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<font size="3">पटना राज्य सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों की
निगरानी के लिए 3034 महिला पर्यवेक्षिकाओं की शीघ्र भर्ती करने करने जा
रही है। 12 हजार रुपये मासिक पर नियोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है।
शर्त यह भी है कि नियोजन के तीन माह के भीतर दोपहिया वाहन चलाना सीखना
होगा। प्रदेश में 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 3288 महिला
पर्यवेक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं, मगर इनमें 3034 पद रिक्त हैं। आईसीडीएस
केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसकी स्थापना का 90 फीसदी खर्च केन्द्र सरकार
और 10 फीसदी राज्य सरकार वहन करती है। इस योजना का केन्द्र आंगनबाड़ी
केन्द्र हैं और महिला पर्यवेक्षिका का मूल काम आंगनबाड़ी केन्द्र का
निरीक्षण-पर्यवेक्षण है। पदों के खाली रहने के कारण काम प्रभावित हो रहा
है। इसी को देखते हुए सरकार ने 12000 रुपये के मासिक मानदेय पर संविदा के
आधार पर पर्यवेक्षिकाओं की भर्ती का निर्णय किया है। इन्हें नियत मानदेय
के अतिरिक्त प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 40 रुपये मासिक की दर से यात्रा भत्ता
दिया जायेगा जो अधिकतम 1000 रुपये मासिक होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता
में गठित जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से इनका नियोजन होगा। नियोजन
प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।</font>
</p>
<p>
<font size="3">आवेदन की शर्ते : आवेदक के लिए जरूरी है कि जिले का स्थायी निवासी हो।
एसडीओ से इसके लिए प्रमाण पत्र लेना होगा। देश के किसी भी विश्वविद्यालय
से स्नातक महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है। स्नातकोत्तर में समाज
शास्त्र, समाज कल्याण, मनोविज्ञान, आहार विज्ञान, श्रम जैसे विषयों में 45
फीसदी अंक रहने पर बोनस मिलेगा। कैबिनेट ने इससे संबंधित मार्गदर्शिका
सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। अनुबंध पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका को
राजपत्रित अवकाश एवं रविवारीय अवकाश के अतिरिक्त 12 दिनों का सवैतनिक
आकस्मिक अवकाश मिलेगा। नियत वेतन की आधी राशि पर अधिकतम दो माह के लिए
मातृत्व अवकाश मिलेगा। </font>
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<font size="3">आवेदन की शर्ते : आवेदक के लिए जरूरी है कि जिले का स्थायी निवासी हो।
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<font >पटना राज्य सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों की
निगरानी के लिए 3034 महिला पर्यवेक्षिकाओं की शीघ्र भर्ती करने करने जा
रही है। 12 हजार रुपये मासिक पर नियोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है।
शर्त यह भी है कि नियोजन के तीन माह के भीतर दोपहिया वाहन चलाना सीखना
होगा। प्रदेश में 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 3288 महिला
पर्यवेक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं, मगर इनमें 3034 पद रिक्त हैं। आईसीडीएस
केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसकी स्थापना का 90 फीसदी खर्च केन्द्र सरकार
और 10 फीसदी राज्य सरकार वहन करती है। इस योजना का केन्द्र आंगनबाड़ी
केन्द्र हैं और महिला पर्यवेक्षिका का मूल काम आंगनबाड़ी केन्द्र का
निरीक्षण-पर्यवेक्षण है। पदों के खाली रहने के कारण काम प्रभावित हो रहा
है। इसी को देखते हुए सरकार ने 12000 रुपये के मासिक मानदेय पर संविदा के
आधार पर पर्यवेक्षिकाओं की भर्ती का निर्णय किया है। इन्हें नियत मानदेय
के अतिरिक्त प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 40 रुपये मासिक की दर से यात्रा भत्ता
दिया जायेगा जो अधिकतम 1000 रुपये मासिक होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता
में गठित जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से इनका नियोजन होगा। नियोजन
प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।</font>
</p>
<p>
<font >आवेदन की शर्ते : आवेदक के लिए जरूरी है कि जिले का स्थायी निवासी हो।
एसडीओ से इसके लिए प्रमाण पत्र लेना होगा। देश के किसी भी विश्वविद्यालय
