न्यूज क्लिपिंग्स् | 45 हजार किसानों का ही धान खरीद पाई बिहार सरकार

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'type' => '->',
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/45-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-13785/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/45-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-13785/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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	(int) 11 => [
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			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
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		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] base => ''
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/45-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-13785/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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-डाउन टू अर्थ
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&amp;nbsp;
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&lt;div&gt;
धान की सरकारी खरीद का मौसम आधे से अधिक बीत चुका है, मगर अभी तक बिहार के सिर्फ 45 हजार किसान अपनी धान की फसल को सरकार को बेचने में सफल हो पाये हैं। सिर्फ इन्हें ही सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1835 रुपये का लाभ मिल सका है। शेष बचे ज्यादातर किसानों को अपनी खरीफ की पैदावार को बहुत कम कीमत में स्थानीय कारोबारियों को बेचने को मजबूर होना पड़ा है।
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&lt;br /&gt;
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बिहार सरकार ने इस सीजन में 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, मगर 3 फरवरी 2020 तक सिर्फ 3.35 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद सकी है। पिछले साल सरकार 31 मार्च को खत्म होने वाले सीजन में भी सिर्फ दो लाख नौ हजार किसानों का 14.16 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद पायी थी। राज्य के अधिकतर धान उत्पादक किसान उस वर्ष भी सरकार को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेच पाने में विफल रहे थे और उन्हें एक हजार से 12 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपना धान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा था।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी सरकार किसानों का धान 8463 स्थानीय सहकारी समितियों जिन्हें यहां पैक्स कहा जाता है, के जरिये हर साल 15 नवंबर से 31 मार्च के बीच की अवधि में खरीदती है। मगर हर बार ज्यादातर किसान अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में विफल रहते हैं। राज्य के सहकारिता विभाग से 11,50, 528 किसानों ने अपना निबंधन खरीफ की फसल बेचने के लिए करा रखा है, मगर पिछले साल भी महज दो लाख किसान की अपना धान सरकार को बेचने में सफल हो पाये. इस साल तो यह गति और भी सुस्त है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/agri-market/bihar-government-was-able-to-purchase-only-paddy-of-45-thousand-farmers-69148&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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&amp;nbsp;


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-डाउन टू अर्थ
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धान की सरकारी खरीद का मौसम आधे से अधिक बीत चुका है, मगर अभी तक बिहार के सिर्फ 45 हजार किसान अपनी धान की फसल को सरकार को बेचने में सफल हो पाये हैं। सिर्फ इन्हें ही सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1835 रुपये का लाभ मिल सका है। शेष बचे ज्यादातर किसानों को अपनी खरीफ की पैदावार को बहुत कम कीमत में स्थानीय कारोबारियों को बेचने को मजबूर होना पड़ा है।
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बिहार सरकार ने इस सीजन में 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, मगर 3 फरवरी 2020 तक सिर्फ 3.35 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद सकी है। पिछले साल सरकार 31 मार्च को खत्म होने वाले सीजन में भी सिर्फ दो लाख नौ हजार किसानों का 14.16 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद पायी थी। राज्य के अधिकतर धान उत्पादक किसान उस वर्ष भी सरकार को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेच पाने में विफल रहे थे और उन्हें एक हजार से 12 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपना धान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा था।
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देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी सरकार किसानों का धान 8463 स्थानीय सहकारी समितियों जिन्हें यहां पैक्स कहा जाता है, के जरिये हर साल 15 नवंबर से 31 मार्च के बीच की अवधि में खरीदती है। मगर हर बार ज्यादातर किसान अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में विफल रहते हैं। राज्य के सहकारिता विभाग से 11,50, 528 किसानों ने अपना निबंधन खरीफ की फसल बेचने के लिए करा रखा है, मगर पिछले साल भी महज दो लाख किसान की अपना धान सरकार को बेचने में सफल हो पाये. इस साल तो यह गति और भी सुस्त है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/agri-market/bihar-government-was-able-to-purchase-only-paddy-of-45-thousand-farmers-69148&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/agri-market/bihar-government-was-able-to-purchase-only-paddy-of-45-thousand-farmers-69148&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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बिहार सरकार ने इस सीजन में 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, मगर 3 फरवरी 2020 तक सिर्फ 3.35 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद सकी है। पिछले साल सरकार 31 मार्च को खत्म होने वाले सीजन में भी सिर्फ दो लाख नौ हजार किसानों का 14.16 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद पायी थी। राज्य के अधिकतर धान उत्पादक किसान उस वर्ष भी सरकार को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेच पाने में विफल रहे थे और उन्हें एक हजार से 12 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपना धान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा था।
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&lt;br /&gt;
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देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी सरकार किसानों का धान 8463 स्थानीय सहकारी समितियों जिन्हें यहां पैक्स कहा जाता है, के जरिये हर साल 15 नवंबर से 31 मार्च के बीच की अवधि में खरीदती है। मगर हर बार ज्यादातर किसान अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में विफल रहते हैं। राज्य के सहकारिता विभाग से 11,50, 528 किसानों ने अपना निबंधन खरीफ की फसल बेचने के लिए करा रखा है, मगर पिछले साल भी महज दो लाख किसान की अपना धान सरकार को बेचने में सफल हो पाये. इस साल तो यह गति और भी सुस्त है।
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-डाउन टू अर्थ


