Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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$frame = [
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		[protected] params => [
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
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		[protected] _environment => [
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%AE-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%87-92/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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		]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680504acb5eae-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr680504acb5eae-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr680504acb5eae-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680504acb5eae-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr680504acb5eae-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680504acb5eae-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr680504acb5eae-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr680504acb5eae-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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		&#039;id&#039; =&gt; (int) 40999,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;शिक्षा का अधिकार विधेयक-देर आये- कम लाये?&#039;,
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		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;शैक्षिक पहल प्रथम की अगुवाई करने वाले माधव चवाण पढ़ने-लिखने-गणित करने और शिक्षक-प्रशिक्षण के मामले में एक न्यूनतम मानक को तय करने के साथ एक शिक्षक, छात्र और विद्यालय के मूल्यांकन की खुली परीक्षा प्रणाली की पैरोकारी करते आ रहे हैं। बहरहाल, सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता का मसला राज्यों की स्कूली नोकरशाही पर छोड़ दिया है। प्रथम द्वारा प्रकाशित शिक्षाकेंद्रित एनुआल स्टेटस् रिपोर्ट&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;(2008) &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;अपने आप में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिहाज से एक मानक रिपोर्ट का दर्जा पा चुका है। &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;विधेयक यह बताने से कतराता है कि दरअसल स्कूल कहेंगे किसको। इसका मतलब हुआ कि किसी राज्य सरकार का अधिकारी किसी छाजनपट्टी वाले एक कमरे को स्कूल कहकर और उसमें पढ़ाने की अनुमति देकर अपने संवैधानिक दायित्व से छुटकारा पा जाएगा।यह चलन कई गरीब इलाकों में अमल में भी आ चुका है। जो नागरिक-संगठन पिछले कई दशकों से शिक्षा के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अपेक्षा थी कि स्कूल एक ऐसे परिसर के रुप में परिभाषित किया जाएगा जहां कम से कम चार से छह कक्षा-अध्यापन के कमरे हों, खेल का मैदान हो, परिसर में साफ पेयजल शौचालय की व्यवस्था हो और साथ ही साथ पुस्तकालय का भवन हो। &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;p style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;शिक्षा के अधिकार से जुड़ी मुख्य बहसों, विधेयक प्रावधान, उनकी आलोचना,मुल्यांकन और विधेयक की खूबी-खामी का जायजा लेने के लिए आप निम्नलिखित लिंकस् &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;को&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;आजमा सकते हैः&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;शैक्षिक पहल प्रथम की अगुवाई करने वाले माधव चवाण पढ़ने-लिखने-गणित करने और शिक्षक-प्रशिक्षण के मामले में एक न्यूनतम मानक को तय करने के साथ एक शिक्षक, छात्र और विद्यालय के मूल्यांकन की खुली परीक्षा प्रणाली की पैरोकारी करते आ रहे हैं। बहरहाल, सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता का मसला राज्यों की स्कूली नोकरशाही पर छोड़ दिया है। प्रथम द्वारा प्रकाशित शिक्षाकेंद्रित एनुआल स्टेटस् रिपोर्ट&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;(2008) &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;अपने आप में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिहाज से एक मानक रिपोर्ट का दर्जा पा चुका है। &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;विधेयक यह बताने से कतराता है कि दरअसल स्कूल कहेंगे किसको। इसका मतलब हुआ कि किसी राज्य सरकार का अधिकारी किसी छाजनपट्टी वाले एक कमरे को स्कूल कहकर और उसमें पढ़ाने की अनुमति देकर अपने संवैधानिक दायित्व से छुटकारा पा जाएगा।