Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%95-%E0%A4%89%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%98%E0%A4%A8-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BE-1673/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%95-%E0%A4%89%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%98%E0%A4%A8-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BE-1673/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%95-%E0%A4%89%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%98%E0%A4%A8-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BE-1673/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%95-%E0%A4%89%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%98%E0%A4%A8-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BE-1673/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f47034c103d-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f47034c103d-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f47034c103d-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 42549,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&amp;lsquo;&amp;rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&amp;nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&amp;nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सिफारिशें-&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।&lt;br /&gt;
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।&lt;br /&gt;
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।&lt;br /&gt;
5.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।&lt;br /&gt;
6.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.&lt;br /&gt;
7.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।&lt;br /&gt;
8.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
9.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।&lt;br /&gt;
10.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक&lt;/font&gt; -
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;ldquo;Stop Operation Green Hunt&amp;rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Walking With The Comrades&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;by Arundhati Roy, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Tribunal &amp;amp; tribals, 13 April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 81,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आदिवासी-अधिकारों-का-व्यापक-उल्लंघन-हो-रहा-है-जनसुनवाई-का-फैसला-1673&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1673,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 42549,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;चर्चा में..... | आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;सर्व शिक्षा अभियान,सर्व शिक्षा अभियान&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&amp;lsquo;&amp;rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&amp;nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&amp;nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सिफारिशें-&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।&lt;br /&gt;
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।&lt;br /&gt;
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।&lt;br /&gt;
5.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।&lt;br /&gt;
6.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.&lt;br /&gt;
7.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।&lt;br /&gt;
8.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
9.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।&lt;br /&gt;
10.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;font &gt;विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक&lt;/font&gt; -
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&amp;ldquo;Stop Operation Green Hunt&amp;rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot; title=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot;&gt;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1&lt;br /&gt;-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Walking With The Comrades&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;by Arundhati Roy, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot; title=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot;&gt;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Tribunal &amp;amp; tribals, 13 April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot; title=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot;&gt;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 42549,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&amp;lsquo;&amp;rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&amp;nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&amp;nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सिफारिशें-&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।&lt;br /&gt;
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।&lt;br /&gt;
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।&lt;br /&gt;
5.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।&lt;br /&gt;
6.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.&lt;br /&gt;
7.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।&lt;br /&gt;
8.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
9.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।&lt;br /&gt;
10.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक&lt;/font&gt; -
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;ldquo;Stop Operation Green Hunt&amp;rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Walking With The Comrades&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;by Arundhati Roy, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Tribunal &amp;amp; tribals, 13 April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 81,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आदिवासी-अधिकारों-का-व्यापक-उल्लंघन-हो-रहा-है-जनसुनवाई-का-फैसला-1673&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1673,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 42549
$metaTitle = &#039;चर्चा में..... | आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला&#039;
$metaKeywords = &#039;सर्व शिक्षा अभियान,सर्व शिक्षा अभियान&#039;
$metaDesc = &#039;
&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&amp;lsquo;&amp;rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&amp;nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&amp;nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सिफारिशें-&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।&lt;br /&gt;
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।&lt;br /&gt;
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।&lt;br /&gt;
5.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।&lt;br /&gt;
6.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.&lt;br /&gt;
7.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।&lt;br /&gt;
8.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
9.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।&lt;br /&gt;
10.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;font &gt;विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक&lt;/font&gt; -
