Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'function' => 'dispatch',
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/500-%E0%A4%B6%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%9D%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%81-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%9D%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%9F%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AF%E0%A4%B9-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%B0-11529/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/500-%E0%A4%B6%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%9D%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%81-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%9D%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%9F%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AF%E0%A4%B9-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%B0-11529/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
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	],
	(int) 9 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में अहम बातें और अमेरिका के इस समझौते से हटने का क्या होगा असर।
&lt;/div&gt;
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लगभग 2 डिग्री कम रखना है तापमान
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
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समझौता बाध्यकारी नहीं है
&lt;/p&gt;
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समझौते में कहा गया है कि इस 2 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को जितनी जल्दी हो सके चरम उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। मगर, समझौते में यह बिल्कुल भी विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन देशों को ऐसा कैसे करना चाहिए। इसके बजाय यह कुछ निरीक्षण और जवाबदेही के साथ ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने की रूपरेखा देता है।
&lt;/p&gt;
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अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
&lt;/p&gt;
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अमीर देश करें, गरीब देशों की मदद
&lt;/p&gt;
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वैश्विक उत्सर्जन के मामले में मौलिक असमानता है। अमीर देशों ने भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जला दिया है और उनसे वे अमीर हो गए हैं। अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने की मांग करने वाले गरीब देशों को अब ईंधन का इस्तेमाल करने से वंचित कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के सबसे खराब प्रभावों को सहन करने वाले पहले देशों में वे गरीब देश ही शामिल होंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिखर सकता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस समझौते के मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि इन मुद्दे पर गति देने की जरूरत है। पेरिस समझौता काफी हद तक प्रतीकात्मक है। अब जबकि ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया है, तो उम्मीद है कि यह समझौता कमजोर हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बिखर सकता है।
&lt;/p&gt;
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- See more at: http://naidunia.jagran.com/world-know-about-the-paris-climate-agreement-in-just-500-words-1182547?utm_source=naidunia&amp;amp;utm_medium=home&amp;amp;utm_content=p1#sthash.ERaICI5I.dpuf
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने...&#039;,
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में अहम बातें और अमेरिका के इस समझौते से हटने का क्या होगा असर।
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लगभग 2 डिग्री कम रखना है तापमान
&lt;/p&gt;
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पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
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समझौता बाध्यकारी नहीं है
&lt;/p&gt;
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समझौते में कहा गया है कि इस 2 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को जितनी जल्दी हो सके चरम उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। मगर, समझौते में यह बिल्कुल भी विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन देशों को ऐसा कैसे करना चाहिए। इसके बजाय यह कुछ निरीक्षण और जवाबदेही के साथ ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने की रूपरेखा देता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
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अमीर देश करें, गरीब देशों की मदद
&lt;/p&gt;
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पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
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बिखर सकता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
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पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
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समझौता बाध्यकारी नहीं है
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समझौते में कहा गया है कि इस 2 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को जितनी जल्दी हो सके चरम उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। मगर, समझौते में यह बिल्कुल भी विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन देशों को ऐसा कैसे करना चाहिए। इसके बजाय यह कुछ निरीक्षण और जवाबदेही के साथ ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने की रूपरेखा देता है।
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अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
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अमीर देश करें, गरीब देशों की मदद
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&lt;/p&gt;
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पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
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बिखर सकता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
&lt;/p&gt;
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इस समझौते के मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि इन मुद्दे पर गति देने की जरूरत है। पेरिस समझौता काफी हद तक प्रतीकात्मक है। अब जबकि ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया है, तो उम्मीद है कि यह समझौता कमजोर हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बिखर सकता है।
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- See more at: http://naidunia.jagran.com/world-know-about-the-paris-climate-agreement-in-just-500-words-1182547?utm_source=naidunia&amp;amp;utm_medium=home&amp;amp;utm_content=p1#sthash.ERaICI5I.dpuf
