Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/could-you-be-whats-tapped/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/could-you-be-whats-tapped/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	],
	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/could-you-be-whats-tapped/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/could-you-be-whats-tapped/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत केंद्रीय गृह सचिव या किसी राज्य का गृह सचिव भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मित्रता या सार्वजनिक व्यवस्था की खातिर या किसी आशंकित अपराध को रोकने के वास्ते फोन पर बातचीत की टैपिंग का आदेश दे सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो) जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव से इस काम के लिए अधिकृत किया गया हो, भी इस बारे में आदेश जारी कर सकता है. यह इंटरसेप्शन 180 दिनों से अधिक जारी नहीं रह सकता.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;टैपिंग के आदेश में ऐसा करने के औचित्य का उल्लेख होना चाहिए, और इस आदेश की एक प्रति सात कार्यदिवसों के भीतर समीक्षा समिति को भेजी जानी जरूरी है. केंद्रीय स्तर पर समीक्षा समिति में कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव शामिल होते हैं. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, विधि सचिव और गृह सचिव के अलावा कोई अन्य सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए&amp;mdash;मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि&amp;mdash;सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत केंद्रीय गृह सचिव या किसी राज्य का गृह सचिव भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मित्रता या सार्वजनिक व्यवस्था...&#039;,
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&lt;p&gt;टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत केंद्रीय गृह सचिव या किसी राज्य का गृह सचिव भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मित्रता या सार्वजनिक व्यवस्था की खातिर या किसी आशंकित अपराध को रोकने के वास्ते फोन पर बातचीत की टैपिंग का आदेश दे सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो) जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव से इस काम के लिए अधिकृत किया गया हो, भी इस बारे में आदेश जारी कर सकता है. यह इंटरसेप्शन 180 दिनों से अधिक जारी नहीं रह सकता.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08&quot; title=&quot;https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो) जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव से इस काम के लिए अधिकृत किया गया हो, भी इस बारे में आदेश जारी कर सकता है. यह इंटरसेप्शन 180 दिनों से अधिक जारी नहीं रह सकता.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;टैपिंग के आदेश में ऐसा करने के औचित्य का उल्लेख होना चाहिए, और इस आदेश की एक प्रति सात कार्यदिवसों के भीतर समीक्षा समिति को भेजी जानी जरूरी है. केंद्रीय स्तर पर समीक्षा समिति में कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव शामिल होते हैं. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, विधि सचिव और गृह सचिव के अलावा कोई अन्य सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए&amp;mdash;मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि&amp;mdash;सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08&quot; title=&quot;https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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                <p>-इंडिया टूडे,</p>

<p>टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत केंद्रीय गृह सचिव या किसी राज्य का गृह सचिव भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मित्रता या सार्वजनिक व्यवस्था की खातिर या किसी आशंकित अपराध को रोकने के वास्ते फोन पर बातचीत की टैपिंग का आदेश दे सकता है.</p>

<p>अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो) जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव से इस काम के लिए अधिकृत किया गया हो, भी इस बारे में आदेश जारी कर सकता है. यह इंटरसेप्शन 180 दिनों से अधिक जारी नहीं रह सकता.&nbsp;</p>

<p>टैपिंग के आदेश में ऐसा करने के औचित्य का उल्लेख होना चाहिए, और इस आदेश की एक प्रति सात कार्यदिवसों के भीतर समीक्षा समिति को भेजी जानी जरूरी है. केंद्रीय स्तर पर समीक्षा समिति में कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव शामिल होते हैं. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, विधि सचिव और गृह सचिव के अलावा कोई अन्य सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं.</p>

<p>फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.</p>

<p>इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए&mdash;मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि&mdash;सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है.</p>