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&amp;ldquo;Stop Operation Green Hunt&amp;rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot; title=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot;&gt;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1&lt;br /&gt;-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Walking With The Comrades&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;by Arundhati Roy, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot; title=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot;&gt;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Tribunal &amp;amp; tribals, 13 April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot; title=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot;&gt;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-alerts/आदिवासी-अधिकारों-का-व्यापक-उल्लंघन-हो-रहा-है-जनसुनवाई-का-फैसला-1673.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>चर्चा में..... | आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
&ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<font >&ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&lsquo;&rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।<br />
<br />
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।<br />
<br />
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।<br />
<br />
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।<br />
<br />
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।<br />
<br />
ज्यूरी के सिफारिशें-<br />
&nbsp;<br />
<br />
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।<br />
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।<br />
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.<br />
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।<br />
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।<br />
9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।<br />
10.&nbsp;&nbsp;&nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।</font>
</div>
<div align="justify">
&nbsp;
</div>
<div>
<font >विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक</font> -
</div>
<div>
<p align="justify">
<font >&ldquo;Stop Operation Green Hunt&rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,</font>
</p>
<p align="justify">
<a href="http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm" title="http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm">http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, </font><a href="http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm" title="http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm">http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1<br />-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Walking With The Comrades<br />
&nbsp;by Arundhati Roy, </font><a href="http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738" title="http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738">http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Tribunal &amp; tribals, 13 April, 2010, </font><a href="http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/" title="http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/">http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/</a>
</p>
&nbsp;
</div>
<div>
&nbsp;
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f47034c103d-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f47034c103d-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f47034c103d-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 42549,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&amp;lsquo;&amp;rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&amp;nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&amp;nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सिफारिशें-&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।&lt;br /&gt;
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।&lt;br /&gt;
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।&lt;br /&gt;
5.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।&lt;br /&gt;
6.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.&lt;br /&gt;
7.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।&lt;br /&gt;
8.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
9.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।&lt;br /&gt;
10.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक&lt;/font&gt; -
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;ldquo;Stop Operation Green Hunt&amp;rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Walking With The Comrades&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;by Arundhati Roy, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Tribunal &amp;amp; tribals, 13 April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 81,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आदिवासी-अधिकारों-का-व्यापक-उल्लंघन-हो-रहा-है-जनसुनवाई-का-फैसला-1673&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1673,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 42549,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;चर्चा में..... | आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;सर्व शिक्षा अभियान,सर्व शिक्षा अभियान&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&amp;lsquo;&amp;rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&amp;nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&amp;nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सिफारिशें-&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।&lt;br /&gt;
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।&lt;br /&gt;
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।&lt;br /&gt;
5.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।&lt;br /&gt;
6.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.&lt;br /&gt;
7.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।&lt;br /&gt;
8.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
9.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।&lt;br /&gt;
10.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;font &gt;विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक&lt;/font&gt; -
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&amp;ldquo;Stop Operation Green Hunt&amp;rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot; title=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot;&gt;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1&lt;br /&gt;-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Walking With The Comrades&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;by Arundhati Roy, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot; title=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot;&gt;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Tribunal &amp;amp; tribals, 13 April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot; title=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot;&gt;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 42549,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&amp;lsquo;&amp;rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&amp;nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&amp;nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सिफारिशें-&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।&lt;br /&gt;
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।&lt;br /&gt;
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।&lt;br /&gt;
5.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।&lt;br /&gt;
6.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.&lt;br /&gt;
7.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।&lt;br /&gt;
8.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
9.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।&lt;br /&gt;
10.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक&lt;/font&gt; -
