Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'function' => '__invoke',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts/%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BE-%E0%A4%98%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A8-1911/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts/%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BE-%E0%A4%98%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A8-1911/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr680391418f0bd-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr680391418f0bd-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr680391418f0bd-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 42787,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;मनरेगा में बड़ा घोटाला, पंचायत पदाधिकारियों ने अपनों को किया भुगतान&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;
&lt;p&gt;
आगे पढ़ें: 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Poor people unite against corrupt sarpanches, &lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;../articles.php?articleId=777&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Social audits lead to action against corrupt officials,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;../articles.php?articleId=251&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Bhilwara Social Audit, Association for India&amp;rsquo;s Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;#&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
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राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की...&#039;,
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&lt;font &gt;राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;
&lt;p&gt;
आगे पढ़ें: 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Poor people unite against corrupt sarpanches, &lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=777&quot; title=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=777&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot; title=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot;&gt;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commissi&lt;br /&gt;on-drafting-r.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Social audits lead to action against corrupt officials,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=251&quot; title=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=251&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot;&gt;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp&lt;br /&gt;_reg_2724_0809.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Bhilwara Social Audit, Association for India&amp;rsquo;s Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot; title=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot;&gt;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot; title=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot;&gt;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in&lt;br /&gt;_rajasthan_unde.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot; title=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot;&gt;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-&lt;br /&gt;social-audit-makes-people-accountable.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot;&gt;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-&lt;br /&gt;Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.c&lt;br /&gt;ms&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot; title=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot;&gt;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article3&lt;br /&gt;1998.ece&lt;/a&gt;&lt;font &gt;#&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot; title=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot;&gt;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_ru&lt;br /&gt;ral_employment_guarantee_scheme_.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot; title=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot;&gt;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/i&lt;br /&gt;ndia/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;
&lt;p&gt;
आगे पढ़ें: 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Poor people unite against corrupt sarpanches, &lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;../articles.php?articleId=777&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Social audits lead to action against corrupt officials,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;../articles.php?articleId=251&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Bhilwara Social Audit, Association for India&amp;rsquo;s Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;#&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की...&#039;
$disp = &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;
&lt;p&gt;
आगे पढ़ें: 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Poor people unite against corrupt sarpanches, &lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=777&quot; title=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=777&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot; title=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot;&gt;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commissi&lt;br /&gt;on-drafting-r.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Social audits lead to action against corrupt officials,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=251&quot; title=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=251&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot;&gt;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp&lt;br /&gt;_reg_2724_0809.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Bhilwara Social Audit, Association for India&amp;rsquo;s Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot; title=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot;&gt;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot; title=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot;&gt;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in&lt;br /&gt;_rajasthan_unde.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot; title=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot;&gt;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-&lt;br /&gt;social-audit-makes-people-accountable.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot;&gt;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-&lt;br /&gt;Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.c&lt;br /&gt;ms&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot; title=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot;&gt;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article3&lt;br /&gt;1998.ece&lt;/a&gt;&lt;font &gt;#&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot; title=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot;&gt;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_ru&lt;br /&gt;ral_employment_guarantee_scheme_.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot; title=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot;&gt;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/i&lt;br /&gt;ndia/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
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    <title>चर्चा में..... | मनरेगा में बड़ा घोटाला, पंचायत पदाधिकारियों ने अपनों को किया भुगतान | Im4change.org</title>
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राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की..."/>
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                <p align="justify">
<font ></font>
</p>
<p align="justify">
<font >राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। </font>
</p>
<p align="justify">
<font ></font>
</p>
<font ><em><strong>
<p>
आगे पढ़ें: 
</p>
<p align="justify">
<font ></font>
</p>
</strong></em></font>
<p align="justify">
<font >Poor people unite against corrupt sarpanches, <br />
</font><a href="https://im4change.in/articles.php?articleId=777" title="https://im4change.in/articles.php?articleId=777">http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font >The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm" title="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm">http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm" title="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm">http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm" title="http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm">http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,<br />
