Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 8 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/50-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%9C-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%85%E0%A4%B2-6929/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/50-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%9C-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%85%E0%A4%B2-6929/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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$frame = [
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/50-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%9C-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%85%E0%A4%B2-6929/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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		]
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	]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;p&gt;
जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान 
में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के 
खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का 
प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है. नियम के मुताबिक उत्खनन हो रहा 
है और प्रोडक्शन से लेकर डिस्पैच भी किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई&lt;br /&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो 
खनन का कार्य बंद कर दें.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम&lt;br /&gt;
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
के लिए आवेदन देना होता है. अगर आवेदन दे दिया गया तो कंपनियां उत्खनन का 
काम कर सकती है, जिसको डीम्ड रिन्युअल माना जाता है और उत्खनन जारी रखा 
जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या है शाह कमीशन की आपत्ति&lt;br /&gt;
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
जिसमें कंपनियां सीधे तौर पर दोषी नहीं होकर राज्य सरकारें दोषी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
है और फिर इसे नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया जाता है, फिर कैबिनेट में इसका 
प्रस्ताव लाकर कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाती है.
&lt;/p&gt;
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
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&lt;p&gt;
जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान 
में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के 
खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का 
प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है. नियम के मुताबिक उत्खनन हो रहा 
है और प्रोडक्शन से लेकर डिस्पैच भी किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई&lt;br /&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो 
खनन का कार्य बंद कर दें.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम&lt;br /&gt;
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
के लिए आवेदन देना होता है. अगर आवेदन दे दिया गया तो कंपनियां उत्खनन का 
काम कर सकती है, जिसको डीम्ड रिन्युअल माना जाता है और उत्खनन जारी रखा 
जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या है शाह कमीशन की आपत्ति&lt;br /&gt;
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
जिसमें कंपनियां सीधे तौर पर दोषी नहीं होकर राज्य सरकारें दोषी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
है और फिर इसे नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया जाता है, फिर कैबिनेट में इसका 
प्रस्ताव लाकर कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाती है.
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान 
में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के 
खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का 
प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है. नियम के मुताबिक उत्खनन हो रहा 
है और प्रोडक्शन से लेकर डिस्पैच भी किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई&lt;br /&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो 
खनन का कार्य बंद कर दें.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम&lt;br /&gt;
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
के लिए आवेदन देना होता है. अगर आवेदन दे दिया गया तो कंपनियां उत्खनन का 
काम कर सकती है, जिसको डीम्ड रिन्युअल माना जाता है और उत्खनन जारी रखा 
जाता है.
&lt;/p&gt;
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क्या है शाह कमीशन की आपत्ति&lt;br /&gt;
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
जिसमें कंपनियां सीधे तौर पर दोषी नहीं होकर राज्य सरकारें दोषी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
है और फिर इसे नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया जाता है, फिर कैबिनेट में इसका 
प्रस्ताव लाकर कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाती है.
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
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सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के 
खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का 
प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है. नियम के मुताबिक उत्खनन हो रहा 
है और प्रोडक्शन से लेकर डिस्पैच भी किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई&lt;br /&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो 
खनन का कार्य बंद कर दें.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम&lt;br /&gt;
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
के लिए आवेदन देना होता है. अगर आवेदन दे दिया गया तो कंपनियां उत्खनन का 
काम कर सकती है, जिसको डीम्ड रिन्युअल माना जाता है और उत्खनन जारी रखा 
जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या है शाह कमीशन की आपत्ति&lt;br /&gt;
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
जिसमें कंपनियां सीधे तौर पर दोषी नहीं होकर राज्य सरकारें दोषी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
है और फिर इसे नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया जाता है, फिर कैबिनेट में इसका 
प्रस्ताव लाकर कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाती है.
&lt;/p&gt;
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील..."/>
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<p>
जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान 
में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. <br />
<br />
सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के 
खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का 
प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है. नियम के मुताबिक उत्खनन हो रहा 
है और प्रोडक्शन से लेकर डिस्पैच भी किया जा रहा है.
</p>
<p>
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई<br />
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो 
खनन का कार्य बंद कर दें.
</p>
<p>
बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम<br />
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
के लिए आवेदन देना होता है. अगर आवेदन दे दिया गया तो कंपनियां उत्खनन का 
काम कर सकती है, जिसको डीम्ड रिन्युअल माना जाता है और उत्खनन जारी रखा 
जाता है.
</p>
<p>
क्या है शाह कमीशन की आपत्ति<br />
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
रहा है.
</p>
<p>
सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
जिसमें कंपनियां सीधे तौर पर दोषी नहीं होकर राज्य सरकारें दोषी हैं
</p>
<p>
राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
है और फिर इसे नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया जाता है, फिर कैबिनेट में इसका 
प्रस्ताव लाकर कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाती है.
