Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 9 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/7%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-55-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%BE-11498/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/7%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-55-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%BE-11498/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
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	]
]
$frame = [
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
&lt;/p&gt;
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दरअसल कैबिनेट को पेंशन तय करने के फार्मूले में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने जो फार्मूला सुझाया था उसके जरिए पेंशन की गणना करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई जिसने नया फार्मूला सुझाया।
&lt;/p&gt;
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कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के संबंध में डिसेबिलिटी पेंशन तय करने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
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संपदा योजना भी मंजूर
&lt;/p&gt;
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार...&#039;,
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दरअसल कैबिनेट को पेंशन तय करने के फार्मूले में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने जो फार्मूला सुझाया था उसके जरिए पेंशन की गणना करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई जिसने नया फार्मूला सुझाया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के संबंध में डिसेबिलिटी पेंशन तय करने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संपदा योजना भी मंजूर
&lt;/p&gt;
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
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दरअसल कैबिनेट को पेंशन तय करने के फार्मूले में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने जो फार्मूला सुझाया था उसके जरिए पेंशन की गणना करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई जिसने नया फार्मूला सुझाया।
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कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के संबंध में डिसेबिलिटी पेंशन तय करने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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&lt;p&gt;
संपदा योजना भी मंजूर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार...&#039;
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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दरअसल कैबिनेट को पेंशन तय करने के फार्मूले में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने जो फार्मूला सुझाया था उसके जरिए पेंशन की गणना करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई जिसने नया फार्मूला सुझाया।
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के संबंध में डिसेबिलिटी पेंशन तय करने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संपदा योजना भी मंजूर
&lt;/p&gt;
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
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माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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संपदा योजना भी मंजूर
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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&lt;p&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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&lt;p&gt;
पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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&amp;nbsp;
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&lt;p&gt;
दरअसल कैबिनेट को पेंशन तय करने के फार्मूले में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने जो फार्मूला सुझाया था उसके जरिए पेंशन की गणना करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई जिसने नया फार्मूला सुझाया।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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&lt;p&gt;
कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के संबंध में डिसेबिलिटी पेंशन तय करने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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&amp;nbsp;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संपदा योजना भी मंजूर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दरअसल कैबिनेट को पेंशन तय करने के फार्मूले में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने जो फार्मूला सुझाया था उसके जरिए पेंशन की गणना करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई जिसने नया फार्मूला सुझाया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के संबंध में डिसेबिलिटी पेंशन तय करने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संपदा योजना भी मंजूर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दरअसल कैबिनेट को पेंशन तय करने के फार्मूले में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने जो फार्मूला सुझाया था उसके जरिए पेंशन की गणना करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई जिसने नया फार्मूला सुझाया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के संबंध में डिसेबिलिटी पेंशन तय करने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संपदा योजना भी मंजूर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार...&#039;
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दरअसल कैबिनेट को पेंशन तय करने के फार्मूले में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने जो फार्मूला सुझाया था उसके जरिए पेंशन की गणना करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई जिसने नया फार्मूला सुझाया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के संबंध में डिसेबिलिटी पेंशन तय करने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संपदा योजना भी मंजूर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार..."/>
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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दरअसल कैबिनेट को पेंशन तय करने के फार्मूले में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने जो फार्मूला सुझाया था उसके जरिए पेंशन की गणना करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई जिसने नया फार्मूला सुझाया।
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कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के संबंध में डिसेबिलिटी पेंशन तय करने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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संपदा योजना भी मंजूर
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
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माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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दरअसल कैबिनेट को पेंशन तय करने के फार्मूले में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने जो फार्मूला सुझाया था उसके जरिए पेंशन की गणना करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई जिसने नया फार्मूला सुझाया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के संबंध में डिसेबिलिटी पेंशन तय करने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संपदा योजना भी मंजूर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार...&#039;,
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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&amp;nbsp;
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&lt;p&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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&lt;p&gt;
पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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&amp;nbsp;
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&amp;nbsp;
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दरअसल कैबिनेट को पेंशन तय करने के फार्मूले में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने जो फार्मूला सुझाया था उसके जरिए पेंशन की गणना करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई जिसने नया फार्मूला सुझाया।
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&amp;nbsp;
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&amp;nbsp;
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कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के संबंध में डिसेबिलिटी पेंशन तय करने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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&amp;nbsp;
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संपदा योजना भी मंजूर
&lt;/p&gt;
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
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&amp;nbsp;
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माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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दरअसल कैबिनेट को पेंशन तय करने के फार्मूले में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने जो फार्मूला सुझाया था उसके जरिए पेंशन की गणना करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई जिसने नया फार्मूला सुझाया।
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&amp;nbsp;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के संबंध में डिसेबिलिटी पेंशन तय करने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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&amp;nbsp;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संपदा योजना भी मंजूर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार...&#039;
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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संपदा योजना भी मंजूर
&lt;/p&gt;
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
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माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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दरअसल कैबिनेट को पेंशन तय करने के फार्मूले में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने जो फार्मूला सुझाया था उसके जरिए पेंशन की गणना करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई जिसने नया फार्मूला सुझाया।
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कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के संबंध में डिसेबिलिटी पेंशन तय करने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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संपदा योजना भी मंजूर
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
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माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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संपदा योजना भी मंजूर
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।
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माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।
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7वें वेतन आयोग में बदलाव को मंजूरी, 55 लाख पेंशन धारकों को होगा फायदा

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।   वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। पेंशन के संबंध में कैबिनेट ने जिन बदलावों को मंजूरी दी है वे एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे क्योंकि इसी तारीख से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं। इस फैसले से केंद्र सरकार पेंशन पर सालाना करीब 1,76,071 करोड़ रुपये खर्च करेगी।     पेंशनरों के संबंध में कैबिनेट का पहला फैसला उन कर्मचारियों के संबंध में जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं। सरकार ने पेंशन सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।     दरअसल कैबिनेट को पेंशन तय करने के फार्मूले में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने जो फार्मूला सुझाया था उसके जरिए पेंशन की गणना करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए पेंशन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गई जिसने नया फार्मूला सुझाया।     कैबिनेट ने रक्षा पेंशनरों के संबंध में डिसेबिलिटी पेंशन तय करने के तरीके में भी बदलाव को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि इससे सरकार पर हर साल 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।     संपदा योजना भी मंजूर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण की एक नयी योजना संपदा को भी मंजूरी दी। संपदा योजना का पूरा नाम- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है। यह सेंट्रल सेक्टर की नयी योजना है। इस पर करीब 6000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है।     माना जा रहा है कि संपदा योजना की इस धनराशि से देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करीब 31,400 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही इससे 5,30,500 लोगों को 2019-20 तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि संपदा योजना एक अंब्रेला स्कीम होगी और मेगा फूड पार्क जैसी मौजूदा योजनाएं सभी इसके दायरे में आएंगी।