</font><a href="http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html" title="http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html">http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commissi<br />on-drafting-r.html</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Social audits lead to action against corrupt officials,<br />
</font><a href="https://im4change.in/articles.php?articleId=251" title="https://im4change.in/articles.php?articleId=251">http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,<br />
</font><a href="http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html" title="http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html">http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp<br />_reg_2724_0809.html</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Bhilwara Social Audit, Association for India&rsquo;s Development,<br />
</font><a href="http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/" title="http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/">http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,<br />
</font><a href="http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html" title="http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html">http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in<br />_rajasthan_unde.html</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,<br />
</font><a href="http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm" title="http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm">http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-<br />social-audit-makes-people-accountable.htm</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,<br />
</font><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-<br />Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.c<br />ms</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,<br />
</font><a href="http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece" title="http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece">http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article3<br />1998.ece</a><font >#&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,<br />
</font><a href="http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html" title="http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html">http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_ru<br />ral_employment_guarantee_scheme_.html</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,<br />
</font><a href="http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx" title="http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx">http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/i<br />ndia/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font ></font>
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
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$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

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		]
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr680391418f0bd-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr680391418f0bd-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr680391418f0bd-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 42787,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;मनरेगा में बड़ा घोटाला, पंचायत पदाधिकारियों ने अपनों को किया भुगतान&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;
&lt;p&gt;
आगे पढ़ें: 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Poor people unite against corrupt sarpanches, &lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;../articles.php?articleId=777&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Social audits lead to action against corrupt officials,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;../articles.php?articleId=251&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Bhilwara Social Audit, Association for India&amp;rsquo;s Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;
&lt;p&gt;
आगे पढ़ें: 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Poor people unite against corrupt sarpanches, &lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=777&quot; title=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=777&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot; title=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot;&gt;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commissi&lt;br /&gt;on-drafting-r.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Social audits lead to action against corrupt officials,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=251&quot; title=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=251&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot;&gt;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp&lt;br /&gt;_reg_2724_0809.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Bhilwara Social Audit, Association for India&amp;rsquo;s Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot; title=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot;&gt;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot; title=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot;&gt;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in&lt;br /&gt;_rajasthan_unde.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot; title=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot;&gt;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-&lt;br /&gt;social-audit-makes-people-accountable.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot;&gt;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-&lt;br /&gt;Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.c&lt;br /&gt;ms&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot; title=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot;&gt;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article3&lt;br /&gt;1998.ece&lt;/a&gt;&lt;font &gt;#&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot; title=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot;&gt;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_ru&lt;br /&gt;ral_employment_guarantee_scheme_.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot; title=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot;&gt;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/i&lt;br /&gt;ndia/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;
&lt;p&gt;
आगे पढ़ें: 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Poor people unite against corrupt sarpanches, &lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;../articles.php?articleId=777&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Social audits lead to action against corrupt officials,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;../articles.php?articleId=251&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Bhilwara Social Audit, Association for India&amp;rsquo;s Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;#&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की...&#039;
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&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;
&lt;p&gt;
आगे पढ़ें: 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Poor people unite against corrupt sarpanches, &lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=777&quot; title=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=777&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot; title=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot;&gt;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commissi&lt;br /&gt;on-drafting-r.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Social audits lead to action against corrupt officials,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=251&quot; title=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=251&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot;&gt;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp&lt;br /&gt;_reg_2724_0809.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Bhilwara Social Audit, Association for India&amp;rsquo;s Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot; title=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot;&gt;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot; title=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot;&gt;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in&lt;br /&gt;_rajasthan_unde.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot; title=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot;&gt;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-&lt;br /&gt;social-audit-makes-people-accountable.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot;&gt;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-&lt;br /&gt;Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.c&lt;br /&gt;ms&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot; title=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot;&gt;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article3&lt;br /&gt;1998.ece&lt;/a&gt;&lt;font &gt;#&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot; title=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot;&gt;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_ru&lt;br /&gt;ral_employment_guarantee_scheme_.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot; title=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot;&gt;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/i&lt;br /&gt;ndia/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>चर्चा में..... | मनरेगा में बड़ा घोटाला, पंचायत पदाधिकारियों ने अपनों को किया भुगतान | Im4change.org</title>