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने...&#039;
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में अहम बातें और अमेरिका के इस समझौते से हटने का क्या होगा असर।
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पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
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समझौता बाध्यकारी नहीं है
&lt;/p&gt;
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समझौते में कहा गया है कि इस 2 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को जितनी जल्दी हो सके चरम उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। मगर, समझौते में यह बिल्कुल भी विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन देशों को ऐसा कैसे करना चाहिए। इसके बजाय यह कुछ निरीक्षण और जवाबदेही के साथ ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने की रूपरेखा देता है।
&lt;/p&gt;
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अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
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अमीर देश करें, गरीब देशों की मदद
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पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
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बिखर सकता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
&lt;/p&gt;
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इस समझौते के मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि इन मुद्दे पर गति देने की जरूरत है। पेरिस समझौता काफी हद तक प्रतीकात्मक है। अब जबकि ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया है, तो उम्मीद है कि यह समझौता कमजोर हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बिखर सकता है।
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने..."/>
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में अहम बातें और अमेरिका के इस समझौते से हटने का क्या होगा असर।
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<p style="text-align: justify">
लगभग 2 डिग्री कम रखना है तापमान
</p>
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पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
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समझौता बाध्यकारी नहीं है
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समझौते में कहा गया है कि इस 2 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को जितनी जल्दी हो सके चरम उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। मगर, समझौते में यह बिल्कुल भी विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन देशों को ऐसा कैसे करना चाहिए। इसके बजाय यह कुछ निरीक्षण और जवाबदेही के साथ ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने की रूपरेखा देता है।
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<p style="text-align: justify">
अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
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अमीर देश करें, गरीब देशों की मदद
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पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
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बिखर सकता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
</p>
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में अहम बातें और अमेरिका के इस समझौते से हटने का क्या होगा असर।
&lt;/div&gt;
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लगभग 2 डिग्री कम रखना है तापमान
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
&lt;/p&gt;
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समझौता बाध्यकारी नहीं है
&lt;/p&gt;
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समझौते में कहा गया है कि इस 2 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को जितनी जल्दी हो सके चरम उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। मगर, समझौते में यह बिल्कुल भी विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन देशों को ऐसा कैसे करना चाहिए। इसके बजाय यह कुछ निरीक्षण और जवाबदेही के साथ ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने की रूपरेखा देता है।
&lt;/p&gt;
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अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
&lt;/p&gt;
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अमीर देश करें, गरीब देशों की मदद
&lt;/p&gt;
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वैश्विक उत्सर्जन के मामले में मौलिक असमानता है। अमीर देशों ने भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जला दिया है और उनसे वे अमीर हो गए हैं। अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने की मांग करने वाले गरीब देशों को अब ईंधन का इस्तेमाल करने से वंचित कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के सबसे खराब प्रभावों को सहन करने वाले पहले देशों में वे गरीब देश ही शामिल होंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
&lt;/p&gt;
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बिखर सकता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस समझौते के मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि इन मुद्दे पर गति देने की जरूरत है। पेरिस समझौता काफी हद तक प्रतीकात्मक है। अब जबकि ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया है, तो उम्मीद है कि यह समझौता कमजोर हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बिखर सकता है।
&lt;/p&gt;
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- See more at: http://naidunia.jagran.com/world-know-about-the-paris-climate-agreement-in-just-500-words-1182547?utm_source=naidunia&amp;amp;utm_medium=home&amp;amp;utm_content=p1#sthash.ERaICI5I.dpuf
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में अहम बातें और अमेरिका के इस समझौते से हटने का क्या होगा असर।
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लगभग 2 डिग्री कम रखना है तापमान
&lt;/p&gt;
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पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
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समझौता बाध्यकारी नहीं है
&lt;/p&gt;
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समझौते में कहा गया है कि इस 2 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को जितनी जल्दी हो सके चरम उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। मगर, समझौते में यह बिल्कुल भी विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन देशों को ऐसा कैसे करना चाहिए। इसके बजाय यह कुछ निरीक्षण और जवाबदेही के साथ ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने की रूपरेखा देता है।