</p>
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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&lt;p&gt;
जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान 
में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के 
खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का 
प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है. नियम के मुताबिक उत्खनन हो रहा 
है और प्रोडक्शन से लेकर डिस्पैच भी किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई&lt;br /&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो 
खनन का कार्य बंद कर दें.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम&lt;br /&gt;
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
के लिए आवेदन देना होता है. अगर आवेदन दे दिया गया तो कंपनियां उत्खनन का 
काम कर सकती है, जिसको डीम्ड रिन्युअल माना जाता है और उत्खनन जारी रखा 
जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या है शाह कमीशन की आपत्ति&lt;br /&gt;
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
जिसमें कंपनियां सीधे तौर पर दोषी नहीं होकर राज्य सरकारें दोषी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
है और फिर इसे नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया जाता है, फिर कैबिनेट में इसका 
प्रस्ताव लाकर कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाती है.
&lt;/p&gt;
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
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&lt;p&gt;
जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
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में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के 
खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का 
प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है. नियम के मुताबिक उत्खनन हो रहा 
है और प्रोडक्शन से लेकर डिस्पैच भी किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई&lt;br /&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो 
खनन का कार्य बंद कर दें.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम&lt;br /&gt;
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
के लिए आवेदन देना होता है. अगर आवेदन दे दिया गया तो कंपनियां उत्खनन का 
काम कर सकती है, जिसको डीम्ड रिन्युअल माना जाता है और उत्खनन जारी रखा 
जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या है शाह कमीशन की आपत्ति&lt;br /&gt;
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
जिसमें कंपनियां सीधे तौर पर दोषी नहीं होकर राज्य सरकारें दोषी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
है और फिर इसे नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया जाता है, फिर कैबिनेट में इसका 
प्रस्ताव लाकर कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाती है.
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान 
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&lt;br /&gt;
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शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
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पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
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&lt;p&gt;
जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
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&lt;br /&gt;
सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
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खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई&lt;br /&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो 
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बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम&lt;br /&gt;
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
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क्या है शाह कमीशन की आपत्ति&lt;br /&gt;
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
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राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
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में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. <br />
<br />
सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के 
खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का 
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</p>
<p>
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई<br />
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
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खनन का कार्य बंद कर दें.
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<p>
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सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
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क्या है शाह कमीशन की आपत्ति<br />
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
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<p>
राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
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Code Context
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&lt;p&gt;
जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान 
में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के 
खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का 
प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है. नियम के मुताबिक उत्खनन हो रहा 
है और प्रोडक्शन से लेकर डिस्पैच भी किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई&lt;br /&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो 
खनन का कार्य बंद कर दें.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम&lt;br /&gt;
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
के लिए आवेदन देना होता है. अगर आवेदन दे दिया गया तो कंपनियां उत्खनन का 
काम कर सकती है, जिसको डीम्ड रिन्युअल माना जाता है और उत्खनन जारी रखा 
जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या है शाह कमीशन की आपत्ति&lt;br /&gt;
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
जिसमें कंपनियां सीधे तौर पर दोषी नहीं होकर राज्य सरकारें दोषी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
है और फिर इसे नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया जाता है, फिर कैबिनेट में इसका 
प्रस्ताव लाकर कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाती है.
&lt;/p&gt;
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील...&#039;,
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&lt;p&gt;
जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान 
में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के 
खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का 
प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है. नियम के मुताबिक उत्खनन हो रहा 
है और प्रोडक्शन से लेकर डिस्पैच भी किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई&lt;br /&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो 
खनन का कार्य बंद कर दें.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम&lt;br /&gt;
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
के लिए आवेदन देना होता है. अगर आवेदन दे दिया गया तो कंपनियां उत्खनन का 
काम कर सकती है, जिसको डीम्ड रिन्युअल माना जाता है और उत्खनन जारी रखा 
जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या है शाह कमीशन की आपत्ति&lt;br /&gt;
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
जिसमें कंपनियां सीधे तौर पर दोषी नहीं होकर राज्य सरकारें दोषी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
है और फिर इसे नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया जाता है, फिर कैबिनेट में इसका 
प्रस्ताव लाकर कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाती है.
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान 
में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के 
खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का 
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है और प्रोडक्शन से लेकर डिस्पैच भी किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई&lt;br /&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो 
खनन का कार्य बंद कर दें.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम&lt;br /&gt;
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
के लिए आवेदन देना होता है. अगर आवेदन दे दिया गया तो कंपनियां उत्खनन का 
काम कर सकती है, जिसको डीम्ड रिन्युअल माना जाता है और उत्खनन जारी रखा 
जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या है शाह कमीशन की आपत्ति&lt;br /&gt;
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान 
में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के 
खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का 
प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है. नियम के मुताबिक उत्खनन हो रहा 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई&lt;br /&gt;
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो 
खनन का कार्य बंद कर दें.
