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लोकपाल के समक्ष दर्ज शिकायतों में तेज गिरावट, या तो इसे प्रभावी बनाएं या भंग करें- पूर्व सीआईसी

- द वायर,

लोकपाल को अब तक 1,600 से भी कम शिकायतें मिली हैं जबकि 2019 में गठित इसके कार्यालय के निर्माण में ही लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. हालांकि कार्यकर्ताओं को अधिक चिंता इस बात की है कि लोकपाल के समक्ष प्रति वर्ष दर्ज की जा रही शिकायतों की संख्या तेजी से घटी है.

यह 2019-2020 में 1,427 से घटकर 2020-2021 में 110 हो गई जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष के शुरुआती छह महीनों में यह केवल 30 रही.

पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त और ट्रांसपेरेंसी कार्यकर्ता शैलेश गांधी ने लोकपाल को प्रभावी बनाने या इसे भंग करने के लिए एक याचिका की शुरुआत की है, जिसे लोकपाल के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा.

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकपाल की स्थापना की गई थी.

लोकपाल के पास किसी के भी खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है, फिर चाहे वह प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार में कोई मंत्री, सांसद, केंद्र सरकार के तहत ग्रुप ए, बी, सी और डी स्तर का कोई भी अधिकारी हो. इसके दायरे में किसी भी बोर्ड, कॉरपोरेशन, सोसायटी, ट्रस्ट या किसी स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और निदेशक भी आते हैं.

इस कदम के पीछे के उद्देश्य के बारे में बताते हुए शैलेश गांधी ने अपनी याचिका में हर साल दर्ज हो रही शिकायतों की संख्या में तेजी से गिरावट के मुद्दे को उठाया है.

उन्होंने कहा, ‘आपकी वेबसाइट के डेटा से पता चलता है कि लोकपाल को इस साल सिर्फ 1,427 शिकायतें मिली. इसका परिणाम इतना अप्रभावी रहा कि नागरिकों ने उसके बाद सिर्फ 110 शिकायतें की दर्ज कराई और उसके बाद 2021-22 के शुरुआती छह महीनों में यह सिर्फ 30 रही.’

लोकपाल ने 60 करोड़ रुपये से अधिक खर्चे
केंद्रीय सूचना आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान रिकॉर्ड संख्या में शिकायतों और अपीलों पर कार्रवाई करने वाले पूर्व सीआईसी ने याचिका में लोकपाल के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए.

उन्होंने कहा, ‘ऐसा लगता है कि लोकपाल बिना जवाबदेही के वरिष्ठ नागरिकों का क्लब बन गया है. हमें यकीन है कि आप यह जानते हैं कि लोकपाल ने जो 60 करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए हैं, वह देश के उन गरीब लोगों की जेब से आया है जो शायद भूख से मर रहे हैं.’

उन्होंने कहा कि बिना जवाबेदही के जनता का पैसा खर्च करना स्वीकार्य नहीं है.

उन्होंने यह उल्लेख करते हुए कि आंदोलन और लोगों की कितनी उम्मीदों के साथ लोकपाल का गठन किया गया था लेकिन अफसोस कि लोकपाल का देश में भ्रष्टाचार पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

उन्होंने लोकपाल के अधिकारियों के आत्मनिरीक्षण की भी मांग करते हुए उनसे या तो बेहतर प्रदर्शन करने या फिर पद छोड़ देने का आग्रह किया.

बता दें कि लोकपाल में एक अध्यक्ष और आठ सदस्य होते हैं, जिनमें से पचास फीसदी न्यायिक सदस्य होते हैं. इन सदस्यों में से एक जस्टिस दिलीप बी. भोंसले ने जनवरी 2020 में इस्तीफा दे दिया था.

शैलेश गांधी ने लोकपाल में काम कर रहे लोगों से या तो कर्तव्यों का निर्वहन करने का तरीका निकालने या फिर इस्तीफा देने का आग्रह किया.

उन्होंने जस्टिस भोंसले के इस्तीफे का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इस्तीफा दिया.

उन्होंने कहा, ‘उच्च पदों पर बैठे लोकसेवकों को इस स्तर की ईमानदारी दिखानी चाहिए. अगर लोकपाल में यही सिलसिला जारी रहा तो सरकार की निगरानी करने वाले ऐसे संस्थानों में आम नागरिक अपना विश्वास को खो देंगे.’

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