Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%8F%E0%A4%A8-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-1181/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%8F%E0%A4%A8-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-1181/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		]
	],
	(int) 11 => [
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	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%8F%E0%A4%A8-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-1181/print'
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&amp;nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&amp;nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&amp;nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.digitaljournal.com/article/285772&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;UN report paints grim picture of conditions of world&amp;rsquo;s indigenous peoples, 14 January, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=indigenous&amp;amp;Cr1&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=indigenous&amp;amp;Cr1&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;= &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;State of the World&amp;rsquo;s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-picture-of-worlds-indigenous-peoples/&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-picture-of-worlds-indigenous-peoples/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Progress can Kill, Survival International,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/01/21/stories/2010012154960700.htm&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/01/21/stories/2010012154960700.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&amp;nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&amp;nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&amp;nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot; title=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot;&gt;http://www.digitaljournal.com/article/285772&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;UN report paints grim picture of conditions of world&amp;rsquo;s indigenous peoples, 14 January, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=indigenous&amp;amp;Cr1&quot; title=&quot;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=indigenous&amp;amp;Cr1&quot;&gt;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=&lt;br /&gt;indigenous&amp;amp;Cr1&lt;/a&gt;&lt;font &gt;= &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;State of the World&amp;rsquo;s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&quot; title=&quot;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&quot;&gt;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Progress can Kill, Survival International,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot; title=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot;&gt;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&amp;nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&amp;nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&amp;nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.digitaljournal.com/article/285772&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत...&#039;
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&lt;font &gt;संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&amp;nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&amp;nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&amp;nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot; title=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot;&gt;http://www.digitaljournal.com/article/285772&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;UN report paints grim picture of conditions of world&amp;rsquo;s indigenous peoples, 14 January, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=indigenous&amp;amp;Cr1&quot; title=&quot;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=indigenous&amp;amp;Cr1&quot;&gt;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=&lt;br /&gt;indigenous&amp;amp;Cr1&lt;/a&gt;&lt;font &gt;= &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;State of the World&amp;rsquo;s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&quot; title=&quot;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&quot;&gt;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;a href=&quot;http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-picture-of-worlds-indigenous-peoples/&quot; title=&quot;http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-picture-of-worlds-indigenous-peoples/&quot;&gt;http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-pictu&lt;br /&gt;re-of-worlds-indigenous-peoples/&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Progress can Kill, Survival International,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot; title=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot;&gt;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/01/21/stories/2010012154960700.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2010/01/21/stories/2010012154960700.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/01/21/stories/2010012154960700.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
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    <title>चर्चा में..... | आदिवासियों का विश्वस्तर पर जनसंहार- यूएन रिपोर्ट | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="

संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत..."/>
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<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
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                <strong>आदिवासियों का विश्वस्तर पर जनसंहार- यूएन रिपोर्ट</strong></h1>
        </td>
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    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <br />
<div align="justify">
<font >संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।<br />
<br />
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।<br />
<br />
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। <br />
&nbsp;<br />
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। <br />
<br />
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। <br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। <br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. <br />
<br />
&nbsp;<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।<br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। <br />
<br />
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)</font>
</div>
<div align="justify">
<p align="justify">
<font >Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,<br />
</font><a href="http://www.digitaljournal.com/article/285772" title="http://www.digitaljournal.com/article/285772">http://www.digitaljournal.com/article/285772</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font >UN report paints grim picture of conditions of world&rsquo;s indigenous peoples, 14 January, 2010, </font><a href="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=indigenous&amp;Cr1" title="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=indigenous&amp;Cr1">http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=<br />indigenous&amp;Cr1</a><font >= </font>
</p>
<p align="justify">
<font >State of the World&rsquo;s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development,<br />
