Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f34e42f1d43-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f34e42f1d43-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f34e42f1d43-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 59999,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-रूरल वॉइस,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&amp;nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&amp;nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&amp;nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&amp;nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;को बताया कि&amp;nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &amp;nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&amp;nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&amp;nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी के चीनी मिल&amp;nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&amp;nbsp; का भुगतान&amp;nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &amp;ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&amp;rdquo;। &amp;nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &amp;ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&amp;rdquo; को भी पेश किया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &amp;nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&amp;quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;जेपी सिंह, https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; null,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 59999,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;गन्ना मूल्य,गन्ना भुगतान&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;-रूरल वॉइस,

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-रूरल वॉइस,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&amp;nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&amp;nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&amp;nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&amp;nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;को बताया कि&amp;nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &amp;nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&amp;nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&amp;nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी के चीनी मिल&amp;nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&amp;nbsp; का भुगतान&amp;nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &amp;ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&amp;rdquo;। &amp;nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &amp;ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&amp;rdquo; को भी पेश किया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &amp;nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&amp;quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 59999,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-रूरल वॉइस,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&amp;nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&amp;nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&amp;nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&amp;nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;को बताया कि&amp;nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &amp;nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&amp;nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&amp;nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी के चीनी मिल&amp;nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&amp;nbsp; का भुगतान&amp;nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &amp;ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&amp;rdquo;। &amp;nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &amp;ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&amp;rdquo; को भी पेश किया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &amp;nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&amp;quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;जेपी सिंह, https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; null,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 59999
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब&#039;
$metaKeywords = &#039;गन्ना मूल्य,गन्ना भुगतान&#039;
$metaDesc = &#039;-रूरल वॉइस,

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-रूरल वॉइस,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&amp;nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&amp;nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&amp;nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&amp;nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;को बताया कि&amp;nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &amp;nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&amp;nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&amp;nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी के चीनी मिल&amp;nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&amp;nbsp; का भुगतान&amp;nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &amp;ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&amp;rdquo;। &amp;nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &amp;ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&amp;rdquo; को भी पेश किया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &amp;nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&amp;quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-रूरल वॉइस,

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&nbsp; को बताया गया है कि उत्तर..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p>-रूरल वॉइस,</p>

<p>उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&nbsp;</p>

<p>याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&nbsp;<strong>रूरल वॉयस</strong>&nbsp;को बताया कि&nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।</p>

<p>विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।</p>

<p>यूपी के चीनी मिल&nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&nbsp; का भुगतान&nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।</p>

<p>याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।</p>

<p>याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&nbsp;<strong>रूरल वॉयस</strong>&nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&rdquo;। &nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&rdquo; को भी पेश किया है।</p>

<p>&quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks" title="https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f34e42f1d43-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f34e42f1d43-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f34e42f1d43-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 59999,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-रूरल वॉइस,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&amp;nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&amp;nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&amp;nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&amp;nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;को बताया कि&amp;nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &amp;nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&amp;nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&amp;nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी के चीनी मिल&amp;nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&amp;nbsp; का भुगतान&amp;nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &amp;ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&amp;rdquo;। &amp;nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &amp;ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&amp;rdquo; को भी पेश किया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &amp;nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&amp;quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;जेपी सिंह, https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; null,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 59999,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;गन्ना मूल्य,गन्ना भुगतान&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;-रूरल वॉइस,

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-रूरल वॉइस,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&amp;nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&amp;nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&amp;nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&amp;nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;को बताया कि&amp;nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &amp;nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&amp;nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&amp;nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी के चीनी मिल&amp;nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&amp;nbsp; का भुगतान&amp;nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &amp;ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&amp;rdquo;। &amp;nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &amp;ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&amp;rdquo; को भी पेश किया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &amp;nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&amp;quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 59999,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-रूरल वॉइस,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&amp;nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&amp;nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&amp;nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&amp;nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;को बताया कि&amp;nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &amp;nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&amp;nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&amp;nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी के चीनी मिल&amp;nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&amp;nbsp; का भुगतान&amp;nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &amp;ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&amp;rdquo;। &amp;nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &amp;ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&amp;rdquo; को भी पेश किया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &amp;nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&amp;quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;जेपी सिंह, https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; null,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 59999
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब&#039;
$metaKeywords = &#039;गन्ना मूल्य,गन्ना भुगतान&#039;
$metaDesc = &#039;-रूरल वॉइस,

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-रूरल वॉइस,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&amp;nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&amp;nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&amp;nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&amp;nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;को बताया कि&amp;nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &amp;nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&amp;nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&amp;nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी के चीनी मिल&amp;nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&amp;nbsp; का भुगतान&amp;nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &amp;ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&amp;rdquo;। &amp;nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &amp;ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&amp;rdquo; को भी पेश किया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &amp;nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&amp;quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-रूरल वॉइस,

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&nbsp; को बताया गया है कि उत्तर..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p>-रूरल वॉइस,</p>

