Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%96%E0%A5%81%E0%A4%B2-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%9B%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B2-4669/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%96%E0%A5%81%E0%A4%B2-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%9B%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B2-4669/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को
तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून 
के शिकंजे में लेने की भारत सरकार की कोशिशों को बड़ा बल मिलने की उम्मीद 
है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत 
स्विट्जरलैंड सरकार कर मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधी के तहत संदिग्ध
भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े प्रावधानों की उदारता से व्याख्या करने 
को सहमत हुए हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
वाले देश के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम और पता बताने की बजाय दूसरे तरीकों
से भी उसकी पहचान बतान और उस व्यक्ति से संबंधित सूचना रखने वाले संभावित 
व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध उपलब्ध हो उसे ही देना [सहयोग के
लिए] पर्याप्त माना जाएगा। मौजूदा द्विपक्षीय संधि के तहत अनुरोध करने 
वाले देश को उस व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसकी जांच की जा 
रही है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी बताना बताना अनिवार्य है जिसके पास 
संदिग्ध व्यक्त की सूचना होने की उम्मीद है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 दोनों देशों के बीच दोहरा कालाधन बचाव संधि [डीटीएए] के तहत इस नए 
समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समझौता भारत के
लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत के लिए सूचना के लिए अर्जी लगाने में 
आसानी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने 
में मदद मिलेगी भले ही स्विट्जरलैंड में बैंक खाते रखने वाले व्यक्ति के 
संबंध में हमारे पास शुरू में सीमित जानकारी ही हो। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 
में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की 
संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय 
कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में 
अंतरराष्ट्रीय कर मामलों के प्रभाग के प्रमुख जुएर्ग गिरौदी ने हस्ताक्षर 
किए। 
&lt;/p&gt;&#039;,
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को
तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून 
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को
तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून 
के शिकंजे में लेने की भारत सरकार की कोशिशों को बड़ा बल मिलने की उम्मीद 
है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत 
स्विट्जरलैंड सरकार कर मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधी के तहत संदिग्ध
भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े प्रावधानों की उदारता से व्याख्या करने 
को सहमत हुए हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
वाले देश के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम और पता बताने की बजाय दूसरे तरीकों
से भी उसकी पहचान बतान और उस व्यक्ति से संबंधित सूचना रखने वाले संभावित 
व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध उपलब्ध हो उसे ही देना [सहयोग के
लिए] पर्याप्त माना जाएगा। मौजूदा द्विपक्षीय संधि के तहत अनुरोध करने 
वाले देश को उस व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसकी जांच की जा 
रही है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी बताना बताना अनिवार्य है जिसके पास 
संदिग्ध व्यक्त की सूचना होने की उम्मीद है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 दोनों देशों के बीच दोहरा कालाधन बचाव संधि [डीटीएए] के तहत इस नए 
समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समझौता भारत के
लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत के लिए सूचना के लिए अर्जी लगाने में 
आसानी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने 
में मदद मिलेगी भले ही स्विट्जरलैंड में बैंक खाते रखने वाले व्यक्ति के 
संबंध में हमारे पास शुरू में सीमित जानकारी ही हो। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 
में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की 
संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय 
कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में 
अंतरराष्ट्रीय कर मामलों के प्रभाग के प्रमुख जुएर्ग गिरौदी ने हस्ताक्षर 
किए। 
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को
तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून 
के शिकंजे में लेने की भारत सरकार की कोशिशों को बड़ा बल मिलने की उम्मीद 
है। 
&lt;/p&gt;
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 दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत 
स्विट्जरलैंड सरकार कर मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधी के तहत संदिग्ध
भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े प्रावधानों की उदारता से व्याख्या करने 
को सहमत हुए हैं। 
&lt;/p&gt;
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 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
वाले देश के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम और पता बताने की बजाय दूसरे तरीकों
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समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समझौता भारत के
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&lt;/p&gt;
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 स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने 
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 भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 