से स्नातक महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है। स्नातकोत्तर में समाज
शास्त्र, समाज कल्याण, मनोविज्ञान, आहार विज्ञान, श्रम जैसे विषयों में 45
फीसदी अंक रहने पर बोनस मिलेगा। कैबिनेट ने इससे संबंधित मार्गदर्शिका
सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। अनुबंध पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका को
राजपत्रित अवकाश एवं रविवारीय अवकाश के अतिरिक्त 12 दिनों का सवैतनिक
आकस्मिक अवकाश मिलेगा। नियत वेतन की आधी राशि पर अधिकतम दो माह के लिए
मातृत्व अवकाश मिलेगा। </font>
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<font size="3">पटना राज्य सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों की
निगरानी के लिए 3034 महिला पर्यवेक्षिकाओं की शीघ्र भर्ती करने करने जा
रही है। 12 हजार रुपये मासिक पर नियोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है।
शर्त यह भी है कि नियोजन के तीन माह के भीतर दोपहिया वाहन चलाना सीखना
होगा। प्रदेश में 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 3288 महिला
पर्यवेक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं, मगर इनमें 3034 पद रिक्त हैं। आईसीडीएस
केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसकी स्थापना का 90 फीसदी खर्च केन्द्र सरकार
और 10 फीसदी राज्य सरकार वहन करती है। इस योजना का केन्द्र आंगनबाड़ी
केन्द्र हैं और महिला पर्यवेक्षिका का मूल काम आंगनबाड़ी केन्द्र का
निरीक्षण-पर्यवेक्षण है। पदों के खाली रहने के कारण काम प्रभावित हो रहा
है। इसी को देखते हुए सरकार ने 12000 रुपये के मासिक मानदेय पर संविदा के
आधार पर पर्यवेक्षिकाओं की भर्ती का निर्णय किया है। इन्हें नियत मानदेय
के अतिरिक्त प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 40 रुपये मासिक की दर से यात्रा भत्ता
दिया जायेगा जो अधिकतम 1000 रुपये मासिक होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता
में गठित जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से इनका नियोजन होगा। नियोजन
प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।</font>
</p>
<p>
<font size="3">आवेदन की शर्ते : आवेदक के लिए जरूरी है कि जिले का स्थायी निवासी हो।
एसडीओ से इसके लिए प्रमाण पत्र लेना होगा। देश के किसी भी विश्वविद्यालय
से स्नातक महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है। स्नातकोत्तर में समाज
शास्त्र, समाज कल्याण, मनोविज्ञान, आहार विज्ञान, श्रम जैसे विषयों में 45
फीसदी अंक रहने पर बोनस मिलेगा। कैबिनेट ने इससे संबंधित मार्गदर्शिका
सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। अनुबंध पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका को
राजपत्रित अवकाश एवं रविवारीय अवकाश के अतिरिक्त 12 दिनों का सवैतनिक
आकस्मिक अवकाश मिलेगा। नियत वेतन की आधी राशि पर अधिकतम दो माह के लिए
मातृत्व अवकाश मिलेगा। </font>
</p>
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और 10 फीसदी राज्य सरकार वहन करती है। इस योजना का केन्द्र आंगनबाड़ी
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के अतिरिक्त प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 40 रुपये मासिक की दर से यात्रा भत्ता
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शास्त्र, समाज कल्याण, मनोविज्ञान, आहार विज्ञान, श्रम जैसे विषयों में 45
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आधार पर पर्यवेक्षिकाओं की भर्ती का निर्णय किया है। इन्हें नियत मानदेय
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<font size="3">आवेदन की शर्ते : आवेदक के लिए जरूरी है कि जिले का स्थायी निवासी हो।
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<font >पटना राज्य सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों की
निगरानी के लिए 3034 महिला पर्यवेक्षिकाओं की शीघ्र भर्ती करने करने जा
रही है। 12 हजार रुपये मासिक पर नियोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है।
शर्त यह भी है कि नियोजन के तीन माह के भीतर दोपहिया वाहन चलाना सीखना
