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4115 स्कूलों में सच होगा सपना बदलेगी तसवीर, दूर होगा ऊर्जा संकट

पटना : चार हजार एक सौ पंद्रह माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल शीघ्र ही सोलर एनर्जी से लैस होंगे. हर स्कूल को उसकी जरूरत के अनुसार एक किलोवाट से पांच किलोवाट तक ऊर्जा मुहैया करायी जायेगी.

302 करोड़ रुपये के इस पूरे प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है. पहली बार किसी विद्यालय परीक्षा समिति ने ऐसा कदम उठा रहा है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष प्रो राजमणि प्रसाद सिंह ने बताया कि इस योजना का मसौदा भारत सरकार के उपक्रम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट को चार अक्तूबर को भेजा गया था.

इसके बाद एक बैठक में इसे अंतिम स्वीकृति मिल गयी है. विद्यालयों के साथ बोर्ड के दोनों प्रभागों में 30- 30 किलोवाट व परीक्षा भवनों में 50-50 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाने की व्यवस्था हो रही है. प्रोजेक्ट प्रक्रिया में है. सब्सिडी की मांग पूर्ति पर कार्य चल रहा है. सरकारी प्रक्रिया के बाद कार्य शीघ्र शुरू किया जायेगा.

- क्या है स्वरूप प्रोजेक्ट का
* प्रत्येक वाट पर 220 रुपये खर्च
* एक किलोवाट पर छह बैटरी
* एक बैटरी की दस हजार रुपये की
* पूरे प्रोजेक्ट में बैटरी पर लगभग दो लाख अस्सी हजार खर्च होने का अनुमान है.
* 302 करोड़ रुपये की लागत के इस प्रोजेक्ट में 30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक सब्सिडी की मांग की गयी है.

- कहां से कितनी सब्सिडी
* मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार से 20 प्रतिशत अनुदान
* मानव संसाधन विकास विभाग भारत सरकार से - 20 प्रतिशत
* यूनेस्को से प्रदूषणमुक्त ऊर्जा उत्पादन के लिए 10 प्रतिशत
* सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट से 10%
* पूरे प्रोजेक्ट के संचालन में समिति 10 प्रतिशत अनुदान देगी.

- क्या होगा फायदा
* विद्यालयों में ऊर्जा निर्भरता समाप्त होगी.
* सरकार द्वारा 1000 विद्यालयों को दिये कंप्यूटर के संचालन में मदद मिलेगी.
* जेनेरेटर व चालक आदि के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी.
* विद्यालय में भरपूर रोशनी होगी.
* शैक्षणिक व्यवस्था व गतिविधि मजबूत होगी.

- मौजूदा स्थिति
* इन चार हजार एक सौ पंद्रह विद्यालयों में अभी कई विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है.
* डीजल जेनेरेटर व इसके चालक सभी जगह नहीं है.
* विद्यालयों में प्रैक्टिकल आदि जरूरी कार्यो के साथ शैक्षणिक गतिविधि बिजली के कारण बाधित हो जाती है.

- सबसे अधिक फायदा दूर-दराज गांव स्थित ऐसे स्कूलों को मिलेगा, जहां बिजली उपलब्ध नहीं है.
प्रो राजमणि सिंह, अध्यक्ष,बिहार विद्यालय परीक्षा समिति