Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से है जबकि दिल्ली दंगों का सीएए विरोधी प्रदर्शनों से.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&amp;mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &amp;lsquo;पिंजरा तोड़&amp;rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकारी जाँच एजेंसियों ने इन लोगों को हिंसा की साज़िश में शामिल, नक्सल समर्थक और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला बताया है, इनमें से ज्&amp;zwj;यादातर लोगों पर ग़ैर-कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून (यूएपीए) की धाराएँ लगाई गई हैं जो मोटे तौर पर आतंकवाद के मामलों में लगाई जाती हैं. जाँच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं इसलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहिए. यूएपीए के प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियाँ लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कितना सख़्त है यूएपीए?&lt;br /&gt;
भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &amp;lsquo;खुली छूट&amp;rsquo; और &amp;lsquo;क्लीन चिट&amp;rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से...&#039;,
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&lt;p&gt;हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से है जबकि दिल्ली दंगों का सीएए विरोधी प्रदर्शनों से.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&amp;mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &amp;lsquo;पिंजरा तोड़&amp;rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&amp;mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &amp;lsquo;पिंजरा तोड़&amp;rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकारी जाँच एजेंसियों ने इन लोगों को हिंसा की साज़िश में शामिल, नक्सल समर्थक और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला बताया है, इनमें से ज्&amp;zwj;यादातर लोगों पर ग़ैर-कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून (यूएपीए) की धाराएँ लगाई गई हैं जो मोटे तौर पर आतंकवाद के मामलों में लगाई जाती हैं. जाँच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं इसलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहिए. यूएपीए के प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियाँ लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कितना सख़्त है यूएपीए?&lt;br /&gt;
भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &amp;lsquo;खुली छूट&amp;rsquo; और &amp;lsquo;क्लीन चिट&amp;rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | दिल्ली दंगे और भीमा कोरेगांव हिंसा | Im4change.org</title>
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हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से..."/>
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                <p>-बीबीसी,</p>

<p>हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से है जबकि दिल्ली दंगों का सीएए विरोधी प्रदर्शनों से.</p>

<p>ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.</p>

<p>महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &lsquo;पिंजरा तोड़&rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &nbsp;</p>

<p>सरकारी जाँच एजेंसियों ने इन लोगों को हिंसा की साज़िश में शामिल, नक्सल समर्थक और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला बताया है, इनमें से ज्&zwj;यादातर लोगों पर ग़ैर-कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून (यूएपीए) की धाराएँ लगाई गई हैं जो मोटे तौर पर आतंकवाद के मामलों में लगाई जाती हैं. जाँच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं इसलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहिए. यूएपीए के प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियाँ लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं,</p>

<p>कितना सख़्त है यूएपीए?<br />
भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &lsquo;खुली छूट&rsquo; और &lsquo;क्लीन चिट&rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?</p>

<p>बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi" title="https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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&lt;p&gt;हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से है जबकि दिल्ली दंगों का सीएए विरोधी प्रदर्शनों से.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&amp;mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &amp;lsquo;पिंजरा तोड़&amp;rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकारी जाँच एजेंसियों ने इन लोगों को हिंसा की साज़िश में शामिल, नक्सल समर्थक और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला बताया है, इनमें से ज्&amp;zwj;यादातर लोगों पर ग़ैर-कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून (यूएपीए) की धाराएँ लगाई गई हैं जो मोटे तौर पर आतंकवाद के मामलों में लगाई जाती हैं. जाँच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं इसलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहिए. यूएपीए के प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियाँ लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कितना सख़्त है यूएपीए?&lt;br /&gt;
भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &amp;lsquo;खुली छूट&amp;rsquo; और &amp;lsquo;क्लीन चिट&amp;rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से...&#039;,
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&lt;p&gt;हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से है जबकि दिल्ली दंगों का सीएए विरोधी प्रदर्शनों से.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&amp;mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &amp;lsquo;पिंजरा तोड़&amp;rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकारी जाँच एजेंसियों ने इन लोगों को हिंसा की साज़िश में शामिल, नक्सल समर्थक और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला बताया है, इनमें से ज्&amp;zwj;यादातर लोगों पर ग़ैर-कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून (यूएपीए) की धाराएँ लगाई गई हैं जो मोटे तौर पर आतंकवाद के मामलों में लगाई जाती हैं. जाँच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं इसलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहिए. यूएपीए के प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियाँ लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कितना सख़्त है यूएपीए?&lt;br /&gt;
भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &amp;lsquo;खुली छूट&amp;rsquo; और &amp;lsquo;क्लीन चिट&amp;rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;सरकारी जाँच एजेंसियों ने इन लोगों को हिंसा की साज़िश में शामिल, नक्सल समर्थक और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला बताया है, इनमें से ज्&amp;zwj;यादातर लोगों पर ग़ैर-कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून (यूएपीए) की धाराएँ लगाई गई हैं जो मोटे तौर पर आतंकवाद के मामलों में लगाई जाती हैं. जाँच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं इसलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहिए. यूएपीए के प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियाँ लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कितना सख़्त है यूएपीए?&lt;br /&gt;
भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &amp;lsquo;खुली छूट&amp;rsquo; और &amp;lsquo;क्लीन चिट&amp;rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से...&#039;
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&lt;p&gt;हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से है जबकि दिल्ली दंगों का सीएए विरोधी प्रदर्शनों से.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&amp;mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &amp;lsquo;पिंजरा तोड़&amp;rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &amp;lsquo;खुली छूट&amp;rsquo; और &amp;lsquo;क्लीन चिट&amp;rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.&lt;/p&gt;