होगा। प्रदेश में 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 3288 महिला
पर्यवेक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं, मगर इनमें 3034 पद रिक्त हैं। आईसीडीएस
केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसकी स्थापना का 90 फीसदी खर्च केन्द्र सरकार
और 10 फीसदी राज्य सरकार वहन करती है। इस योजना का केन्द्र आंगनबाड़ी
केन्द्र हैं और महिला पर्यवेक्षिका का मूल काम आंगनबाड़ी केन्द्र का
निरीक्षण-पर्यवेक्षण है। पदों के खाली रहने के कारण काम प्रभावित हो रहा
है। इसी को देखते हुए सरकार ने 12000 रुपये के मासिक मानदेय पर संविदा के
आधार पर पर्यवेक्षिकाओं की भर्ती का निर्णय किया है। इन्हें नियत मानदेय
के अतिरिक्त प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 40 रुपये मासिक की दर से यात्रा भत्ता
दिया जायेगा जो अधिकतम 1000 रुपये मासिक होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता
में गठित जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से इनका नियोजन होगा। नियोजन
प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।</font>
</p>
<p>
<font >आवेदन की शर्ते : आवेदक के लिए जरूरी है कि जिले का स्थायी निवासी हो।
एसडीओ से इसके लिए प्रमाण पत्र लेना होगा। देश के किसी भी विश्वविद्यालय
से स्नातक महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है। स्नातकोत्तर में समाज
शास्त्र, समाज कल्याण, मनोविज्ञान, आहार विज्ञान, श्रम जैसे विषयों में 45
फीसदी अंक रहने पर बोनस मिलेगा। कैबिनेट ने इससे संबंधित मार्गदर्शिका
सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। अनुबंध पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका को
राजपत्रित अवकाश एवं रविवारीय अवकाश के अतिरिक्त 12 दिनों का सवैतनिक
आकस्मिक अवकाश मिलेगा। नियत वेतन की आधी राशि पर अधिकतम दो माह के लिए
मातृत्व अवकाश मिलेगा। </font>
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होगा। प्रदेश में 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 3288 महिला
पर्यवेक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं, मगर इनमें 3034 पद रिक्त हैं। आईसीडीएस
केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसकी स्थापना का 90 फीसदी खर्च केन्द्र सरकार
और 10 फीसदी राज्य सरकार वहन करती है। इस योजना का केन्द्र आंगनबाड़ी
केन्द्र हैं और महिला पर्यवेक्षिका का मूल काम आंगनबाड़ी केन्द्र का
निरीक्षण-पर्यवेक्षण है। पदों के खाली रहने के कारण काम प्रभावित हो रहा
है। इसी को देखते हुए सरकार ने 12000 रुपये के मासिक मानदेय पर संविदा के
आधार पर पर्यवेक्षिकाओं की भर्ती का निर्णय किया है। इन्हें नियत मानदेय
के अतिरिक्त प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 40 रुपये मासिक की दर से यात्रा भत्ता
दिया जायेगा जो अधिकतम 1000 रुपये मासिक होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता
में गठित जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से इनका नियोजन होगा। नियोजन
प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।</font>
</p>
<p>
<font size="3">आवेदन की शर्ते : आवेदक के लिए जरूरी है कि जिले का स्थायी निवासी हो।
एसडीओ से इसके लिए प्रमाण पत्र लेना होगा। देश के किसी भी विश्वविद्यालय
से स्नातक महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है। स्नातकोत्तर में समाज
शास्त्र, समाज कल्याण, मनोविज्ञान, आहार विज्ञान, श्रम जैसे विषयों में 45
फीसदी अंक रहने पर बोनस मिलेगा। कैबिनेट ने इससे संबंधित मार्गदर्शिका
सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। अनुबंध पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका को
राजपत्रित अवकाश एवं रविवारीय अवकाश के अतिरिक्त 12 दिनों का सवैतनिक
आकस्मिक अवकाश मिलेगा। नियत वेतन की आधी राशि पर अधिकतम दो माह के लिए
मातृत्व अवकाश मिलेगा। </font>
</p>
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<font size="3">आवेदन की शर्ते : आवेदक के लिए जरूरी है कि जिले का स्थायी निवासी हो।
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<p>
<font >पटना राज्य सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों की
