Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings//Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings//Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings//Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings//Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f0761ecb702-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f0761ecb702-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f0761ecb702-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f0761ecb702-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f0761ecb702-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f0761ecb702-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f0761ecb702-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f0761ecb702-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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		&#039;id&#039; =&gt; (int) 60060,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;बेरोज़गार भारत एक पड़ताल: केंद्र और राज्य सरकारों के 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली&#039;,
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&lt;p&gt;मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&amp;nbsp;60&amp;nbsp;लाख से अधिक है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&amp;nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;60&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इनमें से&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;9.10&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&amp;nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&amp;nbsp;37&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&amp;nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&amp;nbsp;8.53&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rural Health Statistics&amp;nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&amp;nbsp;1.68&amp;nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&amp;nbsp;1.76&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&amp;nbsp;2&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&amp;nbsp;1.07&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&amp;nbsp;में करीब&amp;nbsp;92&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&amp;nbsp;5.31&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&amp;nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&amp;nbsp; (AISGEF)&amp;nbsp;के अनुसार,&amp;nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&amp;nbsp;30&amp;nbsp;लाख से अधिक होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;खाली पड़े पदों कि संख्या में&lt;/em&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;वेतन अनुसंधान एकक (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;PAY RESEARCH UNIT)&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;की&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;वेतन और भत्ता पर वार्षिक रिपोर्ट&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RHS) 2019-20&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;आंगनबाड़ी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;3980&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राजयसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1172&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;इंडियन आर्मी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2903&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;न्याय विभाग के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;29&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कि रिपोर्ट&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1166&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RTI)&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2579&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;से लिए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&amp;nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&amp;nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;में&amp;nbsp;4.21&amp;nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;11.5&amp;nbsp;प्रतिशत थे।&amp;nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;में बढ़कर&amp;nbsp;9.10&amp;nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;22.76&amp;nbsp;प्रतिशत है,&amp;nbsp;यानी&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;से&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;पीयूष शर्मा, https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&#039;,
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मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों...&#039;,
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&lt;p&gt;मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&amp;nbsp;60&amp;nbsp;लाख से अधिक है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&amp;nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;60&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इनमें से&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;9.10&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&amp;nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&amp;nbsp;37&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&amp;nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&amp;nbsp;8.53&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rural Health Statistics&amp;nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&amp;nbsp;1.68&amp;nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&amp;nbsp;1.76&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&amp;nbsp;2&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&amp;nbsp;1.07&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&amp;nbsp;में करीब&amp;nbsp;92&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&amp;nbsp;5.31&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&amp;nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&amp;nbsp; (AISGEF)&amp;nbsp;के अनुसार,&amp;nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&amp;nbsp;30&amp;nbsp;लाख से अधिक होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;खाली पड़े पदों कि संख्या में&lt;/em&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;वेतन अनुसंधान एकक (PAY RESEA&lt;br /&gt;RCH UNIT)&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;की&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;वेतन और भत्ता पर वार्ष&lt;br /&gt;िक रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य सा�&lt;br /&gt;�ख्यिकी (RHS) 2019-20&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;आंगनबाड़ी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्�&lt;br /&gt;��ा&amp;nbsp;3980&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राजयसभा के प्रश्न संख�&lt;br /&gt;��या&amp;nbsp;1172&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;इंडियन आर्मी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;2903&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;न्याय विभाग के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्�&lt;br /&gt;��ा&amp;nbsp;29&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;पुलिस अनुसंधान एवं वि�&lt;br /&gt;��ास ब्यूरो कि रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;1166&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RTI)&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;2579&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;से लिए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&amp;nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&amp;nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;में&amp;nbsp;4.21&amp;nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;11.5&amp;nbsp;प्रतिशत थे।&amp;nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;में बढ़कर&amp;nbsp;9.10&amp;nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;22.76&amp;nbsp;प्रतिशत है,&amp;nbsp;यानी&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;से&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot; title=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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	&#039;title&#039; =&gt; &#039;बेरोज़गार भारत एक पड़ताल: केंद्र और राज्य सरकारों के 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली&#039;,
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&lt;p&gt;मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&amp;nbsp;60&amp;nbsp;लाख से अधिक है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&amp;nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;60&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इनमें से&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;9.10&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&amp;nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&amp;nbsp;37&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&amp;nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&amp;nbsp;8.53&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rural Health Statistics&amp;nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&amp;nbsp;1.68&amp;nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&amp;nbsp;1.76&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&amp;nbsp;2&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&amp;nbsp;1.07&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&amp;nbsp;में करीब&amp;nbsp;92&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&amp;nbsp;5.31&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&amp;nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&amp;nbsp; (AISGEF)&amp;nbsp;के अनुसार,&amp;nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&amp;nbsp;30&amp;nbsp;लाख से अधिक होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;खाली पड़े पदों कि संख्या में&lt;/em&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;वेतन अनुसंधान एकक (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;PAY RESEARCH UNIT)&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;की&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;वेतन और भत्ता पर वार्षिक रिपोर्ट&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RHS) 2019-20&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;आंगनबाड़ी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;3980&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राजयसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1172&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;इंडियन आर्मी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2903&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;न्याय विभाग के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;29&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कि रिपोर्ट&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1166&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RTI)&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2579&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;से लिए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&amp;nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&amp;nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;में&amp;nbsp;4.21&amp;nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;11.5&amp;nbsp;प्रतिशत थे।&amp;nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;में बढ़कर&amp;nbsp;9.10&amp;nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;22.76&amp;nbsp;प्रतिशत है,&amp;nbsp;यानी&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;से&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों...&#039;
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&lt;p&gt;मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&amp;nbsp;60&amp;nbsp;लाख से अधिक है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&amp;nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;60&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इनमें से&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;9.10&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&amp;nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&amp;nbsp;37&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&amp;nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&amp;nbsp;8.53&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rural Health Statistics&amp;nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&amp;nbsp;1.68&amp;nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&amp;nbsp;1.76&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&amp;nbsp;2&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&amp;nbsp;1.07&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&amp;nbsp;में करीब&amp;nbsp;92&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&amp;nbsp;5.31&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&amp;nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&amp;nbsp; (AISGEF)&amp;nbsp;के अनुसार,&amp;nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&amp;nbsp;30&amp;nbsp;लाख से अधिक होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;खाली पड़े पदों कि संख्या में&lt;/em&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;वेतन अनुसंधान एकक (PAY RESEA&lt;br /&gt;RCH UNIT)&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;की&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;वेतन और भत्ता पर वार्ष&lt;br /&gt;िक रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य सा�&lt;br /&gt;�ख्यिकी (RHS) 2019-20&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;आंगनबाड़ी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्�&lt;br /&gt;��ा&amp;nbsp;3980&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राजयसभा के प्रश्न संख�&lt;br /&gt;��या&amp;nbsp;1172&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;इंडियन आर्मी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;2903&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;न्याय विभाग के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्�&lt;br /&gt;��ा&amp;nbsp;29&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;पुलिस अनुसंधान एवं वि�&lt;br /&gt;��ास ब्यूरो कि रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;1166&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RTI)&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;2579&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;से लिए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&amp;nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&amp;nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;में&amp;nbsp;4.21&amp;nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;11.5&amp;nbsp;प्रतिशत थे।&amp;nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;में बढ़कर&amp;nbsp;9.10&amp;nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;22.76&amp;nbsp;प्रतिशत है,&amp;nbsp;यानी&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;से&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot; title=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बेरोज़गार भारत एक पड़ताल: केंद्र और राज्य सरकारों के 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-न्यूजक्लिक,

मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों..."/>
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                <p>-न्यूजक्लिक,</p>

<p>मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&nbsp;60&nbsp;लाख से अधिक है।&nbsp;</p>

<p>भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।</p>

<p><strong>आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&nbsp;</strong><strong>60&nbsp;</strong><strong>लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।</strong></p>

<p><strong>इनमें से&nbsp;</strong><strong>9.10&nbsp;</strong><strong>लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं</strong><strong>।</strong></p>

<p>उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&nbsp;37&nbsp;हजार पद,&nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&nbsp;8.53&nbsp;लाख पद&nbsp;रिक्त हैं।</p>

<p>Rural Health Statistics&nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&nbsp;1.68&nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&nbsp;1.76&nbsp;लाख पद&nbsp;रिक्त हैं।</p>

<p>देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&nbsp;2&nbsp;लाख पद,&nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&nbsp;1.07&nbsp;लाख पद,&nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&nbsp;में करीब&nbsp;92&nbsp;हजार पद,&nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&nbsp;5.31&nbsp;लाख पद,&nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।</p>

<p>अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&nbsp; (AISGEF)&nbsp;के अनुसार,&nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&nbsp;30&nbsp;लाख से अधिक होगी।</p>

<p><strong>केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद</strong><strong>&nbsp;</strong></p>

<p><em>खाली पड़े पदों कि संख्या में</em><em>,&nbsp;</em><em>केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के</em><em>&nbsp;</em><a href="https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances" rel="noopener" target="_blank" title="https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances" rel="noopener" target="_blank">वेतन अनुसंधान एकक (PAY RESEA<br />RCH UNIT)</a><em>&nbsp;</em><em>की</em><em>&nbsp;</em><a href="https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf" rel="noopener" target="_blank">वेतन और भत्ता पर वार्ष<br />िक रिपोर्ट</a><em>,&nbsp;</em><em>स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf" rel="noopener" target="_blank">ग्रामीण स्वास्थ्य सा�<br />�ख्यिकी (RHS) 2019-20</a><em>,&nbsp;</em><em>आंगनबाड़ी के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf" rel="noopener" target="_blank">लोकसभा के प्रश्न संख्�<br />��ा&nbsp;3980</a><em>,&nbsp;</em><em>उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf" rel="noopener" target="_blank">राजयसभा के प्रश्न संख�<br />��या&nbsp;1172</a><em>,&nbsp;</em><em>इंडियन आर्मी के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;2903</a><em>,&nbsp;</em><em>न्याय विभाग के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf" rel="noopener" target="_blank">लोकसभा के प्रश्न संख्�<br />��ा&nbsp;29</a><em>,&nbsp;</em><em>राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">पुलिस अनुसंधान एवं वि�<br />��ास ब्यूरो कि रिपोर्ट</a><em>,&nbsp;</em><em>प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;1166</a><em>,&nbsp;</em><em>केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (</em><em>RTI)&nbsp;</em><em>और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;2579</a><em>&nbsp;</em><em>से लिए गए हैं।</em><em>&nbsp;</em></p>

