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अर्थात्ः आने वाला कोई तूफान है!

-इंडिया टूडे,

प्रत्येक शांति शुभ नहीं होती! जैसे तूफान से पहले की शांति. बैंक की बोर्ड मीटिंग से निकलते हुए पुराने बैंकर ने यह बात कही और फिर ऑफिस के गलियारों में गुम हो गया. उधर, बैंक के आला अफसर ताजा सुर्खियों के मतलब समझने में जुटे थे.

■ नीति आयोग ने तीन बैंकों (पंजाब ऐंड सिंध, यूको, बैंक ऑफ महाराष्ट्र) का तत्काल निजीकरण करने को कहा है, जिन्हें कोई बड़ा सरकारी बैंक छूने को तैयार नहीं है इसलिए इन्हें ताजा बैंक महाविलय से अलग रखा गया था

■ कोविड के दौरान कर्ज का भुगतान टालने से संभावित नुक्सान के बचाव (प्रॉवजिनिंग) में भारत के शीर्ष पांच निजी बैंकों के एक-चौथाई तिमाही मुनाफे गंवाने पड़े

■ ग्लोबल एजेंसियों को भारत के बैंकों की हालत बद से बदतर होती दिख रही है

रिजर्व बैंक से लेकर दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक तक एक बेचैनी पसरी है. ऐसा लगता है कि नियामक, बैंकर और सुर्खियों के सरकारी महारथियों ने भारतीय बैंकों को अंधी सुरंग में फंसा दिया है.

लॉकडाउन के दौरान कर्ज वसूली को छह माह के लिए टाल देने के बाद बैंकों की सांस रुक गई है.

• पूरे वित्तीय तंत्र (सरकारी, निजी बैंक, कोऑपरेटिव, एनबीएफसी) में 30 फीसद कर्जदारों ने भुगतान को पीठ दिखाई है. सरकारी बैंकों के 29 फीसद, निजी बैंकों के 22 फीसद, छोटे बैंकों के 79 फीसद, कोऑपरेटिव के 63 फीसद और एनबीएफसी 40 फीसद ग्राहकों ने कर्ज भुगतान से छूट का विकल्प चुना है (केयर रेटिंग्स रिपोर्ट)

• कॉर्पोरेट कर्ज के पैमाने पर पूरे वित्तीय तंत्र की 42 फीसद लोन बुक (यानी बांटे गए कर्ज) की वसूली रुक गई. इनमें सरकारी बैंकों के 58 फीसद, एनबीएफसी के 56 फीसद, कोऑपरेटिव के 69 फीसद और निजी बैंकों के 19.6 फीसद कर्ज की वसूली फंस गई है.

नतीजतनः

• बैंकों के फंसे हुए कर्ज (8.5 फीसद से बढ़कर 14.7 फीसद) कोविड के बाद 20 साल के सर्वोच्च स्तर पर (रिजर्व बैंक रिपोर्ट) पहुंच सकते हैं. इस बार होम व कार लोन चूकने वाले भी बढ़ेंगे. मॉरिटोरियम तिलिस्म के बीच रिजर्व बैंक ने बकाया कर्जों का एक मुश्त (सशर्त) पुनर्गठन की छूट भी दे दी है

•नियम के मुताबिक, संभावित नुक्सान से बचाव के लिए बैंकों को लंबित वसूली के 10 फीसद के बराबर की पूंजी रखनी होगी ताकि नुक्सान सीमित किया जा सके. इससे बैंकों को पहली दो तिमाही में 35,000 करोड़ रु. का मुनाफा गंवाना होगा (ब्रिकवर्क रेटिंग)

• निजी बैंक भी मुसीबत में हैं. शीर्ष पांच (एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ, एक्सिस, कोटक और इंडसइंड) बैंकों ने कोविड से नुक्सान के लिए 8,678 करोड़ रु. अलग की और बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 45 फीसद मुनाफा गंवा बैठे

• फंसे कर्जों का प्रेत एलआइसी की पीठ पर भी बैठ गया है जहां इस मार्च में बीमा निगम के एनपीए कुल कर्ज का 8.17 फीसद हो गए हैं

• बैंकों की जान डिपॉजिट में अटकी है. सस्ते कर्ज के जमा पर ब्याज घटने से डिपॉजिट वृद्धि दर जो 2009-16 के बीच 12-17 फीसद के बीच थी अब 10 फीसद के आसपास है. सो, नुक्सान उठाते जमाकर्ता बिदक रहे हैं

• गहरी मंदी के बीच कंपनियों की साख जब सबसे ज्यादा खराब है, कर्ज डूबने के खतरे बढ़ रहे हैं तब बैंकों को लोन मेले लगाने को कहा जा रहा है. बैंकों के पास पूंजी घट रही है, मुनाफे टूट रहे हैं और डिपॉजिट गिर रहे हैं. इसलिए सरकार की गारंटी (छोटे उद्योगों) पर भी बैंक कर्ज बांटने को तैयार नहीं हुए. कर्ज बांटने की रफ्तार 58 साल के न्यूनतम स्तर है

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