में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की 
संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई। 
&lt;/p&gt;
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 नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय 
कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में 
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
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है। 
&lt;/p&gt;
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 दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत 
स्विट्जरलैंड सरकार कर मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधी के तहत संदिग्ध
भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े प्रावधानों की उदारता से व्याख्या करने 
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&lt;/p&gt;
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 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
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&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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 स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने 
में मदद मिलेगी भले ही स्विट्जरलैंड में बैंक खाते रखने वाले व्यक्ति के 
संबंध में हमारे पास शुरू में सीमित जानकारी ही हो। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 
में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की 
संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय 
कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में 
अंतरराष्ट्रीय कर मामलों के प्रभाग के प्रमुख जुएर्ग गिरौदी ने हस्ताक्षर 
किए। 
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को
तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून 
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                <p align="justify">
नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को
तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून 
के शिकंजे में लेने की भारत सरकार की कोशिशों को बड़ा बल मिलने की उम्मीद 
है। 
</p>
<p align="justify">
 दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत 
स्विट्जरलैंड सरकार कर मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधी के तहत संदिग्ध
भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े प्रावधानों की उदारता से व्याख्या करने 
को सहमत हुए हैं। 
</p>
<p align="justify">
 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
वाले देश के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम और पता बताने की बजाय दूसरे तरीकों
से भी उसकी पहचान बतान और उस व्यक्ति से संबंधित सूचना रखने वाले संभावित 
व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध उपलब्ध हो उसे ही देना [सहयोग के
लिए] पर्याप्त माना जाएगा। मौजूदा द्विपक्षीय संधि के तहत अनुरोध करने 
वाले देश को उस व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसकी जांच की जा 
रही है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी बताना बताना अनिवार्य है जिसके पास 
संदिग्ध व्यक्त की सूचना होने की उम्मीद है। 
</p>
<p align="justify">
 दोनों देशों के बीच दोहरा कालाधन बचाव संधि [डीटीएए] के तहत इस नए 
समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समझौता भारत के
लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत के लिए सूचना के लिए अर्जी लगाने में 
आसानी होगी। 
</p>
<p align="justify">
 स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने 
में मदद मिलेगी भले ही स्विट्जरलैंड में बैंक खाते रखने वाले व्यक्ति के 
संबंध में हमारे पास शुरू में सीमित जानकारी ही हो। 
</p>
<p align="justify">
 भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 
में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की 
संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई। 
</p>
<p align="justify">
 नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय 
कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में 
अंतरराष्ट्रीय कर मामलों के प्रभाग के प्रमुख जुएर्ग गिरौदी ने हस्ताक्षर 
किए। 
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को
तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून 
के शिकंजे में लेने की भारत सरकार की कोशिशों को बड़ा बल मिलने की उम्मीद 
है। 
&lt;/p&gt;
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 दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत 
स्विट्जरलैंड सरकार कर मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधी के तहत संदिग्ध
भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े प्रावधानों की उदारता से व्याख्या करने 
को सहमत हुए हैं। 
&lt;/p&gt;
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 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
वाले देश के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम और पता बताने की बजाय दूसरे तरीकों
से भी उसकी पहचान बतान और उस व्यक्ति से संबंधित सूचना रखने वाले संभावित 
व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध उपलब्ध हो उसे ही देना [सहयोग के
लिए] पर्याप्त माना जाएगा। मौजूदा द्विपक्षीय संधि के तहत अनुरोध करने 
वाले देश को उस व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसकी जांच की जा 
रही है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी बताना बताना अनिवार्य है जिसके पास 
संदिग्ध व्यक्त की सूचना होने की उम्मीद है। 
&lt;/p&gt;
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 दोनों देशों के बीच दोहरा कालाधन बचाव संधि [डीटीएए] के तहत इस नए 
समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समझौता भारत के
लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत के लिए सूचना के लिए अर्जी लगाने में 
आसानी होगी। 
&lt;/p&gt;
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 स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने 
