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तीन साल में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के बजट में 57 प्रतिशत की कमी

-डाउन टू अर्थ,

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन चल रहे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का बजट लगातार घट रहा है। संसद के बीते शीतकालीन सत्र में कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण की संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह बात सामने आई। कमेटी ने कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की गिरती दशा पर नाराजगी भी जताई। 

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है, उसके मुकाबले उसे कम फंड आवंटित किया जा रहा है। जैसे कि विभाग ने 2020-21 के अनुमानित बजट के लिए 10,650.17 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन विभाग को केवल 8362.52 करोड़ृ रुपए आवंटित किए गए। जबकि 2021-22 में 10,241 करोड़ के प्रस्ताव के मुकाबले 8513.62 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इतना ही नहीं, जब 2020-21 का बजट रिवाइज किया गया तो आवंटित बजट (8397.71 करोड़ रुपए) को भी घटा कर 7762.38 करोड़ रुपए कर दिया गया।

समिति ने कहा कि विभाग को जो कुल फंड आवंटित हुआ है, उसमें से 70 से 75 प्रतिशत फंड वेतन और पेंशन पर खर्च किया जा रहा है, जबकि शेष 25 से 30 प्रतिशत फंड अलग-अलग स्कीम पर खर्च किया जा रहा है। 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में वेतन और अन्य स्थापना व्यय में वृद्धि की गई, जबकि स्कीम पर होने वाले खर्च में कमी की गई है।

2020-21 में स्कीम हेड पर होने वाले खर्च का अनुमानित बजट 2729 करोड़ रुपए था, लेकिन बजट रिवाइज करते वक्त इसे घटा कर 2305 करोड़ रुपए कर दिया गया। दिलचस्प यह है कि दिसंबर 2020 तक विभाग इसमें से केवल 1098.6 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया।

इतना ही नहीं, 2021-22 में इस मद पर होने वाले खर्च घटा कर 2686 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो पिछले तीन साल के मुकाबले सबसे कम था। कमेटी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कृषि अनुसंधान की विभिन्न योजनाओं की मदों पर खर्च बढ़ाने की बजाय लगातार कम किया जा रहा है। कमेटी ने कहा कि योजनाओं की मदों पर होने वाले खर्च में कमी नहीं की जानी चाहिए।

कमेटी ने इस बात भी चिंता जताई कि कोविड-19 की वजह से बजट एस्टिमेट में 15 प्रतिशत की कमी की गई और यह कमी केवल रिसर्च ग्रांट में की गई। कमेटी ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाए।

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