<p>उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&nbsp;</p>

<p>याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&nbsp;<strong>रूरल वॉयस</strong>&nbsp;को बताया कि&nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।</p>

<p>विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।</p>

<p>यूपी के चीनी मिल&nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&nbsp; का भुगतान&nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।</p>

<p>याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।</p>

<p>याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&nbsp;<strong>रूरल वॉयस</strong>&nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&rdquo;। &nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&rdquo; को भी पेश किया है।</p>

<p>&quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks" title="https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f34e42f1d43-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f34e42f1d43-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f34e42f1d43-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f34e42f1d43-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 59999,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-रूरल वॉइस,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&amp;nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&amp;nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&amp;nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&amp;nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;को बताया कि&amp;nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &amp;nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&amp;nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&amp;nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी के चीनी मिल&amp;nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&amp;nbsp; का भुगतान&amp;nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &amp;ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&amp;rdquo;। &amp;nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &amp;ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&amp;rdquo; को भी पेश किया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &amp;nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&amp;quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;जेपी सिंह, https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; null,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 59999,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;गन्ना मूल्य,गन्ना भुगतान&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;-रूरल वॉइस,

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-रूरल वॉइस,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&amp;nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&amp;nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&amp;nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&amp;nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;को बताया कि&amp;nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &amp;nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&amp;nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&amp;nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी के चीनी मिल&amp;nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&amp;nbsp; का भुगतान&amp;nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &amp;ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&amp;rdquo;। &amp;nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &amp;ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&amp;rdquo; को भी पेश किया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &amp;nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&amp;quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 59999,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-रूरल वॉइस,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&amp;nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&amp;nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&amp;nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&amp;nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;को बताया कि&amp;nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &amp;nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&amp;nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&amp;nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी के चीनी मिल&amp;nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&amp;nbsp; का भुगतान&amp;nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &amp;ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&amp;rdquo;। &amp;nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &amp;ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&amp;rdquo; को भी पेश किया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &amp;nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&amp;quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;जेपी सिंह, https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; null,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 59999
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब&#039;
$metaKeywords = &#039;गन्ना मूल्य,गन्ना भुगतान&#039;
$metaDesc = &#039;-रूरल वॉइस,

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-रूरल वॉइस,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&amp;nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&amp;nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&amp;nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&amp;nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&amp;nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;को बताया कि&amp;nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &amp;nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&amp;nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&amp;nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूपी के चीनी मिल&amp;nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&amp;nbsp; का भुगतान&amp;nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&amp;nbsp;&lt;strong&gt;रूरल वॉयस&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &amp;ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&amp;rdquo;। &amp;nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &amp;ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&amp;rdquo; को भी पेश किया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &amp;nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&amp;quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot; title=&quot;https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-रूरल वॉइस,

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&nbsp; को बताया गया है कि उत्तर..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p>-रूरल वॉइस,</p>

<p>उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&nbsp;</p>

<p>याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&nbsp;<strong>रूरल वॉयस</strong>&nbsp;को बताया कि&nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।</p>

<p>विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।</p>

<p>यूपी के चीनी मिल&nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&nbsp; का भुगतान&nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।</p>

<p>याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।</p>

<p>याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&nbsp;<strong>रूरल वॉयस</strong>&nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&rdquo;। &nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&rdquo; को भी पेश किया है।</p>

<p>&quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks" title="https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 59999,
		'title' => 'गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब',
		'subheading' => null,
		'description' => '<p>-रूरल वॉइस,</p>

<p>उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&nbsp;</p>

<p>याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&nbsp;<strong>रूरल वॉयस</strong>&nbsp;को बताया कि&nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।</p>

<p>विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।</p>

<p>यूपी के चीनी मिल&nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&nbsp; का भुगतान&nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।</p>

<p>याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।</p>

<p>याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&nbsp;<strong>रूरल वॉयस</strong>&nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&rdquo;। &nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&rdquo; को भी पेश किया है।</p>

<p>&quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
',
		'credit_writer' => 'जेपी सिंह, https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks',
		'meta_title' => '',
		'meta_keywords' => '',
		'meta_description' => '',
		'noindex' => (int) 1,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => null,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 59999,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब',
	'metaKeywords' => 'गन्ना मूल्य,गन्ना भुगतान',
	'metaDesc' => '-रूरल वॉइस,

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&nbsp; को बताया गया है कि उत्तर...',
	'disp' => '<p>-रूरल वॉइस,</p>

<p>उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&nbsp;</p>

<p>याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&nbsp;<strong>रूरल वॉयस</strong>&nbsp;को बताया कि&nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।</p>

<p>विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।</p>

<p>यूपी के चीनी मिल&nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&nbsp; का भुगतान&nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।</p>

<p>याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।</p>

<p>याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&nbsp;<strong>रूरल वॉयस</strong>&nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&rdquo;। &nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&rdquo; को भी पेश किया है।</p>

<p>&quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks" title="https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 59999,
	'title' => 'गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब',
	'subheading' => null,
	'description' => '<p>-रूरल वॉइस,</p>

