Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &amp;quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&amp;quot; उन्होंने आगे कहा कि &amp;quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &amp;quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&amp;quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &amp;quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&amp;quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही...&#039;,
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&lt;p&gt;16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &amp;quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&amp;quot; उन्होंने आगे कहा कि &amp;quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&amp;quot;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &amp;quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&amp;quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &amp;quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&amp;quot; उन्होंने आगे कहा कि &amp;quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &amp;quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&amp;quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &amp;quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&amp;quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही...&#039;
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&lt;p&gt;16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &amp;quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&amp;quot; उन्होंने आगे कहा कि &amp;quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &amp;quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&amp;quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &amp;quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&amp;quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot; title=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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<p>16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.</p>

<p>चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.</p>

<p>इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.</p>

<p>15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.</p>

<p>14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&quot; उन्होंने आगे कहा कि &quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&quot;</p>

<p>राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.</p>

<p>अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi" title="https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &amp;quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&amp;quot; उन्होंने आगे कहा कि &amp;quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &amp;quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&amp;quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &amp;quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&amp;quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही...&#039;,
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&lt;p&gt;16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &amp;quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&amp;quot; उन्होंने आगे कहा कि &amp;quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &amp;quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&amp;quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &amp;quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&amp;quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot; title=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &amp;quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&amp;quot; उन्होंने आगे कहा कि &amp;quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &amp;quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&amp;quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &amp;quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&amp;quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही...&#039;
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&lt;p&gt;16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &amp;quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&amp;quot; उन्होंने आगे कहा कि &amp;quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &amp;quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&amp;quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &amp;quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&amp;quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot; title=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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<p>16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.</p>

<p>चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.</p>

<p>इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.</p>

<p>15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.</p>

<p>14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&quot; उन्होंने आगे कहा कि &quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&quot;</p>

<p>राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.</p>

<p>अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi" title="https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &amp;quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&amp;quot; उन्होंने आगे कहा कि &amp;quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &amp;quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&amp;quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &amp;quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&amp;quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही...&#039;,
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&lt;p&gt;16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &amp;quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&amp;quot; उन्होंने आगे कहा कि &amp;quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &amp;quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&amp;quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &amp;quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&amp;quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot; title=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &amp;quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&amp;quot; उन्होंने आगे कहा कि &amp;quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &amp;quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&amp;quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &amp;quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&amp;quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही...&#039;
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&lt;p&gt;16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &amp;quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&amp;quot; उन्होंने आगे कहा कि &amp;quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &amp;quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&amp;quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &amp;quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&amp;quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot; title=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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<p>16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.</p>

<p>चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.</p>

<p>इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.</p>

<p>15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.</p>

<p>14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&quot; उन्होंने आगे कहा कि &quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&quot;</p>

<p>राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.</p>

<p>अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi" title="https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.</p>

<p>चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.</p>

<p>इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.</p>

<p>15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.</p>

<p>14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&quot; उन्होंने आगे कहा कि &quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&quot;</p>

<p>राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.</p>

<p>अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी.</p>

<p>चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.</p>

<p>इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.</p>

<p>15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.</p>

<p>14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&quot; उन्होंने आगे कहा कि &quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&quot;</p>

<p>राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.</p>

<p>अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi" title="https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>',
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<p>चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.</p>

<p>इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.</p>

<p>15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.</p>

<p>14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&quot; उन्होंने आगे कहा कि &quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&quot;</p>

<p>राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.</p>

<p>अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.</p>

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<p>चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है.</p>

<p>इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो.</p>

<p>15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था.</p>

<p>14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, &quot;आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए.&quot; उन्होंने आगे कहा कि &quot;ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए.&quot;</p>

<p>राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, &quot;कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं.&quot; उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है.</p>

<p>अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, &quot;इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे.&quot; तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi" title="https://hindi.caravanmagazine.in/health/bihar-health-workers-say-the-state-did-little-to-prepare-for-the-covid19-pandemic-hindi">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
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बिहार में कोविड-19 महामारी की कमजोर तैयारी से गहराता स्वास्थ्य संकट

