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<p>देश में पैदा हुए कोयला संकट का नतीजा यह हुआ कि बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय कमी हो गयी। इसके चलते खासतौर पर उत्तरी भारत में कई-कई घंटे की लोड शेडिंग की नौबत आ गयी। बहरहाल,&nbsp;अडानी पॉवर जैसे कुछ निजी बिजली उत्पादकों ने इसी चक्कर में आंधी के झड़ गए आमों की तरह,&nbsp;भारी अनार्जित मुनाफे बटोर लिए। ब्लैकआउट का सामना कर रहे आंध्र,&nbsp;पंजाब,&nbsp;उत्तर प्रदेश तथा गुजरात जैसे कुछ राज्यों की बिजली वितरण उपयोगिताओं को,&nbsp;इंडियन इनर्जी एक्सचेंज (आइईएक्स) नाम के बिजली की खरीद-फरोख्त के मंच के जरिए,&nbsp;अनाप-शनाप कीमतों पर बिजली खरीदनी पड़ी।&nbsp;</p>
<p>बिजली की किल्लत के इन हफ्तों में इस मंच पर बिजली की स्पॉट कीमत बढक़र&nbsp;20&nbsp;रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गयी,&nbsp;जबकि इस एक्सचेंज पर बिजली की औसत दर&nbsp;2&nbsp;रुपए&nbsp;75&nbsp;पैसा प्रति यूनिट के करीब रहती है।</p>
<p>पिछले दिनों हमने इसकी चर्चा की थी कि किस तरह कोयला तथा विद्युत मंत्रालयों की घोर विफलता के चलते,&nbsp;बिजली घरों के लिए कोयले की उपलब्धता में कृत्रिम कमी पैदा हो गयी थी।&nbsp;3&nbsp;सितंबर के एक प्रैस रिलीज में विद्युत व कोयला मंत्रालयों के सचिवों,&nbsp;रेलवे व कोयला कंपनियों,&nbsp;विद्युत उपयोगिताओं व केंद्रीय बिजली प्राधिकार (सीईए) के उच्चाधिकारियों की बैठक की खबर दी गयी थी। इस खबर से पता चलता है कि किस तरह बिजली मंत्रालय को,&nbsp;सिर पर मंडराते खतरे की कोई सुन-गुन ही नहीं थी।&nbsp;</p>
<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Discom-Companies-Narendra-Modi-government-and-Electricity-Amendment-Act">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>देश में पैदा हुए कोयला संकट का नतीजा यह हुआ कि बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय कमी हो गयी। इसके चलते खासतौर पर उत्तरी भारत में कई-कई घंटे की लोड शेडिंग की नौबत आ गयी। बहरहाल, अडानी पॉवर जैसे कुछ निजी बिजली उत्पादकों ने इसी चक्कर में आंधी के झड़ गए आमों की तरह, भारी अनार्जित मुनाफे बटोर लिए। ब्लैकआउट का सामना कर रहे आंध्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात जैसे कुछ राज्यों की बिजली वितरण उपयोगिताओं को, इंडियन इनर्जी एक्सचेंज (आइईएक्स) नाम के बिजली की खरीद-फरोख्त के मंच के जरिए, अनाप-शनाप कीमतों पर बिजली खरीदनी पड़ी। </p>
<p>बिजली की किल्लत के इन हफ्तों में इस मंच पर बिजली की स्पॉट कीमत बढक़र 20 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गयी, जबकि इस एक्सचेंज पर बिजली की औसत दर 2 रुपए 75 पैसा प्रति यूनिट के करीब रहती है।</p>
<p>पिछले दिनों हमने इसकी चर्चा की थी कि किस तरह कोयला तथा विद्युत मंत्रालयों की घोर विफलता के चलते, बिजली घरों के लिए कोयले की उपलब्धता में कृत्रिम कमी पैदा हो गयी थी। 3 सितंबर के एक प्रैस रिलीज में विद्युत व कोयला मंत्रालयों के सचिवों, रेलवे व कोयला कंपनियों, विद्युत उपयोगिताओं व केंद्रीय बिजली प्राधिकार (सीईए) के उच्चाधिकारियों की बैठक की खबर दी गयी थी। इस खबर से पता चलता है कि किस तरह बिजली मंत्रालय को, सिर पर मंडराते खतरे की कोई सुन-गुन ही नहीं थी। </p>
<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Discom-Companies-Narendra-Modi-government-and-Electricity-Amendment-Act" title="https://hindi.newsclick.in/Discom-Companies-Narendra-Modi-government-and-Electricity-Amendment-Act">यहां क्लिक करें.</a> </p> </font>
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<p>बिजली की किल्लत के इन हफ्तों में इस मंच पर बिजली की स्पॉट कीमत बढक़र&nbsp;20&nbsp;रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गयी,&nbsp;जबकि इस एक्सचेंज पर बिजली की औसत दर&nbsp;2&nbsp;रुपए&nbsp;75&nbsp;पैसा प्रति यूनिट के करीब रहती है।</p>