में मदद मिलेगी भले ही स्विट्जरलैंड में बैंक खाते रखने वाले व्यक्ति के 
संबंध में हमारे पास शुरू में सीमित जानकारी ही हो। 
&lt;/p&gt;
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 भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 
में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की 
संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई। 
&lt;/p&gt;
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 नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय 
कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में 
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को
तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून 
के शिकंजे में लेने की भारत सरकार की कोशिशों को बड़ा बल मिलने की उम्मीद 
है। 
&lt;/p&gt;
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 दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत 
स्विट्जरलैंड सरकार कर मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधी के तहत संदिग्ध
भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े प्रावधानों की उदारता से व्याख्या करने 
को सहमत हुए हैं। 
&lt;/p&gt;
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 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
वाले देश के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम और पता बताने की बजाय दूसरे तरीकों
से भी उसकी पहचान बतान और उस व्यक्ति से संबंधित सूचना रखने वाले संभावित 
व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध उपलब्ध हो उसे ही देना [सहयोग के
लिए] पर्याप्त माना जाएगा। मौजूदा द्विपक्षीय संधि के तहत अनुरोध करने 
वाले देश को उस व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसकी जांच की जा 
रही है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी बताना बताना अनिवार्य है जिसके पास 
संदिग्ध व्यक्त की सूचना होने की उम्मीद है। 
&lt;/p&gt;
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 दोनों देशों के बीच दोहरा कालाधन बचाव संधि [डीटीएए] के तहत इस नए 
समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समझौता भारत के
लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत के लिए सूचना के लिए अर्जी लगाने में 
आसानी होगी। 
&lt;/p&gt;
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 स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने 
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&lt;/p&gt;
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 भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 
में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की 
संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय 
कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में 
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को
तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून 
के शिकंजे में लेने की भारत सरकार की कोशिशों को बड़ा बल मिलने की उम्मीद 
है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत 
स्विट्जरलैंड सरकार कर मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधी के तहत संदिग्ध
भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े प्रावधानों की उदारता से व्याख्या करने 
को सहमत हुए हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
वाले देश के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम और पता बताने की बजाय दूसरे तरीकों
से भी उसकी पहचान बतान और उस व्यक्ति से संबंधित सूचना रखने वाले संभावित 
व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध उपलब्ध हो उसे ही देना [सहयोग के
लिए] पर्याप्त माना जाएगा। मौजूदा द्विपक्षीय संधि के तहत अनुरोध करने 
वाले देश को उस व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसकी जांच की जा 
रही है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी बताना बताना अनिवार्य है जिसके पास 
संदिग्ध व्यक्त की सूचना होने की उम्मीद है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 दोनों देशों के बीच दोहरा कालाधन बचाव संधि [डीटीएए] के तहत इस नए 
समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समझौता भारत के
लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत के लिए सूचना के लिए अर्जी लगाने में 
आसानी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने 
में मदद मिलेगी भले ही स्विट्जरलैंड में बैंक खाते रखने वाले व्यक्ति के 
संबंध में हमारे पास शुरू में सीमित जानकारी ही हो। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 
में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की 
संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय 
कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में 
अंतरराष्ट्रीय कर मामलों के प्रभाग के प्रमुख जुएर्ग गिरौदी ने हस्ताक्षर 
किए। 
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को
तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून 
के शिकंजे...&#039;
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को
तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून 
के शिकंजे में लेने की भारत सरकार की कोशिशों को बड़ा बल मिलने की उम्मीद 
है। 
&lt;/p&gt;
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 दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत 
स्विट्जरलैंड सरकार कर मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधी के तहत संदिग्ध
भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े प्रावधानों की उदारता से व्याख्या करने 
को सहमत हुए हैं। 
&lt;/p&gt;
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 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
वाले देश के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम और पता बताने की बजाय दूसरे तरीकों
से भी उसकी पहचान बतान और उस व्यक्ति से संबंधित सूचना रखने वाले संभावित 