&lt;/p&gt;
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अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
&lt;/p&gt;
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अमीर देश करें, गरीब देशों की मदद
&lt;/p&gt;
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वैश्विक उत्सर्जन के मामले में मौलिक असमानता है। अमीर देशों ने भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जला दिया है और उनसे वे अमीर हो गए हैं। अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने की मांग करने वाले गरीब देशों को अब ईंधन का इस्तेमाल करने से वंचित कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के सबसे खराब प्रभावों को सहन करने वाले पहले देशों में वे गरीब देश ही शामिल होंगे।
&lt;/p&gt;
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पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
&lt;/p&gt;
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बिखर सकता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
&lt;/p&gt;
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इस समझौते के मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि इन मुद्दे पर गति देने की जरूरत है। पेरिस समझौता काफी हद तक प्रतीकात्मक है। अब जबकि ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया है, तो उम्मीद है कि यह समझौता कमजोर हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बिखर सकता है।
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पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने...&#039;
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में अहम बातें और अमेरिका के इस समझौते से हटने का क्या होगा असर।
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लगभग 2 डिग्री कम रखना है तापमान
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
समझौता बाध्यकारी नहीं है
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
समझौते में कहा गया है कि इस 2 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को जितनी जल्दी हो सके चरम उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। मगर, समझौते में यह बिल्कुल भी विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन देशों को ऐसा कैसे करना चाहिए। इसके बजाय यह कुछ निरीक्षण और जवाबदेही के साथ ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने की रूपरेखा देता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमीर देश करें, गरीब देशों की मदद
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
वैश्विक उत्सर्जन के मामले में मौलिक असमानता है। अमीर देशों ने भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जला दिया है और उनसे वे अमीर हो गए हैं। अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने की मांग करने वाले गरीब देशों को अब ईंधन का इस्तेमाल करने से वंचित कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के सबसे खराब प्रभावों को सहन करने वाले पहले देशों में वे गरीब देश ही शामिल होंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बिखर सकता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस समझौते के मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि इन मुद्दे पर गति देने की जरूरत है। पेरिस समझौता काफी हद तक प्रतीकात्मक है। अब जबकि ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया है, तो उम्मीद है कि यह समझौता कमजोर हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बिखर सकता है।
&lt;/p&gt;
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- See more at: http://naidunia.jagran.com/world-know-about-the-paris-climate-agreement-in-just-500-words-1182547?utm_source=naidunia&amp;amp;utm_medium=home&amp;amp;utm_content=p1#sthash.ERaICI5I.dpuf
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने..."/>
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में अहम बातें और अमेरिका के इस समझौते से हटने का क्या होगा असर।
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लगभग 2 डिग्री कम रखना है तापमान
</p>
<p style="text-align: justify">
पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
</p>
<p style="text-align: justify">
समझौता बाध्यकारी नहीं है
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<p style="text-align: justify">
समझौते में कहा गया है कि इस 2 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को जितनी जल्दी हो सके चरम उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। मगर, समझौते में यह बिल्कुल भी विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन देशों को ऐसा कैसे करना चाहिए। इसके बजाय यह कुछ निरीक्षण और जवाबदेही के साथ ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने की रूपरेखा देता है।
</p>
<p style="text-align: justify">
अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
</p>
<p style="text-align: justify">
अमीर देश करें, गरीब देशों की मदद
</p>
<p style="text-align: justify">
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पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
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</p>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
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समझौते में कहा गया है कि इस 2 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को जितनी जल्दी हो सके चरम उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। मगर, समझौते में यह बिल्कुल भी विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन देशों को ऐसा कैसे करना चाहिए। इसके बजाय यह कुछ निरीक्षण और जवाबदेही के साथ ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने की रूपरेखा देता है।
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अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
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अमीर देश करें, गरीब देशों की मदद
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वैश्विक उत्सर्जन के मामले में मौलिक असमानता है। अमीर देशों ने भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जला दिया है और उनसे वे अमीर हो गए हैं। अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने की मांग करने वाले गरीब देशों को अब ईंधन का इस्तेमाल करने से वंचित कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के सबसे खराब प्रभावों को सहन करने वाले पहले देशों में वे गरीब देश ही शामिल होंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
&lt;/p&gt;
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बिखर सकता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस समझौते के मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि इन मुद्दे पर गति देने की जरूरत है। पेरिस समझौता काफी हद तक प्रतीकात्मक है। अब जबकि ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया है, तो उम्मीद है कि यह समझौता कमजोर हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बिखर सकता है।