<p>पिछले दिनों हमने इसकी चर्चा की थी कि किस तरह कोयला तथा विद्युत मंत्रालयों की घोर विफलता के चलते,&nbsp;बिजली घरों के लिए कोयले की उपलब्धता में कृत्रिम कमी पैदा हो गयी थी।&nbsp;3&nbsp;सितंबर के एक प्रैस रिलीज में विद्युत व कोयला मंत्रालयों के सचिवों,&nbsp;रेलवे व कोयला कंपनियों,&nbsp;विद्युत उपयोगिताओं व केंद्रीय बिजली प्राधिकार (सीईए) के उच्चाधिकारियों की बैठक की खबर दी गयी थी। इस खबर से पता चलता है कि किस तरह बिजली मंत्रालय को,&nbsp;सिर पर मंडराते खतरे की कोई सुन-गुन ही नहीं थी।&nbsp;</p>
<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Discom-Companies-Narendra-Modi-government-and-Electricity-Amendment-Act">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>पिछले दिनों हमने इसकी चर्चा की थी कि किस तरह कोयला तथा विद्युत मंत्रालयों की घोर विफलता के चलते,&nbsp;बिजली घरों के लिए कोयले की उपलब्धता में कृत्रिम कमी पैदा हो गयी थी।&nbsp;3&nbsp;सितंबर के एक प्रैस रिलीज में विद्युत व कोयला मंत्रालयों के सचिवों,&nbsp;रेलवे व कोयला कंपनियों,&nbsp;विद्युत उपयोगिताओं व केंद्रीय बिजली प्राधिकार (सीईए) के उच्चाधिकारियों की बैठक की खबर दी गयी थी। इस खबर से पता चलता है कि किस तरह बिजली मंत्रालय को,&nbsp;सिर पर मंडराते खतरे की कोई सुन-गुन ही नहीं थी।&nbsp;</p>
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<p>बिजली की किल्लत के इन हफ्तों में इस मंच पर बिजली की स्पॉट कीमत बढक़र&nbsp;20&nbsp;रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गयी,&nbsp;जबकि इस एक्सचेंज पर बिजली की औसत दर&nbsp;2&nbsp;रुपए&nbsp;75&nbsp;पैसा प्रति यूनिट के करीब रहती है।</p>
<p>पिछले दिनों हमने इसकी चर्चा की थी कि किस तरह कोयला तथा विद्युत मंत्रालयों की घोर विफलता के चलते,&nbsp;बिजली घरों के लिए कोयले की उपलब्धता में कृत्रिम कमी पैदा हो गयी थी।&nbsp;3&nbsp;सितंबर के एक प्रैस रिलीज में विद्युत व कोयला मंत्रालयों के सचिवों,&nbsp;रेलवे व कोयला कंपनियों,&nbsp;विद्युत उपयोगिताओं व केंद्रीय बिजली प्राधिकार (सीईए) के उच्चाधिकारियों की बैठक की खबर दी गयी थी। इस खबर से पता चलता है कि किस तरह बिजली मंत्रालय को,&nbsp;सिर पर मंडराते खतरे की कोई सुन-गुन ही नहीं थी।&nbsp;</p>
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<p>बिजली की किल्लत के इन हफ्तों में इस मंच पर बिजली की स्पॉट कीमत बढक़र 20 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गयी, जबकि इस एक्सचेंज पर बिजली की औसत दर 2 रुपए 75 पैसा प्रति यूनिट के करीब रहती है।</p>
<p>पिछले दिनों हमने इसकी चर्चा की थी कि किस तरह कोयला तथा विद्युत मंत्रालयों की घोर विफलता के चलते, बिजली घरों के लिए कोयले की उपलब्धता में कृत्रिम कमी पैदा हो गयी थी। 3 सितंबर के एक प्रैस रिलीज में विद्युत व कोयला मंत्रालयों के सचिवों, रेलवे व कोयला कंपनियों, विद्युत उपयोगिताओं व केंद्रीय बिजली प्राधिकार (सीईए) के उच्चाधिकारियों की बैठक की खबर दी गयी थी। इस खबर से पता चलता है कि किस तरह बिजली मंत्रालय को, सिर पर मंडराते खतरे की कोई सुन-गुन ही नहीं थी। </p>
<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Discom-Companies-Narendra-Modi-government-and-Electricity-Amendment-Act" title="https://hindi.newsclick.in/Discom-Companies-Narendra-Modi-government-and-Electricity-Amendment-Act">यहां क्लिक करें.</a> </p> </font>