&amp;nbsp;


धान की सरकारी खरीद का मौसम आधे से अधिक बीत चुका है, मगर अभी तक बिहार के सिर्फ 45 हजार किसान अपनी धान की फसल को सरकार को बेचने में सफल हो पाये हैं। सिर्फ इन्हें ही सरकार...&#039;
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बिहार सरकार ने इस सीजन में 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, मगर 3 फरवरी 2020 तक सिर्फ 3.35 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद सकी है। पिछले साल सरकार 31 मार्च को खत्म होने वाले सीजन में भी सिर्फ दो लाख नौ हजार किसानों का 14.16 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद पायी थी। राज्य के अधिकतर धान उत्पादक किसान उस वर्ष भी सरकार को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेच पाने में विफल रहे थे और उन्हें एक हजार से 12 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपना धान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा था।
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देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी सरकार किसानों का धान 8463 स्थानीय सहकारी समितियों जिन्हें यहां पैक्स कहा जाता है, के जरिये हर साल 15 नवंबर से 31 मार्च के बीच की अवधि में खरीदती है। मगर हर बार ज्यादातर किसान अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में विफल रहते हैं। राज्य के सहकारिता विभाग से 11,50, 528 किसानों ने अपना निबंधन खरीफ की फसल बेचने के लिए करा रखा है, मगर पिछले साल भी महज दो लाख किसान की अपना धान सरकार को बेचने में सफल हो पाये. इस साल तो यह गति और भी सुस्त है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/agri-market/bihar-government-was-able-to-purchase-only-paddy-of-45-thousand-farmers-69148&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/agri-market/bihar-government-was-able-to-purchase-only-paddy-of-45-thousand-farmers-69148&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | 45 हजार किसानों का ही धान खरीद पाई बिहार सरकार | Im4change.org</title>
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-डाउन टू अर्थ


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धान की सरकारी खरीद का मौसम आधे से अधिक बीत चुका है, मगर अभी तक बिहार के सिर्फ 45 हजार किसान अपनी धान की फसल को सरकार को बेचने में सफल हो पाये हैं। सिर्फ इन्हें ही सरकार..."/>
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धान की सरकारी खरीद का मौसम आधे से अधिक बीत चुका है, मगर अभी तक बिहार के सिर्फ 45 हजार किसान अपनी धान की फसल को सरकार को बेचने में सफल हो पाये हैं। सिर्फ इन्हें ही सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1835 रुपये का लाभ मिल सका है। शेष बचे ज्यादातर किसानों को अपनी खरीफ की पैदावार को बहुत कम कीमत में स्थानीय कारोबारियों को बेचने को मजबूर होना पड़ा है।
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बिहार सरकार ने इस सीजन में 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, मगर 3 फरवरी 2020 तक सिर्फ 3.35 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद सकी है। पिछले साल सरकार 31 मार्च को खत्म होने वाले सीजन में भी सिर्फ दो लाख नौ हजार किसानों का 14.16 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद पायी थी। राज्य के अधिकतर धान उत्पादक किसान उस वर्ष भी सरकार को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेच पाने में विफल रहे थे और उन्हें एक हजार से 12 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपना धान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा था।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/agri-market/bihar-government-was-able-to-purchase-only-paddy-of-45-thousand-farmers-69148" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/agri-market/bihar-government-was-able-to-purchase-only-paddy-of-45-thousand-farmers-69148">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;&nbsp;
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देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी सरकार किसानों का धान 8463 स्थानीय सहकारी समितियों जिन्हें यहां पैक्स कहा जाता है, के जरिये हर साल 15 नवंबर से 31 मार्च के बीच की अवधि में खरीदती है। मगर हर बार ज्यादातर किसान अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में विफल रहते हैं। राज्य के सहकारिता विभाग से 11,50, 528 किसानों ने अपना निबंधन खरीफ की फसल बेचने के लिए करा रखा है, मगर पिछले साल भी महज दो लाख किसान की अपना धान सरकार को बेचने में सफल हो पाये. इस साल तो यह गति और भी सुस्त है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/agri-market/bihar-government-was-able-to-purchase-only-paddy-of-45-thousand-farmers-69148&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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-डाउन टू अर्थ


