Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 8 => [
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		'args' => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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	(int) 15 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/-%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%B9-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%82-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-4868/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/-%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%B9-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%82-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-4868/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	],
	(int) 10 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/-%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%B9-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%82-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-4868/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।&lt;br /&gt;
तरुण सुहाग, जिला प्रधान, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;&#039;,
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा...&#039;,
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।&lt;br /&gt;
तरुण सुहाग, जिला प्रधान, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;
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&lt;br /&gt;
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।&lt;br /&gt;
तरुण सुहाग, जिला प्रधान, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ&lt;br /&gt;
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा...&#039;
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।&lt;br /&gt;
तरुण सुहाग, जिला प्रधान, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ&lt;br /&gt;
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।<br />
<br />
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।<br />
<br />
बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।<br />
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<br />
उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।<br />
<br />
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट<br />
<br />
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।<br />
<br />
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।<br />
<br />
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।<br />
तरुण सुहाग, जिला प्रधान, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ<br />
&nbsp;
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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&lt;br /&gt;
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।&lt;br /&gt;
तरुण सुहाग, जिला प्रधान, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ&lt;br /&gt;
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा...&#039;,
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।&lt;br /&gt;
तरुण सुहाग, जिला प्रधान, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ&lt;br /&gt;
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।&lt;br /&gt;
तरुण सुहाग, जिला प्रधान, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ&lt;br /&gt;
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा...&#039;
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।&lt;br /&gt;
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प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।<br />
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बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।<br />
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शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट<br />
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डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।<br />
<br />
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।<br />
<br />
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।<br />
तरुण सुहाग, जिला प्रधान, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ<br />
&nbsp;
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।&lt;br /&gt;
तरुण सुहाग, जिला प्रधान, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;
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प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।&lt;br /&gt;
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बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।&lt;br /&gt;
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इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।&lt;br /&gt;
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा...&#039;
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।&lt;br /&gt;
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<br />
प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।<br />
<br />
बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।<br />
<br />
<br />
उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।<br />
<br />
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट<br />
<br />
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।<br />
<br />
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।<br />
<br />
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।<br />
तरुण सुहाग, जिला प्रधान, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ<br />
&nbsp;
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प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।<br />
<br />
बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।<br />
<br />
<br />
उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।<br />
<br />
शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट<br />
<br />
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।<br />
<br />
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।<br />
<br />
सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।<br />
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शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट<br />
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डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।<br />
<br />
इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।<br />
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शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट<br />
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डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।<br />
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इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।<br />
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सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।<br />
तरुण सुहाग, जिला प्रधान, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ<br />
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा...'
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गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।<br />
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प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है।<br />
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बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है।<br />
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उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है।<br />
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शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट<br />
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डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है।<br />
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इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे।<br />
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सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है।<br />
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...ताकि अभिभावक भी दें आरटीई को सही तरह से लागू करने में सहयोग

गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जिले के स्लम एरिया व आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बताई एसएमसी की जिम्मेवारियां: विशेषज्ञों ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत ही स्कूलों में एसएमसी गठित की गई है। इसका काम केवल बैठक करना ही नहीं बल्कि 6 से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या बाल मजदूरी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेवारी एसएमसी की बनती है। उन्हें न केवल बच्चों के अभिभावकों को समझाना चाहिए बल्कि बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ प्रशासन में शिकायत देनी चाहिए। एसएमसी को समय-समय पर अभिभावकों व अध्यापकों की बैठकें करनी चाहिए। इनमें बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कक्षा कार्य, गृह कार्य में सुधार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एसएमसी में शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होने की वजह से यह शिक्षा के अधिकार की सही मार्गदर्शिका बन सकती है। शिविर के अंतिम दिन बांटे सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) में चल रहे जिले के पांच स्कूलों की एसएमसी को आरटीई के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षकों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ कौशलेंद्र ने बताया कि यदि शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को समझ लें तो इस अधिकार को बेहद ही सहज तरीके से लागू किया जा सकता है। इस दौरान उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों ने विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर सवाल जवाब भी किए। अंत में डाइट प्रिंसिपल डॉ. दिनेश शास्त्री ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव अशोक कुमार और सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी राजकुमार उपस्थित रहे। सरकार ने शिक्षा के अधिकार की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। शिक्षकों और अभिभावकों में इस अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां और समस्याएं हैं जिसकी वजह से यह सही से लागू नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में संघ ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है। तरुण सुहाग, जिला प्रधान, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