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<p>बिजली की किल्लत के इन हफ्तों में इस मंच पर बिजली की स्पॉट कीमत बढक़र&nbsp;20&nbsp;रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गयी,&nbsp;जबकि इस एक्सचेंज पर बिजली की औसत दर&nbsp;2&nbsp;रुपए&nbsp;75&nbsp;पैसा प्रति यूनिट के करीब रहती है।</p>
<p>पिछले दिनों हमने इसकी चर्चा की थी कि किस तरह कोयला तथा विद्युत मंत्रालयों की घोर विफलता के चलते,&nbsp;बिजली घरों के लिए कोयले की उपलब्धता में कृत्रिम कमी पैदा हो गयी थी।&nbsp;3&nbsp;सितंबर के एक प्रैस रिलीज में विद्युत व कोयला मंत्रालयों के सचिवों,&nbsp;रेलवे व कोयला कंपनियों,&nbsp;विद्युत उपयोगिताओं व केंद्रीय बिजली प्राधिकार (सीईए) के उच्चाधिकारियों की बैठक की खबर दी गयी थी। इस खबर से पता चलता है कि किस तरह बिजली मंत्रालय को,&nbsp;सिर पर मंडराते खतरे की कोई सुन-गुन ही नहीं थी।&nbsp;</p>
<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Discom-Companies-Narendra-Modi-government-and-Electricity-Amendment-Act">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>बिजली की किल्लत के इन हफ्तों में इस मंच पर बिजली की स्पॉट कीमत बढक़र&nbsp;20&nbsp;रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गयी,&nbsp;जबकि इस एक्सचेंज पर बिजली की औसत दर&nbsp;2&nbsp;रुपए&nbsp;75&nbsp;पैसा प्रति यूनिट के करीब रहती है।</p>
<p>पिछले दिनों हमने इसकी चर्चा की थी कि किस तरह कोयला तथा विद्युत मंत्रालयों की घोर विफलता के चलते,&nbsp;बिजली घरों के लिए कोयले की उपलब्धता में कृत्रिम कमी पैदा हो गयी थी।&nbsp;3&nbsp;सितंबर के एक प्रैस रिलीज में विद्युत व कोयला मंत्रालयों के सचिवों,&nbsp;रेलवे व कोयला कंपनियों,&nbsp;विद्युत उपयोगिताओं व केंद्रीय बिजली प्राधिकार (सीईए) के उच्चाधिकारियों की बैठक की खबर दी गयी थी। इस खबर से पता चलता है कि किस तरह बिजली मंत्रालय को,&nbsp;सिर पर मंडराते खतरे की कोई सुन-गुन ही नहीं थी।&nbsp;</p>
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<p>देश में पैदा हुए कोयला संकट का नतीजा यह हुआ कि बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय कमी हो गयी। इसके चलते खासतौर पर उत्तरी भारत में कई-कई घंटे की लोड शेडिंग की नौबत आ गयी। बहरहाल, अडानी पॉवर जैसे कुछ निजी बिजली उत्पादकों ने इसी चक्कर में आंधी के झड़ गए आमों की तरह, भारी अनार्जित मुनाफे बटोर लिए। ब्लैकआउट का सामना कर रहे आंध्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात जैसे कुछ राज्यों की बिजली वितरण उपयोगिताओं को, इंडियन इनर्जी एक्सचेंज (आइईएक्स) नाम के बिजली की खरीद-फरोख्त के मंच के जरिए, अनाप-शनाप कीमतों पर बिजली खरीदनी पड़ी। </p>
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<p>पिछले दिनों हमने इसकी चर्चा की थी कि किस तरह कोयला तथा विद्युत मंत्रालयों की घोर विफलता के चलते, बिजली घरों के लिए कोयले की उपलब्धता में कृत्रिम कमी पैदा हो गयी थी। 3 सितंबर के एक प्रैस रिलीज में विद्युत व कोयला मंत्रालयों के सचिवों, रेलवे व कोयला कंपनियों, विद्युत उपयोगिताओं व केंद्रीय बिजली प्राधिकार (सीईए) के उच्चाधिकारियों की बैठक की खबर दी गयी थी। इस खबर से पता चलता है कि किस तरह बिजली मंत्रालय को, सिर पर मंडराते खतरे की कोई सुन-गुन ही नहीं थी। </p>
<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Discom-Companies-Narendra-Modi-government-and-Electricity-Amendment-Act" title="https://hindi.newsclick.in/Discom-Companies-Narendra-Modi-government-and-Electricity-Amendment-Act">यहां क्लिक करें.</a> </p> </font>
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न्यूज क्लिपिंग्स् | बिजली संशोधन कानून 2021: बिजली को तारों से अलग करने की कसरत! | Im4change.org
बिजली संशोधन कानून 2021: बिजली को तारों से अलग करने की कसरत!
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