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आवरण कथा: राशन से वंचित हैं 15 करोड़ लोग, क्या है सरकार की मंशा

डाउन टू अर्थ, 19 जनवरी 

देश की राजधानी से लगभग 1,200 किलोमीटर दूर झारखंड के एक गांव में रह रही अनार देवी के एक-एक शब्द पर गौर कीजिए, “मेरे पांच बेटे हैं। सब एक-एक करके बाहर शहरों में चले गए। गांव में रह कर करते भी क्या? भूखे मर जाते! इसलिए उनके जाने का दुख नहीं होता। वे अपने बच्चों को शहरों में किसी तरह पाल रहे हैं और हम यहां बूढ़ा-बुढ़िया अपने बचे हुए दिन काट रहे हैं।” अनार देवी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। वह झारखंड के पलामू जिले के रामगढ़ ब्लॉक के गांव सरहुआ की रहने वाली हैं। उनके पति सीता राम भुइयां के नाम पर लगभग 80 डेसिमिल (0.8 एकड़) खेती की जमीन है, जिसमें मकई, धान, सब्जी करते हैं। इस बार सूखे की वजह से एक दाना भी नहीं हुआ। जंगलों से जड़ी-बूटी लाते हैं। छांटते और सुखा कर बेचते हैं, तब जाकर किसी तरह दोनों पति-पत्नी अपना पेट भर रहे हैं। ज्यादातर दिन एक बार ही खाना खाते हैं, ताकि अगले दिन भूखा न सोना पड़े।

अनार देवी का परिवार लगभग तब से ही भूख से जूझ रहा है, जबसे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत दो श्रेणियों - प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत रियायती सब्सिडी युक्त राशन दिया जाता है। एएवाई श्रेणी में शामिल परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न (3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटे अनाज) दिया जाता है, भले ही परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो। जबकि, पीएचएच परिवार समान रियायती कीमतों पर हर महीने 5 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न पाने का हकदार है।
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