<p>इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.</p>

<p>फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08" title="https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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&lt;p&gt;अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो) जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव से इस काम के लिए अधिकृत किया गया हो, भी इस बारे में आदेश जारी कर सकता है. यह इंटरसेप्शन 180 दिनों से अधिक जारी नहीं रह सकता.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;टैपिंग के आदेश में ऐसा करने के औचित्य का उल्लेख होना चाहिए, और इस आदेश की एक प्रति सात कार्यदिवसों के भीतर समीक्षा समिति को भेजी जानी जरूरी है. केंद्रीय स्तर पर समीक्षा समिति में कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव शामिल होते हैं. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, विधि सचिव और गृह सचिव के अलावा कोई अन्य सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए&amp;mdash;मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि&amp;mdash;सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत केंद्रीय गृह सचिव या किसी राज्य का गृह सचिव भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मित्रता या सार्वजनिक व्यवस्था...&#039;,
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&lt;p&gt;टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत केंद्रीय गृह सचिव या किसी राज्य का गृह सचिव भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मित्रता या सार्वजनिक व्यवस्था की खातिर या किसी आशंकित अपराध को रोकने के वास्ते फोन पर बातचीत की टैपिंग का आदेश दे सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो) जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव से इस काम के लिए अधिकृत किया गया हो, भी इस बारे में आदेश जारी कर सकता है. यह इंटरसेप्शन 180 दिनों से अधिक जारी नहीं रह सकता.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;टैपिंग के आदेश में ऐसा करने के औचित्य का उल्लेख होना चाहिए, और इस आदेश की एक प्रति सात कार्यदिवसों के भीतर समीक्षा समिति को भेजी जानी जरूरी है. केंद्रीय स्तर पर समीक्षा समिति में कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव शामिल होते हैं. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, विधि सचिव और गृह सचिव के अलावा कोई अन्य सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए&amp;mdash;मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि&amp;mdash;सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08&quot; title=&quot;https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो) जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव से इस काम के लिए अधिकृत किया गया हो, भी इस बारे में आदेश जारी कर सकता है. यह इंटरसेप्शन 180 दिनों से अधिक जारी नहीं रह सकता.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत केंद्रीय गृह सचिव या किसी राज्य का गृह सचिव भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मित्रता या सार्वजनिक व्यवस्था...&#039;
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&lt;p&gt;टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत केंद्रीय गृह सचिव या किसी राज्य का गृह सचिव भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मित्रता या सार्वजनिक व्यवस्था की खातिर या किसी आशंकित अपराध को रोकने के वास्ते फोन पर बातचीत की टैपिंग का आदेश दे सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो) जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव से इस काम के लिए अधिकृत किया गया हो, भी इस बारे में आदेश जारी कर सकता है. यह इंटरसेप्शन 180 दिनों से अधिक जारी नहीं रह सकता.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;टैपिंग के आदेश में ऐसा करने के औचित्य का उल्लेख होना चाहिए, और इस आदेश की एक प्रति सात कार्यदिवसों के भीतर समीक्षा समिति को भेजी जानी जरूरी है. केंद्रीय स्तर पर समीक्षा समिति में कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव शामिल होते हैं. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, विधि सचिव और गृह सचिव के अलावा कोई अन्य सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए&amp;mdash;मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि&amp;mdash;सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08&quot; title=&quot;https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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<p>फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.</p>

<p>इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए&mdash;मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि&mdash;सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है.</p>

