Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/1993-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%86-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B2-%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%A8-%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%A7-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF-5599/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/1993-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%86-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B2-%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%A8-%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%A7-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF-5599/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
किया है वह पूरी तरह से अवैध है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए
कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है. इस आवंटन से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. यही नहीं समिति
ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका 
आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाए. समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप 
सकती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
कि इस आवंटन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की जांच
की जानी चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आवंटनों में पारदर्शिता नहीं
बरती गई. 1993 से लेकर 2004 तक के आवंटन बिना किसी विज्ञापन के किए गए. 
रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी 
गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन 
आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
अपनाने से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ के राजस्व का
नुकसान हुआ था. 22 मार्च 2012 को आई कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 10.67 लाख
करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी. जिसे मई में आई अपनी अंतिम रिपोर्ट में
कैग ने घटाकर 1.86 लाख करोड़ कर दिया था.
&lt;/p&gt;&#039;,
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
किया है वह पूरी तरह से अवैध है.


ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993...&#039;,
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
किया है वह पूरी तरह से अवैध है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए
कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है. इस आवंटन से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. यही नहीं समिति
ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका 
आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाए. समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप 
सकती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
कि इस आवंटन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की जांच
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&lt;/p&gt;
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पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
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ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
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&lt;/p&gt;
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पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
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ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993...&#039;
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&lt;p&gt;
ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
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बरती गई. 1993 से लेकर 2004 तक के आवंटन बिना किसी विज्ञापन के किए गए. 
रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी 
गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन 
आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
अपनाने से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ के राजस्व का
नुकसान हुआ था. 22 मार्च 2012 को आई कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 10.67 लाख
करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी. जिसे मई में आई अपनी अंतिम रिपोर्ट में
कैग ने घटाकर 1.86 लाख करोड़ कर दिया था.
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
किया है वह पूरी तरह से अवैध है.


ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993..."/>
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                <strong>1993 के बाद हुआ कोल आवंटन अवैध: संसदीय समिति</strong></h1>
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                <p>
नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
किया है वह पूरी तरह से अवैध है.
</p>
<p>
ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए
कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है. इस आवंटन से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. यही नहीं समिति
ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका 
आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाए. समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप 
सकती है.
</p>
<p>
कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
कि इस आवंटन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की जांच
की जानी चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आवंटनों में पारदर्शिता नहीं
बरती गई. 1993 से लेकर 2004 तक के आवंटन बिना किसी विज्ञापन के किए गए. 
रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी 
गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन 
आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
</p>
<p>
पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
अपनाने से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ के राजस्व का
नुकसान हुआ था. 22 मार्च 2012 को आई कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 10.67 लाख
करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी. जिसे मई में आई अपनी अंतिम रिपोर्ट में
कैग ने घटाकर 1.86 लाख करोड़ कर दिया था.
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
किया है वह पूरी तरह से अवैध है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए
कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है. इस आवंटन से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. यही नहीं समिति
ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका 
आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाए. समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप 
सकती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
कि इस आवंटन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की जांच
की जानी चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आवंटनों में पारदर्शिता नहीं
बरती गई. 1993 से लेकर 2004 तक के आवंटन बिना किसी विज्ञापन के किए गए. 
रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी 
गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन 
आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
अपनाने से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ के राजस्व का
नुकसान हुआ था. 22 मार्च 2012 को आई कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 10.67 लाख
करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी. जिसे मई में आई अपनी अंतिम रिपोर्ट में
कैग ने घटाकर 1.86 लाख करोड़ कर दिया था.
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/node/287393&#039;,
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
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ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993...&#039;,
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
किया है वह पूरी तरह से अवैध है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए
कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है. इस आवंटन से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. यही नहीं समिति
ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका 
आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाए. समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप 
सकती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
कि इस आवंटन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की जांच
की जानी चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आवंटनों में पारदर्शिता नहीं
बरती गई. 1993 से लेकर 2004 तक के आवंटन बिना किसी विज्ञापन के किए गए. 
रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी 
गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन 
आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
अपनाने से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ के राजस्व का
नुकसान हुआ था. 22 मार्च 2012 को आई कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 10.67 लाख
करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी. जिसे मई में आई अपनी अंतिम रिपोर्ट में
कैग ने घटाकर 1.86 लाख करोड़ कर दिया था.
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रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए
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या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. यही नहीं समिति
ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका 
आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाए. समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप 
सकती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
कि इस आवंटन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की जांच
की जानी चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आवंटनों में पारदर्शिता नहीं
बरती गई. 1993 से लेकर 2004 तक के आवंटन बिना किसी विज्ञापन के किए गए. 
रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी 
गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन 
आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
अपनाने से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ के राजस्व का
नुकसान हुआ था. 22 मार्च 2012 को आई कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 10.67 लाख
करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी. जिसे मई में आई अपनी अंतिम रिपोर्ट में
कैग ने घटाकर 1.86 लाख करोड़ कर दिया था.
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
किया है वह पूरी तरह से अवैध है.


ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993...&#039;
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
किया है वह पूरी तरह से अवैध है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए
कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है. इस आवंटन से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. यही नहीं समिति
ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका 
आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाए. समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप 
सकती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
कि इस आवंटन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की जांच
की जानी चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आवंटनों में पारदर्शिता नहीं
बरती गई. 1993 से लेकर 2004 तक के आवंटन बिना किसी विज्ञापन के किए गए. 
रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी 
गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन 
आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
अपनाने से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ के राजस्व का
नुकसान हुआ था. 22 मार्च 2012 को आई कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 10.67 लाख
करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी. जिसे मई में आई अपनी अंतिम रिपोर्ट में
कैग ने घटाकर 1.86 लाख करोड़ कर दिया था.
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
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<p>
ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए
कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है. इस आवंटन से प्रत्यक्ष 
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ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका 
आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाए. समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप 
सकती है.
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<p>
कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
कि इस आवंटन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की जांच
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बरती गई. 1993 से लेकर 2004 तक के आवंटन बिना किसी विज्ञापन के किए गए. 
रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी 
गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन 
आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
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पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
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नुकसान हुआ था. 22 मार्च 2012 को आई कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 10.67 लाख
करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी. जिसे मई में आई अपनी अंतिम रिपोर्ट में
कैग ने घटाकर 1.86 लाख करोड़ कर दिया था.
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&lt;/p&gt;
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ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए
कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है. इस आवंटन से प्रत्यक्ष 
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ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका 
आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाए. समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप 
सकती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
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बरती गई. 1993 से लेकर 2004 तक के आवंटन बिना किसी विज्ञापन के किए गए. 
रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी 
गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन 
आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
अपनाने से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ के राजस्व का
नुकसान हुआ था. 22 मार्च 2012 को आई कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 10.67 लाख
करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी. जिसे मई में आई अपनी अंतिम रिपोर्ट में
कैग ने घटाकर 1.86 लाख करोड़ कर दिया था.
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ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993...&#039;,
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रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए
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कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
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रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी 
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आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
अपनाने से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ के राजस्व का
नुकसान हुआ था. 22 मार्च 2012 को आई कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 10.67 लाख
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
किया है वह पूरी तरह से अवैध है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए
कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है. इस आवंटन से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. यही नहीं समिति
ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका 
आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाए. समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप 
सकती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
कि इस आवंटन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की जांच
की जानी चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आवंटनों में पारदर्शिता नहीं
बरती गई. 1993 से लेकर 2004 तक के आवंटन बिना किसी विज्ञापन के किए गए. 
रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी 
गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन 
आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
अपनाने से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ के राजस्व का
नुकसान हुआ था. 22 मार्च 2012 को आई कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 10.67 लाख
करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी. जिसे मई में आई अपनी अंतिम रिपोर्ट में
कैग ने घटाकर 1.86 लाख करोड़ कर दिया था.
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ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993...&#039;
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ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए
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सकती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
कि इस आवंटन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की जांच
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रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी 
गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन 
आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
&lt;/p&gt;
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पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
अपनाने से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ के राजस्व का
नुकसान हुआ था. 22 मार्च 2012 को आई कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 10.67 लाख
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रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
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ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
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ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका 
आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाए. समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप 
सकती है.
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<p>
कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
कि इस आवंटन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की जांच
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गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन 
आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
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पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
अपनाने से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ के राजस्व का
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करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी. जिसे मई में आई अपनी अंतिम रिपोर्ट में
कैग ने घटाकर 1.86 लाख करोड़ कर दिया था.
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<p>
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कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
कि इस आवंटन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की जांच
की जानी चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आवंटनों में पारदर्शिता नहीं
बरती गई. 1993 से लेकर 2004 तक के आवंटन बिना किसी विज्ञापन के किए गए. 
रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी 
गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन 
आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
</p>
<p>
पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न 
अपनाने से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ के राजस्व का
नुकसान हुआ था. 22 मार्च 2012 को आई कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 10.67 लाख
करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी. जिसे मई में आई अपनी अंतिम रिपोर्ट में
कैग ने घटाकर 1.86 लाख करोड़ कर दिया था.
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
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नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट 
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल
किया है वह पूरी तरह से अवैध है.
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ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक 
आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए
कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है. इस आवंटन से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. यही नहीं समिति
ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका 
आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाए. समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप 
सकती है.
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कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा
कि इस आवंटन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की जांच
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बरती गई. 1993 से लेकर 2004 तक के आवंटन बिना किसी विज्ञापन के किए गए. 
रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी 
गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन 
आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. 
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करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी. जिसे मई में आई अपनी अंतिम रिपोर्ट में
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1993 के बाद हुआ कोल आवंटन अवैध: संसदीय समिति

नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है वह पूरी तरह से अवैध है. ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है. इस आवंटन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. यही नहीं समिति ने रिपोर्ट में कहा कि जिन खदानों में अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है उनका आवंटन तुंरत रद्द कर दिया जाए. समिति मंगलवार को सदन में ये रिपोर्ट सौंप सकती है. कमिटी के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने साथ ही कहा कि इस आवंटन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की जांच की जानी चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आवंटनों में पारदर्शिता नहीं बरती गई. 1993 से लेकर 2004 तक के आवंटन बिना किसी विज्ञापन के किए गए. रिपोर्ट के अनुसार साल 2004 से 2008 तक के आवंटन की सूचना वेबसाइट पर दी गई, लेकिन इसमें भी पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. इसलिए इन आवंटनों से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिला. पिछले साल कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निविदा प्रक्रिया न अपनाने से कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को 1.86 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ था. 22 मार्च 2012 को आई कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में 10.67 लाख करोड़ के नुकसान की बात कही गई थी. जिसे मई में आई अपनी अंतिम रिपोर्ट में कैग ने घटाकर 1.86 लाख करोड़ कर दिया था.