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राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की..."/>
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                <p align="justify">
<font ></font>
</p>
<p align="justify">
<font >राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। </font>
</p>
<p align="justify">
<font ></font>
</p>
<font ><em><strong>
<p>
आगे पढ़ें: 
</p>
<p align="justify">
<font ></font>
</p>
</strong></em></font>
<p align="justify">
<font >Poor people unite against corrupt sarpanches, <br />
</font><a href="https://im4change.in/articles.php?articleId=777" title="https://im4change.in/articles.php?articleId=777">http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font >The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm" title="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm">http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm" title="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm">http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm" title="http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm">http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,<br />
</font><a href="http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html" title="http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html">http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commissi<br />on-drafting-r.html</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Social audits lead to action against corrupt officials,<br />
</font><a href="https://im4change.in/articles.php?articleId=251" title="https://im4change.in/articles.php?articleId=251">http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,<br />
</font><a href="http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html" title="http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html">http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp<br />_reg_2724_0809.html</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Bhilwara Social Audit, Association for India&rsquo;s Development,<br />
</font><a href="http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/" title="http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/">http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,<br />
</font><a href="http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html" title="http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html">http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in<br />_rajasthan_unde.html</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,<br />
</font><a href="http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm" title="http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm">http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-<br />social-audit-makes-people-accountable.htm</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,<br />
</font><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-<br />Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.c<br />ms</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,<br />
</font><a href="http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece" title="http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece">http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article3<br />1998.ece</a><font >#&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,<br />
</font><a href="http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html" title="http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html">http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_ru<br />ral_employment_guarantee_scheme_.html</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,<br />
</font><a href="http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx" title="http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx">http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/i<br />ndia/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font ></font>
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
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</table></body>
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr680391418f0bd-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr680391418f0bd-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr680391418f0bd-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 42787,
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		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;
&lt;p&gt;
आगे पढ़ें: 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Poor people unite against corrupt sarpanches, &lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;../articles.php?articleId=777&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Social audits lead to action against corrupt officials,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;../articles.php?articleId=251&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Bhilwara Social Audit, Association for India&amp;rsquo;s Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,&lt;br /&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;#&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
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&lt;/p&gt;
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राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;
&lt;p&gt;
आगे पढ़ें: 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Poor people unite against corrupt sarpanches, &lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=777&quot; title=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=777&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot; title=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot;&gt;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commissi&lt;br /&gt;on-drafting-r.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Social audits lead to action against corrupt officials,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=251&quot; title=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=251&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot;&gt;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp&lt;br /&gt;_reg_2724_0809.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Bhilwara Social Audit, Association for India&amp;rsquo;s Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot; title=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot;&gt;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot; title=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot;&gt;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in&lt;br /&gt;_rajasthan_unde.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot; title=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot;&gt;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-&lt;br /&gt;social-audit-makes-people-accountable.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot;&gt;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-&lt;br /&gt;Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.c&lt;br /&gt;ms&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot; title=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot;&gt;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article3&lt;br /&gt;1998.ece&lt;/a&gt;&lt;font &gt;#&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot; title=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot;&gt;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_ru&lt;br /&gt;ral_employment_guarantee_scheme_.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot; title=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot;&gt;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/i&lt;br /&gt;ndia/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
