न्यूज क्लिपिंग्स् | BUDGET SPECIAL: क्या देश के किसान भी देंगे टैक्स?-- अभिजीत श्रीवास्तव

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 5 => [
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/budget-special-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%9F%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%A4-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B5-12321/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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		]
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		'args' => []
	],
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	],
	(int) 4 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
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	],
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	],
	(int) 13 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/budget-special-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%9F%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%A4-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B5-12321/print'
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दरअसल, सरकार की आय का क़रीब एक-तिहाई हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर इसमें एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स को भी जोड़ दें तो यह 60 फ़ीसदी से अधिक हो जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार की बाक़ी कमाई सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों जैसे रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ, ग़ैर कर स्रोतों से होने वाली आय से होती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यानी टैक्स सरकार की कमाई का बड़ा ज़रिया है. इसीलिए कृषि को भी इस दायरे में लाए जाने की चर्चा उठी. बज़ट सामने होने की वजह से एक बार फिर यह चर्चा गरम है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीबीसी हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को आगे पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.bbc.com/hindi/india-42799474&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक...&#039;,
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&lt;br /&gt;
सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दरअसल, सरकार की आय का क़रीब एक-तिहाई हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर इसमें एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स को भी जोड़ दें तो यह 60 फ़ीसदी से अधिक हो जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार की बाक़ी कमाई सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों जैसे रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ, ग़ैर कर स्रोतों से होने वाली आय से होती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यानी टैक्स सरकार की कमाई का बड़ा ज़रिया है. इसीलिए कृषि को भी इस दायरे में लाए जाने की चर्चा उठी. बज़ट सामने होने की वजह से एक बार फिर यह चर्चा गरम है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीबीसी हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को आगे पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.bbc.com/hindi/india-42799474&quot; title=&quot;http://www.bbc.com/hindi/india-42799474&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दरअसल, सरकार की आय का क़रीब एक-तिहाई हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर इसमें एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स को भी जोड़ दें तो यह 60 फ़ीसदी से अधिक हो जाता है.
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
सरकार की बाक़ी कमाई सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों जैसे रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ, ग़ैर कर स्रोतों से होने वाली आय से होती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यानी टैक्स सरकार की कमाई का बड़ा ज़रिया है. इसीलिए कृषि को भी इस दायरे में लाए जाने की चर्चा उठी. बज़ट सामने होने की वजह से एक बार फिर यह चर्चा गरम है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीबीसी हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को आगे पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.bbc.com/hindi/india-42799474&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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$disp = &#039;मोदी सरकार एक फ़रवरी को वित्त वर्ष 2018-19 का बजट पेश करेगी और इस बार इसमें कृषि को ख़ास प्राथमिकता दिए जाने की बात की जा रही है.
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दरअसल, सरकार की आय का क़रीब एक-तिहाई हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आता है.
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&lt;br /&gt;
अगर इसमें एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स को भी जोड़ दें तो यह 60 फ़ीसदी से अधिक हो जाता है.
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&lt;p&gt;
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सरकार की बाक़ी कमाई सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों जैसे रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ, ग़ैर कर स्रोतों से होने वाली आय से होती है.
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&lt;br /&gt;
यानी टैक्स सरकार की कमाई का बड़ा ज़रिया है. इसीलिए कृषि को भी इस दायरे में लाए जाने की चर्चा उठी. बज़ट सामने होने की वजह से एक बार फिर यह चर्चा गरम है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीबीसी हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को आगे पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.bbc.com/hindi/india-42799474&quot; title=&quot;http://www.bbc.com/hindi/india-42799474&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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                मोदी सरकार एक फ़रवरी को वित्त वर्ष 2018-19 का बजट पेश करेगी और इस बार इसमें कृषि को ख़ास प्राथमिकता दिए जाने की बात की जा रही है.
<p>
<br />
सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.
</p>
<p>
<br />
इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
</p>
<p>
<br />
दरअसल, सरकार की आय का क़रीब एक-तिहाई हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आता है.
</p>
<p>
<br />
अगर इसमें एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स को भी जोड़ दें तो यह 60 फ़ीसदी से अधिक हो जाता है.
</p>
<p>
<br />
सरकार की बाक़ी कमाई सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों जैसे रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ, ग़ैर कर स्रोतों से होने वाली आय से होती है.
</p>
<p>
<br />
यानी टैक्स सरकार की कमाई का बड़ा ज़रिया है. इसीलिए कृषि को भी इस दायरे में लाए जाने की चर्चा उठी. बज़ट सामने होने की वजह से एक बार फिर यह चर्चा गरम है.
</p>
<p>
<br />
हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.
</p>
<p>
बीबीसी हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को आगे पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="http://www.bbc.com/hindi/india-42799474" title="http://www.bbc.com/hindi/india-42799474">यहां क्लिक करें&nbsp;</a>
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<p>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.
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&lt;br /&gt;
इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
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&lt;br /&gt;
दरअसल, सरकार की आय का क़रीब एक-तिहाई हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आता है.
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अगर इसमें एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स को भी जोड़ दें तो यह 60 फ़ीसदी से अधिक हो जाता है.