</font><a href="http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf" title="http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf">http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<a href="http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-picture-of-worlds-indigenous-peoples/" title="http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-picture-of-worlds-indigenous-peoples/">http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-pictu<br />re-of-worlds-indigenous-peoples/</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Progress can Kill, Survival International,<br />
</font><a href="http://www.survivalinternational.org/progresscankill" title="http://www.survivalinternational.org/progresscankill">http://www.survivalinternational.org/progresscankill</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010,</font>
</p>
<p align="justify">
<a href="http://www.hindu.com/2010/01/21/stories/2010012154960700.htm" title="http://www.hindu.com/2010/01/21/stories/2010012154960700.htm">http://www.hindu.com/2010/01/21/stories/2010012154960700.htm</a><font >&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
&nbsp;
</div>               </font>
        </td>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68060bc87e12c-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&amp;nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&amp;nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&amp;nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&amp;nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&amp;nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&amp;nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot; title=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot;&gt;http://www.digitaljournal.com/article/285772&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;State of the World&amp;rsquo;s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&quot; title=&quot;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&quot;&gt;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-picture-of-worlds-indigenous-peoples/&quot; title=&quot;http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-picture-of-worlds-indigenous-peoples/&quot;&gt;http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-pictu&lt;br /&gt;re-of-worlds-indigenous-peoples/&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Progress can Kill, Survival International,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot; title=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot;&gt;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
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&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&amp;nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&amp;nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&amp;nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
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&lt;/p&gt;
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संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
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विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत...&#039;
$disp = &#039;&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&amp;nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&amp;nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&amp;nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot; title=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot;&gt;http://www.digitaljournal.com/article/285772&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;UN report paints grim picture of conditions of world&amp;rsquo;s indigenous peoples, 14 January, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=indigenous&amp;amp;Cr1&quot; title=&quot;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=indigenous&amp;amp;Cr1&quot;&gt;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=&lt;br /&gt;indigenous&amp;amp;Cr1&lt;/a&gt;&lt;font &gt;= &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;State of the World&amp;rsquo;s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&quot; title=&quot;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&quot;&gt;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Progress can Kill, Survival International,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot; title=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot;&gt;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
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&amp;nbsp;
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    <title>चर्चा में..... | आदिवासियों का विश्वस्तर पर जनसंहार- यूएन रिपोर्ट | Im4change.org</title>
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संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
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                <br />
<div align="justify">
<font >संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।<br />
<br />
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।<br />
<br />
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। <br />
&nbsp;<br />
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। <br />
<br />
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। <br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। <br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. <br />
<br />
&nbsp;<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।<br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। <br />
<br />
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)</font>
</div>
<div align="justify">
<p align="justify">
<font >Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,<br />
</font><a href="http://www.digitaljournal.com/article/285772" title="http://www.digitaljournal.com/article/285772">http://www.digitaljournal.com/article/285772</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font >UN report paints grim picture of conditions of world&rsquo;s indigenous peoples, 14 January, 2010, </font><a href="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=indigenous&amp;Cr1" title="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=indigenous&amp;Cr1">http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=<br />indigenous&amp;Cr1</a><font >= </font>
</p>
<p align="justify">
<font >State of the World&rsquo;s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development,<br />
</font><a href="http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf" title="http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf">http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<a href="http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-picture-of-worlds-indigenous-peoples/" title="http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-picture-of-worlds-indigenous-peoples/">http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-pictu<br />re-of-worlds-indigenous-peoples/</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Progress can Kill, Survival International,<br />
</font><a href="http://www.survivalinternational.org/progresscankill" title="http://www.survivalinternational.org/progresscankill">http://www.survivalinternational.org/progresscankill</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010,</font>
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header - [internal], line ??