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	&#039;id&#039; =&gt; (int) 42787,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;मनरेगा में बड़ा घोटाला, पंचायत पदाधिकारियों ने अपनों को किया भुगतान&#039;,
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;
&lt;p&gt;
आगे पढ़ें: 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Poor people unite against corrupt sarpanches, &lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;../articles.php?articleId=777&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Social audits lead to action against corrupt officials,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;../articles.php?articleId=251&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Bhilwara Social Audit, Association for India&amp;rsquo;s Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;#&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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$metaKeywords = &#039;कृषि क्षेत्र,खाद्य,पूरा,विद्यालय,पानी की समस्या,जंगल,जनसंख्या,बिजली,किसान,फसल,नक्सलवाद,बीमा,सार्वजनिक वितरण प्रणाली,जनगणना,स्वास्थ्य,पानी,आदिवासी,असुरक्षित परिवेश,शिक्षा का अधिकार,जल,ग्लोबल वार्मिंग,सर्व शिक्षा अभियान,महिलाएं,भ्रष्टाचार,कर्ज,सूचना का अधिकार,खेतिहर संकट,गरीबी,बीपी,भुखमरी,नक्सल,उत्तर प्रदेश,उर्जा,आंधी,शोध,भू-अधिग्रहण,,सीमांत किसान,जीविका,महिला सशक्तीकरण,मिड डे मील,बाल-श्रम,जाति,श्रम,पी़डीएस,कृषि क्षेत्र,खाद्य,पूरा,विद्यालय,पानी की समस्या,जंगल,जनसंख्या,बिजली,किसान,फसल,नक्सलवाद,बीमा,सार्वजनिक वितरण प्रणाली,जनगणना,स्वास्थ्य,पानी,आदिवासी,असुरक्षित परिवेश,शिक्षा का अधिकार,जल,ग्लोबल वार्मिंग,सर्व शिक्षा अभियान,महिलाएं,भ्रष्टाचार,कर्ज,सूचना का अधिकार,खेतिहर संकट,गरीबी,बीपी,भुखमरी,नक्सल,उत्तर प्रदेश,उर्जा,आंधी,शोध,भू-अधिग्रहण,,सीमांत किसान,जीविका,महिला सशक्तीकरण,मिड डे मील,बाल-श्रम,जाति,श्रम,पी़डीएस&#039;
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राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की...&#039;
$disp = &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;
&lt;p&gt;
आगे पढ़ें: 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Poor people unite against corrupt sarpanches, &lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=777&quot; title=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=777&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot; title=&quot;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&quot;&gt;http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot; title=&quot;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html&quot;&gt;http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commissi&lt;br /&gt;on-drafting-r.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Social audits lead to action against corrupt officials,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=251&quot; title=&quot;https://im4change.in/articles.php?articleId=251&quot;&gt;http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot; title=&quot;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html&quot;&gt;http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp&lt;br /&gt;_reg_2724_0809.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Bhilwara Social Audit, Association for India&amp;rsquo;s Development,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot; title=&quot;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&quot;&gt;http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot; title=&quot;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html&quot;&gt;http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in&lt;br /&gt;_rajasthan_unde.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot; title=&quot;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm&quot;&gt;http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-&lt;br /&gt;social-audit-makes-people-accountable.htm&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot; title=&quot;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms&quot;&gt;http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-&lt;br /&gt;Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.c&lt;br /&gt;ms&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot; title=&quot;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece&quot;&gt;http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article3&lt;br /&gt;1998.ece&lt;/a&gt;&lt;font &gt;#&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot; title=&quot;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html&quot;&gt;http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_ru&lt;br /&gt;ral_employment_guarantee_scheme_.html&lt;/a&gt;&lt;font &gt;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot; title=&quot;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&quot;&gt;http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/i&lt;br /&gt;ndia/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx&lt;/a&gt;&lt;font &gt; &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;&#039;
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राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की..."/>
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                <strong>मनरेगा में बड़ा घोटाला, पंचायत पदाधिकारियों ने अपनों को किया भुगतान</strong></h1>
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                <p align="justify">
<font ></font>
</p>
<p align="justify">
<font >राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। </font>
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<font ><em><strong>
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आगे पढ़ें: 
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<p align="justify">
<font ></font>
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</strong></em></font>
<p align="justify">
<font >Poor people unite against corrupt sarpanches, <br />
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</p>
<p align="justify">
<font >The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,<br />
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</p>
<p align="justify">
<font >We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,<br />
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</p>
<p align="justify">
<font >Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,<br />
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</p>
<p align="justify">
<font >Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,<br />
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</p>
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<font >Social audits lead to action against corrupt officials,<br />
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</p>
<p align="justify">
<font >Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,<br />
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<font >Bhilwara Social Audit, Association for India&rsquo;s Development,<br />
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</p>
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<font >Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,<br />
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</p>
<p align="justify">
<font >How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,<br />
</font><a href="http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm" title="http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm">http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-<br />social-audit-makes-people-accountable.htm</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,<br />
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</p>
<p align="justify">
<font >NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,<br />
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</p>
<p align="justify">
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</p>
<p align="justify">
<font >NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,<br />
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</p>
<p align="justify">
<font size="3">राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3"></font>
</p>
<font size="3"><em><strong>
<p>
आगे पढ़ें: 
</p>
<p align="justify">
