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बात बोलेगी: कश्मीर में बैठ के कश्मीर को समझने का अहसास-ए-गुनाह

-जनपथ,

जीने का सुभीता तलाशने की आदिम और अभिनव प्रवृत्ति के चलते मनुष्य बना और बचा रहता है। स्वाभिमान, सम्मान और इज्ज़त-प्रतिष्ठा सब खाये-अघाये लोगों के शगल हैं। ज़रूरी बात है जीना और जब जिस तरह जीना संभव हो उस तरह जीना और खुद को लंबे समय तक बचाए रखना। यह लंबा समय कितना भी लंबा हो सकता है। आखिर प्रतीक्षा करना भी उतना ही आदिम और अभिनव स्वभाव है।

हमें दूर से देखकर लग सकता है कि आखिर इस तरह लोग कैसे जी सकते हैं। धोखा खाकर भी कैसे मुस्कुरा सकते हैं? इतनी बेइज्जती के बाद भी भविष्य को लेकर कोई योजनाएं कैसे बनायी जा सकती हैं? लेकिन यहां एक मूल सवाल ज़रूर है कि यहां ‘हम’ कौन हैं? और जिनके लिए ‘हम’ यह सब सोच रहे हैं ‘वे’ कौन हैं? यह ‘हम’ और ‘वे’ इतने भिन्न धरातल पर होते हैं कि हम उनके स्थानापन्न होने की एक स्वांत: सुखाय कोशिश कर ज़रूर सकते हैं, लेकिन यह वाकई संभव नहीं है और व्यावहारिक तो कतई नहीं। और धोखा खाकर भी अगर कोई फिर-फिर खड़ा होने की कोशिश करे, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से बदली हुई परिस्थितियों और निज़ाम के अनुरूप ढालने की कोशिश करे, तो उसे उसकी कमजोरी समझा जाय या बहादुरी? कहना मुश्किल है, क्योंकि यहां कौन किसके लिए कह रहा है इसका निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है।

आज के कश्मीर को देखना कोई पांच साल पहले के कश्मीर को देखे जाने से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। वही फौज, वही तलाशी, वही रोक-टोक, कुछ भी नहीं बदला। एक सभ्यता का पहले अन्य राज्यों की तुलना में अधिक स्वायत्त पूर्ण राज्य में बदलना अगर एक राजनैतिक बदलाव रहा होगा, तो इस अधिक स्वायत्त पूर्ण राज्य का केंद्र के अधीन केंद्रशासित प्रदेश में बदला जाना भी एक राजनैतिक बदलाव से ज़्यादा कुछ और है क्या?

लोगों को देखें, उनसे मिलें, बातें करें, उन्हें सुनें और उनके चेहरे के भाव-विन्यास को देखें तो जैसे कश्मीरियों की पेशानी पर पड़ने वाले बलों की संख्या में कुछ गणनात्मक अंतर दिखलायी भी दे लेकिन समग्र रूप से उसका कुल मतलब यही है कि हम पहले ही कौन से सुखी थे। उनकी चिंता में उनके साथ खड़े होने और साथ खड़े होने-सा दिखलायी देने के बीच की बारीक लेकिन फैसलाकुन फांक को उन्होंने अब जाकर पहचाना भी है शायद। इसीलिए जब सरोकारों का आदान-प्रदान (ज़्यादातर मामलों में प्रदान ही) हृदय की गहराइयों में उतरने लगता है तो वे अब एक ऐसे मुकाम पर उसको रोकना सीख गए हैं जहां आपके सरोकारों की बेपनाह इज्ज़त अफजाई के बावजूद उनकी कोई बात, आपकी नज़रों से औचक टकरा गयी, कोई एक सिम्त नज़र यह जायजा तो ले ही लेती है कि आपको वाकई कोई फर्क पड़ा।

5 अगस्त, 2019 को जब देश की संसद में एक पॉलिटिकल इवेंट हुआ और पहले से गुपचुप चली आ रही तैयारी के साथ उसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया, तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ गायब थी वह थी- एक लोकतन्त्र में लोकतन्त्र की न्यूनतम मर्यादा। फैसलों में जनभागीदारी की सायास और घनघोर उपेक्षा। इसलिए यह निर्णय, जिसे कश्मीरियों की मुक्ति का मार्ग बतलाया गया, वह उन्हें असीमित समय के लिए बंधक बनाए जाने की हुंकार भरी घोषणा के रूप में देखा गया। चूंकि पूर्वपीठिका इतनी मजबूत थी और नए सिरे से बनते हुए या बनाए जाते हुए राष्ट्र की बड़ी आबादी का अपार जनसमर्थन था, इसलिए इस लोकतन्त्र की न्यूनतम मर्यादा का पालन न किए जाने का असर केवल उन पर हुआ जिनकी इसमें उपेक्षा हुई। बाकी के लिए कश्मीर में प्लॉट खरीदने की एक कुंठाग्रस्त फर्जी महत्वाकांक्षा जैसे संभव होते दिखलायी दी।

जिन पर असर हुआ, उनसे डेढ़ साल बाद मिलना और उनका सामना करना जैसे खुद को गुनहगार के रूप में पेश करने से कम एहसास नहीं है, हालांकि प्यार-मोहब्बत और दुनियावी सरोकारों को लेकर ऊष्मा में अब भी कोई कमी नहीं आयी है। इस बार भी ठीक वही ताप महसूस हुआ जो 5 अगस्त 2019 से पहले होता रहा, लेकिन इंडिया दैट इज़ भारत (राज्यों के संघ) ने अपनी नैतिक ज़मीन खो दी। खुद को उस ज़मीन से जुड़ा पाना जिसकी नैतिक शक्ति किसी नकारात्मक अभियान की भेंट चढ़ चुकी हो, इस ज़मीन पर आपको शर्मिंदगी के एहसास से भर देती है।

राजनीति एक क्रूर शै है। उसका सामना करने के लिए पहली अर्हता है दिल को पत्थर करना और दिमाग को संवेदनाओं से रिक्त किया जाना। इसलिए शुरुआती ग्लानि के बावजूद यह समझने की चेष्टा करना कि लोग सोचते क्या हैं? क्या वो इस नए निज़ाम में खुश हैं, नाराज़ हैं, उदास हैं, हताश हैं या नियति की कोई पालयनवादी भूमिका यहां भी उतनी ही तीव्र है जितना दुनियावी मामलों में लोगों ने सहर्ष अपनायी हुई है?

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