-कारवां, 16 जुलाई तक बिहार में कोविड-19 मामलों की संख्या दोगुनी होकर 20612 तक पहुंच गई थी. संक्रमित लोगों में राज्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसके चलते महामारी को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया धीमा हो रही है. यह तब है जब परीक्षणों के मामले में राज्य सबसे कम परीक्षण करने वाले राज्यों में गिना जा रहा है. परीक्षण का राष्ट्रीय औसत 9289 प्रति 10 लाख है और बिहार में यह संख्या 2784 प्रति 10 लाख है. पहले से ही खराब चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण राज्य रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने में विफल रहा है. राज्य के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने मुझे बताया कि स्थिति इ​सलिए इतनी गंभीर बन गई है क्योंकि मार्च के अंत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में वापस आने वाले 32 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के परीक्षण और रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी. चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी बिहार के ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक स्पष्ट है जहां महामारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और परीक्षण केंद्रों या कोविड देखभाल के लिए समर्पित अस्पतालों की कमी को उजागर किया है. 20 जुलाई तक राज्य में वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए केवल चार विशेष अस्पताल थे. इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 31 मई को राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के खत्म होने के बाद सभी प्रकार की रोकों में छूट देने की राज्य सरकार की उत्सुकता ने संकट बढ़ा दिया है. इस साल मार्च में कोविड ​​की शुरुआत से प्रशासन वायरस के प्रसार की पहचान करने और उससे बचने में विफल रहा और यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्य के पास इस संकट से निपटने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार हो. ग्रामीण बिहार में वायरस के प्रसार और परीक्षण के लिए पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड और डॉक्टरों, दोनों की कमी थी. राज्य में क्वारंटीन केंद्र अक्सर गंदगी भरे होते थे, जहां बुनियादी स्वच्छता और भोजन की कमी थी. इसके साथ ही राज्य ने इसका बहुत कम प्रयास किया कि अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता, जैसे कि स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो. 15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य प्रशासन के सामने वापिस लौट रहे सभी प्रवासियों सहित कोविड-19 के लक्षणों के लिए राज्य की पूरी आबादी की जांच करने का लक्ष्य है. 23 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दावा किया कि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने 65.61 लाख घरों का दौरा किया और 3.58 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की है. ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़े गलत और भ्रामक हैं. उनके अध्ययन में कहा गया है कि बिहार के कुछ हिस्सों में पूरे इलाके की जांच नहीं की गई थी और जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों ने जांच की थी, वहां लोगों का यात्रा इतिहास या लक्षणों को दर्ज नहीं किया गया था. 14 मई को मैंने पटना में 30 परिवारों से बात की ताकि बेहतर तरीके से समझा जा सके कि इन जांच प्रक्रियाओं का संचालन कैसे किया जाता था. सभी परिवारों ने कहा कि पटना नगर निगम के स्वयंसेवक उनके पास आए थे, आमतौर पर एक आशा कार्यकर्ता के साथ. परिजनों ने मुझे बताया कि अधिकारियों ने उनके मेडिकल इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछा. नेहरू नगर के निवासी विवेक आनंद ने कहा, "आशा कार्यकर्ता ने हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के मामूली विवरण मेरे पिता से पूछा, फिर उन्होंने सभी के फोन नंबर लिए और चले गए." उन्होंने आगे कहा कि "ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड की स्क्रीनिंग ना होकर हमारा एनपीआर हो रहा है. पड़ोस की कॉलोनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने केवल एक परिवार से बात की जिसने हर परिवार की ओर से बात रखी और फिर कर्मी चले गए." राज्य सरकार की संपर्क ट्रेसिंग में भी गड़बड़ी है. वैशाली जिला अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, "कोरोना के प्रकोप के शुरुआती चरणों में ट्रेसिंग की योजना अच्छी तरह से नहीं बनाई गई. हम सुनते रहे कि बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, किराना दुकानदार, स्वच्छता कर्मी एक-एक करके समूहों में परीक्षण करेंगे. लेकिन जैसा कहा गया था वैसा हुआ नहीं." उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों को अचानक हटाने से स्वास्थ्य विभाग के लिए संपर्क ट्रेसिंग को जारी रखना और कठिन हो गया. विश्वसनीय स्क्रीनिंग या संपर्क ट्रेसिंग की कमी का मतलब है कि बिहार प्रशासन को राज्य में संक्रमण की गंभीरता या प्रसार की कोई समझ नहीं है. अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की भारी आमद ने भी इसे बढ़ाया है. मुजफ्फरपुर के एक कंपाउंडर मनोज कुमार ने 28 अप्रैल को बताया, "इससे पहले कि सरकार लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन केंद्र चलाना शुरू करती, बिहार के कई हिस्सों में गांव के लोग पहले से ही सामूहिक पहल के रूप में बिना किसी सरकारी मदद के क्वारंटीन केंद्र चला रहे थे." तीन दिन बाद मुख्यमंत्री ने बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन और 5000 क्वारंटीन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की. पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.