<p>देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&nbsp;2014-15&nbsp;में&nbsp;4.21&nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&nbsp;11.5&nbsp;प्रतिशत थे।&nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&nbsp;2018-19&nbsp;में बढ़कर&nbsp;9.10&nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&nbsp;22.76&nbsp;प्रतिशत है,&nbsp;यानी&nbsp;2014-15&nbsp;से&nbsp;2018-19&nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments" title="https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f0761ecb702-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 60060,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;बेरोज़गार भारत एक पड़ताल: केंद्र और राज्य सरकारों के 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-न्यूजक्लिक,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&amp;nbsp;60&amp;nbsp;लाख से अधिक है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&amp;nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;60&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इनमें से&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;9.10&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&amp;nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&amp;nbsp;37&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&amp;nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&amp;nbsp;8.53&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rural Health Statistics&amp;nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&amp;nbsp;1.68&amp;nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&amp;nbsp;1.76&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&amp;nbsp;2&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&amp;nbsp;1.07&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&amp;nbsp;में करीब&amp;nbsp;92&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&amp;nbsp;5.31&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&amp;nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&amp;nbsp; (AISGEF)&amp;nbsp;के अनुसार,&amp;nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&amp;nbsp;30&amp;nbsp;लाख से अधिक होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;खाली पड़े पदों कि संख्या में&lt;/em&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;वेतन अनुसंधान एकक (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;PAY RESEARCH UNIT)&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;की&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;वेतन और भत्ता पर वार्षिक रिपोर्ट&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RHS) 2019-20&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;आंगनबाड़ी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;3980&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राजयसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1172&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;इंडियन आर्मी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2903&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;न्याय विभाग के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;29&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कि रिपोर्ट&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1166&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RTI)&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2579&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;से लिए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;पीयूष शर्मा, https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&#039;,
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मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-न्यूजक्लिक,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&amp;nbsp;60&amp;nbsp;लाख से अधिक है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&amp;nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;60&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इनमें से&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;9.10&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&amp;nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&amp;nbsp;37&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&amp;nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&amp;nbsp;8.53&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rural Health Statistics&amp;nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&amp;nbsp;1.68&amp;nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&amp;nbsp;1.76&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&amp;nbsp;2&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&amp;nbsp;1.07&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&amp;nbsp;में करीब&amp;nbsp;92&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&amp;nbsp;5.31&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&amp;nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&amp;nbsp; (AISGEF)&amp;nbsp;के अनुसार,&amp;nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&amp;nbsp;30&amp;nbsp;लाख से अधिक होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;खाली पड़े पदों कि संख्या में&lt;/em&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;वेतन अनुसंधान एकक (PAY RESEA&lt;br /&gt;RCH UNIT)&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;की&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;वेतन और भत्ता पर वार्ष&lt;br /&gt;िक रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य सा�&lt;br /&gt;�ख्यिकी (RHS) 2019-20&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;आंगनबाड़ी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्�&lt;br /&gt;��ा&amp;nbsp;3980&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राजयसभा के प्रश्न संख�&lt;br /&gt;��या&amp;nbsp;1172&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;इंडियन आर्मी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;2903&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;न्याय विभाग के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्�&lt;br /&gt;��ा&amp;nbsp;29&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;पुलिस अनुसंधान एवं वि�&lt;br /&gt;��ास ब्यूरो कि रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;1166&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RTI)&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;2579&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;से लिए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&amp;nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&amp;nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;में&amp;nbsp;4.21&amp;nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;11.5&amp;nbsp;प्रतिशत थे।&amp;nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;में बढ़कर&amp;nbsp;9.10&amp;nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;22.76&amp;nbsp;प्रतिशत है,&amp;nbsp;यानी&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;से&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot; title=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&amp;nbsp;60&amp;nbsp;लाख से अधिक है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&amp;nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;60&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इनमें से&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;9.10&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&amp;nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&amp;nbsp;37&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&amp;nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&amp;nbsp;8.53&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rural Health Statistics&amp;nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&amp;nbsp;1.68&amp;nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&amp;nbsp;1.76&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&amp;nbsp;2&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&amp;nbsp;1.07&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&amp;nbsp;में करीब&amp;nbsp;92&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&amp;nbsp;5.31&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&amp;nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&amp;nbsp; (AISGEF)&amp;nbsp;के अनुसार,&amp;nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&amp;nbsp;30&amp;nbsp;लाख से अधिक होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;खाली पड़े पदों कि संख्या में&lt;/em&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;वेतन अनुसंधान एकक (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;PAY RESEARCH UNIT)&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;की&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;वेतन और भत्ता पर वार्षिक रिपोर्ट&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RHS) 2019-20&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;आंगनबाड़ी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;3980&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राजयसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1172&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;इंडियन आर्मी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2903&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;न्याय विभाग के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;29&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कि रिपोर्ट&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1166&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RTI)&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2579&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;से लिए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&amp;nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&amp;nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;में&amp;nbsp;4.21&amp;nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;11.5&amp;nbsp;प्रतिशत थे।&amp;nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;में बढ़कर&amp;nbsp;9.10&amp;nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;22.76&amp;nbsp;प्रतिशत है,&amp;nbsp;यानी&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;से&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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$metaDesc = &#039;-न्यूजक्लिक,

मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-न्यूजक्लिक,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&amp;nbsp;60&amp;nbsp;लाख से अधिक है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&amp;nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;60&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इनमें से&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;9.10&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&amp;nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&amp;nbsp;37&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&amp;nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&amp;nbsp;8.53&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rural Health Statistics&amp;nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&amp;nbsp;1.68&amp;nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&amp;nbsp;1.76&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&amp;nbsp;2&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&amp;nbsp;1.07&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&amp;nbsp;में करीब&amp;nbsp;92&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&amp;nbsp;5.31&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&amp;nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&amp;nbsp; (AISGEF)&amp;nbsp;के अनुसार,&amp;nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&amp;nbsp;30&amp;nbsp;लाख से अधिक होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;खाली पड़े पदों कि संख्या में&lt;/em&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;वेतन अनुसंधान एकक (PAY RESEA&lt;br /&gt;RCH UNIT)&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;की&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;वेतन और भत्ता पर वार्ष&lt;br /&gt;िक रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य सा�&lt;br /&gt;�ख्यिकी (RHS) 2019-20&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;आंगनबाड़ी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्�&lt;br /&gt;��ा&amp;nbsp;3980&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राजयसभा के प्रश्न संख�&lt;br /&gt;��या&amp;nbsp;1172&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;इंडियन आर्मी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;2903&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;न्याय विभाग के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्�&lt;br /&gt;��ा&amp;nbsp;29&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;पुलिस अनुसंधान एवं वि�&lt;br /&gt;��ास ब्यूरो कि रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;1166&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RTI)&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;2579&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;से लिए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&amp;nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&amp;nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;में&amp;nbsp;4.21&amp;nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;11.5&amp;nbsp;प्रतिशत थे।&amp;nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;में बढ़कर&amp;nbsp;9.10&amp;nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;22.76&amp;nbsp;प्रतिशत है,&amp;nbsp;यानी&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;से&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot; title=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बेरोज़गार भारत एक पड़ताल: केंद्र और राज्य सरकारों के 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली | Im4change.org</title>
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मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों..."/>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>बेरोज़गार भारत एक पड़ताल: केंद्र और राज्य सरकारों के 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली</strong></h1>
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                <p>-न्यूजक्लिक,</p>

<p>मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&nbsp;60&nbsp;लाख से अधिक है।&nbsp;</p>

<p>भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।</p>

<p><strong>आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&nbsp;</strong><strong>60&nbsp;</strong><strong>लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।</strong></p>

<p><strong>इनमें से&nbsp;</strong><strong>9.10&nbsp;</strong><strong>लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं</strong><strong>।</strong></p>

<p>उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&nbsp;37&nbsp;हजार पद,&nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&nbsp;8.53&nbsp;लाख पद&nbsp;रिक्त हैं।</p>

<p>Rural Health Statistics&nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&nbsp;1.68&nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&nbsp;1.76&nbsp;लाख पद&nbsp;रिक्त हैं।</p>

<p>देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&nbsp;2&nbsp;लाख पद,&nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&nbsp;1.07&nbsp;लाख पद,&nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&nbsp;में करीब&nbsp;92&nbsp;हजार पद,&nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&nbsp;5.31&nbsp;लाख पद,&nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।</p>

<p>अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&nbsp; (AISGEF)&nbsp;के अनुसार,&nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&nbsp;30&nbsp;लाख से अधिक होगी।</p>

<p><strong>केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद</strong><strong>&nbsp;</strong></p>

