Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/10-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80-6142/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/10-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80-6142/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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	],
	(int) 10 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/10-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80-6142/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/10-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80-6142/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विद्युतीकरण का काम धीमा&lt;br /&gt;
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कहां से आयेगा पोल-तार&lt;br /&gt;
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ट्रांसफॉर्मर की कमी&lt;br /&gt;
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
से आयेगा. ट्रांसफॉर्मर के जल जाने पर क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार
72 घंटे में उसे बदल दिया जायेगा. राज्य में जजर्र तार के कारण आये दिन 
कोई-न-कोई दुर्घटना होती रहती है. 72 हजार किमी तार बदलने का काम अपेक्षित 
गति से नहीं चल रही.
&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विद्युतीकरण का काम धीमा&lt;br /&gt;
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कहां से आयेगा पोल-तार&lt;br /&gt;
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ट्रांसफॉर्मर की कमी&lt;br /&gt;
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
से आयेगा. ट्रांसफॉर्मर के जल जाने पर क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार
72 घंटे में उसे बदल दिया जायेगा. राज्य में जजर्र तार के कारण आये दिन 
कोई-न-कोई दुर्घटना होती रहती है. 72 हजार किमी तार बदलने का काम अपेक्षित 
गति से नहीं चल रही.
&lt;/p&gt;
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विद्युतीकरण का काम धीमा&lt;br /&gt;
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कहां से आयेगा पोल-तार&lt;br /&gt;
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ट्रांसफॉर्मर की कमी&lt;br /&gt;
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
से आयेगा. ट्रांसफॉर्मर के जल जाने पर क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार
72 घंटे में उसे बदल दिया जायेगा. राज्य में जजर्र तार के कारण आये दिन 
कोई-न-कोई दुर्घटना होती रहती है. 72 हजार किमी तार बदलने का काम अपेक्षित 
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष...&#039;
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विद्युतीकरण का काम धीमा&lt;br /&gt;
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कहां से आयेगा पोल-तार&lt;br /&gt;
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ट्रांसफॉर्मर की कमी&lt;br /&gt;
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
से आयेगा. ट्रांसफॉर्मर के जल जाने पर क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार
72 घंटे में उसे बदल दिया जायेगा. राज्य में जजर्र तार के कारण आये दिन 
कोई-न-कोई दुर्घटना होती रहती है. 72 हजार किमी तार बदलने का काम अपेक्षित 
गति से नहीं चल रही.
&lt;/p&gt;
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
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<p class="MsoNormal">
पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. <br />
<br />
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
</p>
<p>
विद्युतीकरण का काम धीमा<br />
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
</p>
<p>
कहां से आयेगा पोल-तार<br />
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
</p>
<p>
ट्रांसफॉर्मर की कमी<br />
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
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</p>
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विद्युतीकरण का काम धीमा&lt;br /&gt;
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कहां से आयेगा पोल-तार&lt;br /&gt;
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ट्रांसफॉर्मर की कमी&lt;br /&gt;
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
से आयेगा. ट्रांसफॉर्मर के जल जाने पर क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार
72 घंटे में उसे बदल दिया जायेगा. राज्य में जजर्र तार के कारण आये दिन 
कोई-न-कोई दुर्घटना होती रहती है. 72 हजार किमी तार बदलने का काम अपेक्षित 
गति से नहीं चल रही.
&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विद्युतीकरण का काम धीमा&lt;br /&gt;
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कहां से आयेगा पोल-तार&lt;br /&gt;
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ट्रांसफॉर्मर की कमी&lt;br /&gt;
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
से आयेगा. ट्रांसफॉर्मर के जल जाने पर क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार
72 घंटे में उसे बदल दिया जायेगा. राज्य में जजर्र तार के कारण आये दिन 
कोई-न-कोई दुर्घटना होती रहती है. 72 हजार किमी तार बदलने का काम अपेक्षित 
गति से नहीं चल रही.
