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कोरोना वायरस : सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचना किसानों के लिए चुनौती होगी

-आउटलुक,

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद 15 अप्रैल से शुरू होनी है जबकि हरियाणा में खरीद 20 अप्रैल से शुरू होगी। कोरोना वायरस के कारण राज्य सरकारों ने गेहूं की खरीद को सुचारू बनाने के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है, साथ ही किसानों को ई-पास भी जारी किए जायेंगे। कई राज्यों ने एक किसान से गेहूं की खरीद मात्रा तय कर दी है, साथ ही ई-पास लेने आदि झंझटों के बीच किसान को खरीद केंद्रों पर गेहूं पहुंचाना ही चुनौतीपूर्ण होगा।

पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) विश्वजीत खन्ना ने कहा कि इस साल राज्य में गेहूं का उत्पादन 182 लाख टन होने की उम्मीद है, जो एक नया रिकॉर्ड होगा और कोरोना वायरस जैसी महामारी के प्रकोप के बावजूद राज्य सरकार ने गेहूं की कटाई एवं खरीद के पुख्ता प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में गेहूं की खरीद 15 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है और यह 31 मई तक चलेगी। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो 15 जून तक भी खरीद चल सकती है।

पंजाब में किसानों को एक ट्राली (50 क्विंटल) के लिए मिलेगा एक टोकन

राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंडियों में करीब 137 लाख टन गेहूं की आवक होने का अनुमान है, जिसमें से दो लाख टन गेहूं की खरीद प्राइवेट व्यापारियों द्वारा की जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि किसानों को गेहूं की खरीद के लिए एक ट्राली (50 क्विंटल) गेहूं के लिए एक टोकन दिया जायेगा तथा किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जायेगा। केंद्र सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए राज्य को 22,900 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट को मंजूरी दी है। राज्य के सभी 22 जिलों मे 3,691 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 153 प्रमुख यार्ड, 280 सबयार्ड और 1,434 खरीद केंद्र के अलावा 1,824 राइस मिलों के यार्ड शामिल हैं।

हरियाणा में मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को मिलेगा ई-गेट पास

हरियाणा के खाद्य और आपूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार राज्य में गेहूं की खरीद 20 अप्रैल से शुरू की जायेगी तथा खरीद के लिए 1,887 केंद्रों बनाये गए हैं। उन्होंने बताया कि "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को ऑनलाइन ई-गेट पास जारी किए जायेंगे तथा उन्हीं किसानों की फसल खरीदी जाएगी, जिन्होंने खुद को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर करवा रखा है। राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 95 लाख टन का लक्ष्य तय किया है। दैनिक आधार पर एक खरीद केंद्र पर 100 किसानों की फसल खरीदी जायेगी। इनमें 50 किसानों से खरीद सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और 50 से 2.30 बजे से 6.30 बजे तक की जायेगी। राज्य के आढ़तियों ने हड़ताल कर रखी है, साथ ही ऐसे किसान जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन्हें परेशानी हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में पंजीकृत किसानों को एसएमएस भेजेंगे

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने गेहूं की खरीद सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं ताकि लॉकडाउन के कारण किसानों को परेशानी नहीं उठानी पड़े। राज्य में गेहूं की खरीद के लिए 5,500 केंद्र खोले गए है तथा राज्य से 55 लाख टन खरीद का लक्ष्य तय किया है। राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य में गेहूं की कटाई हो रही है तथा सरकार ने खरीद की पूरी तैयारी कर ली है। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंडियों में भीड़ जमा ना हो इसलिए किसानों को पंजीकरण कराना होगा, तथा पंजीकृत किसानों को एसएमएस के माध्यम से मंडी आने के लिए कहा जायेगा। जो किसान पंजीकृत नहीं हैं, वे आधार कार्ड के साथ खरीद केंद्र पर पहुंचते हैं, जहां केंद्र प्रभारी द्वारा फोटो आई-कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी (भूमि) के कागजात के आधार पर पंजीकृत करवा सकते हैं।

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