Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/193-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B0%E0%A5%81-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A4%B2-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-65-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-833/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/193-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B0%E0%A5%81-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A4%B2-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-65-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-833/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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		]
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/193-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B0%E0%A5%81-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A4%B2-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-65-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-833/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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		]
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	'type' => '->',
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	]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

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Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर
खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6
हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;सूत्रों के मुताबिक समतलीकरण पर इतनी अधिक राशि खर्च करने पर वित्त
विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर
ज्यादा खर्च आ रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;वित्त अधिकारियों की आपत्ति थी कि जमीन की खुदाई और भराई क्यूबिक फीट
में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी
निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
जिसमें इस पॉवर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ले
ली। शेष x पेज 10&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल
होता है। इसलिए इसे विवाद न बनाएं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;प्रश्न और तर्क&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल
करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;फ्लैश बैक&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है।
पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
एल एंड टी कंपनी को सौंपा गया था। जिसने समतलीकरण के साथ कुछ निर्माण
कार्यो को जोड़कर इसकी अनुमानित लागत 192.41 करोड़ रुपए बताई थी। दो दफे
टेंडर बुलाने के बाद दोनों ही बार मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी हैदराबाद ठेका
हासिल करने में कामयाब रही।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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भोपाल. खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
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के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर
खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6
हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर
ज्यादा खर्च आ रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;वित्त अधिकारियों की आपत्ति थी कि जमीन की खुदाई और भराई क्यूबिक फीट
में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी
निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
जिसमें इस पॉवर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ले
ली। शेष x पेज 10&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल
होता है। इसलिए इसे विवाद न बनाएं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;प्रश्न और तर्क&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल
करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;फ्लैश बैक&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है।
पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
एल एंड टी कंपनी को सौंपा गया था। जिसने समतलीकरण के साथ कुछ निर्माण
कार्यो को जोड़कर इसकी अनुमानित लागत 192.41 करोड़ रुपए बताई थी। दो दफे
टेंडर बुलाने के बाद दोनों ही बार मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी हैदराबाद ठेका
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर
खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6
हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;सूत्रों के मुताबिक समतलीकरण पर इतनी अधिक राशि खर्च करने पर वित्त
विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर
ज्यादा खर्च आ रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;वित्त अधिकारियों की आपत्ति थी कि जमीन की खुदाई और भराई क्यूबिक फीट
में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी
निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
जिसमें इस पॉवर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ले
ली। शेष x पेज 10&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल
होता है। इसलिए इसे विवाद न बनाएं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;प्रश्न और तर्क&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल
करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;फ्लैश बैक&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है।
पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
एल एंड टी कंपनी को सौंपा गया था। जिसने समतलीकरण के साथ कुछ निर्माण
कार्यो को जोड़कर इसकी अनुमानित लागत 192.41 करोड़ रुपए बताई थी। दो दफे
टेंडर बुलाने के बाद दोनों ही बार मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी हैदराबाद ठेका
हासिल करने में कामयाब रही।&lt;/font&gt;
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भोपाल. खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर
खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6
हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;सूत्रों के मुताबिक समतलीकरण पर इतनी अधिक राशि खर्च करने पर वित्त
विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर
ज्यादा खर्च आ रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;वित्त अधिकारियों की आपत्ति थी कि जमीन की खुदाई और भराई क्यूबिक फीट
में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी
निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
जिसमें इस पॉवर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ले
ली। शेष x पेज 10&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल
होता है। इसलिए इसे विवाद न बनाएं।&lt;/font&gt;
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&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;प्रश्न और तर्क&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल
करेंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;फ्लैश बैक&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है।
पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
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                <div class="uni_txt" align="justify">
<p>
<font ><strong>भोपाल.</strong> खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर
खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6
हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है।</font>
</p>
<font ><br />
<br />
</font>
<p>
<font >सूत्रों के मुताबिक समतलीकरण पर इतनी अधिक राशि खर्च करने पर वित्त
विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर
ज्यादा खर्च आ रहा है। </font>
</p>
<font ><br />
<br />
</font>
<p>
