Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/cbi-modi-sarkaar-dspe-act/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/cbi-modi-sarkaar-dspe-act/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/cbi-modi-sarkaar-dspe-act/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/cbi-modi-sarkaar-dspe-act/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशकों एपी सिंह और रंजीत सिन्हा की भूमिका के बारे में जानना चाहती है. वह इस हाई प्रोफाइल केस में जांच की धीमी गति से नाराज भी है. 26 सितंबर को हुई मामले की सुनवाई के दौरान उसने पूछा था कि इससे यह निष्कर्ष क्यों न निकाला जाए कि एजेंसी अपने दो पूर्व मुखियाओं के खिलाफ जांच के लिए खास इच्छुक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले...&#039;,
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&lt;p&gt;सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशकों एपी सिंह और रंजीत सिन्हा की भूमिका के बारे में जानना चाहती है. वह इस हाई प्रोफाइल केस में जांच की धीमी गति से नाराज भी है. 26 सितंबर को हुई मामले की सुनवाई के दौरान उसने पूछा था कि इससे यह निष्कर्ष क्यों न निकाला जाए कि एजेंसी अपने दो पूर्व मुखियाओं के खिलाफ जांच के लिए खास इच्छुक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot; title=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशकों एपी सिंह और रंजीत सिन्हा की भूमिका के बारे में जानना चाहती है. वह इस हाई प्रोफाइल केस में जांच की धीमी गति से नाराज भी है. 26 सितंबर को हुई मामले की सुनवाई के दौरान उसने पूछा था कि इससे यह निष्कर्ष क्यों न निकाला जाए कि एजेंसी अपने दो पूर्व मुखियाओं के खिलाफ जांच के लिए खास इच्छुक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot; title=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | सीबीआई एक ऐसा तोता है जिसे सभी राजनीतिक दल आजाद तो रखना चाहते हैं लेकिन तभी जब विपक्ष में हों | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-सत्याग्रह,

सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले..."/>
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                <p>-सत्याग्रह,</p>

<p>सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशकों एपी सिंह और रंजीत सिन्हा की भूमिका के बारे में जानना चाहती है. वह इस हाई प्रोफाइल केस में जांच की धीमी गति से नाराज भी है. 26 सितंबर को हुई मामले की सुनवाई के दौरान उसने पूछा था कि इससे यह निष्कर्ष क्यों न निकाला जाए कि एजेंसी अपने दो पूर्व मुखियाओं के खिलाफ जांच के लिए खास इच्छुक नहीं है.</p>

<p>आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.</p>

<p>बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.</p>

<p>पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.</p>

<p>इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.</p>

<p>उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act" title="https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशकों एपी सिंह और रंजीत सिन्हा की भूमिका के बारे में जानना चाहती है. वह इस हाई प्रोफाइल केस में जांच की धीमी गति से नाराज भी है. 26 सितंबर को हुई मामले की सुनवाई के दौरान उसने पूछा था कि इससे यह निष्कर्ष क्यों न निकाला जाए कि एजेंसी अपने दो पूर्व मुखियाओं के खिलाफ जांच के लिए खास इच्छुक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot; title=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशकों एपी सिंह और रंजीत सिन्हा की भूमिका के बारे में जानना चाहती है. वह इस हाई प्रोफाइल केस में जांच की धीमी गति से नाराज भी है. 26 सितंबर को हुई मामले की सुनवाई के दौरान उसने पूछा था कि इससे यह निष्कर्ष क्यों न निकाला जाए कि एजेंसी अपने दो पूर्व मुखियाओं के खिलाफ जांच के लिए खास इच्छुक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.&lt;/p&gt;

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सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले..."/>
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                <p>-सत्याग्रह,</p>

<p>सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशकों एपी सिंह और रंजीत सिन्हा की भूमिका के बारे में जानना चाहती है. वह इस हाई प्रोफाइल केस में जांच की धीमी गति से नाराज भी है. 26 सितंबर को हुई मामले की सुनवाई के दौरान उसने पूछा था कि इससे यह निष्कर्ष क्यों न निकाला जाए कि एजेंसी अपने दो पूर्व मुखियाओं के खिलाफ जांच के लिए खास इच्छुक नहीं है.</p>