यह चलन कई गरीब इलाकों में अमल में भी आ चुका है। जो नागरिक-संगठन पिछले कई दशकों से शिक्षा के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अपेक्षा थी कि स्कूल एक ऐसे परिसर के रुप में परिभाषित किया जाएगा जहां कम से कम चार से छह कक्षा-अध्यापन के कमरे हों, खेल का मैदान हो, परिसर में साफ पेयजल शौचालय की व्यवस्था हो और साथ ही साथ पुस्तकालय का भवन हो। &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;शैक्षिक पहल प्रथम की अगुवाई करने वाले माधव चवाण पढ़ने-लिखने-गणित करने और शिक्षक-प्रशिक्षण के मामले में एक न्यूनतम मानक को तय करने के साथ एक शिक्षक, छात्र और विद्यालय के मूल्यांकन की खुली परीक्षा प्रणाली की पैरोकारी करते आ रहे हैं। बहरहाल, सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता का मसला राज्यों की स्कूली नोकरशाही पर छोड़ दिया है। प्रथम द्वारा प्रकाशित शिक्षाकेंद्रित एनुआल स्टेटस् रिपोर्ट&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;(2008) &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;अपने आप में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिहाज से एक मानक रिपोर्ट का दर्जा पा चुका है। &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;विधेयक यह बताने से कतराता है कि दरअसल स्कूल कहेंगे किसको। इसका मतलब हुआ कि किसी राज्य सरकार का अधिकारी किसी छाजनपट्टी वाले एक कमरे को स्कूल कहकर और उसमें पढ़ाने की अनुमति देकर अपने संवैधानिक दायित्व से छुटकारा पा जाएगा।यह चलन कई गरीब इलाकों में अमल में भी आ चुका है। जो नागरिक-संगठन पिछले कई दशकों से शिक्षा के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अपेक्षा थी कि स्कूल एक ऐसे परिसर के रुप में परिभाषित किया जाएगा जहां कम से कम चार से छह कक्षा-अध्यापन के कमरे हों, खेल का मैदान हो, परिसर में साफ पेयजल शौचालय की व्यवस्था हो और साथ ही साथ पुस्तकालय का भवन हो। &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;शिक्षा के अधिकार से जुड़ी मुख्य बहसों, विधेयक प्रावधान, उनकी आलोचना,मुल्यांकन और विधेयक की खूबी-खामी का जायजा लेने के लिए आप निम्नलिखित लिंकस् &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;को&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;आजमा सकते हैः&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
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    <title>चर्चा में..... | शिक्षा का अधिकार विधेयक-देर आये- कम लाये? | Im4change.org</title>
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कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों..."/>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>शिक्षा का अधिकार विधेयक-देर आये- कम लाये?</strong></h1>
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                <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span>कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। </span><span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span><font face="Times New Roman"></font></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span>बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। </span><span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span><font face="Times New Roman"></font></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span>शैक्षिक पहल प्रथम की अगुवाई करने वाले माधव चवाण पढ़ने-लिखने-गणित करने और शिक्षक-प्रशिक्षण के मामले में एक न्यूनतम मानक को तय करने के साथ एक शिक्षक, छात्र और विद्यालय के मूल्यांकन की खुली परीक्षा प्रणाली की पैरोकारी करते आ रहे हैं। बहरहाल, सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता का मसला राज्यों की स्कूली नोकरशाही पर छोड़ दिया है। प्रथम द्वारा प्रकाशित शिक्षाकेंद्रित एनुआल स्टेटस् रिपोर्ट</span><span><font face="Times New Roman">(2008) </font></span><span>अपने आप में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिहाज से एक मानक रिपोर्ट का दर्जा पा चुका है। </span><span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span><font face="Times New Roman"></font></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span>विधेयक यह बताने से कतराता है कि दरअसल स्कूल कहेंगे किसको। इसका मतलब हुआ कि किसी राज्य सरकार का अधिकारी किसी छाजनपट्टी वाले एक कमरे को स्कूल कहकर और उसमें पढ़ाने की अनुमति देकर अपने संवैधानिक दायित्व से छुटकारा पा जाएगा।