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मोदी सरकार के अधीन कोयले की नीलामियां: छत्तीसगढ़ को सालाना 900 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा

-न्यूजलॉन्ड्री,

केंद्र सरकार ने छत्तीसगड़ में 2015 में दो कोयला ब्लॉकों की नीलामी की. इनमें एक ब्लॉक गारे पाल्मा IV/1 की 1,585 रुपये प्रति टन की बोली लगी जबकि दूसरे गारे पाल्मा IV/7 को 2,619 रुपये में नीलाम किया गया. हालांकि यह कीमतें कम थीं. इस नीलामी पर आरोप लगने के बाद सरकार ने इस अनुबंध को रद्द कर दिया. यह आरोप कार्टेलाइजेशन द्वारा लगाए गए.

इसके बाद सरकार ने फिर से नवंबर 2020 में यानी पांच साल बाद खदानों की नीलामी की. इस बार पहला ब्लॉक 159.4 मिलियन टन कोयले के साथ जिंदल स्टीलएंड पावर लिमिटेड को 342.25 रुपए प्रति टन के हिसाब से बेच दिया गया. हालांकि यह डील भी सरकार द्वारा किए गए पांच साल पहले के दावे से एक चौथाई कम थी. वहीं दूसरा ब्लॉक 2015 की तुलना में करीब 60 प्रतिशत कम दामों पर बेचा गया.

साल 2020 में वैश्विक महामारी के दौरान मोदी सरकार द्वारा 19 कोयला खदानों की नीलामी की कार्रवाई की वजह से कोयला सम्पन्न राज्यों के राजस्व में भारी कमी आने के आसार हैं. छत्तीसगढ़ राज्य की ऐसी ही दो कोयला खदानों के राजस्व के आकलन के आधार पर यह खुलासा हुआ

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