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11वीं योजना में नौ फीसदी विकास दर की उम्मीद नहीं

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने ग्यारहवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में नौ प्रतिशत विकास के औसत लक्ष्य को घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया है। ग्लोबल मंदी के अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर को देखते हुए इस लक्ष्य को कम किया गया है। विकास दर के घटे लक्ष्य वाली मध्यावधि समीक्षा के मसौदे को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में पेश किया जाएगा। बैठक अगले महीने होने की उम्मीद है।

योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना [2007-2012] के लिए नौ प्रतिशत की औसत विकास दर का लक्ष्य तय किया था। इसके तहत पहले साल में 8.5 प्रतिशत की विकास दर और आखिरी साल में 10 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था। लेकिन वर्ष 2008 में शुरू हुई ग्लोबल मंदी ने आयोग के सभी अनुमानों को बिगाड़ दिया है। इसके चलते वर्ष 2008-09 में विकास दर नौ प्रतिशत के लक्ष्य से घटकर 6.7 प्रतिशत ही रह गई। इसके अगले वित्त वर्ष 2009-10 में अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज तो हुई, लेकिन विकास दर 7.4 प्रतिशत से ऊपर नहीं जा सकी। अब आखिरी के दो साल में सरकार को इस रफ्तार में तेजी आने की उम्मीद है।

आयोग को मानना है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे बारहवीं योजना में विकास दर नौ प्रतिशत से ऊपर रहने की उम्मीद है। पूर्ण योजना आयोग की 1 सितंबर, 2009 को हुई बैठक में इस बात का अनुमान लगाया गया था कि बारहवीं योजना में विकास दर नौ प्रतिशत से ऊपर जा सकती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में राज्यों के खजाने के हिसाब किताब के कंप्यूटरीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। इस पर कुल 626 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस प्रस्ताव के तहत राज्यों के खजाने की सारी व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा ताकि सभी कोषागारों के बीच आंकड़ों को साझा किया जा सके।

इसके अलावा आर्थिक मामलों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल [सीसीईए] की बैठक में राष्ट्रीय मिशन के तहत चलने वाली लघु सिंचाई स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। इस स्कीम की कुल लागत में से 3,409.26 करोड़ रुपये का खर्च केंद्र सरकार का कृषि व सहयोग विभाग करेगा। केंद्र की हिस्सेदारी में से 40 प्रतिशत राशि सामान्य किसानों की सब्सिडी पर खर्च होगा। जबकि इसमें से 50 प्रतिशत हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों को सब्सिडी देने पर खर्च होगा। अब तक 18 राज्यों में 17.92 लाख हेक्टेयर जमीन इस स्कीम के दायरे में लाई जा चुकी है।

सीसीईए ने एक अन्य प्रस्ताव में भारत भारी उद्योग निगम के वित्तीय पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत इसकी सहायक बर्न स्टैंडर्ड कंपनी और ब्रेथवेट एंड कंपनी का नियंत्रण रेल मंत्रालय को दे दिया गया है। बर्न स्टैंडर्ड की सेलम स्थित रिफ्रैक्टरीज यूनिटों को स्टील अथारिटी आफ इंडिया [सेल] के हवाले कर दिया गया है।