Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
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	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 13 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/22575-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-4525/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/22575-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-4525/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		'line' => (int) 96,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/22575-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-4525/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/22575-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-4525/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
विभाग के हैं. इनमें 328 करोड़ रुपये की राशि शामिल है. विधानसभा में इस 
रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
कमजोर वित्तीय प्रबंधन
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
केवल 2755.68  करोड़ के लिए 9425  डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार 
(बिहार) को सौंपे गये. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
को भी दरसाती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
होती है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जानिए एसी, डीसी बिल को
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब 
डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नियमत: सभी एसी बिलों पर निकाली गयी एडवांस राशि का समायोजन निकासी की 
तिथि से छठे माह के भीतर होना चाहिए. इसके लिए एजी (लेखा व हकदारी) को डीसी
बिल सौंपना होता है.
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.


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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
&lt;/div&gt;
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सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
&lt;/p&gt;
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रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
&lt;/p&gt;
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पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
विभाग के हैं. इनमें 328 करोड़ रुपये की राशि शामिल है. विधानसभा में इस 
रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
&lt;/p&gt;
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कमजोर वित्तीय प्रबंधन
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
केवल 2755.68  करोड़ के लिए 9425  डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार 
(बिहार) को सौंपे गये. 
&lt;/p&gt;
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14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
&lt;/p&gt;
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यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
को भी दरसाती है.
&lt;/p&gt;
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योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
&lt;/p&gt;
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बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
होती है. 
&lt;/p&gt;
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2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
&lt;/p&gt;
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एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
&lt;/p&gt;
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जानिए एसी, डीसी बिल को
&lt;/p&gt;
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तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब 
डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
&lt;/p&gt;
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
विभाग के हैं. इनमें 328 करोड़ रुपये की राशि शामिल है. विधानसभा में इस 
रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
कमजोर वित्तीय प्रबंधन
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
केवल 2755.68  करोड़ के लिए 9425  डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार 
(बिहार) को सौंपे गये. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
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&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
होती है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जानिए एसी, डीसी बिल को
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब 
डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नियमत: सभी एसी बिलों पर निकाली गयी एडवांस राशि का समायोजन निकासी की 
तिथि से छठे माह के भीतर होना चाहिए. इसके लिए एजी (लेखा व हकदारी) को डीसी
बिल सौंपना होता है.
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.


सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
विभाग के हैं. इनमें 328 करोड़ रुपये की राशि शामिल है. विधानसभा में इस 
रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
कमजोर वित्तीय प्रबंधन
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
केवल 2755.68  करोड़ के लिए 9425  डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार 
(बिहार) को सौंपे गये. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
को भी दरसाती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
होती है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जानिए एसी, डीसी बिल को
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब 
डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नियमत: सभी एसी बिलों पर निकाली गयी एडवांस राशि का समायोजन निकासी की 
तिथि से छठे माह के भीतर होना चाहिए. इसके लिए एजी (लेखा व हकदारी) को डीसी
बिल सौंपना होता है.
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
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महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
</div>
<p align="justify">
सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
</p>
<p align="justify">
रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
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<p align="justify">
पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
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रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
</p>
<p align="justify">
कमजोर वित्तीय प्रबंधन
</p>
<p align="justify">
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
केवल 2755.68  करोड़ के लिए 9425  डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार 
(बिहार) को सौंपे गये. 
</p>
<p align="justify">
14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
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2011) में की गयी. 
</p>
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यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
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</p>
<p align="justify">
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</p>
<p align="justify">
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
विभाग के हैं. इनमें 328 करोड़ रुपये की राशि शामिल है. विधानसभा में इस 
रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
कमजोर वित्तीय प्रबंधन
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
केवल 2755.68  करोड़ के लिए 9425  डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार 
(बिहार) को सौंपे गये. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
को भी दरसाती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
होती है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जानिए एसी, डीसी बिल को
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब 
डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नियमत: सभी एसी बिलों पर निकाली गयी एडवांस राशि का समायोजन निकासी की 
तिथि से छठे माह के भीतर होना चाहिए. इसके लिए एजी (लेखा व हकदारी) को डीसी
बिल सौंपना होता है.
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.


सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च...&#039;,
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
&lt;/p&gt;
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रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
&lt;/p&gt;
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पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
विभाग के हैं. इनमें 328 करोड़ रुपये की राशि शामिल है. विधानसभा में इस 
रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
&lt;/p&gt;
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कमजोर वित्तीय प्रबंधन
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
केवल 2755.68  करोड़ के लिए 9425  डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार 
(बिहार) को सौंपे गये. 
&lt;/p&gt;
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14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
&lt;/p&gt;
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यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
को भी दरसाती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
होती है. 
&lt;/p&gt;
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2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
&lt;/p&gt;
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एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
&lt;/p&gt;
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जानिए एसी, डीसी बिल को
&lt;/p&gt;
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तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब 
डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
&lt;/p&gt;
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
विभाग के हैं. इनमें 328 करोड़ रुपये की राशि शामिल है. विधानसभा में इस 
रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
&lt;/p&gt;
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कमजोर वित्तीय प्रबंधन
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
केवल 2755.68  करोड़ के लिए 9425  डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार 
(बिहार) को सौंपे गये. 
&lt;/p&gt;
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14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
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&lt;/p&gt;
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योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
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&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जानिए एसी, डीसी बिल को
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब 
डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नियमत: सभी एसी बिलों पर निकाली गयी एडवांस राशि का समायोजन निकासी की 
तिथि से छठे माह के भीतर होना चाहिए. इसके लिए एजी (लेखा व हकदारी) को डीसी
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.


सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
विभाग के हैं. इनमें 328 करोड़ रुपये की राशि शामिल है. विधानसभा में इस 
रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
कमजोर वित्तीय प्रबंधन
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
केवल 2755.68  करोड़ के लिए 9425  डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार 
(बिहार) को सौंपे गये. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
को भी दरसाती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
होती है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जानिए एसी, डीसी बिल को
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब 
डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नियमत: सभी एसी बिलों पर निकाली गयी एडवांस राशि का समायोजन निकासी की 
तिथि से छठे माह के भीतर होना चाहिए. इसके लिए एजी (लेखा व हकदारी) को डीसी
बिल सौंपना होता है.
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | 22575 करोड़ का हिसाब नहीं | Im4change.org</title>
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.


सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च..."/>
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
</div>
<p align="justify">
सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
</p>
<p align="justify">
रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
</p>
<p align="justify">
पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
विभाग के हैं. इनमें 328 करोड़ रुपये की राशि शामिल है. विधानसभा में इस 
रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
</p>
<p align="justify">
कमजोर वित्तीय प्रबंधन
</p>
<p align="justify">
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
केवल 2755.68  करोड़ के लिए 9425  डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार 
(बिहार) को सौंपे गये. 
</p>
<p align="justify">
14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
</p>
<p align="justify">
यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
को भी दरसाती है.
</p>
<p align="justify">
योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
</p>
<p align="justify">
बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
होती है. 
</p>
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2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
</p>
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एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
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</p>
<p align="justify">
जानिए एसी, डीसी बिल को
</p>
<p align="justify">
तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
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डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
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सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
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रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
&lt;/p&gt;
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कमजोर वित्तीय प्रबंधन
&lt;/p&gt;
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रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
केवल 2755.68  करोड़ के लिए 9425  डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार 
(बिहार) को सौंपे गये. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
को भी दरसाती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
होती है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जानिए एसी, डीसी बिल को
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब 
डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नियमत: सभी एसी बिलों पर निकाली गयी एडवांस राशि का समायोजन निकासी की 
तिथि से छठे माह के भीतर होना चाहिए. इसके लिए एजी (लेखा व हकदारी) को डीसी
बिल सौंपना होता है.
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.


सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च...&#039;,
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
विभाग के हैं. इनमें 328 करोड़ रुपये की राशि शामिल है. विधानसभा में इस 
रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
&lt;/p&gt;
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कमजोर वित्तीय प्रबंधन
&lt;/p&gt;
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रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
केवल 2755.68  करोड़ के लिए 9425  डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार 
(बिहार) को सौंपे गये. 
&lt;/p&gt;
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14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
&lt;/p&gt;
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यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
को भी दरसाती है.
&lt;/p&gt;
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योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
&lt;/p&gt;
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बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
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&lt;/p&gt;
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2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
&lt;/p&gt;
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एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
&lt;/p&gt;
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जानिए एसी, डीसी बिल को
&lt;/p&gt;
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महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
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वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
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कमजोर वित्तीय प्रबंधन
&lt;/p&gt;
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रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
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2011) में की गयी. 
&lt;/p&gt;
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यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
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&lt;/p&gt;
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बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
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&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
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2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
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&lt;/p&gt;
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तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
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वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
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पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
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कमजोर वित्तीय प्रबंधन
&lt;/p&gt;
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रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
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14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
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बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
होती है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जानिए एसी, डीसी बिल को
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब 
डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नियमत: सभी एसी बिलों पर निकाली गयी एडवांस राशि का समायोजन निकासी की 
तिथि से छठे माह के भीतर होना चाहिए. इसके लिए एजी (लेखा व हकदारी) को डीसी
बिल सौंपना होता है.
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.


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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
</div>
<p align="justify">
सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
</p>
<p align="justify">
रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
</p>
<p align="justify">
पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
विभाग के हैं. इनमें 328 करोड़ रुपये की राशि शामिल है. विधानसभा में इस 
रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
</p>
<p align="justify">
कमजोर वित्तीय प्रबंधन
</p>
<p align="justify">
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
केवल 2755.68  करोड़ के लिए 9425  डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार 
(बिहार) को सौंपे गये. 
</p>
<p align="justify">
14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
</p>
<p align="justify">
यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
को भी दरसाती है.
</p>
<p align="justify">
योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
</p>
<p align="justify">
बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
होती है. 
</p>
<p align="justify">
2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
</p>
<p align="justify">
एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
</p>
<p align="justify">
जानिए एसी, डीसी बिल को
</p>
<p align="justify">
तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब 
डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
</p>
<p align="justify">
नियमत: सभी एसी बिलों पर निकाली गयी एडवांस राशि का समायोजन निकासी की 
तिथि से छठे माह के भीतर होना चाहिए. इसके लिए एजी (लेखा व हकदारी) को डीसी
बिल सौंपना होता है.
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रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
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<p align="justify">
सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
</p>
<p align="justify">
रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
</p>
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पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
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रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
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कमजोर वित्तीय प्रबंधन
</p>
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रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
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</p>
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14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
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यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
को भी दरसाती है.
</p>
<p align="justify">
योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
</p>
<p align="justify">
बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
होती है. 
</p>
<p align="justify">
2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
</p>
<p align="justify">
एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
</p>
<p align="justify">
जानिए एसी, डीसी बिल को
</p>
<p align="justify">
तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब 
डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
</p>
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वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
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</p>
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वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
</p>
<p align="justify">
जानिए एसी, डीसी बिल को
</p>
<p align="justify">
तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब 
डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
</p>
<p align="justify">
नियमत: सभी एसी बिलों पर निकाली गयी एडवांस राशि का समायोजन निकासी की 
तिथि से छठे माह के भीतर होना चाहिए. इसके लिए एजी (लेखा व हकदारी) को डीसी
बिल सौंपना होता है.
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
</div>
<p align="justify">
सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
</p>
<p align="justify">
रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
</p>
<p align="justify">
पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
विभाग के हैं. इनमें 328 करोड़ रुपये की राशि शामिल है. विधानसभा में इस 
रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
</p>
<p align="justify">
कमजोर वित्तीय प्रबंधन
</p>
<p align="justify">
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
(एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से 
केवल 2755.68  करोड़ के लिए 9425  डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार 
(बिहार) को सौंपे गये. 
</p>
<p align="justify">
14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
</p>
<p align="justify">
यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
को भी दरसाती है.
</p>
<p align="justify">
योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
</p>
<p align="justify">
बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
(नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा 
होती है. 
</p>
<p align="justify">
2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
</p>
<p align="justify">
एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है.
</p>
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जानिए एसी, डीसी बिल को
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तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के 
आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब 
डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
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नियमत: सभी एसी बिलों पर निकाली गयी एडवांस राशि का समायोजन निकासी की 
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पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ 
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सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च...'
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महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है.
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सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं 
मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले 
वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों
में पेश की गयी. 
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रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ 
की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई 
कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. 
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पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास 
विभाग के हैं. इनमें 328 करोड़ रुपये की राशि शामिल है. विधानसभा में इस 
रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया.
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कमजोर वित्तीय प्रबंधन
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रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी 
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14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ 
रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के 
दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ 
रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 
2011) में की गयी. 
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यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा 
है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ
कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम 
को भी दरसाती है.
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योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में
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बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि 
इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. 
ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों 
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होती है. 
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2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ 
रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी 
उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011  तक 1070 पूर्ण एवं 
2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए.  
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एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन 
वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया
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डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. 
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22575 करोड़ का हिसाब नहीं

पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है. सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश की गयी. रिपोर्ट में राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की तारीफ की गयी है, तो 409 करोड़ रुपये के गबन व चोरी के लंबित मामलों में कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर सरकार की आलोचना भी की गयी है. पांच से 10 वर्षो के बीच गबन के सबसे ज्यादा 716 मामले ग्रामीण विकास विभाग के हैं. इनमें 328 करोड़ रुपये की राशि शामिल है. विधानसभा में इस रिपोर्ट को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पेश किया. कमजोर वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक 83542 एसी (एब्सट्रेक्ट कंटीजेंट) बिल पर 25331 करोड़ रुपये की निकासी गयी. उनमें से केवल 2755.68 करोड़ के लिए 9425 डीसी (डिटेल कंटीजेंट) बिल महालेखाकार (बिहार) को सौंपे गये. 14 सितंबर, 2011 तक 74117 एसी बिल पर निकासी किये गये 22575.37 करोड़ रुपये के डीसी बिल नहीं दिये गये. गंभीर मामला यह है कि वर्ष 2010-11 के दौरान एसी बिल पर निकाले गये 7015.37 करोड़ रुपये में से 2749.82 करोड़ रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों (28 मार्च से 31 मार्च 2011) में की गयी. यह कुल राशि का 39 फीसदी है. सीएजी ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम को भी दरसाती है. योजना नार्थ-इस्ट की, चली बिहार में बिहार के लिए जो योजना उपयुक्त नहीं थी, उसे न केवल मंजूरी मिली, बल्कि इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च भी कर दिये गये. सीएजी ने यह गड़बड़ी पकड़ी है. ग्रामीण विकास मंत्रलय की रुफ टॉप हाव्रेस्टिंग योजना उन राज्यों (नॉर्थ-इस्ट व साउथ) के लिए है, जो जहां साल के ज्यादातर महीनों में वर्षा होती है. 2006-07 से 2010-11 की अवधि में पीएचइडी ने 23 जिलों में 50.35 करोड़ रुपये की लागत पर 3215 योजनाओं की स्वीकृति दी. स्वीकृति के पहले तकनीकी उपयुक्तता विश्लेषण भी नहीं कराया गया. मार्च, 2011 तक 1070 पूर्ण एवं 2145 अपूर्ण योजनाओं पर 19.75 करोड़ रुपये खर्च हुए. एजी ने जब सरकार से जवाब तलब किया, तो पीएचइडी के सचिव ने कहा कि रेन वाटर हाव्रेस्टिंग संरचना पूरे देश में चलायी जा रही है. सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस जवाब को खारिज करते हुए कहा है कि इस योजना को स्वीकृत किया जाना ही अनियमित है, इसलिए इस पर हुआ खर्च भी अनियमित है. जानिए एसी, डीसी बिल को तत्काल छोटी-मोटी जरूरतों के लिए एसी बिल (सार आकस्मिक व्यय विपत्र) के आधार खजाने से राशि की निकासी होती है. खर्च की गयी राशि का विस्तृत हिसाब डीसी बिल (विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र) के माध्यम से दिया जाता है. नियमत: सभी एसी बिलों पर निकाली गयी एडवांस राशि का समायोजन निकासी की तिथि से छठे माह के भीतर होना चाहिए. इसके लिए एजी (लेखा व हकदारी) को डीसी बिल सौंपना होता है.