&lt;/p&gt;
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बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम&lt;br /&gt;
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
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काम कर सकती है, जिसको डीम्ड रिन्युअल माना जाता है और उत्खनन जारी रखा 
जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
क्या है शाह कमीशन की आपत्ति&lt;br /&gt;
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
जिसमें कंपनियां सीधे तौर पर दोषी नहीं होकर राज्य सरकारें दोषी हैं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
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प्रस्ताव लाकर कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाती है.
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील..."/>
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान 
में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. <br />
<br />
सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के 
खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का 
प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है. नियम के मुताबिक उत्खनन हो रहा 
है और प्रोडक्शन से लेकर डिस्पैच भी किया जा रहा है.
</p>
<p>
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई<br />
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो 
खनन का कार्य बंद कर दें.
</p>
<p>
बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम<br />
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
के लिए आवेदन देना होता है. अगर आवेदन दे दिया गया तो कंपनियां उत्खनन का 
काम कर सकती है, जिसको डीम्ड रिन्युअल माना जाता है और उत्खनन जारी रखा 
जाता है.
</p>
<p>
क्या है शाह कमीशन की आपत्ति<br />
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
रहा है.
</p>
<p>
सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
जिसमें कंपनियां सीधे तौर पर दोषी नहीं होकर राज्य सरकारें दोषी हैं
</p>
<p>
राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
है और फिर इसे नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया जाता है, फिर कैबिनेट में इसका 
प्रस्ताव लाकर कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाती है.
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976
से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान 
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<br />
सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित 
हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के 
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<p>
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई<br />
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे 
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<p>
बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम<br />
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
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<p>
क्या है शाह कमीशन की आपत्ति<br />
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
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<p>
सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
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राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
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<br />
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<p>
शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई<br />
शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार 
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इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो 
खनन का कार्य बंद कर दें.
</p>
<p>
बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम<br />
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
के लिए आवेदन देना होता है. अगर आवेदन दे दिया गया तो कंपनियां उत्खनन का 
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जाता है.
</p>
<p>
क्या है शाह कमीशन की आपत्ति<br />
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
रहा है.
</p>
<p>
सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
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राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
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जमशेदपुर:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
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<p>
क्या है शाह कमीशन की आपत्ति<br />
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद 
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बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम<br />
सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 
1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण 
के लिए आवेदन देना होता है. अगर आवेदन दे दिया गया तो कंपनियां उत्खनन का 
काम कर सकती है, जिसको डीम्ड रिन्युअल माना जाता है और उत्खनन जारी रखा 
जाता है.
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क्या है शाह कमीशन की आपत्ति<br />
पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां 
अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर
भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो 
रहा है.
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सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, 
जिसमें कंपनियां सीधे तौर पर दोषी नहीं होकर राज्य सरकारें दोषी हैं
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राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती 
है और फिर इसे नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया जाता है, फिर कैबिनेट में इसका 
प्रस्ताव लाकर कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाती है.
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50 साल से पेंडिंग है माइंस लीज रिन्युअल

जमशेदपुर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976 से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित हो रहे हैं. इनमें आयरन ओर, चीनी मिट्टी, लाइम स्टोन, मैगनीज समेत अन्य के खदान हैं. कुछेक मसला जिला स्तर पर लंबित हैं, जबकि कुछेक खदानों का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है. नियम के मुताबिक उत्खनन हो रहा है और प्रोडक्शन से लेकर डिस्पैच भी किया जा रहा है. शाह कमीशन की आपत्तियों पर कार्रवाई शाह कमीशन की आपत्तियों पर यह कार्रवाई शुरू की गयी है, जिसे राज्य सरकार के पास भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि या तो वे इस प्रस्ताव को हां करें या नकार दें, लेकिन कोई न कोई फैसला लें, नहीं तो खनन का कार्य बंद कर दें. बिना नवीनीकरण के कैसे हो रहा है काम सरकारी नियम के मुताबिक, अगर किसी को लीज दिया गया है. उसके लीज की अवधि 1980 (उदाहरण स्वरूप) में पूर्ण हो जाता है तो उसे 1979 में इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन देना होता है. अगर आवेदन दे दिया गया तो कंपनियां उत्खनन का काम कर सकती है, जिसको डीम्ड रिन्युअल माना जाता है और उत्खनन जारी रखा जाता है. क्या है शाह कमीशन की आपत्ति पश्चिमी सिंहभूम के खदानों के संबंध में कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि यहां अगर 50 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) लीज पर दी गयी थी, लेकिन 75 हेक्टेयर भूमि (उदाहरण स्वरूप) पर खनन कर दिया गया है. इससे राजस्व को नुकसान हो रहा है. सरकारी फैसला नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसमें कंपनियां सीधे तौर पर दोषी नहीं होकर राज्य सरकारें दोषी हैं राज्य के खान विभाग के मुखिया यानी सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जाती है और फिर इसे नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया जाता है, फिर कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाकर कैबिनेट से इसे मंजूरी दी जाती है.