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;ldquo;Stop Operation Green Hunt&amp;rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Walking With The Comrades&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;by Arundhati Roy, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Tribunal &amp;amp; tribals, 13 April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 81,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आदिवासी-अधिकारों-का-व्यापक-उल्लंघन-हो-रहा-है-जनसुनवाई-का-फैसला-1673&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1673,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 42549
$metaTitle = &#039;चर्चा में..... | आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला&#039;
$metaKeywords = &#039;सर्व शिक्षा अभियान,सर्व शिक्षा अभियान&#039;
$metaDesc = &#039;
&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&amp;lsquo;&amp;rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&amp;nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&amp;nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सिफारिशें-&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।&lt;br /&gt;
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।&lt;br /&gt;
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।&lt;br /&gt;
5.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।&lt;br /&gt;
6.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.&lt;br /&gt;
7.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।&lt;br /&gt;
8.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
9.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।&lt;br /&gt;
10.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;font &gt;विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक&lt;/font&gt; -
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&amp;ldquo;Stop Operation Green Hunt&amp;rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot; title=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot;&gt;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1&lt;br /&gt;-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Walking With The Comrades&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;by Arundhati Roy, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot; title=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot;&gt;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Tribunal &amp;amp; tribals, 13 April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot; title=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot;&gt;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-alerts/आदिवासी-अधिकारों-का-व्यापक-उल्लंघन-हो-रहा-है-जनसुनवाई-का-फैसला-1673.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>चर्चा में..... | आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
&ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<font >&ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&lsquo;&rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।<br />
<br />
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।<br />
<br />
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।<br />
<br />
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।<br />
<br />
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।<br />
<br />
ज्यूरी के सिफारिशें-<br />
&nbsp;<br />
<br />
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।<br />
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।<br />
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.<br />
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।<br />
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।<br />
9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।<br />
10.&nbsp;&nbsp;&nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।</font>
</div>
<div align="justify">
&nbsp;
</div>
<div>
<font >विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक</font> -
</div>
<div>
<p align="justify">
<font >&ldquo;Stop Operation Green Hunt&rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,</font>
</p>
<p align="justify">
<a href="http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm" title="http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm">http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, </font><a href="http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm" title="http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm">http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1<br />-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Walking With The Comrades<br />
&nbsp;by Arundhati Roy, </font><a href="http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738" title="http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738">http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Tribunal &amp; tribals, 13 April, 2010, </font><a href="http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/" title="http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/">http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/</a>
</p>
&nbsp;
</div>
<div>
&nbsp;
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f47034c103d-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f47034c103d-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f47034c103d-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f47034c103d-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 42549,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&amp;lsquo;&amp;rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&amp;nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&amp;nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सिफारिशें-&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।&lt;br /&gt;
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।&lt;br /&gt;
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।&lt;br /&gt;
5.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।&lt;br /&gt;
6.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.&lt;br /&gt;
7.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।&lt;br /&gt;
8.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
9.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।&lt;br /&gt;
10.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक&lt;/font&gt; -
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;ldquo;Stop Operation Green Hunt&amp;rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Walking With The Comrades&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;by Arundhati Roy, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Tribunal &amp;amp; tribals, 13 April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 81,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आदिवासी-अधिकारों-का-व्यापक-उल्लंघन-हो-रहा-है-जनसुनवाई-का-फैसला-1673&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1673,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 42549,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;चर्चा में..... | आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;सर्व शिक्षा अभियान,सर्व शिक्षा अभियान&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&amp;lsquo;&amp;rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&amp;nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&amp;nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सिफारिशें-&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।&lt;br /&gt;
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।&lt;br /&gt;
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।&lt;br /&gt;
5.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।&lt;br /&gt;
6.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.&lt;br /&gt;
7.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।&lt;br /&gt;
8.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