<p><em>खाली पड़े पदों कि संख्या में</em><em>,&nbsp;</em><em>केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के</em><em>&nbsp;</em><a href="https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances" rel="noopener" target="_blank" title="https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances" rel="noopener" target="_blank">वेतन अनुसंधान एकक (PAY RESEA<br />RCH UNIT)</a><em>&nbsp;</em><em>की</em><em>&nbsp;</em><a href="https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf" rel="noopener" target="_blank">वेतन और भत्ता पर वार्ष<br />िक रिपोर्ट</a><em>,&nbsp;</em><em>स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf" rel="noopener" target="_blank">ग्रामीण स्वास्थ्य सा�<br />�ख्यिकी (RHS) 2019-20</a><em>,&nbsp;</em><em>आंगनबाड़ी के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf" rel="noopener" target="_blank">लोकसभा के प्रश्न संख्�<br />��ा&nbsp;3980</a><em>,&nbsp;</em><em>उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf" rel="noopener" target="_blank">राजयसभा के प्रश्न संख�<br />��या&nbsp;1172</a><em>,&nbsp;</em><em>इंडियन आर्मी के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;2903</a><em>,&nbsp;</em><em>न्याय विभाग के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf" rel="noopener" target="_blank">लोकसभा के प्रश्न संख्�<br />��ा&nbsp;29</a><em>,&nbsp;</em><em>राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">पुलिस अनुसंधान एवं वि�<br />��ास ब्यूरो कि रिपोर्ट</a><em>,&nbsp;</em><em>प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;1166</a><em>,&nbsp;</em><em>केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (</em><em>RTI)&nbsp;</em><em>और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;2579</a><em>&nbsp;</em><em>से लिए गए हैं।</em><em>&nbsp;</em></p>

<p>देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&nbsp;2014-15&nbsp;में&nbsp;4.21&nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&nbsp;11.5&nbsp;प्रतिशत थे।&nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&nbsp;2018-19&nbsp;में बढ़कर&nbsp;9.10&nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&nbsp;22.76&nbsp;प्रतिशत है,&nbsp;यानी&nbsp;2014-15&nbsp;से&nbsp;2018-19&nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments" title="https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&amp;nbsp;60&amp;nbsp;लाख से अधिक है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&amp;nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;60&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इनमें से&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;9.10&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&amp;nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&amp;nbsp;37&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&amp;nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&amp;nbsp;8.53&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rural Health Statistics&amp;nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&amp;nbsp;1.68&amp;nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&amp;nbsp;1.76&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&amp;nbsp;2&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&amp;nbsp;1.07&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&amp;nbsp;में करीब&amp;nbsp;92&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&amp;nbsp;5.31&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&amp;nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&amp;nbsp; (AISGEF)&amp;nbsp;के अनुसार,&amp;nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&amp;nbsp;30&amp;nbsp;लाख से अधिक होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;खाली पड़े पदों कि संख्या में&lt;/em&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;वेतन अनुसंधान एकक (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;PAY RESEARCH UNIT)&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;की&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;वेतन और भत्ता पर वार्षिक रिपोर्ट&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RHS) 2019-20&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;आंगनबाड़ी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;3980&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राजयसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1172&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;इंडियन आर्मी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2903&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;न्याय विभाग के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;29&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कि रिपोर्ट&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1166&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RTI)&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2579&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;से लिए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&amp;nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&amp;nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;में&amp;nbsp;4.21&amp;nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;11.5&amp;nbsp;प्रतिशत थे।&amp;nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;में बढ़कर&amp;nbsp;9.10&amp;nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;22.76&amp;nbsp;प्रतिशत है,&amp;nbsp;यानी&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;से&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;पीयूष शर्मा, https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&#039;,
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मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-न्यूजक्लिक,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&amp;nbsp;60&amp;nbsp;लाख से अधिक है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&amp;nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;60&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इनमें से&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;9.10&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&amp;nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&amp;nbsp;37&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&amp;nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&amp;nbsp;8.53&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rural Health Statistics&amp;nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&amp;nbsp;1.68&amp;nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&amp;nbsp;1.76&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&amp;nbsp;2&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&amp;nbsp;1.07&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&amp;nbsp;में करीब&amp;nbsp;92&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&amp;nbsp;5.31&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&amp;nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&amp;nbsp; (AISGEF)&amp;nbsp;के अनुसार,&amp;nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&amp;nbsp;30&amp;nbsp;लाख से अधिक होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;खाली पड़े पदों कि संख्या में&lt;/em&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;वेतन अनुसंधान एकक (PAY RESEA&lt;br /&gt;RCH UNIT)&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;की&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;वेतन और भत्ता पर वार्ष&lt;br /&gt;िक रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य सा�&lt;br /&gt;�ख्यिकी (RHS) 2019-20&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;आंगनबाड़ी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्�&lt;br /&gt;��ा&amp;nbsp;3980&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राजयसभा के प्रश्न संख�&lt;br /&gt;��या&amp;nbsp;1172&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;इंडियन आर्मी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;2903&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;न्याय विभाग के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्�&lt;br /&gt;��ा&amp;nbsp;29&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;पुलिस अनुसंधान एवं वि�&lt;br /&gt;��ास ब्यूरो कि रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;1166&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RTI)&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;2579&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;से लिए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&amp;nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&amp;nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;में&amp;nbsp;4.21&amp;nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;11.5&amp;nbsp;प्रतिशत थे।&amp;nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;में बढ़कर&amp;nbsp;9.10&amp;nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;22.76&amp;nbsp;प्रतिशत है,&amp;nbsp;यानी&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;से&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot; title=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&amp;nbsp;60&amp;nbsp;लाख से अधिक है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&amp;nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;60&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इनमें से&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;9.10&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&amp;nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&amp;nbsp;37&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&amp;nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&amp;nbsp;8.53&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rural Health Statistics&amp;nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&amp;nbsp;1.68&amp;nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&amp;nbsp;1.76&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&amp;nbsp;2&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&amp;nbsp;1.07&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&amp;nbsp;में करीब&amp;nbsp;92&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&amp;nbsp;5.31&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&amp;nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&amp;nbsp; (AISGEF)&amp;nbsp;के अनुसार,&amp;nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&amp;nbsp;30&amp;nbsp;लाख से अधिक होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;खाली पड़े पदों कि संख्या में&lt;/em&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;वेतन अनुसंधान एकक (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;PAY RESEARCH UNIT)&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;की&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;वेतन और भत्ता पर वार्षिक रिपोर्ट&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RHS) 2019-20&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;आंगनबाड़ी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;3980&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राजयसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1172&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;इंडियन आर्मी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2903&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;न्याय विभाग के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;29&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कि रिपोर्ट&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1166&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RTI)&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;em&gt;राज्यसभा के प्रश्न संख्या&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2579&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;से लिए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&amp;nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&amp;nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;में&amp;nbsp;4.21&amp;nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;11.5&amp;nbsp;प्रतिशत थे।&amp;nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;में बढ़कर&amp;nbsp;9.10&amp;nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;22.76&amp;nbsp;प्रतिशत है,&amp;nbsp;यानी&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;से&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;पीयूष शर्मा, https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&#039;,
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$metaDesc = &#039;-न्यूजक्लिक,

मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों...&#039;
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&lt;p&gt;मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&amp;nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&amp;nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&amp;nbsp;60&amp;nbsp;लाख से अधिक है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&amp;nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;60&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इनमें से&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;9.10&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&amp;nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&amp;nbsp;37&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&amp;nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&amp;nbsp;8.53&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rural Health Statistics&amp;nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&amp;nbsp;1.68&amp;nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&amp;nbsp;1.76&amp;nbsp;लाख पद&amp;nbsp;रिक्त हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&amp;nbsp;2&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&amp;nbsp;1.07&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&amp;nbsp;में करीब&amp;nbsp;92&amp;nbsp;हजार पद,&amp;nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&amp;nbsp;5.31&amp;nbsp;लाख पद,&amp;nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&amp;nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&amp;nbsp; (AISGEF)&amp;nbsp;के अनुसार,&amp;nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&amp;nbsp;30&amp;nbsp;लाख से अधिक होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;खाली पड़े पदों कि संख्या में&lt;/em&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;वेतन अनुसंधान एकक (PAY RESEA&lt;br /&gt;RCH UNIT)&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;की&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;वेतन और भत्ता पर वार्ष&lt;br /&gt;िक रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ग्रामीण स्वास्थ्य सा�&lt;br /&gt;�ख्यिकी (RHS) 2019-20&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;आंगनबाड़ी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्�&lt;br /&gt;��ा&amp;nbsp;3980&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राजयसभा के प्रश्न संख�&lt;br /&gt;��या&amp;nbsp;1172&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;इंडियन आर्मी के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;2903&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;न्याय विभाग के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;लोकसभा के प्रश्न संख्�&lt;br /&gt;��ा&amp;nbsp;29&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;पुलिस अनुसंधान एवं वि�&lt;br /&gt;��ास ब्यूरो कि रिपोर्ट&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;1166&lt;/a&gt;&lt;em&gt;,&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RTI)&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;राज्यसभा के प्रश्न सं�&lt;br /&gt;��्या&amp;nbsp;2579&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;से लिए गए हैं।&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&amp;nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&amp;nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;में&amp;nbsp;4.21&amp;nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;11.5&amp;nbsp;प्रतिशत थे।&amp;nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;में बढ़कर&amp;nbsp;9.10&amp;nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&amp;nbsp;22.76&amp;nbsp;प्रतिशत है,&amp;nbsp;यानी&amp;nbsp;2014-15&amp;nbsp;से&amp;nbsp;2018-19&amp;nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot; title=&quot;https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | बेरोज़गार भारत एक पड़ताल: केंद्र और राज्य सरकारों के 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-न्यूजक्लिक,

मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों..."/>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
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        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p>-न्यूजक्लिक,</p>

<p>मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&nbsp;60&nbsp;लाख से अधिक है।&nbsp;</p>

<p>भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।</p>

<p><strong>आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&nbsp;</strong><strong>60&nbsp;</strong><strong>लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।</strong></p>

<p><strong>इनमें से&nbsp;</strong><strong>9.10&nbsp;</strong><strong>लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं</strong><strong>।</strong></p>

<p>उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&nbsp;37&nbsp;हजार पद,&nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&nbsp;8.53&nbsp;लाख पद&nbsp;रिक्त हैं।</p>

<p>Rural Health Statistics&nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&nbsp;1.68&nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&nbsp;1.76&nbsp;लाख पद&nbsp;रिक्त हैं।</p>

<p>देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&nbsp;2&nbsp;लाख पद,&nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&nbsp;1.07&nbsp;लाख पद,&nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&nbsp;में करीब&nbsp;92&nbsp;हजार पद,&nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&nbsp;5.31&nbsp;लाख पद,&nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।</p>

<p>अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&nbsp; (AISGEF)&nbsp;के अनुसार,&nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&nbsp;30&nbsp;लाख से अधिक होगी।</p>

<p><strong>केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद</strong><strong>&nbsp;</strong></p>

<p><em>खाली पड़े पदों कि संख्या में</em><em>,&nbsp;</em><em>केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के</em><em>&nbsp;</em><a href="https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances" rel="noopener" target="_blank" title="https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances" rel="noopener" target="_blank">वेतन अनुसंधान एकक (PAY RESEA<br />RCH UNIT)</a><em>&nbsp;</em><em>की</em><em>&nbsp;</em><a href="https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf" rel="noopener" target="_blank">वेतन और भत्ता पर वार्ष<br />िक रिपोर्ट</a><em>,&nbsp;</em><em>स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf" rel="noopener" target="_blank">ग्रामीण स्वास्थ्य सा�<br />�ख्यिकी (RHS) 2019-20</a><em>,&nbsp;</em><em>आंगनबाड़ी के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf" rel="noopener" target="_blank">लोकसभा के प्रश्न संख्�<br />��ा&nbsp;3980</a><em>,&nbsp;</em><em>उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf" rel="noopener" target="_blank">राजयसभा के प्रश्न संख�<br />��या&nbsp;1172</a><em>,&nbsp;</em><em>इंडियन आर्मी के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;2903</a><em>,&nbsp;</em><em>न्याय विभाग के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf" rel="noopener" target="_blank">लोकसभा के प्रश्न संख्�<br />��ा&nbsp;29</a><em>,&nbsp;</em><em>राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">पुलिस अनुसंधान एवं वि�<br />��ास ब्यूरो कि रिपोर्ट</a><em>,&nbsp;</em><em>प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;1166</a><em>,&nbsp;</em><em>केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (</em><em>RTI)&nbsp;</em><em>और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;2579</a><em>&nbsp;</em><em>से लिए गए हैं।</em><em>&nbsp;</em></p>