&lt;/p&gt;
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विद्युतीकरण का काम धीमा&lt;br /&gt;
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कहां से आयेगा पोल-तार&lt;br /&gt;
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ट्रांसफॉर्मर की कमी&lt;br /&gt;
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
से आयेगा. ट्रांसफॉर्मर के जल जाने पर क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार
72 घंटे में उसे बदल दिया जायेगा. राज्य में जजर्र तार के कारण आये दिन 
कोई-न-कोई दुर्घटना होती रहती है. 72 हजार किमी तार बदलने का काम अपेक्षित 
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
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पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
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बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विद्युतीकरण का काम धीमा&lt;br /&gt;
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
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योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
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मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कहां से आयेगा पोल-तार&lt;br /&gt;
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ट्रांसफॉर्मर की कमी&lt;br /&gt;
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
से आयेगा. ट्रांसफॉर्मर के जल जाने पर क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार
72 घंटे में उसे बदल दिया जायेगा. राज्य में जजर्र तार के कारण आये दिन 
कोई-न-कोई दुर्घटना होती रहती है. 72 हजार किमी तार बदलने का काम अपेक्षित 
गति से नहीं चल रही.
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | 10 हजार गांवों में नहीं पहुंची बिजली | Im4change.org</title>
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पटना:
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आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
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<p class="MsoNormal">
पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. <br />
<br />
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
</p>
<p>
विद्युतीकरण का काम धीमा<br />
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
</p>
<p>
कहां से आयेगा पोल-तार<br />
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
</p>
<p>
ट्रांसफॉर्मर की कमी<br />
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
से आयेगा. ट्रांसफॉर्मर के जल जाने पर क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार
72 घंटे में उसे बदल दिया जायेगा. राज्य में जजर्र तार के कारण आये दिन 
कोई-न-कोई दुर्घटना होती रहती है. 72 हजार किमी तार बदलने का काम अपेक्षित 
गति से नहीं चल रही.
</p>
</div>
</div>
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कहां से आयेगा पोल-तार&lt;br /&gt;
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
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&lt;/p&gt;
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ट्रांसफॉर्मर की कमी&lt;br /&gt;
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
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72 घंटे में उसे बदल दिया जायेगा. राज्य में जजर्र तार के कारण आये दिन 
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विद्युतीकरण का काम धीमा&lt;br /&gt;
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कहां से आयेगा पोल-तार&lt;br /&gt;
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ट्रांसफॉर्मर की कमी&lt;br /&gt;
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
से आयेगा. ट्रांसफॉर्मर के जल जाने पर क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार
72 घंटे में उसे बदल दिया जायेगा. राज्य में जजर्र तार के कारण आये दिन 
कोई-न-कोई दुर्घटना होती रहती है. 72 हजार किमी तार बदलने का काम अपेक्षित 
गति से नहीं चल रही.
&lt;/p&gt;
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विद्युतीकरण का काम धीमा&lt;br /&gt;
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
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बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कहां से आयेगा पोल-तार&lt;br /&gt;
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ट्रांसफॉर्मर की कमी&lt;br /&gt;
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विद्युतीकरण का काम धीमा&lt;br /&gt;
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कहां से आयेगा पोल-तार&lt;br /&gt;
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ट्रांसफॉर्मर की कमी&lt;br /&gt;
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका
है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. <br />
<br />
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
</p>
<p>
विद्युतीकरण का काम धीमा<br />
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
</p>
<p>
कहां से आयेगा पोल-तार<br />
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
</p>
<p>
ट्रांसफॉर्मर की कमी<br />
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
से आयेगा. ट्रांसफॉर्मर के जल जाने पर क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार
72 घंटे में उसे बदल दिया जायेगा. राज्य में जजर्र तार के कारण आये दिन 
कोई-न-कोई दुर्घटना होती रहती है. 72 हजार किमी तार बदलने का काम अपेक्षित 
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
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<br />
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
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विद्युतीकरण का काम धीमा<br />
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
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<p>
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अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
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पटना:
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल 
पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का 
प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. 
रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
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<br />
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
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बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
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<p>
विद्युतीकरण का काम धीमा<br />
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
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बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
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योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
</p>
<p>
कहां से आयेगा पोल-तार<br />
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
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</p>
<p>
ट्रांसफॉर्मर की कमी<br />
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
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मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
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रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
(आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम 
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है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. <br />
<br />
आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
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बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
</p>
<p>
विद्युतीकरण का काम धीमा<br />
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
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बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
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चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
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क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
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राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
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ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
</p>
<p>
ट्रांसफॉर्मर की कमी<br />
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से आयेगा. ट्रांसफॉर्मर के जल जाने पर क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार
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पटना:
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की 
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आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर 
बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार 
मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट 
होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य 
बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं.