9.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।&lt;br /&gt;
10.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;font &gt;विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक&lt;/font&gt; -
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&amp;ldquo;Stop Operation Green Hunt&amp;rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot; title=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot;&gt;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1&lt;br /&gt;-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Walking With The Comrades&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;by Arundhati Roy, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot; title=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot;&gt;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Tribunal &amp;amp; tribals, 13 April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot; title=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot;&gt;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 42549,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&amp;lsquo;&amp;rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&amp;nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&amp;nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सिफारिशें-&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।&lt;br /&gt;
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।&lt;br /&gt;
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।&lt;br /&gt;
5.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।&lt;br /&gt;
6.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.&lt;br /&gt;
7.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।&lt;br /&gt;
8.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
9.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।&lt;br /&gt;
10.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक&lt;/font&gt; -
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&amp;ldquo;Stop Operation Green Hunt&amp;rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Walking With The Comrades&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;by Arundhati Roy, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;Tribunal &amp;amp; tribals, 13 April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot;&gt;&lt;font face=&quot;arial,helvetica,sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 81,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;आदिवासी-अधिकारों-का-व्यापक-उल्लंघन-हो-रहा-है-जनसुनवाई-का-फैसला-1673&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 1673,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 42549
$metaTitle = &#039;चर्चा में..... | आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला&#039;
$metaKeywords = &#039;सर्व शिक्षा अभियान,सर्व शिक्षा अभियान&#039;
$metaDesc = &#039;
&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&amp;ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&amp;lsquo;&amp;rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&amp;nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&amp;nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ज्यूरी के सिफारिशें-&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।&lt;br /&gt;
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।&lt;br /&gt;
4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।&lt;br /&gt;
5.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।&lt;br /&gt;
6.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.&lt;br /&gt;
7.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।&lt;br /&gt;
8.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।&lt;br /&gt;
9.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।&lt;br /&gt;
10.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;font &gt;विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक&lt;/font&gt; -
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&amp;ldquo;Stop Operation Green Hunt&amp;rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot; title=&quot;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&quot;&gt;http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1&lt;br /&gt;-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Walking With The Comrades&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;by Arundhati Roy, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot; title=&quot;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&quot;&gt;http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Tribunal &amp;amp; tribals, 13 April, 2010, &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot; title=&quot;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&quot;&gt;http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;amp;-tribals/605465/&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-alerts/आदिवासी-अधिकारों-का-व्यापक-उल्लंघन-हो-रहा-है-जनसुनवाई-का-फैसला-1673.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>चर्चा में..... | आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
&ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<font >&ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&lsquo;&rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।<br />
<br />
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।<br />
<br />
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।<br />
<br />
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।<br />
<br />
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।<br />
<br />
ज्यूरी के सिफारिशें-<br />
&nbsp;<br />
<br />
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।<br />
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।<br />
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.<br />
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।<br />
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।<br />
9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।<br />
10.&nbsp;&nbsp;&nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।</font>
</div>
<div align="justify">
&nbsp;
</div>
<div>
<font >विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक</font> -
</div>
<div>
<p align="justify">
<font >&ldquo;Stop Operation Green Hunt&rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,</font>
</p>
<p align="justify">
<a href="http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm" title="http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm">http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, </font><a href="http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm" title="http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm">http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1<br />-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Walking With The Comrades<br />
&nbsp;by Arundhati Roy, </font><a href="http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738" title="http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738">http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Tribunal &amp; tribals, 13 April, 2010, </font><a href="http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/" title="http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/">http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/</a>
</p>
&nbsp;
</div>
<div>
&nbsp;
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 42549,
		'title' => 'आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला',
		'subheading' => '',
		'description' => '<div align="justify">
<font size="3">&ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&lsquo;&rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।<br />