<font size="3"></font>
</p>
</strong></em></font>
<p align="justify">
<font size="3">Poor people unite against corrupt sarpanches, <br />
</font><a href="../articles.php?articleId=777"><font size="3">http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777</font></a><font size="3"> </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,<br />
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<font size="3">We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,<br />
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<font size="3">Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,<br />
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</font><a href="http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html"><font size="3">http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html</font></a><font size="3">&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,<br />
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राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की...',
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<font ></font>
</p>
<p align="justify">
<font >राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। </font>
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<font ><em><strong>
<p>
आगे पढ़ें: 
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<p align="justify">
<font >Poor people unite against corrupt sarpanches, <br />
</font><a href="https://im4change.in/articles.php?articleId=777" title="https://im4change.in/articles.php?articleId=777">http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font >The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm" title="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm">http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm" title="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm">http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm" title="http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm">http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,<br />
</font><a href="http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html" title="http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html">http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commissi<br />on-drafting-r.html</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Social audits lead to action against corrupt officials,<br />
</font><a href="https://im4change.in/articles.php?articleId=251" title="https://im4change.in/articles.php?articleId=251">http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,<br />
</font><a href="http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html" title="http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html">http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp<br />_reg_2724_0809.html</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Bhilwara Social Audit, Association for India&rsquo;s Development,<br />
</font><a href="http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/" title="http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/">http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,<br />
</font><a href="http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html" title="http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html">http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in<br />_rajasthan_unde.html</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,<br />
</font><a href="http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm" title="http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm">http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-<br />social-audit-makes-people-accountable.htm</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,<br />
</font><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-<br />Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.c<br />ms</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,<br />
</font><a href="http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece" title="http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece">http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article3<br />1998.ece</a><font >#&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,<br />
</font><a href="http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html" title="http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html">http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_ru<br />ral_employment_guarantee_scheme_.html</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,<br />
</font><a href="http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx" title="http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx">http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/i<br />ndia/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx</a><font > </font>
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<p align="justify">
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</p>
<p align="justify">
<font size="3">राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। </font>
</p>
<p align="justify">
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<font size="3"><em><strong>
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आगे पढ़ें: 
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<font size="3"></font>
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</strong></em></font>
<p align="justify">
<font size="3">Poor people unite against corrupt sarpanches, <br />
</font><a href="../articles.php?articleId=777"><font size="3">http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777</font></a><font size="3"> </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm"><font size="3">http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm</font></a><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm"><font size="3">http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm</font></a><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm"><font size="3">http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm</font></a><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,<br />
</font><a href="http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html"><font size="3">http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html</font></a><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">Social audits lead to action against corrupt officials,<br />
</font><a href="../articles.php?articleId=251"><font size="3">http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251</font></a><font size="3">&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,<br />
</font><a href="http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html"><font size="3">http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html</font></a><font size="3">&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">Bhilwara Social Audit, Association for India&rsquo;s Development,<br />
</font><a href="http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/"><font size="3">http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/</font></a><font size="3">&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,<br />
</font><a href="http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html"><font size="3">http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html</font></a><font size="3">&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,<br />
</font><a href="http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm"><font size="3">http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm</font></a><font size="3">&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,<br />
</font><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms"><font size="3">http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms</font></a><font size="3">&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,<br />
</font><a href="http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece"><font size="3">http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece</font></a><font size="3">#&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,<br />
</font><a href="http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html"><font size="3">http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html</font></a><font size="3">&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3">NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,<br />
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राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की...'