<p>उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&nbsp;</p>

<p>याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&nbsp;<strong>रूरल वॉयस</strong>&nbsp;को बताया कि&nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।</p>

<p>विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।</p>

<p>यूपी के चीनी मिल&nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&nbsp; का भुगतान&nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।</p>

<p>याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।</p>

<p>याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&nbsp;<strong>रूरल वॉयस</strong>&nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&rdquo;। &nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&rdquo; को भी पेश किया है।</p>

<p>&quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
',
	'credit_writer' => 'जेपी सिंह, https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks',
	'meta_title' => '',
	'meta_keywords' => '',
	'meta_description' => '',
	'noindex' => (int) 1,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => null,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 59999
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब'
$metaKeywords = 'गन्ना मूल्य,गन्ना भुगतान'
$metaDesc = '-रूरल वॉइस,

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&nbsp; को बताया गया है कि उत्तर...'
$disp = '<p>-रूरल वॉइस,</p>

<p>उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट&nbsp; को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान&nbsp; में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से&nbsp; वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की&nbsp; मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।&nbsp; गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।&nbsp;</p>

<p>याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने&nbsp;<strong>रूरल वॉयस</strong>&nbsp;को बताया कि&nbsp; किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान &nbsp;करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका&nbsp; को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।</p>

<p>विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया&nbsp; है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे।</p>

<p>यूपी के चीनी मिल&nbsp; मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों&nbsp; का भुगतान&nbsp; सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है।</p>

<p>याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं ।</p>

<p>याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट&nbsp;<strong>रूरल वॉयस</strong>&nbsp;पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, &ldquo; गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा&rdquo;। &nbsp;साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था &ldquo;चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया&rdquo; को भी पेश किया है।</p>

<p>&quot;महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया &nbsp;गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट&quot; की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है ।</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks" title="https://www.ruralvoice.in/PIL-in-Allahabad-High-Court-on-sugarcane-arrears-state-to-reply-in-four-weeks">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

गन्ना मूल्य बकाया भुगतान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीआईएल, राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब

-रूरल वॉइस, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में कोर्ट  को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान  में देरी हो रही है। किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करके उन्हें उनके हक से  वंचित किया जा रहा है। यह जनहित याचिका गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या के सामाधान के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि यह सब राज्य सरकार और चीनी मिल मलिकों की  मिलीभगत से हो रहा है ,क्योंकि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के समय से भुगतान कराने में राज्य सरकार असफल रही है।  गन्ने की खेती में बढ़ती लागत को मद्देनज़र रखकर किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में भी संशोधन नहीं किया है। महामारी के इस मुश्किल दौर में सरकार किसानों की मदद करने के बजाय चीनी मिल के मालिकों का साथ दे रही है और बेची गई उपज के भुगतान मे कुछ ज्यादा ही देरी हो रही है। इससे किसानों और उनके परिवारों को कई परेशनियों से जूझना पड रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार एसएपी में संशोधन के मामले में भी बुरी तरह से विफल रही है जिससे किसानों की परेशानियां और बढ गई हैं।  याचिकाकर्ता के वकील विनीत ढांडा ने रूरल वॉयस को बताया कि  किसानों के गन्ने मूल्य के बकाया पैसे का भुगतान  करने औऱ एसएपी को संशोधित करने के लिए दायर इस जनहित याचिका  को 6 जुलाई को मुख्य न्यायधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। याचिका संख्या WP Civil 965/2021आइटम नंबर 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। विनीत ढांडा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया  है कि वह अन्य पक्षकारों को भी इसमें शामिल करे। यूपी के चीनी मिल  मालिक किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार गन्ना किसानों  का भुगतान  सही समय पर सुनिश्चित नही करा पा रही है । इससे किसानों की परेशानी बढ़ गयी है। याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित लेखों का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि 10 मई 2021 को एक अखबार में प्रकाशित एक लेख में यह स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पान्डेय ने कहा था कि इस साल भारत का चीनी निर्यात काफी अच्छा रहा है। इस साल 50 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे उस समय तक हो चुके थे। लेकिन चीनी मिलों को हो रहे बड़े फायदों के बावजूद गन्ना किसानों के हक के पैसे उन्हें नही मिल रहे हैं । याचिकाकर्ता ने 16 मई,2021 को न्यूज बेबसाइट रूरल वॉयस पर प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से गन्ना मूल्य बकाया की जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में का शीर्षक था, “ गन्ना किसानों का बकाया 12000 करोड के पार ; चीनी मिल कमा रही बंपर फायदा”।  साथ ही 17 मई,2021 को छपे लेख जिसका शीर्षक था “चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की एक रोचक दास्तान ;मलकपुर मिल ने गन्ना किसानों का शून्य भुगतान किया” को भी पेश किया है। "महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के बकाया  गन्ना मूल्य भुगतान के तुलनात्मक चार्ट" की भी एक कॉपी इस याचिका के साथ दी गई है । पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.