यह चलन कई गरीब इलाकों में अमल में भी आ चुका है। जो नागरिक-संगठन पिछले कई दशकों से शिक्षा के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अपेक्षा थी कि स्कूल एक ऐसे परिसर के रुप में परिभाषित किया जाएगा जहां कम से कम चार से छह कक्षा-अध्यापन के कमरे हों, खेल का मैदान हो, परिसर में साफ पेयजल शौचालय की व्यवस्था हो और साथ ही साथ पुस्तकालय का भवन हो। <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span></span><span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span><font face="Times New Roman"></font></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span>शिक्षा के अधिकार से जुड़ी मुख्य बहसों, विधेयक प्रावधान, उनकी आलोचना,मुल्यांकन और विधेयक की खूबी-खामी का जायजा लेने के लिए आप निम्नलिखित लिंकस् <span>&nbsp;</span>को<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>आजमा सकते हैः</span><span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span><font ></font></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span><a href="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/86th_Amendment_to_the_Constitution.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" title="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/86th_Amendment_to_the_Constitution.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">86th Constitutional Amendment</a></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span><a href="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/RighttoEducationBill2005.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" title="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/RighttoEducationBill2005.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">PRS Legislative Brief</a></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span><a href="http://www.screenindia.com/news/the-bill-is-short-on-transparency-and-accountability/422954/" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" title="http://www.screenindia.com/news/the-bill-is-short-on-transparency-and-accountability/422954/" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">The bill is short on transparency and accountability, Madh<br />av Chavan</a></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span><a href="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/RtE%20Foundation%20Position%20Paper-Jan%202009.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" title="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/RtE%20Foundation%20Position%20Paper-Jan%202009.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">Azim Premji Foundation</a></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span><a href="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/AnilSadgopal1.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" title="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/AnilSadgopal1.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">Misconceiving Fundamentals, Dismantling Rights, Anil Sadgopal</a></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span></span>
</p>
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<span><a href="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/SolutionExchange_RtE.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" title="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/SolutionExchange_RtE.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">Solution Exchange - Collated responses of the Education Community</a> </span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span></span>
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
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    </tr>

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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
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&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;शैक्षिक पहल प्रथम की अगुवाई करने वाले माधव चवाण पढ़ने-लिखने-गणित करने और शिक्षक-प्रशिक्षण के मामले में एक न्यूनतम मानक को तय करने के साथ एक शिक्षक, छात्र और विद्यालय के मूल्यांकन की खुली परीक्षा प्रणाली की पैरोकारी करते आ रहे हैं। बहरहाल, सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता का मसला राज्यों की स्कूली नोकरशाही पर छोड़ दिया है। प्रथम द्वारा प्रकाशित शिक्षाकेंद्रित एनुआल स्टेटस् रिपोर्ट&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;(2008) &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;अपने आप में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिहाज से एक मानक रिपोर्ट का दर्जा पा चुका है। &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;विधेयक यह बताने से कतराता है कि दरअसल स्कूल कहेंगे किसको। इसका मतलब हुआ कि किसी राज्य सरकार का अधिकारी किसी छाजनपट्टी वाले एक कमरे को स्कूल कहकर और उसमें पढ़ाने की अनुमति देकर अपने संवैधानिक दायित्व से छुटकारा पा जाएगा।