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135 एकड़ सरकारी जमीन पर बिल्डरों का कब्जा

जागरण ब्यूरो, भोपाल। सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कुबूल किया कि राजधानी में 135 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है। अलग-अलग इलाके की इस भूमि पर दस बिल्डरों ने कब्जा कर रखा है। इसमें मिनाल रेसीडेंसी व राज होम्स के 107 मकान भी शामिल हैं।

भाजपा विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने सरकार से पूछा था कि भोपाल के अलावा होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिले में ऐसी कितनी कालोनियां हैं, जो सरकारी या किसी अन्य की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। उन्होंने ऐसी सभी कालोनियों की बारे में संपूर्ण जानकारी मांगी थी। मगर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की तरफ से लिखित जवाब में कहा गया कि सारे सवालों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। शर्मा ने भोपाल के राज होम्स और मिनाल रेसीडेंसी के बारे में सवाल किया तो जवाब आया कि 135 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। वर्मा ने कहा कि सरकार जमीनों को खाली कराने की कोशिश कर रही है। इनमें से कई मामले न्यायालय में लंबित हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहणी ने कहा कि अगर न्यायालय का फैसला सरकार के पक्ष में होता है तो उस पर बने मकान मालिकों को नुकसान होगा और यदि बिल्डर के पक्ष में निर्णय हुआ तो सरकार के हाथ से जमीन चली जाएगी। रोहणी ने कहा कि सरकार को इसको लेकर कोई नियम या नीति बनाना चाहिए।

घर-घर जाकर देखेंगे, राशन कार्ड फर्जी तो नहीं है

प्रश्नकाल में ही कांग्रेस के लखन घनघोरिया के प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा कि बीपीएल के फर्जी राशन कार्डो के खिलाफ सरकार प्रदेशभर में अभियान चलाएगी। घर-घर जाकर राशन कार्डो की जांच की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को शासन से जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे।

कांग्रेस विधायक घनघोरिया का कहना था कि प्रदेश में बीपीएल के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कई अपात्र लोगों ने फर्जी राशन कार्ड बनवा रखे हैं। इससे पात्र लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने घनघोरिया की चिंता पर सहमति जताते हुए सरकार से इस मामले में ठोस कदम उठाने के लिए कहा। इस पर राजस्व मंत्री ने फर्जी राशन कार्डो का पता करने अभियान चलाने की घोषणा की।