निगरानी के लिए 3034 महिला पर्यवेक्षिकाओं की शीघ्र भर्ती करने करने जा
रही है। 12 हजार रुपये मासिक पर नियोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है।
शर्त यह भी है कि नियोजन के तीन माह के भीतर दोपहिया वाहन चलाना सीखना
होगा। प्रदेश में 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 3288 महिला
पर्यवेक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं, मगर इनमें 3034 पद रिक्त हैं। आईसीडीएस
केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसकी स्थापना का 90 फीसदी खर्च केन्द्र सरकार
और 10 फीसदी राज्य सरकार वहन करती है। इस योजना का केन्द्र आंगनबाड़ी
केन्द्र हैं और महिला पर्यवेक्षिका का मूल काम आंगनबाड़ी केन्द्र का
निरीक्षण-पर्यवेक्षण है। पदों के खाली रहने के कारण काम प्रभावित हो रहा
है। इसी को देखते हुए सरकार ने 12000 रुपये के मासिक मानदेय पर संविदा के
आधार पर पर्यवेक्षिकाओं की भर्ती का निर्णय किया है। इन्हें नियत मानदेय
के अतिरिक्त प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 40 रुपये मासिक की दर से यात्रा भत्ता
दिया जायेगा जो अधिकतम 1000 रुपये मासिक होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता
में गठित जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से इनका नियोजन होगा। नियोजन
प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।</font>
</p>
<p>
<font >आवेदन की शर्ते : आवेदक के लिए जरूरी है कि जिले का स्थायी निवासी हो।
एसडीओ से इसके लिए प्रमाण पत्र लेना होगा। देश के किसी भी विश्वविद्यालय
से स्नातक महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है। स्नातकोत्तर में समाज
शास्त्र, समाज कल्याण, मनोविज्ञान, आहार विज्ञान, श्रम जैसे विषयों में 45
फीसदी अंक रहने पर बोनस मिलेगा। कैबिनेट ने इससे संबंधित मार्गदर्शिका
सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। अनुबंध पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका को
राजपत्रित अवकाश एवं रविवारीय अवकाश के अतिरिक्त 12 दिनों का सवैतनिक
आकस्मिक अवकाश मिलेगा। नियत वेतन की आधी राशि पर अधिकतम दो माह के लिए
मातृत्व अवकाश मिलेगा। </font>
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केन्द्र हैं और महिला पर्यवेक्षिका का मूल काम आंगनबाड़ी केन्द्र का
निरीक्षण-पर्यवेक्षण है। पदों के खाली रहने के कारण काम प्रभावित हो रहा
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आधार पर पर्यवेक्षिकाओं की भर्ती का निर्णय किया है। इन्हें नियत मानदेय
के अतिरिक्त प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 40 रुपये मासिक की दर से यात्रा भत्ता
दिया जायेगा जो अधिकतम 1000 रुपये मासिक होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता
में गठित जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से इनका नियोजन होगा। नियोजन
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<font size="3">आवेदन की शर्ते : आवेदक के लिए जरूरी है कि जिले का स्थायी निवासी हो।
एसडीओ से इसके लिए प्रमाण पत्र लेना होगा। देश के किसी भी विश्वविद्यालय
से स्नातक महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है। स्नातकोत्तर में समाज
शास्त्र, समाज कल्याण, मनोविज्ञान, आहार विज्ञान, श्रम जैसे विषयों में 45
फीसदी अंक रहने पर बोनस मिलेगा। कैबिनेट ने इससे संबंधित मार्गदर्शिका
सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। अनुबंध पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका को
राजपत्रित अवकाश एवं रविवारीय अवकाश के अतिरिक्त 12 दिनों का सवैतनिक
आकस्मिक अवकाश मिलेगा। नियत वेतन की आधी राशि पर अधिकतम दो माह के लिए
मातृत्व अवकाश मिलेगा। </font>
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के अतिरिक्त प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 40 रुपये मासिक की दर से यात्रा भत्ता
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न्यूज क्लिपिंग्स् | 3000 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्त होगी | Im4change.org
3000 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्त होगी
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