<p>देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&nbsp;2014-15&nbsp;में&nbsp;4.21&nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&nbsp;11.5&nbsp;प्रतिशत थे।&nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&nbsp;2018-19&nbsp;में बढ़कर&nbsp;9.10&nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&nbsp;22.76&nbsp;प्रतिशत है,&nbsp;यानी&nbsp;2014-15&nbsp;से&nbsp;2018-19&nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments" title="https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&nbsp;60&nbsp;लाख से अधिक है।&nbsp;</p>

<p>भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।</p>

<p><strong>आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&nbsp;</strong><strong>60&nbsp;</strong><strong>लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।</strong></p>

<p><strong>इनमें से&nbsp;</strong><strong>9.10&nbsp;</strong><strong>लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं</strong><strong>।</strong></p>

<p>उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&nbsp;37&nbsp;हजार पद,&nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&nbsp;8.53&nbsp;लाख पद&nbsp;रिक्त हैं।</p>

<p>Rural Health Statistics&nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&nbsp;1.68&nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&nbsp;1.76&nbsp;लाख पद&nbsp;रिक्त हैं।</p>

<p>देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&nbsp;2&nbsp;लाख पद,&nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&nbsp;1.07&nbsp;लाख पद,&nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&nbsp;में करीब&nbsp;92&nbsp;हजार पद,&nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&nbsp;5.31&nbsp;लाख पद,&nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।</p>

<p>अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&nbsp; (AISGEF)&nbsp;के अनुसार,&nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&nbsp;30&nbsp;लाख से अधिक होगी।</p>

<p><strong>केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद</strong><strong>&nbsp;</strong></p>

<p><em>खाली पड़े पदों कि संख्या में</em><em>,&nbsp;</em><em>केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के</em><em>&nbsp;</em><a href="https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances" rel="noopener" target="_blank"><em>वेतन अनुसंधान एकक (</em><em>PAY RESEARCH UNIT)</em></a><em>&nbsp;</em><em>की</em><em>&nbsp;</em><a href="https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>वेतन और भत्ता पर वार्षिक रिपोर्ट</em></a><em>,&nbsp;</em><em>स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (</em><em>RHS) 2019-20</em></a><em>,&nbsp;</em><em>आंगनबाड़ी के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>लोकसभा के प्रश्न संख्या&nbsp;</em><em>3980</em></a><em>,&nbsp;</em><em>उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>राजयसभा के प्रश्न संख्या&nbsp;</em><em>1172</em></a><em>,&nbsp;</em><em>इंडियन आर्मी के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>राज्यसभा के प्रश्न संख्या&nbsp;</em><em>2903</em></a><em>,&nbsp;</em><em>न्याय विभाग के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>लोकसभा के प्रश्न संख्या&nbsp;</em><em>29</em></a><em>,&nbsp;</em><em>राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कि रिपोर्ट</em></a><em>,&nbsp;</em><em>प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>राज्यसभा के प्रश्न संख्या&nbsp;</em><em>1166</em></a><em>,&nbsp;</em><em>केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (</em><em>RTI)&nbsp;</em><em>और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>राज्यसभा के प्रश्न संख्या&nbsp;</em><em>2579</em></a><em>&nbsp;</em><em>से लिए गए हैं।</em><em>&nbsp;</em></p>

<p>देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&nbsp;2014-15&nbsp;में&nbsp;4.21&nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&nbsp;11.5&nbsp;प्रतिशत थे।&nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&nbsp;2018-19&nbsp;में बढ़कर&nbsp;9.10&nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&nbsp;22.76&nbsp;प्रतिशत है,&nbsp;यानी&nbsp;2014-15&nbsp;से&nbsp;2018-19&nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&nbsp;60&nbsp;लाख से अधिक है।&nbsp;</p>

<p>भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।</p>

<p><strong>आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&nbsp;</strong><strong>60&nbsp;</strong><strong>लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।</strong></p>

<p><strong>इनमें से&nbsp;</strong><strong>9.10&nbsp;</strong><strong>लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं</strong><strong>।</strong></p>

<p>उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&nbsp;37&nbsp;हजार पद,&nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&nbsp;8.53&nbsp;लाख पद&nbsp;रिक्त हैं।</p>

<p>Rural Health Statistics&nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&nbsp;1.68&nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&nbsp;1.76&nbsp;लाख पद&nbsp;रिक्त हैं।</p>

<p>देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&nbsp;2&nbsp;लाख पद,&nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&nbsp;1.07&nbsp;लाख पद,&nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&nbsp;में करीब&nbsp;92&nbsp;हजार पद,&nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&nbsp;5.31&nbsp;लाख पद,&nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।</p>

<p>अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&nbsp; (AISGEF)&nbsp;के अनुसार,&nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&nbsp;30&nbsp;लाख से अधिक होगी।</p>

<p><strong>केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद</strong><strong>&nbsp;</strong></p>

<p><em>खाली पड़े पदों कि संख्या में</em><em>,&nbsp;</em><em>केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के</em><em>&nbsp;</em><a href="https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances" rel="noopener" target="_blank" title="https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances" rel="noopener" target="_blank">वेतन अनुसंधान एकक (PAY RESEA<br />RCH UNIT)</a><em>&nbsp;</em><em>की</em><em>&nbsp;</em><a href="https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf" rel="noopener" target="_blank">वेतन और भत्ता पर वार्ष<br />िक रिपोर्ट</a><em>,&nbsp;</em><em>स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf" rel="noopener" target="_blank">ग्रामीण स्वास्थ्य सा�<br />�ख्यिकी (RHS) 2019-20</a><em>,&nbsp;</em><em>आंगनबाड़ी के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf" rel="noopener" target="_blank">लोकसभा के प्रश्न संख्�<br />��ा&nbsp;3980</a><em>,&nbsp;</em><em>उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf" rel="noopener" target="_blank">राजयसभा के प्रश्न संख�<br />��या&nbsp;1172</a><em>,&nbsp;</em><em>इंडियन आर्मी के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;2903</a><em>,&nbsp;</em><em>न्याय विभाग के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf" rel="noopener" target="_blank">लोकसभा के प्रश्न संख्�<br />��ा&nbsp;29</a><em>,&nbsp;</em><em>राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">पुलिस अनुसंधान एवं वि�<br />��ास ब्यूरो कि रिपोर्ट</a><em>,&nbsp;</em><em>प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;1166</a><em>,&nbsp;</em><em>केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (</em><em>RTI)&nbsp;</em><em>और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;2579</a><em>&nbsp;</em><em>से लिए गए हैं।</em><em>&nbsp;</em></p>