<font >वित्त अधिकारियों की आपत्ति थी कि जमीन की खुदाई और भराई क्यूबिक फीट
में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी
निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
जिसमें इस पॉवर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ले
ली। शेष x पेज 10</font>
</p>
<font ><br />
<br />
<br />
</font>
<p>
<font >इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली।<br />
सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल
होता है। इसलिए इसे विवाद न बनाएं।</font>
</p>
<font ><br />
<br />
</font>
<p>
<font ><strong>प्रश्न और तर्क</strong><br />
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
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करेंगे। </font>
</p>
<font ><br />
<br />
</font>
<p>
<font ><strong>फ्लैश बैक</strong><br />
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
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पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर
खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6
हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है।&lt;/font&gt;
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विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर
ज्यादा खर्च आ रहा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;वित्त अधिकारियों की आपत्ति थी कि जमीन की खुदाई और भराई क्यूबिक फीट
में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी
निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
जिसमें इस पॉवर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ले
ली। शेष x पेज 10&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल
होता है। इसलिए इसे विवाद न बनाएं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/font&gt;
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जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल
करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;फ्लैश बैक&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है।
पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
एल एंड टी कंपनी को सौंपा गया था। जिसने समतलीकरण के साथ कुछ निर्माण
कार्यो को जोड़कर इसकी अनुमानित लागत 192.41 करोड़ रुपए बताई थी। दो दफे
टेंडर बुलाने के बाद दोनों ही बार मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी हैदराबाद ठेका
हासिल करने में कामयाब रही।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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भोपाल. खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर
खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6
हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है।&lt;/font&gt;
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विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर
ज्यादा खर्च आ रहा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;वित्त अधिकारियों की आपत्ति थी कि जमीन की खुदाई और भराई क्यूबिक फीट
में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी
निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
जिसमें इस पॉवर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ले
ली। शेष x पेज 10&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल
होता है। इसलिए इसे विवाद न बनाएं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;प्रश्न और तर्क&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल
करेंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;फ्लैश बैक&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है।
पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
एल एंड टी कंपनी को सौंपा गया था। जिसने समतलीकरण के साथ कुछ निर्माण
कार्यो को जोड़कर इसकी अनुमानित लागत 192.41 करोड़ रुपए बताई थी। दो दफे
टेंडर बुलाने के बाद दोनों ही बार मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी हैदराबाद ठेका
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1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर
खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6
हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है।&lt;/font&gt;
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विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
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की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर
ज्यादा खर्च आ रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/font&gt;
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में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी
निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
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ली। शेष x पेज 10&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
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सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ।
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&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;प्रश्न और तर्क&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल
करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है।
पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
एल एंड टी कंपनी को सौंपा गया था। जिसने समतलीकरण के साथ कुछ निर्माण
कार्यो को जोड़कर इसकी अनुमानित लागत 192.41 करोड़ रुपए बताई थी। दो दफे
टेंडर बुलाने के बाद दोनों ही बार मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी हैदराबाद ठेका
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भोपाल. खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
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के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
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खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6
हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है।&lt;/font&gt;
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विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
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निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल
होता है। इसलिए इसे विवाद न बनाएं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;प्रश्न और तर्क&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल
करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;फ्लैश बैक&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है।
पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
एल एंड टी कंपनी को सौंपा गया था। जिसने समतलीकरण के साथ कुछ निर्माण
कार्यो को जोड़कर इसकी अनुमानित लागत 192.41 करोड़ रुपए बताई थी। दो दफे
टेंडर बुलाने के बाद दोनों ही बार मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी हैदराबाद ठेका
हासिल करने में कामयाब रही।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | 193 करोड़ रु. में समतल होगी 65 करोड़ की जमीन | Im4change.org</title>
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भोपाल. खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
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                <div class="uni_txt" align="justify">
<p>
<font ><strong>भोपाल.</strong> खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर
खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6
हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है।</font>
</p>
<font ><br />
<br />
</font>
<p>
<font >सूत्रों के मुताबिक समतलीकरण पर इतनी अधिक राशि खर्च करने पर वित्त
विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर
ज्यादा खर्च आ रहा है। </font>