&lt;/p&gt;
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में अहम बातें और अमेरिका के इस समझौते से हटने का क्या होगा असर।
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लगभग 2 डिग्री कम रखना है तापमान
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
&lt;/p&gt;
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समझौता बाध्यकारी नहीं है
&lt;/p&gt;
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समझौते में कहा गया है कि इस 2 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को जितनी जल्दी हो सके चरम उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। मगर, समझौते में यह बिल्कुल भी विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन देशों को ऐसा कैसे करना चाहिए। इसके बजाय यह कुछ निरीक्षण और जवाबदेही के साथ ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने की रूपरेखा देता है।
&lt;/p&gt;
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अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
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इस समझौते के मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि इन मुद्दे पर गति देने की जरूरत है। पेरिस समझौता काफी हद तक प्रतीकात्मक है। अब जबकि ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया है, तो उम्मीद है कि यह समझौता कमजोर हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बिखर सकता है।
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में अहम बातें और अमेरिका के इस समझौते से हटने का क्या होगा असर।
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पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने...&#039;
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में अहम बातें और अमेरिका के इस समझौते से हटने का क्या होगा असर।
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बिखर सकता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
&lt;/p&gt;
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में अहम बातें और अमेरिका के इस समझौते से हटने का क्या होगा असर।
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<p style="text-align: justify">
लगभग 2 डिग्री कम रखना है तापमान
</p>
<p style="text-align: justify">
पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
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समझौता बाध्यकारी नहीं है
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समझौते में कहा गया है कि इस 2 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को जितनी जल्दी हो सके चरम उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। मगर, समझौते में यह बिल्कुल भी विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन देशों को ऐसा कैसे करना चाहिए। इसके बजाय यह कुछ निरीक्षण और जवाबदेही के साथ ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने की रूपरेखा देता है।
</p>
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अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
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<p style="text-align: justify">
अमीर देश करें, गरीब देशों की मदद
</p>
<p style="text-align: justify">
वैश्विक उत्सर्जन के मामले में मौलिक असमानता है। अमीर देशों ने भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जला दिया है और उनसे वे अमीर हो गए हैं। अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने की मांग करने वाले गरीब देशों को अब ईंधन का इस्तेमाल करने से वंचित कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के सबसे खराब प्रभावों को सहन करने वाले पहले देशों में वे गरीब देश ही शामिल होंगे।
</p>
<p style="text-align: justify">
पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
</p>
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बिखर सकता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
</p>
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इस समझौते के मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि इन मुद्दे पर गति देने की जरूरत है। पेरिस समझौता काफी हद तक प्रतीकात्मक है। अब जबकि ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया है, तो उम्मीद है कि यह समझौता कमजोर हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बिखर सकता है।
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- See more at: http://naidunia.jagran.com/world-know-about-the-paris-climate-agreement-in-just-500-words-1182547?utm_source=naidunia&amp;utm_medium=home&amp;utm_content=p1#sthash.ERaICI5I.dpuf
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अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
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अमीर देश करें, गरीब देशों की मदद
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वैश्विक उत्सर्जन के मामले में मौलिक असमानता है। अमीर देशों ने भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जला दिया है और उनसे वे अमीर हो गए हैं। अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने की मांग करने वाले गरीब देशों को अब ईंधन का इस्तेमाल करने से वंचित कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के सबसे खराब प्रभावों को सहन करने वाले पहले देशों में वे गरीब देश ही शामिल होंगे।
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पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
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पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
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अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
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पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
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बिखर सकता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
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इस समझौते के मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि इन मुद्दे पर गति देने की जरूरत है। पेरिस समझौता काफी हद तक प्रतीकात्मक है। अब जबकि ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया है, तो उम्मीद है कि यह समझौता कमजोर हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बिखर सकता है।
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अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
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</p>
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पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने...'