व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध उपलब्ध हो उसे ही देना [सहयोग के
लिए] पर्याप्त माना जाएगा। मौजूदा द्विपक्षीय संधि के तहत अनुरोध करने 
वाले देश को उस व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसकी जांच की जा 
रही है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी बताना बताना अनिवार्य है जिसके पास 
संदिग्ध व्यक्त की सूचना होने की उम्मीद है। 
&lt;/p&gt;
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 दोनों देशों के बीच दोहरा कालाधन बचाव संधि [डीटीएए] के तहत इस नए 
समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समझौता भारत के
लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत के लिए सूचना के लिए अर्जी लगाने में 
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&lt;/p&gt;
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 स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने 
में मदद मिलेगी भले ही स्विट्जरलैंड में बैंक खाते रखने वाले व्यक्ति के 
संबंध में हमारे पास शुरू में सीमित जानकारी ही हो। 
&lt;/p&gt;
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 भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 
में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की 
संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई। 
&lt;/p&gt;
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 नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय 
कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में 
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
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है। 
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स्विट्जरलैंड सरकार कर मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधी के तहत संदिग्ध
भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े प्रावधानों की उदारता से व्याख्या करने 
को सहमत हुए हैं। 
</p>
<p align="justify">
 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
वाले देश के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम और पता बताने की बजाय दूसरे तरीकों
से भी उसकी पहचान बतान और उस व्यक्ति से संबंधित सूचना रखने वाले संभावित 
व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध उपलब्ध हो उसे ही देना [सहयोग के
लिए] पर्याप्त माना जाएगा। मौजूदा द्विपक्षीय संधि के तहत अनुरोध करने 
वाले देश को उस व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसकी जांच की जा 
रही है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी बताना बताना अनिवार्य है जिसके पास 
संदिग्ध व्यक्त की सूचना होने की उम्मीद है। 
</p>
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 दोनों देशों के बीच दोहरा कालाधन बचाव संधि [डीटीएए] के तहत इस नए 
समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समझौता भारत के
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 स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने 
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 नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय 
कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में 
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को
तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून 
के शिकंजे में लेने की भारत सरकार की कोशिशों को बड़ा बल मिलने की उम्मीद 
है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत 
स्विट्जरलैंड सरकार कर मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधी के तहत संदिग्ध
भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े प्रावधानों की उदारता से व्याख्या करने 
को सहमत हुए हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
वाले देश के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम और पता बताने की बजाय दूसरे तरीकों
से भी उसकी पहचान बतान और उस व्यक्ति से संबंधित सूचना रखने वाले संभावित 
व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध उपलब्ध हो उसे ही देना [सहयोग के
लिए] पर्याप्त माना जाएगा। मौजूदा द्विपक्षीय संधि के तहत अनुरोध करने 
वाले देश को उस व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसकी जांच की जा 
रही है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी बताना बताना अनिवार्य है जिसके पास 
संदिग्ध व्यक्त की सूचना होने की उम्मीद है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 दोनों देशों के बीच दोहरा कालाधन बचाव संधि [डीटीएए] के तहत इस नए 
समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समझौता भारत के
लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत के लिए सूचना के लिए अर्जी लगाने में 
आसानी होगी। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने 
में मदद मिलेगी भले ही स्विट्जरलैंड में बैंक खाते रखने वाले व्यक्ति के 
संबंध में हमारे पास शुरू में सीमित जानकारी ही हो। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 
में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की 
संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय 
कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में 
अंतरराष्ट्रीय कर मामलों के प्रभाग के प्रमुख जुएर्ग गिरौदी ने हस्ताक्षर 
किए। 
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 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
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 दोनों देशों के बीच दोहरा कालाधन बचाव संधि [डीटीएए] के तहत इस नए 
समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समझौता भारत के
लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत के लिए सूचना के लिए अर्जी लगाने में 
आसानी होगी। 
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 स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने 
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संबंध में हमारे पास शुरू में सीमित जानकारी ही हो। 