यह चलन कई गरीब इलाकों में अमल में भी आ चुका है। जो नागरिक-संगठन पिछले कई दशकों से शिक्षा के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अपेक्षा थी कि स्कूल एक ऐसे परिसर के रुप में परिभाषित किया जाएगा जहां कम से कम चार से छह कक्षा-अध्यापन के कमरे हों, खेल का मैदान हो, परिसर में साफ पेयजल शौचालय की व्यवस्था हो और साथ ही साथ पुस्तकालय का भवन हो। &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;शिक्षा के अधिकार से जुड़ी मुख्य बहसों, विधेयक प्रावधान, उनकी आलोचना,मुल्यांकन और विधेयक की खूबी-खामी का जायजा लेने के लिए आप निम्नलिखित लिंकस् &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;को&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;आजमा सकते हैः&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;शैक्षिक पहल प्रथम की अगुवाई करने वाले माधव चवाण पढ़ने-लिखने-गणित करने और शिक्षक-प्रशिक्षण के मामले में एक न्यूनतम मानक को तय करने के साथ एक शिक्षक, छात्र और विद्यालय के मूल्यांकन की खुली परीक्षा प्रणाली की पैरोकारी करते आ रहे हैं। बहरहाल, सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता का मसला राज्यों की स्कूली नोकरशाही पर छोड़ दिया है। प्रथम द्वारा प्रकाशित शिक्षाकेंद्रित एनुआल स्टेटस् रिपोर्ट&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;(2008) &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;अपने आप में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिहाज से एक मानक रिपोर्ट का दर्जा पा चुका है। &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;विधेयक यह बताने से कतराता है कि दरअसल स्कूल कहेंगे किसको। इसका मतलब हुआ कि किसी राज्य सरकार का अधिकारी किसी छाजनपट्टी वाले एक कमरे को स्कूल कहकर और उसमें पढ़ाने की अनुमति देकर अपने संवैधानिक दायित्व से छुटकारा पा जाएगा।यह चलन कई गरीब इलाकों में अमल में भी आ चुका है। जो नागरिक-संगठन पिछले कई दशकों से शिक्षा के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अपेक्षा थी कि स्कूल एक ऐसे परिसर के रुप में परिभाषित किया जाएगा जहां कम से कम चार से छह कक्षा-अध्यापन के कमरे हों, खेल का मैदान हो, परिसर में साफ पेयजल शौचालय की व्यवस्था हो और साथ ही साथ पुस्तकालय का भवन हो। &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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    <title>चर्चा में..... | शिक्षा का अधिकार विधेयक-देर आये- कम लाये? | Im4change.org</title>
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        <td>&nbsp;</td>
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        </td>
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    <tr>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>शिक्षा का अधिकार विधेयक-देर आये- कम लाये?</strong></h1>
        </td>
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    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span>कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। </span><span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span><font face="Times New Roman"></font></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span>बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। </span><span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span><font face="Times New Roman"></font></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span>शैक्षिक पहल प्रथम की अगुवाई करने वाले माधव चवाण पढ़ने-लिखने-गणित करने और शिक्षक-प्रशिक्षण के मामले में एक न्यूनतम मानक को तय करने के साथ एक शिक्षक, छात्र और विद्यालय के मूल्यांकन की खुली परीक्षा प्रणाली की पैरोकारी करते आ रहे हैं। बहरहाल, सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता का मसला राज्यों की स्कूली नोकरशाही पर छोड़ दिया है। प्रथम द्वारा प्रकाशित शिक्षाकेंद्रित एनुआल स्टेटस् रिपोर्ट</span><span><font face="Times New Roman">(2008) </font></span><span>अपने आप में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिहाज से एक मानक रिपोर्ट का दर्जा पा चुका है। </span><span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span><font face="Times New Roman"></font></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span>विधेयक यह बताने से कतराता है कि दरअसल स्कूल कहेंगे किसको। इसका मतलब हुआ कि किसी राज्य सरकार का अधिकारी किसी छाजनपट्टी वाले एक कमरे को स्कूल कहकर और उसमें पढ़ाने की अनुमति देकर अपने संवैधानिक दायित्व से छुटकारा पा जाएगा।