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भारत में महिला रोज़गार की वास्तविकता: पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे से अहम बातें

-न्यूजक्लिक,

भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) 2011-12 के पांच वर्षीय रोजग़ार और बेरोज़गारी सर्वेक्षण (EUS) को रद्द कर दिया है। श्रमशक्ति आंकड़ों की अहमियत के मद्देनज़र, 2017 में सरकार ने वार्षिक श्रम शक्ति आंकड़ों को जारी करने का फ़ैसला किया है। इसे ''पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे या PLFS'' कहा जाता है। 4 जून 2020 को सरकार ने PLFS के दूसरे बैच के आंकड़ों को जारी किया। इन आंकड़ों के लिए ''नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस (NSO)'' ने जुलाई 2018 से जून 2019 के बीच सर्वे किए थे, जिसमें करीब 1.01 लाख परिवारों के 4.2 लाख लोगों को शामिल किया गया था।

गौर करने वाली बात है कि PLFS आंकड़े बड़े फलक पर रोज़गार-बेरोज़गारी से जुड़े पैमानों के आंकड़े दिखाता है। PLFS और पुराने NSS-EUS की तुलना पर लगातार बहस होती है। इससे बचने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा तुलनात्मक स्वरूप देने के लिए, इस विश्लेषण में PLFS में पहली बार में ही इकट्ठा किए गए आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है (शहरी क्षेत्रों में PLFS के लिए आंकड़ें इकट्ठे करने वालों ने परिवारों के पास चार बार चक्कर लगाए, उनके द्वारा दोबारा की गई यात्राओं के आंकड़े इस विश्लेषण में शामिल नहीं किए गए हैं)।

PLFS (2017-18) के आंकड़ों के मुताबिक़, अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं की ''श्रमशक्ति सहभागित दर (वर्कफोर्स पार्टिशिपेशन रेट- WPR)'' 16.5 फ़ीसदी है। रिपोर्टों के मुताबिक़ यह 2018-19 में बढ़कर 17.6 फ़ीसदी हो गई। पूरे देश की महिलाओं के WPR में जो इज़ाफ़ा हुआ है, उसकी वजह ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के WPR में बढ़ोतरी है, जो 2017-18 के 17.5 फ़ीसदी से बढ़कर 2018-19 में 19 फ़ीसदी पहुंच गया।

सबसे अहम बात है कि 2004-05 के बाद पहली बार ग्रामीण महिलाओं के WPR में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यह आंकड़ा अब भी 2011-12 में महिलाओं के WPR से काफ़ी कम है (2011-12 में महिलाओं का WPR 25 फ़ीसदी था)। ऊपर से ग्रामीण और शहरी इलाकों में महिलाओं के WPR में बड़ा अंतर भी है, शहरी क्षेत्रों में यह कम ही रहा है। यहां यह भी ध्यान देना है कि 2017-18 और 2018-19 में शहरी महिलाओं के WPR में कोई बदलाव नहीं आया है।

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