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&amp;nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&amp;nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&amp;nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.digitaljournal.com/article/285772&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;UN report paints grim picture of conditions of world&amp;rsquo;s indigenous peoples, 14 January, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=indigenous&amp;amp;Cr1&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=indigenous&amp;amp;Cr1&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;= &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;State of the World&amp;rsquo;s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-picture-of-worlds-indigenous-peoples/&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-picture-of-worlds-indigenous-peoples/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Progress can Kill, Survival International,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/01/21/stories/2010012154960700.htm&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/01/21/stories/2010012154960700.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&amp;nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&amp;nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&amp;nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot; title=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot;&gt;http://www.digitaljournal.com/article/285772&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;State of the World&amp;rsquo;s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&quot; title=&quot;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&quot;&gt;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;Progress can Kill, Survival International,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot; title=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot;&gt;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010,&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&amp;nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&amp;nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&amp;nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.digitaljournal.com/article/285772&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
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संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
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विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत...&#039;
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&lt;font &gt;संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&amp;nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&amp;nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&amp;nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। &lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot; title=&quot;http://www.digitaljournal.com/article/285772&quot;&gt;http://www.digitaljournal.com/article/285772&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;UN report paints grim picture of conditions of world&amp;rsquo;s indigenous peoples, 14 January, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=indigenous&amp;amp;Cr1&quot; title=&quot;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=indigenous&amp;amp;Cr1&quot;&gt;http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;amp;Cr=&lt;br /&gt;indigenous&amp;amp;Cr1&lt;/a&gt;&lt;font &gt;= &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;State of the World&amp;rsquo;s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&quot; title=&quot;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&quot;&gt;http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;Progress can Kill, Survival International,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot; title=&quot;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&quot;&gt;http://www.survivalinternational.org/progresscankill&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010,&lt;/font&gt;
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संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
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विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत..."/>
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                <br />
<div align="justify">
<font >संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।<br />
<br />
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।<br />
<br />
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। <br />
&nbsp;<br />
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। <br />
<br />
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। <br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। <br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. <br />
<br />
&nbsp;<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।<br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। <br />
<br />
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)</font>
</div>
<div align="justify">
<p align="justify">
<font >Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,<br />
</font><a href="http://www.digitaljournal.com/article/285772" title="http://www.digitaljournal.com/article/285772">http://www.digitaljournal.com/article/285772</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font >UN report paints grim picture of conditions of world&rsquo;s indigenous peoples, 14 January, 2010, </font><a href="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=indigenous&amp;Cr1" title="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=indigenous&amp;Cr1">http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=<br />indigenous&amp;Cr1</a><font >= </font>
</p>
<p align="justify">
<font >State of the World&rsquo;s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development,<br />
</font><a href="http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf" title="http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf">http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
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</p>
<p align="justify">
<font >Progress can Kill, Survival International,<br />
</font><a href="http://www.survivalinternational.org/progresscankill" title="http://www.survivalinternational.org/progresscankill">http://www.survivalinternational.org/progresscankill</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010,</font>
</p>
<p align="justify">
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&nbsp;
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<font size="3">संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।<br />
<br />
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।<br />
<br />
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। <br />
&nbsp;<br />
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
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<br />