</p>
<font ><br />
<br />
</font>
<p>
<font >वित्त अधिकारियों की आपत्ति थी कि जमीन की खुदाई और भराई क्यूबिक फीट
में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी
निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
जिसमें इस पॉवर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ले
ली। शेष x पेज 10</font>
</p>
<font ><br />
<br />
<br />
</font>
<p>
<font >इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली।<br />
सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल
होता है। इसलिए इसे विवाद न बनाएं।</font>
</p>
<font ><br />
<br />
</font>
<p>
<font ><strong>प्रश्न और तर्क</strong><br />
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल
करेंगे। </font>
</p>
<font ><br />
<br />
</font>
<p>
<font ><strong>फ्लैश बैक</strong><br />
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है।
पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
एल एंड टी कंपनी को सौंपा गया था। जिसने समतलीकरण के साथ कुछ निर्माण
कार्यो को जोड़कर इसकी अनुमानित लागत 192.41 करोड़ रुपए बताई थी। दो दफे
टेंडर बुलाने के बाद दोनों ही बार मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी हैदराबाद ठेका
हासिल करने में कामयाब रही।</font>
</p>
</div>               </font>
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर
खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6
हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
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विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर
ज्यादा खर्च आ रहा है। &lt;/font&gt;
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में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी
निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
जिसमें इस पॉवर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ले
ली। शेष x पेज 10&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली।&lt;br /&gt;
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उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल
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&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;प्रश्न और तर्क&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल
करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;फ्लैश बैक&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है।
पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
एल एंड टी कंपनी को सौंपा गया था। जिसने समतलीकरण के साथ कुछ निर्माण
कार्यो को जोड़कर इसकी अनुमानित लागत 192.41 करोड़ रुपए बताई थी। दो दफे
टेंडर बुलाने के बाद दोनों ही बार मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी हैदराबाद ठेका
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भोपाल. खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
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के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर
खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6
हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;सूत्रों के मुताबिक समतलीकरण पर इतनी अधिक राशि खर्च करने पर वित्त
विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर
ज्यादा खर्च आ रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;वित्त अधिकारियों की आपत्ति थी कि जमीन की खुदाई और भराई क्यूबिक फीट
में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी
निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
जिसमें इस पॉवर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ले
ली। शेष x पेज 10&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल
होता है। इसलिए इसे विवाद न बनाएं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;प्रश्न और तर्क&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल
करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;फ्लैश बैक&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है।
पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
एल एंड टी कंपनी को सौंपा गया था। जिसने समतलीकरण के साथ कुछ निर्माण
कार्यो को जोड़कर इसकी अनुमानित लागत 192.41 करोड़ रुपए बताई थी। दो दफे
टेंडर बुलाने के बाद दोनों ही बार मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी हैदराबाद ठेका
हासिल करने में कामयाब रही।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर
खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6
हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है।&lt;/font&gt;
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विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर
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निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
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ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
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ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
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भोपाल. खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
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के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
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खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
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विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
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&lt;font &gt;वित्त अधिकारियों की आपत्ति थी कि जमीन की खुदाई और भराई क्यूबिक फीट
में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी
निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
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&lt;font &gt;इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली।&lt;br /&gt;
सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल
होता है। इसलिए इसे विवाद न बनाएं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;प्रश्न और तर्क&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;फ्लैश बैक&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है।
पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
एल एंड टी कंपनी को सौंपा गया था। जिसने समतलीकरण के साथ कुछ निर्माण
कार्यो को जोड़कर इसकी अनुमानित लागत 192.41 करोड़ रुपए बताई थी। दो दफे
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<p>
<font ><strong>भोपाल.</strong> खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट
के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग
1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर
खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी।
हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6
हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है।</font>
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<font ><br />
<br />
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<p>
<font >सूत्रों के मुताबिक समतलीकरण पर इतनी अधिक राशि खर्च करने पर वित्त
विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर
ज्यादा खर्च आ रहा है। </font>
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<br />
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<p>
<font >वित्त अधिकारियों की आपत्ति थी कि जमीन की खुदाई और भराई क्यूबिक फीट
में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी
निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
जिसमें इस पॉवर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ले