<br />
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।<br />
<br />
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।<br />
<br />
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।<br />
<br />
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।<br />
<br />
ज्यूरी के सिफारिशें-<br />
&nbsp;<br />
<br />
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।<br />
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।<br />
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.<br />
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।<br />
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।<br />
9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।<br />
10.&nbsp;&nbsp;&nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।</font>
</div>
<div align="justify">
&nbsp;
</div>
<div>
<font size="2">विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक</font> -
</div>
<div>
<p align="justify">
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&ldquo;Stop Operation Green Hunt&rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,</font>
</p>
<p align="justify">
<a href="http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm</font></a>
</p>
<p align="justify">
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, </font><a href="http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm</font></a>
</p>
<p align="justify">
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">Walking With The Comrades<br />
&nbsp;by Arundhati Roy, </font><a href="http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738</font></a>
</p>
<p align="justify">
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">Tribunal &amp; tribals, 13 April, 2010, </font><a href="http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/</font></a>
</p>
&nbsp;
</div>
<div>
&nbsp;
</div>
',
		'credit_writer' => '',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 81,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'आदिवासी-अधिकारों-का-व्यापक-उल्लंघन-हो-रहा-है-जनसुनवाई-का-फैसला-1673',
		'meta_title' => null,
		'meta_keywords' => null,
		'meta_description' => null,
		'noindex' => (int) 0,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => (int) 1673,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 42549,
	'metaTitle' => 'चर्चा में..... | आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला',
	'metaKeywords' => 'सर्व शिक्षा अभियान,सर्व शिक्षा अभियान',
	'metaDesc' => '
&ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी...',
	'disp' => '<div align="justify">
<font >&ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&lsquo;&rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।<br />
<br />
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।<br />
<br />
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।<br />
<br />
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।<br />
<br />
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।<br />
<br />
ज्यूरी के सिफारिशें-<br />
&nbsp;<br />
<br />
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।<br />
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।<br />
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.<br />
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।<br />
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।<br />
9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।<br />
10.&nbsp;&nbsp;&nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।</font>
</div>
<div align="justify">
&nbsp;
</div>
<div>
<font >विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक</font> -
</div>
<div>
<p align="justify">
<font >&ldquo;Stop Operation Green Hunt&rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,</font>
</p>
<p align="justify">
<a href="http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm" title="http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm">http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, </font><a href="http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm" title="http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm">http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1<br />-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Walking With The Comrades<br />
&nbsp;by Arundhati Roy, </font><a href="http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738" title="http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738">http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Tribunal &amp; tribals, 13 April, 2010, </font><a href="http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/" title="http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/">http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/</a>
</p>
&nbsp;
</div>
<div>
&nbsp;
</div>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 42549,
	'title' => 'आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला',
	'subheading' => '',
	'description' => '<div align="justify">
<font size="3">&ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&lsquo;&rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।<br />
<br />
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।<br />
<br />
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।<br />
<br />
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।<br />
<br />
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।<br />
<br />
ज्यूरी के सिफारिशें-<br />
&nbsp;<br />
<br />
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।<br />
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।<br />
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.<br />
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।<br />
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।<br />
9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।<br />
10.&nbsp;&nbsp;&nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।</font>
</div>
<div align="justify">
&nbsp;
</div>
<div>
<font size="2">विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक</font> -
</div>
<div>
<p align="justify">
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&ldquo;Stop Operation Green Hunt&rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,</font>
</p>
<p align="justify">
<a href="http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm</font></a>
</p>
<p align="justify">
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, </font><a href="http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm</font></a>
</p>
<p align="justify">
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">Walking With The Comrades<br />
&nbsp;by Arundhati Roy, </font><a href="http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738</font></a>
</p>
<p align="justify">
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">Tribunal &amp; tribals, 13 April, 2010, </font><a href="http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/</font></a>
</p>
&nbsp;
</div>
<div>
&nbsp;
</div>
',
	'credit_writer' => '',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 81,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'आदिवासी-अधिकारों-का-व्यापक-उल्लंघन-हो-रहा-है-जनसुनवाई-का-फैसला-1673',
	'meta_title' => null,
	'meta_keywords' => null,
	'meta_description' => null,
	'noindex' => (int) 0,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => (int) 1673,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 42549
$metaTitle = 'चर्चा में..... | आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला'
$metaKeywords = 'सर्व शिक्षा अभियान,सर्व शिक्षा अभियान'
$metaDesc = '
&ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी...'
$disp = '<div align="justify">
<font >&ldquo;कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-&lsquo;&rsquo;सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के&nbsp; जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया।<br />
<br />
नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।&nbsp; लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है।<br />
<br />
ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है।<br />
<br />
ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है।<br />
<br />
जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था।<br />
<br />
ज्यूरी के सिफारिशें-<br />
&nbsp;<br />
<br />
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़।<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए।<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।<br />
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय।<br />
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय।<br />
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।.<br />
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों।<br />
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़।<br />
9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है।<br />
10.&nbsp;&nbsp;&nbsp; नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।</font>
</div>
<div align="justify">
&nbsp;
</div>
<div>
<font >विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक</font> -
</div>
<div>
<p align="justify">
<font >&ldquo;Stop Operation Green Hunt&rdquo;, The Hindu, 13 April, 2010,</font>
</p>
<p align="justify">
<a href="http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm" title="http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm">http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, </font><a href="http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm" title="http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm">http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1<br />-veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Walking With The Comrades<br />
&nbsp;by Arundhati Roy, </font><a href="http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738" title="http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738">http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738</a>
</p>
<p align="justify">
<font >Tribunal &amp; tribals, 13 April, 2010, </font><a href="http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/" title="http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/">http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&amp;-tribals/605465/</a>
</p>
&nbsp;
</div>
<div>
&nbsp;
</div>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

आदिवासी अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हो रहा है- जनसुनवाई का फैसला

“कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-‘’सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के  जज पी वी (रिटायर्ड) सावंत के हैं। इन्हीं शब्दों में गुजरे 9 से 11 अप्रैल के बीच दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में चली एक जनसुनवाई के अंतिम दिन ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया। नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन,सरोकारी विद्वान और नागरिकों के एक समूह द्वारा जबरिया जमीन हथियाने, संसाधनों की लूट और ऑपरेशन ग्रीन हंट के मुद्दे पर आयोजित तीन दिन की इस जनसुनवाई में छत्तीसगढ़ ,झारखंड और उड़ीसा सहित देश के विभिन्न आदिवासी अंचलों में भू-अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों की जबरिया लूट के खिलाफ सक्रिय आंदोलनकारियों ने शिरकत की।  लगातार तीन दिन तक इनके अनुभव सुनकर द्रवित ज्यूरी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर गरीबों, खासकर आदिवासी अधिकारों का हनन हो रहा है और पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता है कि आदिवासियों के दुखों से मुंह फेरे हुए है। ज्यूरी ने माना कि उदारीकरण के बाद के सालों में आदिवासियों के अधिकार की घटनाओं में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। संविधान की पांचवी अनसूची में दिए गए आदिवासी अधिकार(पेसा कानून) और वनाधिकार कानून का व्यापक रुप से उल्लंघन हो रहा है। ज्यूरी के सदस्यों ने अपने फैसले में नोट किया कि नई आर्थिक नीतियों के दौर में विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें सरकार सक्रिय रुप से जल,जंगल और जमीन जैसे संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खनन कार्य और औद्योगिक दोहन के लिए दे रही है जबकि ये संसाधन आदिवासी जनता के जीवन और जीविका के लिए अहम हैं। ज्यूरी ने फैसले में याद दिलाया कि देश में मौजूद आदिवासियों की तादाद योरोप के कुछ देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और जातीय विभिन्नता के एक अहम साक्ष्य के तौर पर देश की मानवता की विरासत है।पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को छोड़ दें तो भी प्रॉकृतिक संसाधनों को लेने के लिए सरकार पुलिस के सहारे जितनी बड़ी आबादी(आदिवासी) पर जुल्म कर रही है वह लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्य थे- जस्टिस पी वी सावंत(रिटायर्ड), जस्टिस एच सुरेश (रिटायर्ड),डाक्टर वी मोहिनी गिरी, प्रोफेसर यशपाल,डॉक्टर पी एम भार्गव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर के एस सुब्रम्हण्यम। ज्यूरी ने अपने एक साझे बयान में अफसोस जताया कि जबरिया विस्थापन और संसाधनों की कारपोरेटी लूट के विरोध में आदिवासियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी सरकार पुलिस और अर्धसैन्यबलों की मदद से दबा रही है।ज्यूरी ने चेतावनी के स्वर में कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की सम्पूर्ण उपेक्षा और सैन्यबलों की कार्रवाई जारी रही तो विधि के शासन और इंसाफ की मांग को लेकर देश एक हिंसक क्रांति का रास्ता के रास्ते पर जा सकता है जैसा कि फ्रेंच, रुसी और अमेरिकी क्रांति में हुआ था। ज्यूरी के सिफारिशें-   1.    ग्रीनहंट की समाप्ति और स्थानीय लोगों से बातचीत का रास्ता अपनाया जाय़। 2.     खेतिहर जमीन और वनभूमि के अधिग्रहण पर त्वरित रोक। आदिवासी जनता का जबरिया पलायन तुरंत रुकना चाहिए। 3.     संबंधित इलाके के हर एमओयू तथा औद्योगिक और संरचनागत परियोजनाओं के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाय।गृहमंत्रालय सविस्तार बताये कि उसने खेतिहर जमीन के गैरखेतिहर इस्तेमाल के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है। 4.    जबरिया विस्थापन की शिकार आदिवासी जनता को उनके परंपरागत परिवेश और जमीन पर फिर से बसाया जाय। 5.    पर्यावरण को नुकासन पहुंचाने वाले हर उद्योग पर रोक लगे। जो जमीन ग्रामसभा की अनुमति के बगैर ली गई है उसे लौटाया जाय। 6.     अर्धसैन्य बल स्कूलों और अस्पतालों से हटाये जायें।. 7.    विरोध के स्वर बुलंद करने और सरकारी कदम पर प्रश्न उठाने वालों पर अत्याचार बंद हों। 8.    विकास का जो मॉडल शोषणकारी, असमानता को बढ़ावा देने वाला और पर्यावरण के विनाश पर टिका हो उसकी जगह जनभागीदारी को प्रश्रय और खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने वाला मॉडल अपनाया जाय़। 9.    सुनिश्चित किया जाय कि भूसंपदा और वनभूमि का कोई भी इस्तेमाल आदिवासी जनता की भागीदारी और उनकी सहमति के बाद ही हो जैसा कि संविधान में कहा गया है। 10.    नागिरकों का एक विशेष अधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय जो आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तजबीज करे । आयोग को यह अधिकार भी दिया जाय कि वह आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचा सके।   विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए देखें निम्नलिखित लिंक - “Stop Operation Green Hunt”, The Hindu, 13 April, 2010, http://www.hindu.com/2010/04/13/stories/2010041359331000.htm Naxal movement has shown tremendous grit, 9April, 2010, http://news.rediff.com/slide-show/2010/apr/09/slide-show-1 -veteran-cop-mahendra-kumawat-on-naxals.htm Walking With The Comrades  by Arundhati Roy, http://www.outlookindia.com/article.aspx?264738 Tribunal & tribals, 13 April, 2010, http://www.indianexpress.com/news/tribunal-&-tribals/605465/