<p>देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&nbsp;2014-15&nbsp;में&nbsp;4.21&nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&nbsp;11.5&nbsp;प्रतिशत थे।&nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&nbsp;2018-19&nbsp;में बढ़कर&nbsp;9.10&nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&nbsp;22.76&nbsp;प्रतिशत है,&nbsp;यानी&nbsp;2014-15&nbsp;से&nbsp;2018-19&nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&nbsp;</p>

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<p>मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&nbsp;60&nbsp;लाख से अधिक है।&nbsp;</p>

<p>भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।</p>

<p><strong>आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&nbsp;</strong><strong>60&nbsp;</strong><strong>लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।</strong></p>

<p><strong>इनमें से&nbsp;</strong><strong>9.10&nbsp;</strong><strong>लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं</strong><strong>।</strong></p>

<p>उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&nbsp;37&nbsp;हजार पद,&nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&nbsp;8.53&nbsp;लाख पद&nbsp;रिक्त हैं।</p>

<p>Rural Health Statistics&nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&nbsp;1.68&nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&nbsp;1.76&nbsp;लाख पद&nbsp;रिक्त हैं।</p>

<p>देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&nbsp;2&nbsp;लाख पद,&nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&nbsp;1.07&nbsp;लाख पद,&nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&nbsp;में करीब&nbsp;92&nbsp;हजार पद,&nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&nbsp;5.31&nbsp;लाख पद,&nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।</p>

<p>अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&nbsp; (AISGEF)&nbsp;के अनुसार,&nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&nbsp;30&nbsp;लाख से अधिक होगी।</p>

<p><strong>केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद</strong><strong>&nbsp;</strong></p>

<p><em>खाली पड़े पदों कि संख्या में</em><em>,&nbsp;</em><em>केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के</em><em>&nbsp;</em><a href="https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances" rel="noopener" target="_blank"><em>वेतन अनुसंधान एकक (</em><em>PAY RESEARCH UNIT)</em></a><em>&nbsp;</em><em>की</em><em>&nbsp;</em><a href="https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>वेतन और भत्ता पर वार्षिक रिपोर्ट</em></a><em>,&nbsp;</em><em>स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (</em><em>RHS) 2019-20</em></a><em>,&nbsp;</em><em>आंगनबाड़ी के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>लोकसभा के प्रश्न संख्या&nbsp;</em><em>3980</em></a><em>,&nbsp;</em><em>उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>राजयसभा के प्रश्न संख्या&nbsp;</em><em>1172</em></a><em>,&nbsp;</em><em>इंडियन आर्मी के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>राज्यसभा के प्रश्न संख्या&nbsp;</em><em>2903</em></a><em>,&nbsp;</em><em>न्याय विभाग के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>लोकसभा के प्रश्न संख्या&nbsp;</em><em>29</em></a><em>,&nbsp;</em><em>राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कि रिपोर्ट</em></a><em>,&nbsp;</em><em>प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>राज्यसभा के प्रश्न संख्या&nbsp;</em><em>1166</em></a><em>,&nbsp;</em><em>केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (</em><em>RTI)&nbsp;</em><em>और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em>राज्यसभा के प्रश्न संख्या&nbsp;</em><em>2579</em></a><em>&nbsp;</em><em>से लिए गए हैं।</em><em>&nbsp;</em></p>

<p>देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&nbsp;2014-15&nbsp;में&nbsp;4.21&nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&nbsp;11.5&nbsp;प्रतिशत थे।&nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&nbsp;2018-19&nbsp;में बढ़कर&nbsp;9.10&nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&nbsp;22.76&nbsp;प्रतिशत है,&nbsp;यानी&nbsp;2014-15&nbsp;से&nbsp;2018-19&nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं,&nbsp;कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं।&nbsp;केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या&nbsp;60&nbsp;लाख से अधिक है।&nbsp;</p>

<p>भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है,&nbsp;नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।</p>

<p><strong>आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में&nbsp;</strong><strong>60&nbsp;</strong><strong>लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं।</strong></p>

<p><strong>इनमें से&nbsp;</strong><strong>9.10&nbsp;</strong><strong>लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं</strong><strong>।</strong></p>

<p>उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT&nbsp;और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब&nbsp;37&nbsp;हजार पद,&nbsp;केंद्रीय विद्यालयों (KV),&nbsp;जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में&nbsp;8.53&nbsp;लाख पद&nbsp;रिक्त हैं।</p>

<p>Rural Health Statistics&nbsp;के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में&nbsp;1.68&nbsp;लाख पद और आंगनबाड़ी में&nbsp;1.76&nbsp;लाख पद&nbsp;रिक्त हैं।</p>

<p>देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में&nbsp;2&nbsp;लाख पद,&nbsp;रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में&nbsp;1.07&nbsp;लाख पद,&nbsp;केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)&nbsp;में करीब&nbsp;92&nbsp;हजार पद,&nbsp;इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में&nbsp;5.31&nbsp;लाख पद,&nbsp;देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय,&nbsp;उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं।</p>

<p>अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ&nbsp; (AISGEF)&nbsp;के अनुसार,&nbsp;विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या&nbsp;30&nbsp;लाख से अधिक होगी।</p>

<p><strong>केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद</strong><strong>&nbsp;</strong></p>