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</p>
<p align="justify">
<font >राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। </font>
</p>
<p align="justify">
<font >जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। </font>
</p>
<p align="justify">
<font ></font>
</p>
<font ><em><strong>
<p>
आगे पढ़ें: 
</p>
<p align="justify">
<font ></font>
</p>
</strong></em></font>
<p align="justify">
<font >Poor people unite against corrupt sarpanches, <br />
</font><a href="https://im4change.in/articles.php?articleId=777" title="https://im4change.in/articles.php?articleId=777">http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777</a><font > </font>
</p>
<p align="justify">
<font >The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm" title="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm">http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm" title="http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm">http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009,<br />
</font><a href="http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm" title="http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm">http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009,<br />
</font><a href="http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html" title="http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commission-drafting-r.html">http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commissi<br />on-drafting-r.html</a><font >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Social audits lead to action against corrupt officials,<br />
</font><a href="https://im4change.in/articles.php?articleId=251" title="https://im4change.in/articles.php?articleId=251">http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09,<br />
</font><a href="http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html" title="http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp_reg_2724_0809.html">http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp<br />_reg_2724_0809.html</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Bhilwara Social Audit, Association for India&rsquo;s Development,<br />
</font><a href="http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/" title="http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/">http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009,<br />
</font><a href="http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html" title="http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in_rajasthan_unde.html">http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in<br />_rajasthan_unde.html</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009,<br />
</font><a href="http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm" title="http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-social-audit-makes-people-accountable.htm">http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a-<br />social-audit-makes-people-accountable.htm</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India,<br />
</font><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms" title="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in-<br />Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.c<br />ms</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009,<br />
</font><a href="http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece" title="http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article31998.ece">http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article3<br />1998.ece</a><font >#&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009,<br />
</font><a href="http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html" title="http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_rural_employment_guarantee_scheme_.html">http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_ru<br />ral_employment_guarantee_scheme_.html</a><font >&nbsp; </font>
</p>
<p align="justify">
<font >NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009,<br />
</font><a href="http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx" title="http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/india/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx">http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/i<br />ndia/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx</a><font > </font>
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मनरेगा में बड़ा घोटाला, पंचायत पदाधिकारियों ने अपनों को किया भुगतान

राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है।    इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८ लाख लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर दिया। और इसमें से ज्यादातर भुगतान खुद को ही या अपने रिश्तेदारों को किया। अब जिला प्रशासन ने दोषी पदाधिकारियों से इस रकम को वसूलने का फैसला किया है। घटना सीमलवाड़ा पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरनी की है। जिला कलेक्टर पूर्ण चंद्र किशन ने पंचायत के दौरे के समय पाया कि वहां मनरेगा के तहत हो रहे काम में कायदों का पालन नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने तकनीकी और एकाउंट संबंधी जांच के लिए दो अलग-अलग दल वहां भेजे। इन दलों ने कुल १६ कार्यों की जांच की, जिन पर ६३ लाख २६ हजार ११० रुपए खर्च हुए थे। जांच दलों को वहां तीन लाख ९० हजार ३४४ रुपए खर्च होने के ही सबूत मिले। जांच दलों ने सिफारिश की है कि बाकी ५८ लाख ३५ हजार ७६६ रुपए की रिकवरी पंचायत पदाधिकारियों से की जानी चाहिए। जांच दल ने तत्कालीन सपरंच जैशा बाई डामोर, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव मणिलाल प्रजापत, मगनलाल बरंडा और गौतम लाल बरंडा को बिना सामान प्राप्त किए ही भुगतान कर देने का दोषी पाया है। गौरतलब है कि जिन लोगों ने बिना सामानों की आपूर्ति किए भुगतान पा लिया, उनमें कई खुद पंचायत पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार हैं। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल लबाना, उनके बेटे और सरपंच जैशा भाई डोमोर के बेटे प्रो. रामलाल इनमें शामिल हैं। उप सरपंच शांतिलाल और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना को बिना सामान की सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा पांच दूसरे लोगों को भी ऐसे भुगतान से फायदा पहुंचाया गया। सबसे ज्यादा रिकवरी पूर्व सरपंच के बेटे रामलाल डामोर से होनी है। उनसे २० लाख दो हजार रुपए वसूलने की सिफारिश की गई है। उप सरपंच शांतिलाल लबाना से दो लाख ७५ हजार रुपए और उनके बेटे पंकज कुमार लबाना से दो लाख ३५ हजार रुपए की वसूली होगी। जिला कलेक्टर ने मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को वसूली का निर्देश देते हुए कहा है कि इन निर्माण कार्यों में जिस तरह बिना सामान की सप्लाई किए रकम ले ली गई, वह गबन की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर तत्कालीन सरपंच और सप्लायर रकम जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसी गड़बड़ियों का ही नहीं लगता है, जिसमें महज रिकवरी काफी हो। दरअसल, पहली नजर में यह धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला भी लगता है। मसलन, उप सरपंच शांतिलाल ने खुद सप्लायर बनकर अपने दस्तखत से रकम उठा ली। जांच के दौरान पाया गया कि लाखों रुपए का भुगतान बिना पक्के बिल के सिर्फ सादे वाउचरों पर कर दिया गया। बल्कि आठ लाख ९० हजार रुपए का भुगतान तो बिना सादे वाउचरे के ही कर दिया गया। एकाउंटिग के नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सीमलवाड़ा गांव के हेमंत कुमार शाह नाम के एक कथित सप्लायर को बिना एकाउंट पेयी चेक के ही एक लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस ग्राम पंचायत में हर काम जुबानी चल रहा था। जब जांच दल ने रजिस्टरों की मांग की तो उन्हें बताया गया कि यहां ना तो भंडार में मौजूद सामानों का कोई रजिस्टर है, न पंचायत की जायदाद का और ना ही सामनों की खरीद का। यहां तक कि बैठकों की कार्यवाही दर्ज करने वाला कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है। जाहिर है, सिर्फ रुपए की रिकवरी ऐसी कार्रवाई नहीं है, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मिसाल कायम हो। इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किए जानेकी जरूरत होगी। आगे पढ़ें: Poor people unite against corrupt sarpanches, http://www.im4change.org/articles.php?articleId=777 The system strikes back by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 17 December, 2009, http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121756000900.htm     We will not sit quiet on social audit issue in NREGS, Aruna Roy tells Gehlot government by Sunny Sebastian, The Hindu, 17 December, 2009, http://www.hindu.com/2009/12/17/stories/2009121761471000.htm     Violence and threats bring a government to its knees by Vidya Subrahmaniam, The Hindu, 16 December, 2009, http://www.hindu.com/2009/12/16/stories/2009121655370900.htm     Planning Commission drafting reforms for NREGA, Livemint,20 October, 2009, http://www.livemint.com/2009/10/20225136/Planning-Commissi on-drafting-r.html     Social audits lead to action against corrupt officials, http://www.im4change.org/articles.php?articleId=251  Status of NREGS in Bhilwara, Rajasthan during 2008-09, http://nrega.nic.in/writereaddata/citizen_out/Dist_MPR_emp _reg_2724_0809.html  Bhilwara Social Audit, Association for India’s Development, http://aidindia.org/main/content/view/1094/1/  Social Audit in Rajasthan Undertaken by People, October 12, 2009, http://www.thesouthasian.org/archives/2009/social_audit_in _rajasthan_unde.html  How a social audit makes people accountable, 5 October, 2009, http://business.rediff.com/column/2009/oct/05/guest-how-a- social-audit-makes-people-accountable.htm  12 FIRs in Bhilwara after social audit of NREGS, 12 October, 2009, The Times of India, http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/12-FIRs-in- Bhilwara-after-social-audit-of-NREGS/articleshow/5113274.c ms  NREGS under scanner in Bhilwara by Sunny Sebastian, The Hindu, 10 October, 2009, http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article3 1998.ece#  Audit of National Rural Employment Guarantee Scheme, 7 October, 2009, http://www.cainindia.org/news/10_2009/audit_of_national_ru ral_employment_guarantee_scheme_.html  NREGS audit a relief to poverty-stricken by Narayan Bareth, The Asian Age, 12 October, 2009, http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/i ndia/nregs-audit-a-relief-to-poverty-stricken.aspx