<p>इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.</p>

<p>फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08" title="https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत केंद्रीय गृह सचिव या किसी राज्य का गृह सचिव भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मित्रता या सार्वजनिक व्यवस्था की खातिर या किसी आशंकित अपराध को रोकने के वास्ते फोन पर बातचीत की टैपिंग का आदेश दे सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो) जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव से इस काम के लिए अधिकृत किया गया हो, भी इस बारे में आदेश जारी कर सकता है. यह इंटरसेप्शन 180 दिनों से अधिक जारी नहीं रह सकता.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए&amp;mdash;मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि&amp;mdash;सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत केंद्रीय गृह सचिव या किसी राज्य का गृह सचिव भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मित्रता या सार्वजनिक व्यवस्था की खातिर या किसी आशंकित अपराध को रोकने के वास्ते फोन पर बातचीत की टैपिंग का आदेश दे सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो) जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव से इस काम के लिए अधिकृत किया गया हो, भी इस बारे में आदेश जारी कर सकता है. यह इंटरसेप्शन 180 दिनों से अधिक जारी नहीं रह सकता.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;टैपिंग के आदेश में ऐसा करने के औचित्य का उल्लेख होना चाहिए, और इस आदेश की एक प्रति सात कार्यदिवसों के भीतर समीक्षा समिति को भेजी जानी जरूरी है. केंद्रीय स्तर पर समीक्षा समिति में कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव शामिल होते हैं. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, विधि सचिव और गृह सचिव के अलावा कोई अन्य सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए&amp;mdash;मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि&amp;mdash;सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत केंद्रीय गृह सचिव या किसी राज्य का गृह सचिव भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मित्रता या सार्वजनिक व्यवस्था की खातिर या किसी आशंकित अपराध को रोकने के वास्ते फोन पर बातचीत की टैपिंग का आदेश दे सकता है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए&amp;mdash;मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि&amp;mdash;सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो) जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव से इस काम के लिए अधिकृत किया गया हो, भी इस बारे में आदेश जारी कर सकता है. यह इंटरसेप्शन 180 दिनों से अधिक जारी नहीं रह सकता.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08&quot; title=&quot;https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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<p>टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत केंद्रीय गृह सचिव या किसी राज्य का गृह सचिव भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मित्रता या सार्वजनिक व्यवस्था की खातिर या किसी आशंकित अपराध को रोकने के वास्ते फोन पर बातचीत की टैपिंग का आदेश दे सकता है.</p>

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<p>इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.</p>

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<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08" title="https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>टैपिंग के आदेश में ऐसा करने के औचित्य का उल्लेख होना चाहिए, और इस आदेश की एक प्रति सात कार्यदिवसों के भीतर समीक्षा समिति को भेजी जानी जरूरी है. केंद्रीय स्तर पर समीक्षा समिति में कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव शामिल होते हैं. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, विधि सचिव और गृह सचिव के अलावा कोई अन्य सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं.</p>

<p>फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.</p>

<p>इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए&mdash;मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि&mdash;सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है.</p>

<p>इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.</p>

<p>फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो) जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव से इस काम के लिए अधिकृत किया गया हो, भी इस बारे में आदेश जारी कर सकता है. यह इंटरसेप्शन 180 दिनों से अधिक जारी नहीं रह सकता.&nbsp;</p>

<p>टैपिंग के आदेश में ऐसा करने के औचित्य का उल्लेख होना चाहिए, और इस आदेश की एक प्रति सात कार्यदिवसों के भीतर समीक्षा समिति को भेजी जानी जरूरी है. केंद्रीय स्तर पर समीक्षा समिति में कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव शामिल होते हैं. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, विधि सचिव और गृह सचिव के अलावा कोई अन्य सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं.</p>

<p>फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.</p>

<p>इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए&mdash;मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि&mdash;सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है.</p>

<p>इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.</p>

<p>फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08" title="https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>',
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<p>अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो) जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव से इस काम के लिए अधिकृत किया गया हो, भी इस बारे में आदेश जारी कर सकता है. यह इंटरसेप्शन 180 दिनों से अधिक जारी नहीं रह सकता.&nbsp;</p>

<p>टैपिंग के आदेश में ऐसा करने के औचित्य का उल्लेख होना चाहिए, और इस आदेश की एक प्रति सात कार्यदिवसों के भीतर समीक्षा समिति को भेजी जानी जरूरी है. केंद्रीय स्तर पर समीक्षा समिति में कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव शामिल होते हैं. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, विधि सचिव और गृह सचिव के अलावा कोई अन्य सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं.</p>