&lt;/p&gt;
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 भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 
में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की 
संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई। 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय 
कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में 
अंतरराष्ट्रीय कर मामलों के प्रभाग के प्रमुख जुएर्ग गिरौदी ने हस्ताक्षर 
किए। 
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे 
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तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून 
के शिकंजे में लेने की भारत सरकार की कोशिशों को बड़ा बल मिलने की उम्मीद 
है। 
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<p align="justify">
 दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत 
स्विट्जरलैंड सरकार कर मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधी के तहत संदिग्ध
भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े प्रावधानों की उदारता से व्याख्या करने 
को सहमत हुए हैं। 
</p>
<p align="justify">
 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
वाले देश के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम और पता बताने की बजाय दूसरे तरीकों
से भी उसकी पहचान बतान और उस व्यक्ति से संबंधित सूचना रखने वाले संभावित 
व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध उपलब्ध हो उसे ही देना [सहयोग के
लिए] पर्याप्त माना जाएगा। मौजूदा द्विपक्षीय संधि के तहत अनुरोध करने 
वाले देश को उस व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसकी जांच की जा 
रही है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी बताना बताना अनिवार्य है जिसके पास 
संदिग्ध व्यक्त की सूचना होने की उम्मीद है। 
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 दोनों देशों के बीच दोहरा कालाधन बचाव संधि [डीटीएए] के तहत इस नए 
समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समझौता भारत के
लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत के लिए सूचना के लिए अर्जी लगाने में 
आसानी होगी। 
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<p align="justify">
 स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने 
में मदद मिलेगी भले ही स्विट्जरलैंड में बैंक खाते रखने वाले व्यक्ति के 
संबंध में हमारे पास शुरू में सीमित जानकारी ही हो। 
</p>
<p align="justify">
 भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 
में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की 
संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई। 
</p>
<p align="justify">
 नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय 
कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में 
अंतरराष्ट्रीय कर मामलों के प्रभाग के प्रमुख जुएर्ग गिरौदी ने हस्ताक्षर 
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 भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 
में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की 
संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई। 
</p>
<p align="justify">
 नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय 
कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में 
अंतरराष्ट्रीय कर मामलों के प्रभाग के प्रमुख जुएर्ग गिरौदी ने हस्ताक्षर 
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 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
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 वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने 
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नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड की सरकार भारत को संदिग्ध बैंक खातों के बारे में अब संबंधित व्यक्ति की सीमित जानकारी के आधार पर सूचना उपलब्ध कराने को तैयार हो गया है। इससे विदेशों में कालाधन छुपाने वाले नागरिकों को कानून के शिकंजे में लेने की भारत सरकार की कोशिशों को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच 20 अप्रैल को एक पारस्परिक सहमति हुई जिसके तहत स्विट्जरलैंड सरकार कर मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधी के तहत संदिग्ध भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े प्रावधानों की उदारता से व्याख्या करने को सहमत हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अनुरोध करने वाले देश के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम और पता बताने की बजाय दूसरे तरीकों से भी उसकी पहचान बतान और उस व्यक्ति से संबंधित सूचना रखने वाले संभावित व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध उपलब्ध हो उसे ही देना [सहयोग के लिए] पर्याप्त माना जाएगा। मौजूदा द्विपक्षीय संधि के तहत अनुरोध करने वाले देश को उस व्यक्ति का नाम उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी बताना बताना अनिवार्य है जिसके पास संदिग्ध व्यक्त की सूचना होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच दोहरा कालाधन बचाव संधि [डीटीएए] के तहत इस नए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समझौता भारत के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत के लिए सूचना के लिए अर्जी लगाने में आसानी होगी। स्विट्जरलैंड द्वारा स्पष्ट की गई शर्तों से भारत को सूचना हासिल करने में मदद मिलेगी भले ही स्विट्जरलैंड में बैंक खाते रखने वाले व्यक्ति के संबंध में हमारे पास शुरू में सीमित जानकारी ही हो। भारत ने द्विपक्षीय काराधान संधि में संशोधन करने के लिए अगस्त, 2010 में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। संशोधित संधि को स्विट्जरलैंड की संसद द्वारा पिछले साल 17 जून को मंजूरी दी गई। नए समझौते पर संयुक्त सचिव [विदेशी कर व कर अनुसंधान प्रभाग] संजय कुमार मिश्र, सीबीडीटी और स्विट्जरलैंड के केंद्रीय वित्त विभाग में अंतरराष्ट्रीय कर मामलों के प्रभाग के प्रमुख जुएर्ग गिरौदी ने हस्ताक्षर किए।