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&lt;br /&gt;
सरकार की बाक़ी कमाई सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों जैसे रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ, ग़ैर कर स्रोतों से होने वाली आय से होती है.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यानी टैक्स सरकार की कमाई का बड़ा ज़रिया है. इसीलिए कृषि को भी इस दायरे में लाए जाने की चर्चा उठी. बज़ट सामने होने की वजह से एक बार फिर यह चर्चा गरम है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीबीसी हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को आगे पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.bbc.com/hindi/india-42799474&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दरअसल, सरकार की आय का क़रीब एक-तिहाई हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर इसमें एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स को भी जोड़ दें तो यह 60 फ़ीसदी से अधिक हो जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार की बाक़ी कमाई सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों जैसे रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ, ग़ैर कर स्रोतों से होने वाली आय से होती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यानी टैक्स सरकार की कमाई का बड़ा ज़रिया है. इसीलिए कृषि को भी इस दायरे में लाए जाने की चर्चा उठी. बज़ट सामने होने की वजह से एक बार फिर यह चर्चा गरम है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीबीसी हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को आगे पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.bbc.com/hindi/india-42799474&quot; title=&quot;http://www.bbc.com/hindi/india-42799474&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दरअसल, सरकार की आय का क़रीब एक-तिहाई हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर इसमें एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स को भी जोड़ दें तो यह 60 फ़ीसदी से अधिक हो जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार की बाक़ी कमाई सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों जैसे रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ, ग़ैर कर स्रोतों से होने वाली आय से होती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यानी टैक्स सरकार की कमाई का बड़ा ज़रिया है. इसीलिए कृषि को भी इस दायरे में लाए जाने की चर्चा उठी. बज़ट सामने होने की वजह से एक बार फिर यह चर्चा गरम है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीबीसी हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को आगे पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.bbc.com/hindi/india-42799474&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दरअसल, सरकार की आय का क़रीब एक-तिहाई हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर इसमें एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स को भी जोड़ दें तो यह 60 फ़ीसदी से अधिक हो जाता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार की बाक़ी कमाई सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों जैसे रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ, ग़ैर कर स्रोतों से होने वाली आय से होती है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
यानी टैक्स सरकार की कमाई का बड़ा ज़रिया है. इसीलिए कृषि को भी इस दायरे में लाए जाने की चर्चा उठी. बज़ट सामने होने की वजह से एक बार फिर यह चर्चा गरम है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बीबीसी हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को आगे पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.bbc.com/hindi/india-42799474&quot; title=&quot;http://www.bbc.com/hindi/india-42799474&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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<p>
<br />
सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.
</p>
<p>
<br />
इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
</p>
<p>
<br />
दरअसल, सरकार की आय का क़रीब एक-तिहाई हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आता है.
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<p>
<br />
अगर इसमें एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स को भी जोड़ दें तो यह 60 फ़ीसदी से अधिक हो जाता है.
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<p>
<br />
सरकार की बाक़ी कमाई सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों जैसे रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ, ग़ैर कर स्रोतों से होने वाली आय से होती है.
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<p>
<br />
यानी टैक्स सरकार की कमाई का बड़ा ज़रिया है. इसीलिए कृषि को भी इस दायरे में लाए जाने की चर्चा उठी. बज़ट सामने होने की वजह से एक बार फिर यह चर्चा गरम है.
</p>
<p>
<br />
हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.
</p>
<p>
बीबीसी हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को आगे पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="http://www.bbc.com/hindi/india-42799474" title="http://www.bbc.com/hindi/india-42799474">यहां क्लिक करें&nbsp;</a>
</p>
<p>
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सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.
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&lt;br /&gt;
इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
दरअसल, सरकार की आय का क़रीब एक-तिहाई हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आता है.
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&lt;br /&gt;
अगर इसमें एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स को भी जोड़ दें तो यह 60 फ़ीसदी से अधिक हो जाता है.
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सरकार की बाक़ी कमाई सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों जैसे रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ, ग़ैर कर स्रोतों से होने वाली आय से होती है.
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यानी टैक्स सरकार की कमाई का बड़ा ज़रिया है. इसीलिए कृषि को भी इस दायरे में लाए जाने की चर्चा उठी. बज़ट सामने होने की वजह से एक बार फिर यह चर्चा गरम है.
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.
&lt;/p&gt;
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बीबीसी हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को आगे पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.bbc.com/hindi/india-42799474&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.
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इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
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यानी टैक्स सरकार की कमाई का बड़ा ज़रिया है. इसीलिए कृषि को भी इस दायरे में लाए जाने की चर्चा उठी. बज़ट सामने होने की वजह से एक बार फिर यह चर्चा गरम है.
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हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.
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इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
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&lt;br /&gt;
दरअसल, सरकार की आय का क़रीब एक-तिहाई हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से आता है.
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अगर इसमें एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स को भी जोड़ दें तो यह 60 फ़ीसदी से अधिक हो जाता है.
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सरकार की बाक़ी कमाई सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों जैसे रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ, ग़ैर कर स्रोतों से होने वाली आय से होती है.
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&lt;br /&gt;
यानी टैक्स सरकार की कमाई का बड़ा ज़रिया है. इसीलिए कृषि को भी इस दायरे में लाए जाने की चर्चा उठी. बज़ट सामने होने की वजह से एक बार फिर यह चर्चा गरम है.
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&lt;br /&gt;
हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.
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बीबीसी हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को आगे पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.bbc.com/hindi/india-42799474&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक...&#039;
$disp = &#039;मोदी सरकार एक फ़रवरी को वित्त वर्ष 2018-19 का बजट पेश करेगी और इस बार इसमें कृषि को ख़ास प्राथमिकता दिए जाने की बात की जा रही है.
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&lt;br /&gt;
सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.
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इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
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<br />
सरकार अपनी आय बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है.
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इसी के मद्देनज़र नीति आयोग ने पिछले साल सरकार को कृषि को टैक्स के दायरे में लाने की सलाह दी थी.
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<p>
<br />
हालांकि कृषि पर टैक्स की बहस पुरानी है और जब भी इसकी चर्चा हुई है, सरकार ने इसका खंडन किया है.
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<p>
बीबीसी हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को आगे पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="http://www.bbc.com/hindi/india-42799474" title="http://www.bbc.com/hindi/india-42799474">यहां क्लिक करें&nbsp;</a>
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