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विद्युतीकरण का काम धीमा<br />
बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली 
थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि 
केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर 
पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में 
बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 
हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में 
बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के 
लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की 
योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास 
जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू
हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना 
मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार
चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं.
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कहां से आयेगा पोल-तार<br />
अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम 
क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की 
सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस 
नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार 
राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता 
के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक 
ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार 
ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है.
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ट्रांसफॉर्मर की कमी<br />
अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां
से आयेगा. ट्रांसफॉर्मर के जल जाने पर क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार
72 घंटे में उसे बदल दिया जायेगा. राज्य में जजर्र तार के कारण आये दिन 
कोई-न-कोई दुर्घटना होती रहती है. 72 हजार किमी तार बदलने का काम अपेक्षित 
गति से नहीं चल रही.
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10 हजार गांवों में नहीं पहुंची बिजली

पटना: मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड की रजनी पंचायत. लगभग 20 हजार की आबादीवाली इस पंचायत में बिजली नहीं है. बिजली की आस में लोगों ने 10 साल पहले ही रसीद कटवायी. यहां के सांसद सत्ताधारी दल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव हैं. विधानसभा क्षेत्र बिहारीगंज है, जहां का प्रतिनिधित्व उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ रेणु कुमारी कर रही हैं. रजनी पंचायत महज बानगी है. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवाइ) के तहत मधेपुरा जिले में 381 गांवों में विद्युतीकरण का काम होना था. आठ साल बाद भी बमुश्किल 351 गांवों में विद्युतीकरण का काम हो सका है. पूरे बिहार में दर्जनों पंचायतों में बिजली नहीं है. आकलन के अनुसार, राज्य भर में 10 हजार गांव फिलहाल अंधेरे में हैं. अगर बिहार के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाये, तो उसके लिए करीब नौ हजार मेगावाट की जरूरत होगी. वैसे राज्य सरकार आगामी पांच साल में सरप्लस स्टेट होने का दावा कर रही है. पर, बरौनी, कांटी व बाढ़ थर्मल पावर सहित अन्य बिजली परियोजनाओं का समय से पीछे होना सरकार के दावे पर सवाल उठाते हैं. विद्युतीकरण का काम धीमा बिहार में कुल 45 हजार गांव हैं. करीब 14 हजार गांवों में पहले से बिजली थी. आरजीजीवाइ में 2005-06 से काम शुरू हुआ. योजना में शत-प्रतिशत राशि केंद्र की होती है. इसमें 90 फीसदी काम के लिए, तो 10 फीसदी अनुदान के तौर पर उपलब्ध होती है. 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है. इस दावे को सच भी मान लिया जाये, तो 10 हजार गांवों में अब भी बिजली नहीं है. अब सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है. गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए 38 जिलों की डीपीआर तैयार हो चुकी है. 11 जिलों के लिए 3,130 करोड़ की योजना की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गयी है. पटना, गया, बांका व रोहतास जिलों में सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 1,522 करोड़ पर काम शुरू हो चुका है. लेकिन, आरजीजीवाइ में अब तक की रफ्तार को देखें, तो यह कहना मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी. बार-बार चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती हैं. कहां से आयेगा पोल-तार अब तक के विद्युतीकरण की परिभाषा थी कि 11 केवीए की संचरण लाइन, पोल व कम क्षमता का ट्रांसफॉर्मर चला जाये और 10 फीसदी बीपीएल परिवार को बिजली की सुविधा उपलब्ध हो जाये, तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा. इस नीति में पावरग्रिड को 24 जिले, एनएचपीसी को छह जिले व पूववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिले का जिम्मा दिया गया. योजना में कम क्षमता के 45459 ट्रांसफॉर्मर लगाये गये. वर्तमान में नौ हजार से अधिक ट्रांसफॉर्मर जले हुए हैं. 63 केवीए या 100 केवीए के मौजूदा 50 हजार ट्रांसफॉर्मरों को बदलने में ही सरकार को परेशानी हो रही है. ट्रांसफॉर्मर की कमी अगर सभी गांवों में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर लगाये गये, तो वह कहां से आयेगा. ट्रांसफॉर्मर के जल जाने पर क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार 72 घंटे में उसे बदल दिया जायेगा. राज्य में जजर्र तार के कारण आये दिन कोई-न-कोई दुर्घटना होती रहती है. 72 हजार किमी तार बदलने का काम अपेक्षित गति से नहीं चल रही.