यह चलन कई गरीब इलाकों में अमल में भी आ चुका है। जो नागरिक-संगठन पिछले कई दशकों से शिक्षा के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अपेक्षा थी कि स्कूल एक ऐसे परिसर के रुप में परिभाषित किया जाएगा जहां कम से कम चार से छह कक्षा-अध्यापन के कमरे हों, खेल का मैदान हो, परिसर में साफ पेयजल शौचालय की व्यवस्था हो और साथ ही साथ पुस्तकालय का भवन हो। <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span></span><span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span><font face="Times New Roman"></font></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span>शिक्षा के अधिकार से जुड़ी मुख्य बहसों, विधेयक प्रावधान, उनकी आलोचना,मुल्यांकन और विधेयक की खूबी-खामी का जायजा लेने के लिए आप निम्नलिखित लिंकस् <span>&nbsp;</span>को<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>आजमा सकते हैः</span><span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span><font ></font></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span><a href="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/86th_Amendment_to_the_Constitution.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" title="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/86th_Amendment_to_the_Constitution.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">86th Constitutional Amendment</a></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span><a href="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/RighttoEducationBill2005.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" title="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/RighttoEducationBill2005.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">PRS Legislative Brief</a></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span><a href="http://www.screenindia.com/news/the-bill-is-short-on-transparency-and-accountability/422954/" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" title="http://www.screenindia.com/news/the-bill-is-short-on-transparency-and-accountability/422954/" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">The bill is short on transparency and accountability, Madh<br />av Chavan</a></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span><a href="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/RtE%20Foundation%20Position%20Paper-Jan%202009.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" title="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/RtE%20Foundation%20Position%20Paper-Jan%202009.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">Azim Premji Foundation</a></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span><a href="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/AnilSadgopal1.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" title="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/AnilSadgopal1.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">Misconceiving Fundamentals, Dismantling Rights, Anil Sadgopal</a></span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span></span>
</p>
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<span><a href="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/SolutionExchange_RtE.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" title="http://www.azimpremjifoundation.org/downloads/SolutionExchange_RtE.pdf" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">Solution Exchange - Collated responses of the Education Community</a> </span>
</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt">
<span></span>
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;शैक्षिक पहल प्रथम की अगुवाई करने वाले माधव चवाण पढ़ने-लिखने-गणित करने और शिक्षक-प्रशिक्षण के मामले में एक न्यूनतम मानक को तय करने के साथ एक शिक्षक, छात्र और विद्यालय के मूल्यांकन की खुली परीक्षा प्रणाली की पैरोकारी करते आ रहे हैं। बहरहाल, सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता का मसला राज्यों की स्कूली नोकरशाही पर छोड़ दिया है। प्रथम द्वारा प्रकाशित शिक्षाकेंद्रित एनुआल स्टेटस् रिपोर्ट&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;(2008) &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;अपने आप में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिहाज से एक मानक रिपोर्ट का दर्जा पा चुका है। &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span