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धान की सरकारी खरीद का मौसम आधे से अधिक बीत चुका है, मगर अभी तक बिहार के सिर्फ 45 हजार किसान अपनी धान की फसल को सरकार को बेचने में सफल हो पाये हैं। सिर्फ इन्हें ही सरकार...&#039;,
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बिहार सरकार ने इस सीजन में 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, मगर 3 फरवरी 2020 तक सिर्फ 3.35 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद सकी है। पिछले साल सरकार 31 मार्च को खत्म होने वाले सीजन में भी सिर्फ दो लाख नौ हजार किसानों का 14.16 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद पायी थी। राज्य के अधिकतर धान उत्पादक किसान उस वर्ष भी सरकार को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेच पाने में विफल रहे थे और उन्हें एक हजार से 12 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपना धान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा था।
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देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी सरकार किसानों का धान 8463 स्थानीय सहकारी समितियों जिन्हें यहां पैक्स कहा जाता है, के जरिये हर साल 15 नवंबर से 31 मार्च के बीच की अवधि में खरीदती है। मगर हर बार ज्यादातर किसान अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में विफल रहते हैं। राज्य के सहकारिता विभाग से 11,50, 528 किसानों ने अपना निबंधन खरीफ की फसल बेचने के लिए करा रखा है, मगर पिछले साल भी महज दो लाख किसान की अपना धान सरकार को बेचने में सफल हो पाये. इस साल तो यह गति और भी सुस्त है।
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धान की सरकारी खरीद का मौसम आधे से अधिक बीत चुका है, मगर अभी तक बिहार के सिर्फ 45 हजार किसान अपनी धान की फसल को सरकार को बेचने में सफल हो पाये हैं। सिर्फ इन्हें ही सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1835 रुपये का लाभ मिल सका है। शेष बचे ज्यादातर किसानों को अपनी खरीफ की पैदावार को बहुत कम कीमत में स्थानीय कारोबारियों को बेचने को मजबूर होना पड़ा है।
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बिहार सरकार ने इस सीजन में 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, मगर 3 फरवरी 2020 तक सिर्फ 3.35 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद सकी है। पिछले साल सरकार 31 मार्च को खत्म होने वाले सीजन में भी सिर्फ दो लाख नौ हजार किसानों का 14.16 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद पायी थी। राज्य के अधिकतर धान उत्पादक किसान उस वर्ष भी सरकार को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेच पाने में विफल रहे थे और उन्हें एक हजार से 12 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपना धान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा था।
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देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी सरकार किसानों का धान 8463 स्थानीय सहकारी समितियों जिन्हें यहां पैक्स कहा जाता है, के जरिये हर साल 15 नवंबर से 31 मार्च के बीच की अवधि में खरीदती है। मगर हर बार ज्यादातर किसान अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में विफल रहते हैं। राज्य के सहकारिता विभाग से 11,50, 528 किसानों ने अपना निबंधन खरीफ की फसल बेचने के लिए करा रखा है, मगर पिछले साल भी महज दो लाख किसान की अपना धान सरकार को बेचने में सफल हो पाये. इस साल तो यह गति और भी सुस्त है।
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धान की सरकारी खरीद का मौसम आधे से अधिक बीत चुका है, मगर अभी तक बिहार के सिर्फ 45 हजार किसान अपनी धान की फसल को सरकार को बेचने में सफल हो पाये हैं। सिर्फ इन्हें ही सरकार...&#039;
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बिहार सरकार ने इस सीजन में 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, मगर 3 फरवरी 2020 तक सिर्फ 3.35 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद सकी है। पिछले साल सरकार 31 मार्च को खत्म होने वाले सीजन में भी सिर्फ दो लाख नौ हजार किसानों का 14.16 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद पायी थी। राज्य के अधिकतर धान उत्पादक किसान उस वर्ष भी सरकार को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेच पाने में विफल रहे थे और उन्हें एक हजार से 12 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपना धान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा था।
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देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी सरकार किसानों का धान 8463 स्थानीय सहकारी समितियों जिन्हें यहां पैक्स कहा जाता है, के जरिये हर साल 15 नवंबर से 31 मार्च के बीच की अवधि में खरीदती है। मगर हर बार ज्यादातर किसान अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में विफल रहते हैं। राज्य के सहकारिता विभाग से 11,50, 528 किसानों ने अपना निबंधन खरीफ की फसल बेचने के लिए करा रखा है, मगर पिछले साल भी महज दो लाख किसान की अपना धान सरकार को बेचने में सफल हो पाये. इस साल तो यह गति और भी सुस्त है।
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धान की सरकारी खरीद का मौसम आधे से अधिक बीत चुका है, मगर अभी तक बिहार के सिर्फ 45 हजार किसान अपनी धान की फसल को सरकार को बेचने में सफल हो पाये हैं। सिर्फ इन्हें ही सरकार..."/>