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
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बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
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<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
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<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. <br />
<br />
&nbsp;<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
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<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। <br />
<br />
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)</font>
</div>
<div align="justify">
<p align="justify">
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,<br />
</font><a href="http://www.digitaljournal.com/article/285772"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">http://www.digitaljournal.com/article/285772</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font>
</p>
<p align="justify">
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झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।<br />
<br />
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।<br />
<br />
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। <br />
&nbsp;<br />
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। <br />
<br />
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। <br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। <br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. <br />
<br />
&nbsp;<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।<br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। <br />
<br />
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)</font>
</div>
<div align="justify">
<p align="justify">
<font >Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,<br />
</font><a href="http://www.digitaljournal.com/article/285772" title="http://www.digitaljournal.com/article/285772">http://www.digitaljournal.com/article/285772</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font >UN report paints grim picture of conditions of world&rsquo;s indigenous peoples, 14 January, 2010, </font><a href="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=indigenous&amp;Cr1" title="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=indigenous&amp;Cr1">http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=<br />indigenous&amp;Cr1</a><font >= </font>
</p>
<p align="justify">
<font >State of the World&rsquo;s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development,<br />
</font><a href="http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf" title="http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf">http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
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</p>
<p align="justify">
<font >Progress can Kill, Survival International,<br />
</font><a href="http://www.survivalinternational.org/progresscankill" title="http://www.survivalinternational.org/progresscankill">http://www.survivalinternational.org/progresscankill</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010,</font>
</p>
<p align="justify">
<a href="http://www.hindu.com/2010/01/21/stories/2010012154960700.htm" title="http://www.hindu.com/2010/01/21/stories/2010012154960700.htm">http://www.hindu.com/2010/01/21/stories/2010012154960700.htm</a><font >&nbsp;&nbsp; </font>
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<div align="justify">
<font size="3">संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।<br />
<br />
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।<br />
<br />
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। <br />
&nbsp;<br />
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। <br />
<br />
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। <br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। <br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. <br />
<br />
&nbsp;<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।<br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। <br />
<br />
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)</font>
</div>
<div align="justify">
<p align="justify">
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,<br />
</font><a href="http://www.digitaljournal.com/article/285772"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">http://www.digitaljournal.com/article/285772</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font>
</p>
<p align="justify">
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">UN report paints grim picture of conditions of world&rsquo;s indigenous peoples, 14 January, 2010, </font><a href="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=indigenous&amp;Cr1"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=indigenous&amp;Cr1</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">= </font>
</p>
<p align="justify">
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">State of the World&rsquo;s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development,<br />
</font><a href="http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font>
</p>
<p align="justify">
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<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">Progress can Kill, Survival International,<br />
</font><a href="http://www.survivalinternational.org/progresscankill"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">http://www.survivalinternational.org/progresscankill</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font>
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<p align="justify">
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010,</font>
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संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
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<font >संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द
वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम
जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और
विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे
झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो
परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल
नहीं हो सका है।<br />
<br />
जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है
कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय&nbsp; जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद
लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।
मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ
रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में
बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के
व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक
फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट
देने की प्रवृति पर&nbsp; प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं।<br />
<br />
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव
के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद
ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड&nbsp; जैसे देशों में आदिवासी
समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट
के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों
में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका,
लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। <br />
&nbsp;<br />
रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है
कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90
करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है।
विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने
के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण
मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट
के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का
शिकार हैं। <br />
<br />
इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की
अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास
के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर
बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़
रही है। <br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के
लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की
आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। <br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के
बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के
बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल,
ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।. <br />
<br />
&nbsp;<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू
मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं।<br />
<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। <br />
<br />
(इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक)</font>
</div>
<div align="justify">
<p align="justify">
<font >Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010,<br />
</font><a href="http://www.digitaljournal.com/article/285772" title="http://www.digitaljournal.com/article/285772">http://www.digitaljournal.com/article/285772</a><font > </font>
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<p align="justify">
<font >UN report paints grim picture of conditions of world&rsquo;s indigenous peoples, 14 January, 2010, </font><a href="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=indigenous&amp;Cr1" title="http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=indigenous&amp;Cr1">http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&amp;Cr=<br />indigenous&amp;Cr1</a><font >= </font>
</p>
<p align="justify">
<font >State of the World&rsquo;s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development,<br />
</font><a href="http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf" title="http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf">http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf</a><font > </font>
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<font >Progress can Kill, Survival International,<br />
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<font >Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010,</font>
</p>
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आदिवासियों का विश्वस्तर पर जनसंहार- यूएन रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल नहीं हो सका है। जनवरी (2010) में जारी की गई इस रिपोर्ट में अफसोस के स्वर में कहा गया है कि मौजूदा वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय  जैव विविधता वर्ष होने के बावजूद लघुस्तरीय खेती को संकट से उबारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे। मूलवासी जनसमूह व्यवसायिक और एकफसली खेती के कारण आजीविका के संकट से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रवृति में आर्थिक उदारीकरण के दौर में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में आनुवांशिक रुप से परिशोधित फसलों के व्यवसायिक इस्तेमाल और विकसित देशों द्वारा अत्यंत अनुदानित व्यवसायिक फसलों की उपज से अफ्रीका, एशिया, तथा लातिनी अमेरिका के बाजारों को पाट देने की प्रवृति पर  प्रश्नचिह्न लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दलितों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव के कारण अन्य लोगों की बनिस्पत अनुसूचित जातियों में गरीबों की तादाद ज्यादा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड  जैसे देशों में आदिवासी समूह के लोगों में झूठे आरोप मढ़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार साल 1980 के दशक से विदेशी निवेश बढ़ाने की गरज से खनन-नीतियों में बदलाव के कारण परंपरागत भूमि के रकबे में कमी आई है और अफ्रीका, लातिनी अमेरिका, भारत सहित कई देशों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है।   रिपोर्ट में मूलवासी जन-समुदाय की दीन दशा पर ध्यान खींचते हुए कहा गया है कि इनकी आबादी विश्व की जनसंख्या की महज 5 फीसदी है लेकिन दुनिया के 90 करोड़ सर्वाधिक गरीब लोगों में मूलवासी लोगों की संख्या कुल एक तिहाई है। विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में कुपोषण, गरीबी, सेहत को बनाए रखने के लिए जरुरी संसाधनों के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों के संदूषण के कारण मूलवासी जनसमूह विश्वव्यापी स्तर पर अमानवीय दशा में रह रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार मूलवासी लोग आमदनी और आजीविका के मामले में भयंकर भेदभाव का शिकार हैं। इस रिपोर्ट में सरवाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट प्रोग्रेस कैन किल की अंतर्ध्वनि है। प्रोग्रेस कैन किल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास के नाम पर जिन नीतियों को तैयार किया जा रहा है इसकी मार मूलवासी लोगों पर बीमारी, आत्महत्या, नशे की लत और आयु-संभाव्यता में कमी के रुप में पड़ रही है। •    संयुक्त राज्य अमेरिका में आम आबादी की तुलना में मूलवासी समूह के लोगों को तपेदिक होने की आशंका 600 गुना अधिक है। उनके आत्महत्या करने की आशंका भी 62 फीसदी ज्यादा है। •    आस्ट्रेलिया में मूलवासी समुदाय का कोई बच्चा किसी अन्य समूह के बच्चे की तुलना में 20 साल पहले मर जाता है। नेपाल में अन्य समुदाय के बच्चे से मूलवासी समुदाय के बच्चे की आयु संभाव्यता का अन्तर 20 साल, ग्वाटेमाला में 13 साल और न्यूजीलैंड में 11 साल है।.   •    विश्वसत्र पर देखें तो मूलवासी समुदाय के कुल 50 फीसदी लोग टाईप-टू मधुमेह से पीडित हैं और इस संख्या में इजाफा होने के आसार हैं। •    इस सदी के अंत तक दुनिया की 90 फीसदी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर होंगी या फिर विलुप्त हो जाएंगी। (इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक) Opinion: UN report on Indigenous Peoples- 370 million living in hell, 15 January, 2010, http://www.digitaljournal.com/article/285772 UN report paints grim picture of conditions of world’s indigenous peoples, 14 January, 2010, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33484&Cr= indigenous&Cr1= State of the World’s Indigenous Peoples, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development, http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/SOWIP_web.pdf http://intercontinentalcry.org/un-report-paints-grim-pictu re-of-worlds-indigenous-peoples/ Progress can Kill, Survival International, http://www.survivalinternational.org/progresscankill Meet against GM crops, The Hindu, 21 January, 2010, http://www.hindu.com/2010/01/21/stories/2010012154960700.htm