style=&quot;font-size: 12.5pt; font-family: Mangal&quot;&gt;बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;शैक्षिक पहल प्रथम की अगुवाई करने वाले माधव चवाण पढ़ने-लिखने-गणित करने और शिक्षक-प्रशिक्षण के मामले में एक न्यूनतम मानक को तय करने के साथ एक शिक्षक, छात्र और विद्यालय के मूल्यांकन की खुली परीक्षा प्रणाली की पैरोकारी करते आ रहे हैं। बहरहाल, सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता का मसला राज्यों की स्कूली नोकरशाही पर छोड़ दिया है। प्रथम द्वारा प्रकाशित शिक्षाकेंद्रित एनुआल स्टेटस् रिपोर्ट&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;font face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;(2008) &lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;अपने आप में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिहाज से एक मानक रिपोर्ट का दर्जा पा चुका है। &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;span&gt;विधेयक यह बताने से कतराता है कि दरअसल स्कूल कहेंगे किसको। इसका मतलब हुआ कि किसी राज्य सरकार का अधिकारी किसी छाजनपट्टी वाले एक कमरे को स्कूल कहकर और उसमें पढ़ाने की अनुमति देकर अपने संवैधानिक दायित्व से छुटकारा पा जाएगा।यह चलन कई गरीब इलाकों में अमल में भी आ चुका है। जो नागरिक-संगठन पिछले कई दशकों से शिक्षा के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अपेक्षा थी कि स्कूल एक ऐसे परिसर के रुप में परिभाषित किया जाएगा जहां कम से कम चार से छह कक्षा-अध्यापन के कमरे हों, खेल का मैदान हो, परिसर में साफ पेयजल शौचालय की व्यवस्था हो और साथ ही साथ पुस्तकालय का भवन हो। &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;
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                <strong>शिक्षा का अधिकार विधेयक-देर आये- कम लाये?</strong></h1>
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                <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify">
<span>कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। </span><span></span>
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<span>बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। </span><span></span>
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<span>शैक्षिक पहल प्रथम की अगुवाई करने वाले माधव चवाण पढ़ने-लिखने-गणित करने और शिक्षक-प्रशिक्षण के मामले में एक न्यूनतम मानक को तय करने के साथ एक शिक्षक, छात्र और विद्यालय के मूल्यांकन की खुली परीक्षा प्रणाली की पैरोकारी करते आ रहे हैं। बहरहाल, सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता का मसला राज्यों की स्कूली नोकरशाही पर छोड़ दिया है। प्रथम द्वारा प्रकाशित शिक्षाकेंद्रित एनुआल स्टेटस् रिपोर्ट</span><span><font face="Times New Roman">(2008) </font></span><span>अपने आप में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिहाज से एक मानक रिपोर्ट का दर्जा पा चुका है। </span><span></span>
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<span style="font-size: 12.5pt; font-family: Mangal">कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। </span><span style="font-size: 14pt"></span>
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<span style="font-size: 12.5pt; font-family: Mangal">बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। </span><span style="font-size: 14pt"></span>
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<span style="font-size: 12.5pt; font-family: Mangal">शैक्षिक पहल प्रथम की अगुवाई करने वाले माधव चवाण पढ़ने-लिखने-गणित करने और शिक्षक-प्रशिक्षण के मामले में एक न्यूनतम मानक को तय करने के साथ एक शिक्षक, छात्र और विद्यालय के मूल्यांकन की खुली परीक्षा प्रणाली की पैरोकारी करते आ रहे हैं। बहरहाल, सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता का मसला राज्यों की स्कूली नोकरशाही पर छोड़ दिया है। प्रथम द्वारा प्रकाशित शिक्षाकेंद्रित एनुआल स्टेटस् रिपोर्ट</span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">(2008) </font></span><span style="font-size: 12.5pt; font-family: Mangal">अपने आप में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिहाज से एक मानक रिपोर्ट का दर्जा पा चुका है। </span><span style="font-size: 14pt"></span>
