Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन के माध्यम से दो चरणों (26-31 मार्च और 4-7 अप्रैल) का सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में पता चला कि ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उन्हे किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन अकेले यह ज्ञान उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएगा। स्थिति वास्तव में विडंबनापूर्ण है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन...&#039;,
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&lt;p&gt;पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन के माध्यम से दो चरणों (26-31 मार्च और 4-7 अप्रैल) का सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में पता चला कि ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उन्हे किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन अकेले यह ज्ञान उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएगा। स्थिति वास्तव में विडंबनापूर्ण है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F&quot; title=&quot;https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&amp;nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।&lt;/p&gt;

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पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन..."/>
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                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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                <p>-न्यूजक्लिक,</p>

<p>पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन के माध्यम से दो चरणों (26-31 मार्च और 4-7 अप्रैल) का सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में पता चला कि ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उन्हे किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन अकेले यह ज्ञान उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएगा। स्थिति वास्तव में विडंबनापूर्ण है।</p>

<p>&nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।</p>

<p>सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।</p>

<p>कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।</p>

<p>इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F" title="https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F">यहां क्लिक करें.</a></p>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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&lt;p&gt;पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन के माध्यम से दो चरणों (26-31 मार्च और 4-7 अप्रैल) का सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में पता चला कि ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उन्हे किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन अकेले यह ज्ञान उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएगा। स्थिति वास्तव में विडंबनापूर्ण है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F&quot; title=&quot;https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन के माध्यम से दो चरणों (26-31 मार्च और 4-7 अप्रैल) का सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में पता चला कि ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उन्हे किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन अकेले यह ज्ञान उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएगा। स्थिति वास्तव में विडंबनापूर्ण है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन...&#039;
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&lt;p&gt;पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन के माध्यम से दो चरणों (26-31 मार्च और 4-7 अप्रैल) का सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में पता चला कि ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उन्हे किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन अकेले यह ज्ञान उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएगा। स्थिति वास्तव में विडंबनापूर्ण है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F&quot; title=&quot;https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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<p>&nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।</p>

<p>सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।</p>

<p>कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।</p>

<p>इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F" title="https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F">यहां क्लिक करें.</a></p>               </font>
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Code Context
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&lt;p&gt;पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन के माध्यम से दो चरणों (26-31 मार्च और 4-7 अप्रैल) का सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में पता चला कि ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उन्हे किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन अकेले यह ज्ञान उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएगा। स्थिति वास्तव में विडंबनापूर्ण है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन...&#039;,
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&lt;p&gt;पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन के माध्यम से दो चरणों (26-31 मार्च और 4-7 अप्रैल) का सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में पता चला कि ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उन्हे किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन अकेले यह ज्ञान उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएगा। स्थिति वास्तव में विडंबनापूर्ण है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F&quot; title=&quot;https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&amp;nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।&lt;/p&gt;

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<p>पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन के माध्यम से दो चरणों (26-31 मार्च और 4-7 अप्रैल) का सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में पता चला कि ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उन्हे किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन अकेले यह ज्ञान उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएगा। स्थिति वास्तव में विडंबनापूर्ण है।</p>

<p>&nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।</p>

<p>सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।</p>

<p>कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।</p>

<p>इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F" title="https://hindi.newsclick.in/Have-Daily-Wage-Earners-Been-Betrayed-By-Biometric-Authentication%3F">यहां क्लिक करें.</a></p>               </font>
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<p>&nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।</p>

<p>सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।</p>

<p>कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।</p>

<p>इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।</p>

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<p>&nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।</p>

<p>सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।</p>

<p>कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।</p>

<p>इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।</p>

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<p>&nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।</p>

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<p>इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।</p>

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<p>पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन के माध्यम से दो चरणों (26-31 मार्च और 4-7 अप्रैल) का सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में पता चला कि ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उन्हे किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन अकेले यह ज्ञान उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएगा। स्थिति वास्तव में विडंबनापूर्ण है।</p>

<p>&nbsp;और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है।</p>

<p>सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था।</p>

<p>कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है।</p>

<p>इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है।</p>

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क्या दिहाड़ी मज़दूरों को बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से धोखा दिया गया है?

-न्यूजक्लिक, पिछले कुछ हफ़्तों में, दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक रही है। रोड स्कॉलर्ज़ ने छह राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश) के ग्रामीण इलाकों में 100 से अधिक लोगों से टेलीफोन के माध्यम से दो चरणों (26-31 मार्च और 4-7 अप्रैल) का सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में पता चला कि ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उन्हे किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन अकेले यह ज्ञान उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएगा। स्थिति वास्तव में विडंबनापूर्ण है।  और यह सिर्फ वह किसान ही नहीं है जो इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। बल्कि वे लोग भी हैं जो लोग हिमाचल में होम-स्टे, पैराग्लाइडिंग सेवा, टैक्सी, नाई की दुकान और अन्य किस्म के स्वरोजगार की गतिविधियां चलाते है, कोविड के बाद ये सब धीमी पड़ गई है। सार्वजनिक सेवाओं के बंद होने का मतलब यहाँ यह भी है कि बीमार लोगों को अब डॉक्टर के पास ले जाने या यहां तक कि बैंक से पैसे निकालने के लिए परिवहन मिलना मुश्किल हो गया है। एक उत्तरदाता ने कहा कि वह पासबुक का इस्तेमाल कर बैंक से 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पाया जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने उस वक़्त प्रताड़ा जब वह केमिस्ट की दुकान से दवाएं खरीदने जा रहा था। कई लोग अपने घरों में स्टोर किए सामान से गुज़ारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वे वास्तव में अपने दैनिक भोजन कोटा में कटौती करके कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास केवल एक सप्ताह का राशन बचा हैं। और भले ही उनमें से कुछ के पास अनाज या चावल लंबे समय तक के लिए हो, लेकिन उनके पास अन्य खाद्य सामग्री जैसे सब्जियां, तेल और मसाले नहीं है। इस समय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपाय, मुख्य जनसमर्थन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, भारत की लगभग 63 प्रतिशत आबादी जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी-प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सब्सिडी वाले अनाज की हकदार है, जिस पर भारत जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च करता है। और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी से उबारने के लिए, केंद्र सरकार ने अगले तीन महीनों तक, अनाज की पात्रता या हक़ को 10 किलो प्रति व्यक्ति यानि दोगुना कर दिया है और एक किलो अतिरिक्त दाल मुफ्त में देने के राहत उपायों की घोषणा की है। पूरा लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.