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मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में अहम बातें और अमेरिका के इस समझौते से हटने का क्या होगा असर।
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<p style="text-align: justify">
लगभग 2 डिग्री कम रखना है तापमान
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<p style="text-align: justify">
पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे।
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<p style="text-align: justify">
समझौता बाध्यकारी नहीं है
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समझौते में कहा गया है कि इस 2 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को जितनी जल्दी हो सके चरम उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। मगर, समझौते में यह बिल्कुल भी विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन देशों को ऐसा कैसे करना चाहिए। इसके बजाय यह कुछ निरीक्षण और जवाबदेही के साथ ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने की रूपरेखा देता है।
</p>
<p style="text-align: justify">
अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें।
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<p style="text-align: justify">
अमीर देश करें, गरीब देशों की मदद
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<p style="text-align: justify">
वैश्विक उत्सर्जन के मामले में मौलिक असमानता है। अमीर देशों ने भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जला दिया है और उनसे वे अमीर हो गए हैं। अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने की मांग करने वाले गरीब देशों को अब ईंधन का इस्तेमाल करने से वंचित कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के सबसे खराब प्रभावों को सहन करने वाले पहले देशों में वे गरीब देश ही शामिल होंगे।
</p>
<p style="text-align: justify">
पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है।
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बिखर सकता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन
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500 शब्दों में समझें पेरिस जलवायु समझौता, अमेरिका के हटने से होगा यह असर

मल्टीमीडिया डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से अमेरिका अलग हो गया। इस समझौते में सीरिया और निकारागुआ के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। जानते हैं पेरिस जलवायु समझौते के बारे में अहम बातें और अमेरिका के इस समझौते से हटने का क्या होगा असर। लगभग 2 डिग्री कम रखना है तापमान पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है। तापमान 2 डिग्री से अधिक बढ़ने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, मौसम में परिवर्तन, भोजन और पानी के संकट के साथ ही दुनिया के सामने कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करना काफी नहीं है क्योंकि इससे कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। मगर, यह एक शुरूआत है। पेरिस समझौते से पहले दुनिया के सभी देश बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन करने के रास्ते पर चल रहे थे। समझौता बाध्यकारी नहीं है समझौते में कहा गया है कि इस 2 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को जितनी जल्दी हो सके चरम उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। मगर, समझौते में यह बिल्कुल भी विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन देशों को ऐसा कैसे करना चाहिए। इसके बजाय यह कुछ निरीक्षण और जवाबदेही के साथ ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने की रूपरेखा देता है। अमेरिका के लिए लक्ष्य था कि वह 2025 तक 26 से 28 प्रतिशत की कटौती करे। मगर, ट्रम्प की मौजूदा नीतियों के अनुसार, इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव है। 195 देशों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मगर, इसे तोड़ने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इस समझौते के पीछे यह विचार है कि देश उत्तरदायित्व की संस्कृति पैदा करें और अपनी जलवायु को बेहतर रखने के लिए काम करें। अमीर देश करें, गरीब देशों की मदद वैश्विक उत्सर्जन के मामले में मौलिक असमानता है। अमीर देशों ने भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जला दिया है और उनसे वे अमीर हो गए हैं। अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने की मांग करने वाले गरीब देशों को अब ईंधन का इस्तेमाल करने से वंचित कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के सबसे खराब प्रभावों को सहन करने वाले पहले देशों में वे गरीब देश ही शामिल होंगे। पेरिस समझौते के तहत अमेरिका जैसे अमीर देशों को साल 2020 तक 10 करोड़ डॉलर सालाना की मदद गरीब देशों को करनी चाहिए। इस राशि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, समझौते के अन्य प्रावधानों की तरह यह भी बाध्यकारी नहीं है। बिखर सकता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन इस समझौते के मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि इन मुद्दे पर गति देने की जरूरत है। पेरिस समझौता काफी हद तक प्रतीकात्मक है। अब जबकि ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया है, तो उम्मीद है कि यह समझौता कमजोर हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बिखर सकता है। - See more at: http://naidunia.jagran.com/world-know-about-the-paris-climate-agreement-in-just-500-words-1182547?utm_source=naidunia&utm_medium=home&utm_content=p1#sthash.ERaICI5I.dpuf