ली। शेष x पेज 10</font>
</p>
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<br />
<br />
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<p>
<font >इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली।<br />
सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल
होता है। इसलिए इसे विवाद न बनाएं।</font>
</p>
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<br />
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<p>
<font ><strong>प्रश्न और तर्क</strong><br />
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल
करेंगे। </font>
</p>
<font ><br />
<br />
</font>
<p>
<font ><strong>फ्लैश बैक</strong><br />
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है।
पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
एल एंड टी कंपनी को सौंपा गया था। जिसने समतलीकरण के साथ कुछ निर्माण
कार्यो को जोड़कर इसकी अनुमानित लागत 192.41 करोड़ रुपए बताई थी। दो दफे
टेंडर बुलाने के बाद दोनों ही बार मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी हैदराबाद ठेका
हासिल करने में कामयाब रही।</font>
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<br />
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<br />
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<font size="3"><strong>प्रश्न और तर्क</strong><br />
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
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<br />
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<p>
<font size="3"><strong>फ्लैश बैक</strong><br />
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<font ><strong>फ्लैश बैक</strong><br />
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
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<font size="3">वित्त अधिकारियों की आपत्ति थी कि जमीन की खुदाई और भराई क्यूबिक फीट
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<br />
<br />
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<p>
<font size="3">इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली।<br />
सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
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</p>
<font size="3"><br />
<br />
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<p>
<font size="3"><strong>प्रश्न और तर्क</strong><br />
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
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<font size="3"><br />
<br />
</font>
<p>
<font size="3"><strong>फ्लैश बैक</strong><br />
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
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विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा
विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश
की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर
ज्यादा खर्च आ रहा है। </font>
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<font >वित्त अधिकारियों की आपत्ति थी कि जमीन की खुदाई और भराई क्यूबिक फीट
में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी
निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा
जिसमें इस पॉवर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ले
ली। शेष x पेज 10</font>
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<font >इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली।<br />
सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर
उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल
होता है। इसलिए इसे विवाद न बनाएं।</font>
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<font ><strong>प्रश्न और तर्क</strong><br />
जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर
ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर
देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल
करेंगे। </font>
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<font ><strong>फ्लैश बैक</strong><br />
ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975
हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी
प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई।
जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन
बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का
अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है।
पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम
एल एंड टी कंपनी को सौंपा गया था। जिसने समतलीकरण के साथ कुछ निर्माण
कार्यो को जोड़कर इसकी अनुमानित लागत 192.41 करोड़ रुपए बताई थी। दो दफे
टेंडर बुलाने के बाद दोनों ही बार मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी हैदराबाद ठेका
हासिल करने में कामयाब रही।</font>
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193 करोड़ रु. में समतल होगी 65 करोड़ की जमीन

भोपाल. खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग 1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी। हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। लगभग 6 हजार करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना है। सूत्रों के मुताबिक समतलीकरण पर इतनी अधिक राशि खर्च करने पर वित्त विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसने कुछ सवाल भी उठाए थे। इस पर ऊर्जा विभाग के अफसरों ने पहले तो वित्त विभाग के अफसरों को यह समझाने की कोशिश की कि प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन ऊबड़-खाबड़ है। इसलिए उसे समतल करने पर ज्यादा खर्च आ रहा है। वित्त अधिकारियों की आपत्ति थी कि जमीन की खुदाई और भराई क्यूबिक फीट में होती है न कि हैक्टेयर और एकड़ में। इस पर जब ऊर्जा विभाग के अधिकारी निरुत्तर हो गए तो उन्होंने पिछले महीने कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसमें इस पॉवर प्लांट की लागत बढ़ने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ले ली। शेष x पेज 10 इसके साथ ही जमीन खरीदी के तीन गुना से भी ज्यादा राशि समतलीकरण पर खर्च करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगवा ली। सूत्रों ने बताया कि जब कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और वित्त विभाग के अफसर उलझने लगे तो एक उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से विवाद का पटाक्षेप हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगृहित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसे विवाद न बनाएं। प्रश्न और तर्क जब वित्त विभाग के अफसरों ने प्रoA किया कि ऐसी जमीन चुनी क्यों गई? इस पर ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया कि गढ्डों में कहीं प्लांट की राख भर देंगे तो कहीं पोखर बना लेंगे। जहां प्लांट लगाना है, उसे एक स्तर तक समतल करेंगे। फ्लैश बैक ऊर्जा विभाग ने 600 मेगावाट के दो थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए 975 हैक्टेयर जमीन अधिगृहित की, जिसकी कीमत लगभग 33 करोड़ 23 लाख रुपए थी। इसी प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 हैक्टेयर राजस्व और वन भूमि अधिगृहित की गई। जिसका मुआवजा लगभग 11 करोड़ 27 लाख रुपए दिया गया। बाकी 45 हैक्टेयर जमीन बाद में अधिगृहित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आने का अनुमान है। इसमें पुनर्वास और वन्य प्राणियों को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का खर्च मिलाकर कुल भार 65 करोड़ रुपए आ रहा है। पहाड़ी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम एल एंड टी कंपनी को सौंपा गया था। जिसने समतलीकरण के साथ कुछ निर्माण कार्यो को जोड़कर इसकी अनुमानित लागत 192.41 करोड़ रुपए बताई थी। दो दफे टेंडर बुलाने के बाद दोनों ही बार मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी हैदराबाद ठेका हासिल करने में कामयाब रही।