<p>आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.</p>

<p>बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.</p>

<p>पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.</p>

<p>इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.</p>

<p>उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act" title="https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशकों एपी सिंह और रंजीत सिन्हा की भूमिका के बारे में जानना चाहती है. वह इस हाई प्रोफाइल केस में जांच की धीमी गति से नाराज भी है. 26 सितंबर को हुई मामले की सुनवाई के दौरान उसने पूछा था कि इससे यह निष्कर्ष क्यों न निकाला जाए कि एजेंसी अपने दो पूर्व मुखियाओं के खिलाफ जांच के लिए खास इच्छुक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot; title=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशकों एपी सिंह और रंजीत सिन्हा की भूमिका के बारे में जानना चाहती है. वह इस हाई प्रोफाइल केस में जांच की धीमी गति से नाराज भी है. 26 सितंबर को हुई मामले की सुनवाई के दौरान उसने पूछा था कि इससे यह निष्कर्ष क्यों न निकाला जाए कि एजेंसी अपने दो पूर्व मुखियाओं के खिलाफ जांच के लिए खास इच्छुक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशकों एपी सिंह और रंजीत सिन्हा की भूमिका के बारे में जानना चाहती है. वह इस हाई प्रोफाइल केस में जांच की धीमी गति से नाराज भी है. 26 सितंबर को हुई मामले की सुनवाई के दौरान उसने पूछा था कि इससे यह निष्कर्ष क्यों न निकाला जाए कि एजेंसी अपने दो पूर्व मुखियाओं के खिलाफ जांच के लिए खास इच्छुक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot; title=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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<p>सीबीआई फिर सुर्खियों में है. दिल्ली की एक अदालत ने मोइन कुरैशी मामले की जांच के प्रभारी उसके संयुक्त निदेशक को एक समन भेजा है. इसमें उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. अदालत उनसे इस मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशकों एपी सिंह और रंजीत सिन्हा की भूमिका के बारे में जानना चाहती है. वह इस हाई प्रोफाइल केस में जांच की धीमी गति से नाराज भी है. 26 सितंबर को हुई मामले की सुनवाई के दौरान उसने पूछा था कि इससे यह निष्कर्ष क्यों न निकाला जाए कि एजेंसी अपने दो पूर्व मुखियाओं के खिलाफ जांच के लिए खास इच्छुक नहीं है.</p>

<p>आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.</p>

<p>बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.</p>

<p>पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.</p>

<p>इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.</p>

<p>उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.</p>

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<p>आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.</p>

<p>बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.</p>

<p>पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.</p>

<p>इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.</p>

<p>उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://satyagrah.scroll.in/article/136089/cbi-modi-sarkaar-dspe-act">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.</p>

<p>बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.</p>

<p>पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.</p>

<p>इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.</p>

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<p>बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.</p>

<p>पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.</p>

<p>इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.</p>

<p>उधर, भाजपा या उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल करती नजर आती हैं. विश्लेषकों के मुताबिक अगर कोई ऐसा मामला हो जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान या फायदा हो सकता है तो वे इसकी जांच सीबीआई को सौंपकर अपना दामन बचाने या खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं. हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला या सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला इसके सबसे नये उदाहरण हैं. कई लोगों को लगता है कि पहले मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ऐसा किया और दूसरे मामले को बिहार चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.</p>

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<p>आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी सीबीआई के अफसरों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचारियों को जांच के फंदे से बचाता था. इसके लिए पैसा या तो वह खुद लेता था या फिर यह काम उसका सहयोगी, हैदराबाद का एक कारोबारी सतीश सना बाबू करता था. मोइन कुरैशी मनी लॉन्डरिंग के एक मामले के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फंदे में आया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में जो आरोपपत्र दाखिल किया उसमें कहा गया था कि वह सीबीआई के पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के लिए भ्रष्टाचारियों से वसूली करता था.</p>

<p>बीते कुछ समय के दौरान सीबीआई को मुश्किल में डालने वाली यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जांच और छापामारी के लिए उसे दी गई अनुमति (जनरल कंसेंट) वापस ले ली है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश भी ऐसा कर चुके हैं. यानी अब जांच एजेंसी को इन राज्यों में कोई भी जांच करने से पहले यहां की सरकारों से अनुमति लेनी होगी. इस मामले में अपवाद केवल वे जांचें होंगी जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो.</p>

<p>पश्चिम बंगाल में तो वह तक हो चुका है जो सीबीआई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. बीते साल शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राज्य के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम कोलकाता पहुंची थी. वहां राज्य पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था. इन सभी राज्यों का कहना है कि यह जांच एजेंसी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है.</p>

<p>इन सभी राज्यों में एक बात समान है और वह यह कि इनमें गैरभाजपा सरकारें हैं. जानकारों के मुताबिक सीबीआई को लेकर उनका यह कदम केंद्र के राजनीतिक दांव की काट जैसा है. आरोप लगते हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सीबीआई के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की एफआईआर और जांच के बावजूद इसी मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक और रिपोर्ट दर्ज हुई और इसके तुरंत बाद जिस तरह से आदित्यनाथ सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी, उससे ऐसे आरोपों को बल मिलता दिखता है.</p>

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