<p><em>खाली पड़े पदों कि संख्या में</em><em>,&nbsp;</em><em>केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के</em><em>&nbsp;</em><a href="https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances" rel="noopener" target="_blank" title="https://doe.gov.in/annual-report-pay-and-allowances" rel="noopener" target="_blank">वेतन अनुसंधान एकक (PAY RESEA<br />RCH UNIT)</a><em>&nbsp;</em><em>की</em><em>&nbsp;</em><a href="https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://doe.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%20on%20Pay%20%26%20Allowances%20for%20the%20year%202018-19.pdf" rel="noopener" target="_blank">वेतन और भत्ता पर वार्ष<br />िक रिपोर्ट</a><em>,&nbsp;</em><em>स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://nrhm-mis.nic.in/PubStatistical_Publications/Rural%20Health%20Statistics/RHS%202019-20.pdf" rel="noopener" target="_blank">ग्रामीण स्वास्थ्य सा�<br />�ख्यिकी (RHS) 2019-20</a><em>,&nbsp;</em><em>आंगनबाड़ी के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU3980.pdf" rel="noopener" target="_blank">लोकसभा के प्रश्न संख्�<br />��ा&nbsp;3980</a><em>,&nbsp;</em><em>उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1172.pdf" rel="noopener" target="_blank">राजयसभा के प्रश्न संख�<br />��या&nbsp;1172</a><em>,&nbsp;</em><em>इंडियन आर्मी के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2903.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;2903</a><em>,&nbsp;</em><em>न्याय विभाग के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/175/AS29.pdf" rel="noopener" target="_blank">लोकसभा के प्रश्न संख्�<br />��ा&nbsp;29</a><em>,&nbsp;</em><em>राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://bprd.nic.in/WriteReadData/News/DoPO2020.pdf" rel="noopener" target="_blank">पुलिस अनुसंधान एवं वि�<br />��ास ब्यूरो कि रिपोर्ट</a><em>,&nbsp;</em><em>प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU1166.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;1166</a><em>,&nbsp;</em><em>केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (</em><em>RTI)&nbsp;</em><em>और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े</em><em>&nbsp;</em><a href="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf" rel="noopener" target="_blank" title="https://pqars.nic.in/annex/253/AU2579.pdf" rel="noopener" target="_blank">राज्यसभा के प्रश्न सं�<br />��्या&nbsp;2579</a><em>&nbsp;</em><em>से लिए गए हैं।</em><em>&nbsp;</em></p>

<p>देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं।&nbsp;वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है,&nbsp;परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष&nbsp;2014-15&nbsp;में&nbsp;4.21&nbsp;लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का&nbsp;11.5&nbsp;प्रतिशत थे।&nbsp;इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष&nbsp;2018-19&nbsp;में बढ़कर&nbsp;9.10&nbsp;लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का&nbsp;22.76&nbsp;प्रतिशत है,&nbsp;यानी&nbsp;2014-15&nbsp;से&nbsp;2018-19&nbsp;के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।&nbsp;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments" title="https://hindi.newsclick.in/Unemployment-India-An-investigation-More-than-60-lakh-sanctioned-posts-vacant-in-central-and-state-governments">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
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बेरोज़गार भारत एक पड़ताल: केंद्र और राज्य सरकारों के 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली

-न्यूजक्लिक, मोदी सरकार के कार्यकाल में जहाँ एक और बेरोजगारी इतनी अधिक हैं, कोई नई नौकरिया नहीं हैं, वहीं दूसरी और जो सरकारी पद पहले से स्वीकृत हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो रही हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर किये गए अध्ययन से पता चलता है कि रिक्त पदों कि संख्या 60 लाख से अधिक है।  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही उदासीनता वाला है, नौकरी देने कि बजाय सारा ध्यान इस और है कि कैसे आंकड़ों को छुपाया जाए। हमने जब केंद्र सरकार और राज्यों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों की स्थिति जानने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्यों में 60 लाख से अधिक पद ऐसे हैं जो पहले से स्वीकृत पर पर उन पर नियुक्ति नहीं दी जा रही हैं। इनमें से 9.10 लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हैं। उच्च शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT/IIIT/IIM/NIT और केंद्र सरकार के दूसरे शिक्षण संस्थानों में करीब 37 हजार पद, केंद्रीय विद्यालयों (KV), जवाहर नवोदय विद्यालयों और राज्यों के प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में 8.53 लाख पद रिक्त हैं। Rural Health Statistics के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में 1.68 लाख पद और आंगनबाड़ी में 1.76 लाख पद रिक्त हैं। देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में 2 लाख पद, रक्षा क्षेत्र में इंडियन आर्मी में 1.07 लाख पद, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force) में करीब 92 हजार पद, इसके साथ ही राज्यों के पुलिस विभाग में 5.31 लाख पद, देश भर की अदालतों जिनमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं, में पांच हजार से अधिक पद खाली हैं। अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ  (AISGEF) के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों में खाली पड़े रिक्त पदों को अगर मिलाएँ तो राज्यों में यह संख्या 30 लाख से अधिक होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सरकारी रिक्त पद  खाली पड़े पदों कि संख्या में, केंद्र सरकार के विभागों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आंकड़े वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के वेतन अनुसंधान एकक (PAY RESEA RCH UNIT) की वेतन और भत्ता पर वार्ष िक रिपोर्ट, स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़े ग्रामीण स्वास्थ्य सा� �ख्यिकी (RHS) 2019-20, आंगनबाड़ी के आंकड़े लोकसभा के प्रश्न संख्� ��ा 3980, उच्च शिक्षा में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों का विवरण राजयसभा के प्रश्न संख� ��या 1172, इंडियन आर्मी के आंकड़े राज्यसभा के प्रश्न सं� ��्या 2903, न्याय विभाग के आंकड़े लोकसभा के प्रश्न संख्� ��ा 29, राज्यों में पुलिस के खाली पड़े पदों के आंकड़े पुलिस अनुसंधान एवं वि� ��ास ब्यूरो कि रिपोर्ट, प्राथमिक स्कूलों में टीचर के आंकड़े राज्यसभा के प्रश्न सं� ��्या 1166, केंद्रीय विद्यालयों के आंकड़े सूचना के अधिकार (RTI) और जवाहर नवोदय विद्यालय के आंकड़े राज्यसभा के प्रश्न सं� ��्या 2579 से लिए गए हैं।  देश में करोड़ों युवा काम न मिल पाने के कारण रोजगार को लेकर हताश हैं। वहीं जब देश में बेरोजगारी जब अपने चरम पर है तब इस तरह से बड़ी संख्या में पदों का खाली होना निराशानजनक है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें रोजगार को लेकर कितना चिंतित है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि रिक्त पदों कि संख्या में लगातार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है, परन्तु इसके बावजूद इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नीचे दी गयी तालिका में हम देख सकते हैं कि केवल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्ष 2014-15 में 4.21 लाख पद रिक्त थे जोकि इन विभागों में कुल स्वीकृत पदों का 11.5 प्रतिशत थे। इन रिक्त पदों कि संख्या वर्ष 2018-19 में बढ़कर 9.10 लाख हो गयी है जोकि कुल स्वीकृत पदों का 22.76 प्रतिशत है, यानी 2014-15 से 2018-19 के बीच रिक्त पदों कि संख्या दुगनी हो गयी है।  पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.