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राजस्थान -- सोशल ऑडिट में भागीदारी का अनोखा अवसर

आंध्रप्रदेश के अनुभवों से सीख लेते हुए राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(नरेगा) को प्रभावकारी तरीके से लागू करने और उसपर कारगर नियंत्रण रखने के लिए सोशल ऑडिट को संस्थायी रुप देने का फैसला किया है। अशोक गहलोत नीत सरकार की प्रतिबद्धताओं में सोशल ऑडिट का या निदेशालय बनाना भी शामिल है ताकि नरेगा से जुड़ी जनसुनवाई का काम नियमित रुप से हो सके और जनसुनवाई के निष्कर्षों के आलोक में कदम उठाये जा सकें। आईएमफॉरचेंज की टोली को यह बात आधिकारिक रुप से पता चली है कि नये कार्यक्रम की शुरुआत गांधी जयंती के दिन से होगी।

आंध्रप्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां नरेगा के संदर्भ में सोशल ऑडिट को संस्थायी रुप दिया गया है। सरकारी अधिकारियों का एक दल वहां के सोशल ऑडिट के मॉडल के अध्ययन के उद्देश्य से हैदराबाद गया है।नागिरक समूहों के साथ एक बैठक में संयुक्त रुप से यह फैसला लिया गया कि प्रक्रिया की शुरुआत भीलवाड़ा में जिलास्तरीय सोशल ऑडिट के रुप में की जाएगी। भीलवाड़ा में राज्य सरकार के अनुरोध पर रोजगार एवं सूचना का अधिकार अभियान नामक संगठन 1 अक्तूबर से 12 अक्तूबर तक एक जनसुनवाई का आयोजन कर रहा है।

उम्मीद है कि 12 दिन के इस आयोजन में लगभग 2000 लोग भागीदारी करेंगे और आयोजन से राज्य के 256 प्रखंडों के 1000 प्रखंड प्रतिनिधियों को सोशल ऑडिट के लिए प्रशिक्षित किया जा सकेगा। प्रशिक्षण हासिल करने के बाद ये प्रतिनिधि अपने अपने प्रखंड में जाकर जनसुनवाई की प्रक्रिया शुरु करेंगे। आशा है कि भीलवाड़ा के 12 दिनी आयोजन में इस जिले से 250 व्यक्ति और राजस्थान के बाकी जिलों सहित देश के अन्य भागों से तकरीबन 750 व्यक्ति शिरकत करेंगे।

गौरतलब है कि साल 2006 के अप्रैल महीने में डुंगरपुर जिले में एक जिलास्तरीय सोशल ऑडिट का आयोजन किया गया था और इसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन ने मुख्य भूमिका निभायी थी।दूसरे राज्यों के कई स्वयंसेवी संगठनों ने इस सोशल ऑडिट में भागीदारी को अत्यंत उपयोगी माना। भीलवाड़ा में आयोजित सोशल ऑडिट का एक उद्देश्य जमीनी सच्चाइयों से जुड़कर और प्रक्रिया में भागीदार होते हुए शैक्षिक अनुभवों की वातावरण तैयार करना है। 30 सितंबर से 12 अक्तूबर तक चलने वाले इस आयोजन में सैकड़ों स्वयंसेवकों के आने की संभावना है।

सोशल ऑडिट करना नरेगा के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य बना दिया गया है। सोशल ऑडिट की परिभाषा करते हुए नरेगा के दिशानिर्देशों में बताया गया है कि यह जनता द्वारा नरेगा के कामों पर लगातार नजर रखने की प्रक्रिया है। नरेगा में दो प्रकार के सोशल ऑडिट बताये गए हैं और भीलवाड़ा में इन दोनों ही पर अमल किया जाएगा।ज्यादा जानकारी के लिए निम्नलिखित से संपर्क किया जा सकता है-

रोजगार एवं सूचना का अधिकार अभियान

20,नारायण नगर,बडगांव,जिला-उदयपुर(राजस्थान)

फैक्स- 0294-2451391

ईमेल: srabhiyan@gmail.com, rtiraj@gmail.com, mkssrajasthan@gmail.com

दूसरा पता है-

  आरटीआई मंच, प्लॉट नं-एस 9, राजश्री अपार्टमेंट, ज्योतनगर एक्सटेंशन (अमरुद का बाग़ के पीछे),जयपुर, - 300205, Tel: 0141-2740019, 9252489519