<p>फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.</p>

<p>इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए&mdash;मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि&mdash;सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है.</p>

<p>इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.</p>

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<p>टैपिंग के आदेश में ऐसा करने के औचित्य का उल्लेख होना चाहिए, और इस आदेश की एक प्रति सात कार्यदिवसों के भीतर समीक्षा समिति को भेजी जानी जरूरी है. केंद्रीय स्तर पर समीक्षा समिति में कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव शामिल होते हैं. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, विधि सचिव और गृह सचिव के अलावा कोई अन्य सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं.</p>

<p>फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है.</p>

<p>इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए&mdash;मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि&mdash;सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है.</p>

<p>इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता.</p>

<p>फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08" title="https://www.aajtak.in/india-today-hindi/cover-story/story/could-you-be-whats-tapped-1140693-2020-10-08">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
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आवरण कथाः क्या आपके व्हाट्सऐप की टैपिंग हो सकती है?

-इंडिया टूडे, टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत केंद्रीय गृह सचिव या किसी राज्य का गृह सचिव भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मित्रता या सार्वजनिक व्यवस्था की खातिर या किसी आशंकित अपराध को रोकने के वास्ते फोन पर बातचीत की टैपिंग का आदेश दे सकता है. अपवाद की स्थितियों में कोई अधिकारी (जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो) जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव से इस काम के लिए अधिकृत किया गया हो, भी इस बारे में आदेश जारी कर सकता है. यह इंटरसेप्शन 180 दिनों से अधिक जारी नहीं रह सकता.  टैपिंग के आदेश में ऐसा करने के औचित्य का उल्लेख होना चाहिए, और इस आदेश की एक प्रति सात कार्यदिवसों के भीतर समीक्षा समिति को भेजी जानी जरूरी है. केंद्रीय स्तर पर समीक्षा समिति में कैबिनेट सचिव, विधि सचिव और दूरसंचार सचिव शामिल होते हैं. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, विधि सचिव और गृह सचिव के अलावा कोई अन्य सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं. फोन टैपिंग के लिए आने वाला अनुरोध पुलिस अधीक्षक (या समकक्ष) के रैंक से नीचे के अधिकारी से नहीं होना चाहिए. टैपिंग के लिए अधिकृत अफसर इस प्रक्रिया के पूरे कागजात का रिकॉर्ड रखेगा और इसमें यह ब्योरा भी होगा कि इस टैपिंग को किस-किस के सामने रखा गया है. फोन टैपिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक औपचारिक अनुरोध भी किया जाना चाहिए. यह निगहबानी, बहरहाल सिर्फ फोन कॉल्स तक सीमित है. इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगहबानी के लिए—मसलन ई-मेल, एसएमएस, चैट इत्यादि—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी कंप्यूटर स्रोत से सूचना को अवरोधित करे, निगरानी और कूट संदेश पढ़ सके. इस शक्ति का इस्तेमाल फोन टैपिंग के संदर्भ में टेलीग्राफ ऐक्ट में दी गई परिस्थितियों के मद्देनजर ही किया जा सकता है. इसके लिए सुरक्षा उपाय और समीक्षा व्यवस्था भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 419 ए और सूचना प्रौद्योगिकी (प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए अवरोधन, निगरानी और सूचना के डिक्रिप्शन) नियम, 2009 में उल्लिखित हैं. इसके साथ ही इसके लिए मानक प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख है. बहरहाल, व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर चैट और फोन कॉल कूटबद्ध होते हैं, इन्हें ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता. फिर भी, पुलिस कानूनी रूप से किसी फोन या कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा को हासिल कर सकती है. आइटी ऐक्ट का सेक्शन 76 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को जब्त करने का अधिकार देता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत निजी चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहरहाल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालतों में तभी मान्य होते हैं, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सेक्शन 65 (बी) का कड़ाई से पालन किया गया हो. पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.