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<span style="font-size: 12.5pt; font-family: Mangal">विधेयक यह बताने से कतराता है कि दरअसल स्कूल कहेंगे किसको। इसका मतलब हुआ कि किसी राज्य सरकार का अधिकारी किसी छाजनपट्टी वाले एक कमरे को स्कूल कहकर और उसमें पढ़ाने की अनुमति देकर अपने संवैधानिक दायित्व से छुटकारा पा जाएगा।यह चलन कई गरीब इलाकों में अमल में भी आ चुका है। जो नागरिक-संगठन पिछले कई दशकों से शिक्षा के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अपेक्षा थी कि स्कूल एक ऐसे परिसर के रुप में परिभाषित किया जाएगा जहां कम से कम चार से छह कक्षा-अध्यापन के कमरे हों, खेल का मैदान हो, परिसर में साफ पेयजल शौचालय की व्यवस्था हो और साथ ही साथ पुस्तकालय का भवन हो। <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt"></span>
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<span style="font-size: 12.5pt; font-family: Mangal">शिक्षा के अधिकार से जुड़ी मुख्य बहसों, विधेयक प्रावधान, उनकी आलोचना,मुल्यांकन और विधेयक की खूबी-खामी का जायजा लेने के लिए आप निम्नलिखित लिंकस् <span>&nbsp;</span>को<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>आजमा सकते हैः</span><span style="font-size: 14pt"></span>
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<span>विधेयक यह बताने से कतराता है कि दरअसल स्कूल कहेंगे किसको। इसका मतलब हुआ कि किसी राज्य सरकार का अधिकारी किसी छाजनपट्टी वाले एक कमरे को स्कूल कहकर और उसमें पढ़ाने की अनुमति देकर अपने संवैधानिक दायित्व से छुटकारा पा जाएगा।यह चलन कई गरीब इलाकों में अमल में भी आ चुका है। जो नागरिक-संगठन पिछले कई दशकों से शिक्षा के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अपेक्षा थी कि स्कूल एक ऐसे परिसर के रुप में परिभाषित किया जाएगा जहां कम से कम चार से छह कक्षा-अध्यापन के कमरे हों, खेल का मैदान हो, परिसर में साफ पेयजल शौचालय की व्यवस्था हो और साथ ही साथ पुस्तकालय का भवन हो। <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span></span><span></span>
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<span>शिक्षा के अधिकार से जुड़ी मुख्य बहसों, विधेयक प्रावधान, उनकी आलोचना,मुल्यांकन और विधेयक की खूबी-खामी का जायजा लेने के लिए आप निम्नलिखित लिंकस् <span>&nbsp;</span>को<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>आजमा सकते हैः</span><span></span>
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<span style="font-size: 12.5pt; font-family: Mangal">कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। </span><span style="font-size: 14pt"></span>
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<span style="font-size: 12.5pt; font-family: Mangal">शैक्षिक पहल प्रथम की अगुवाई करने वाले माधव चवाण पढ़ने-लिखने-गणित करने और शिक्षक-प्रशिक्षण के मामले में एक न्यूनतम मानक को तय करने के साथ एक शिक्षक, छात्र और विद्यालय के मूल्यांकन की खुली परीक्षा प्रणाली की पैरोकारी करते आ रहे हैं। बहरहाल, सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता का मसला राज्यों की स्कूली नोकरशाही पर छोड़ दिया है। प्रथम द्वारा प्रकाशित शिक्षाकेंद्रित एनुआल स्टेटस् रिपोर्ट</span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">(2008) </font></span><span style="font-size: 12.5pt; font-family: Mangal">अपने आप में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिहाज से एक मानक रिपोर्ट का दर्जा पा चुका है। </span><span style="font-size: 14pt"></span>
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<span style="font-size: 12.5pt; font-family: Mangal">विधेयक यह बताने से कतराता है कि दरअसल स्कूल कहेंगे किसको। इसका मतलब हुआ कि किसी राज्य सरकार का अधिकारी किसी छाजनपट्टी वाले एक कमरे को स्कूल कहकर और उसमें पढ़ाने की अनुमति देकर अपने संवैधानिक दायित्व से छुटकारा पा जाएगा।यह चलन कई गरीब इलाकों में अमल में भी आ चुका है। जो नागरिक-संगठन पिछले कई दशकों से शिक्षा के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अपेक्षा थी कि स्कूल एक ऐसे परिसर के रुप में परिभाषित किया जाएगा जहां कम से कम चार से छह कक्षा-अध्यापन के कमरे हों, खेल का मैदान हो, परिसर में साफ पेयजल शौचालय की व्यवस्था हो और साथ ही साथ पुस्तकालय का भवन हो। <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt"></span>
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<span style="font-size: 12.5pt; font-family: Mangal">शिक्षा के अधिकार से जुड़ी मुख्य बहसों, विधेयक प्रावधान, उनकी आलोचना,मुल्यांकन और विधेयक की खूबी-खामी का जायजा लेने के लिए आप निम्नलिखित लिंकस् <span>&nbsp;</span>को<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>आजमा सकते हैः</span><span style="font-size: 14pt"></span>
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<span>कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। </span><span></span>
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शिक्षा का अधिकार विधेयक-देर आये- कम लाये?

कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक ने एक इतिहास रचा है लेकिन क्या सचमुच ऐसा है। पक्ष और विपक्ष में ढेर सारी दलीलें हैं लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस विधेयक ने देश के शिक्षाविदों और नागरिक-संगठनों का कार्यकर्ताओं दोनों को समान रुप से निराश किया है। लोकसभा में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाला जो विधेयक पास हुआ वह एक तरह से अपने ही पुराने वादे से मुकरने जैसा था-वादा यह कि शिक्षा हरेक को दी जायेगी, समान गुणवत्ता की दी जाएगी और बिना भेदभाव के दी जाएगी। जो विधेयक संसद में पास हुआ उससे शिक्षा तक बच्चों की पहुंच आसान तो हो जाएगी लेकिन यह शिक्षा ना समतामूलक होगी और ना ही समान रुप से हर जगह गुणवत्तापूर्ण। बड़ी समस्या यह है कि विधेयक में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जतायी गई है और ना ही इस विधेयक में प्रावधानों का पालन करने से चूकने पर किसी दंड का जिक्र है। विधेयक परीक्षाओं को हटाकर छात्रों को जमात-दर-जमात चढ़ते जाने का रास्ता तो खोलता है लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किस्म के मानक की बात पर चुप है। पहले सुझाव आया था कि जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय में दी जाती है उसे शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में न्यूनतम मानक माना जाय। विधेयक ने इस सुझाव की सिरे से अनदेखी की। एक समस्या यह है कि विधेयक में छह साल से कम और 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। शैक्षिक पहल प्रथम की अगुवाई करने वाले माधव चवाण पढ़ने-लिखने-गणित करने और शिक्षक-प्रशिक्षण के मामले में एक न्यूनतम मानक को तय करने के साथ एक शिक्षक, छात्र और विद्यालय के मूल्यांकन की खुली परीक्षा प्रणाली की पैरोकारी करते आ रहे हैं। बहरहाल, सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता का मसला राज्यों की स्कूली नोकरशाही पर छोड़ दिया है। प्रथम द्वारा प्रकाशित शिक्षाकेंद्रित एनुआल स्टेटस् रिपोर्ट(2008) अपने आप में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिहाज से एक मानक रिपोर्ट का दर्जा पा चुका है। विधेयक यह बताने से कतराता है कि दरअसल स्कूल कहेंगे किसको। इसका मतलब हुआ कि किसी राज्य सरकार का अधिकारी किसी छाजनपट्टी वाले एक कमरे को स्कूल कहकर और उसमें पढ़ाने की अनुमति देकर अपने संवैधानिक दायित्व से छुटकारा पा जाएगा।यह चलन कई गरीब इलाकों में अमल में भी आ चुका है। जो नागरिक-संगठन पिछले कई दशकों से शिक्षा के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं उन्हें अपेक्षा थी कि स्कूल एक ऐसे परिसर के रुप में परिभाषित किया जाएगा जहां कम से कम चार से छह कक्षा-अध्यापन के कमरे हों, खेल का मैदान हो, परिसर में साफ पेयजल शौचालय की व्यवस्था हो और साथ ही साथ पुस्तकालय का भवन हो।    शिक्षा के अधिकार से जुड़ी मुख्य बहसों, विधेयक प्रावधान, उनकी आलोचना,मुल्यांकन और विधेयक की खूबी-खामी का जायजा लेने के लिए आप निम्नलिखित लिंकस्  को    आजमा सकते हैः 86th Constitutional Amendment PRS Legislative Brief The bill is short on transparency and accountability, Madh av Chavan Azim Premji Foundation Misconceiving Fundamentals, Dismantling Rights, Anil Sadgopal Solution Exchange - Collated responses of the Education Community