Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &amp;ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&amp;rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद...&#039;,
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&lt;p&gt;26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &amp;ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&amp;rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi&quot; title=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &amp;ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&amp;rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &amp;ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&amp;rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi&quot; title=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | कोरोना जांच किट में मुनाफाखोरी, दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई में हुआ खुलासा | Im4change.org</title>
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26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद..."/>
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                <p>-कारवां,</p>

<p>26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी.</p>

<p>उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.</p>

<p>तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.</p>

<p>हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया.</p>

<p>इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi" title="https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi">यहां क्लिक करें.</a></p>               </font>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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&lt;p&gt;उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &amp;ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&amp;rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &amp;ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&amp;rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi&quot; title=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &amp;ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&amp;rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &amp;ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&amp;rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi&quot; title=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद..."/>
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<p>26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी.</p>

<p>उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.</p>

<p>तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.</p>

<p>हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया.</p>

<p>इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi" title="https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi">यहां क्लिक करें.</a></p>               </font>
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&lt;p&gt;26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &amp;ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&amp;rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद...&#039;,
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&lt;p&gt;26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &amp;ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&amp;rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi&quot; title=&quot;https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &amp;ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&amp;rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &amp;ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&amp;rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया.&lt;/p&gt;

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26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद..."/>
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                <p>-कारवां,</p>

<p>26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी.</p>

<p>उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.</p>

<p>तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.</p>

<p>हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया.</p>

<p>इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi" title="https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi">यहां क्लिक करें.</a></p>               </font>
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<p>26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी.</p>

<p>उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.</p>

<p>तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.</p>

<p>हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया.</p>

<p>इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.</p>

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<p>26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी.</p>

<p>उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.</p>

<p>तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.</p>

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<p>उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.</p>

<p>तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.</p>

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<p>इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.</p>

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26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद...'
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<p>26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी.</p>

<p>उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, &ldquo;यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.&rdquo; इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए.</p>

<p>तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था.</p>

<p>हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया.</p>

<p>इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi" title="https://hindi.caravanmagazine.in/health/delhi-hc-exposes-companies-profiteering-from-covid-antibody-test-kits-icmr-cancels-procurement-order-hindi">यहां क्लिक करें.</a></p>'
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कोरोना जांच किट में मुनाफाखोरी, दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई में हुआ खुलासा

-कारवां, 26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस भुगतान में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा 18.75 करोड रुपए होता. अगले दिन जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो केंद्र सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खरीद को रद्द करने की घोषणा कर दी. उपरोक्त एंटीबॉडी किट की निर्माता कंपनी चीन की वॉन्डफो है और हाई कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की कि वे इस निर्माता कंपनी से किट ना खरीदें क्योंकि इससे गलत परिणाम निकले हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया, “यह बताना जरूरी है कि आईसीएमआर ने इन कंपनियों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया है और भारत सरकार को एक रुपए का भी घाटा नहीं हुआ है.” इसके बावजूद ना केंद्र सरकार की विज्ञप्ति से और ना ही आईसीएमआर की एडवाइजरी से यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इतनी महंगी दरों में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया था और वह भी गैर-भरोसेमंद कीटों के लिए. तीन कंपनियों का विवाद तब चालू हुआ जब रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइनसेस और आर्क फार्मास्युटिकल्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मेट्रिक्स लैब के खिलाफ एंटीबॉडी आपूर्ति के अनुबंध का पालन न करने की याचिका डाली. 28 मार्च को आईसीएमआर ने आर्क को 5 लाख एंटीबॉडी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था. हुआ यह कि तीनों कंपनियों ने आपस में एक समझौता किया कि मेट्रिक्स लैब टेस्ट किट का आयात करेगी और रेयर मेटावॉलिक्स को देगी जो आर्क के जरिए इसे आईसीएमआर को पहुंचाएगी. 17 अप्रैल को मेट्रिक्स ने 2.76 लाख किट सप्लाई की और फिर धमकी दी कि यदि रेयर उसे पूरा पैसा एडवांस में नहीं देगी तो वह बाकी किटों की आपूर्ति नहीं करेगी. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया. इन तीन कंपनियों के विवाद ने एंटीबॉडी खरीद की शर्तों को सार्वजनिक कर दिया जिससे पता चलता है कि खरीद में भयानक स्तर की मुनाफाखोरी हो रही थी. कोर्ट की सुनवाई में पता चला कि मेट्रिक्स एक किट 225 रुपए में खरीद कर आर्क को 420 में बेच रही थी और आर्क आईसीएमआर को इसे 600 रुपए में थमा रही थी. पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.