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बिहार सरकार ने इस सीजन में 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, मगर 3 फरवरी 2020 तक सिर्फ 3.35 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद सकी है। पिछले साल सरकार 31 मार्च को खत्म होने वाले सीजन में भी सिर्फ दो लाख नौ हजार किसानों का 14.16 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद पायी थी। राज्य के अधिकतर धान उत्पादक किसान उस वर्ष भी सरकार को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेच पाने में विफल रहे थे और उन्हें एक हजार से 12 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपना धान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा था।
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धान की सरकारी खरीद का मौसम आधे से अधिक बीत चुका है, मगर अभी तक बिहार के सिर्फ 45 हजार किसान अपनी धान की फसल को सरकार को बेचने में सफल हो पाये हैं। सिर्फ इन्हें ही सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1835 रुपये का लाभ मिल सका है। शेष बचे ज्यादातर किसानों को अपनी खरीफ की पैदावार को बहुत कम कीमत में स्थानीय कारोबारियों को बेचने को मजबूर होना पड़ा है।
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बिहार सरकार ने इस सीजन में 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, मगर 3 फरवरी 2020 तक सिर्फ 3.35 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद सकी है। पिछले साल सरकार 31 मार्च को खत्म होने वाले सीजन में भी सिर्फ दो लाख नौ हजार किसानों का 14.16 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद पायी थी। राज्य के अधिकतर धान उत्पादक किसान उस वर्ष भी सरकार को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेच पाने में विफल रहे थे और उन्हें एक हजार से 12 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपना धान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा था।
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देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी सरकार किसानों का धान 8463 स्थानीय सहकारी समितियों जिन्हें यहां पैक्स कहा जाता है, के जरिये हर साल 15 नवंबर से 31 मार्च के बीच की अवधि में खरीदती है। मगर हर बार ज्यादातर किसान अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में विफल रहते हैं। राज्य के सहकारिता विभाग से 11,50, 528 किसानों ने अपना निबंधन खरीफ की फसल बेचने के लिए करा रखा है, मगर पिछले साल भी महज दो लाख किसान की अपना धान सरकार को बेचने में सफल हो पाये. इस साल तो यह गति और भी सुस्त है।
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/agri-market/bihar-government-was-able-to-purchase-only-paddy-of-45-thousand-farmers-69148&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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धान की सरकारी खरीद का मौसम आधे से अधिक बीत चुका है, मगर अभी तक बिहार के सिर्फ 45 हजार किसान अपनी धान की फसल को सरकार को बेचने में सफल हो पाये हैं। सिर्फ इन्हें ही सरकार...&#039;,
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बिहार सरकार ने इस सीजन में 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, मगर 3 फरवरी 2020 तक सिर्फ 3.35 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद सकी है। पिछले साल सरकार 31 मार्च को खत्म होने वाले सीजन में भी सिर्फ दो लाख नौ हजार किसानों का 14.16 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद पायी थी। राज्य के अधिकतर धान उत्पादक किसान उस वर्ष भी सरकार को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेच पाने में विफल रहे थे और उन्हें एक हजार से 12 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपना धान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा था।
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देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी सरकार किसानों का धान 8463 स्थानीय सहकारी समितियों जिन्हें यहां पैक्स कहा जाता है, के जरिये हर साल 15 नवंबर से 31 मार्च के बीच की अवधि में खरीदती है। मगर हर बार ज्यादातर किसान अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में विफल रहते हैं। राज्य के सहकारिता विभाग से 11,50, 528 किसानों ने अपना निबंधन खरीफ की फसल बेचने के लिए करा रखा है, मगर पिछले साल भी महज दो लाख किसान की अपना धान सरकार को बेचने में सफल हो पाये. इस साल तो यह गति और भी सुस्त है।
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-डाउन टू अर्थ

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बिहार सरकार ने इस सीजन में 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, मगर 3 फरवरी 2020 तक सिर्फ 3.35 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद सकी है। पिछले साल सरकार 31 मार्च को खत्म होने वाले सीजन में भी सिर्फ दो लाख नौ हजार किसानों का 14.16 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद पायी थी। राज्य के अधिकतर धान उत्पादक किसान उस वर्ष भी सरकार को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेच पाने में विफल रहे थे और उन्हें एक हजार से 12 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपना धान बिचौलियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ा था।

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