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                <p>-बीबीसी,</p>

<p>हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से है जबकि दिल्ली दंगों का सीएए विरोधी प्रदर्शनों से.</p>

<p>ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.</p>

<p>महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &lsquo;पिंजरा तोड़&rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &nbsp;</p>

<p>सरकारी जाँच एजेंसियों ने इन लोगों को हिंसा की साज़िश में शामिल, नक्सल समर्थक और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला बताया है, इनमें से ज्&zwj;यादातर लोगों पर ग़ैर-कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून (यूएपीए) की धाराएँ लगाई गई हैं जो मोटे तौर पर आतंकवाद के मामलों में लगाई जाती हैं. जाँच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं इसलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहिए. यूएपीए के प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियाँ लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं,</p>

<p>कितना सख़्त है यूएपीए?<br />
भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &lsquo;खुली छूट&rsquo; और &lsquo;क्लीन चिट&rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?</p>

<p>बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi" title="https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&amp;mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &amp;lsquo;पिंजरा तोड़&amp;rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकारी जाँच एजेंसियों ने इन लोगों को हिंसा की साज़िश में शामिल, नक्सल समर्थक और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला बताया है, इनमें से ज्&amp;zwj;यादातर लोगों पर ग़ैर-कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून (यूएपीए) की धाराएँ लगाई गई हैं जो मोटे तौर पर आतंकवाद के मामलों में लगाई जाती हैं. जाँच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं इसलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहिए. यूएपीए के प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियाँ लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कितना सख़्त है यूएपीए?&lt;br /&gt;
भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &amp;lsquo;खुली छूट&amp;rsquo; और &amp;lsquo;क्लीन चिट&amp;rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से...&#039;,
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&lt;p&gt;हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से है जबकि दिल्ली दंगों का सीएए विरोधी प्रदर्शनों से.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&amp;mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &amp;lsquo;पिंजरा तोड़&amp;rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकारी जाँच एजेंसियों ने इन लोगों को हिंसा की साज़िश में शामिल, नक्सल समर्थक और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला बताया है, इनमें से ज्&amp;zwj;यादातर लोगों पर ग़ैर-कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून (यूएपीए) की धाराएँ लगाई गई हैं जो मोटे तौर पर आतंकवाद के मामलों में लगाई जाती हैं. जाँच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं इसलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहिए. यूएपीए के प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियाँ लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कितना सख़्त है यूएपीए?&lt;br /&gt;
भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &amp;lsquo;खुली छूट&amp;rsquo; और &amp;lsquo;क्लीन चिट&amp;rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;कितना सख़्त है यूएपीए?&lt;br /&gt;
भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &amp;lsquo;खुली छूट&amp;rsquo; और &amp;lsquo;क्लीन चिट&amp;rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से है जबकि दिल्ली दंगों का सीएए विरोधी प्रदर्शनों से.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&amp;mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &amp;lsquo;पिंजरा तोड़&amp;rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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<p>ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.</p>

<p>महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &lsquo;पिंजरा तोड़&rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &nbsp;</p>

<p>सरकारी जाँच एजेंसियों ने इन लोगों को हिंसा की साज़िश में शामिल, नक्सल समर्थक और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला बताया है, इनमें से ज्&zwj;यादातर लोगों पर ग़ैर-कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून (यूएपीए) की धाराएँ लगाई गई हैं जो मोटे तौर पर आतंकवाद के मामलों में लगाई जाती हैं. जाँच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं इसलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहिए. यूएपीए के प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियाँ लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं,</p>

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<p>बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.</p>

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<p>ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.</p>

<p>महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &lsquo;पिंजरा तोड़&rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &nbsp;</p>

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<p>कितना सख़्त है यूएपीए?<br />
भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &lsquo;खुली छूट&rsquo; और &lsquo;क्लीन चिट&rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?</p>

<p>बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.</p>

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<p>हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से है जबकि दिल्ली दंगों का सीएए विरोधी प्रदर्शनों से.</p>

<p>ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.</p>

<p>महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &lsquo;पिंजरा तोड़&rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &nbsp;</p>

<p>सरकारी जाँच एजेंसियों ने इन लोगों को हिंसा की साज़िश में शामिल, नक्सल समर्थक और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला बताया है, इनमें से ज्&zwj;यादातर लोगों पर ग़ैर-कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून (यूएपीए) की धाराएँ लगाई गई हैं जो मोटे तौर पर आतंकवाद के मामलों में लगाई जाती हैं. जाँच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं इसलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहिए. यूएपीए के प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियाँ लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं,</p>

<p>कितना सख़्त है यूएपीए?<br />
भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &lsquo;खुली छूट&rsquo; और &lsquo;क्लीन चिट&rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?</p>

<p>बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi" title="https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>',
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<p>ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.</p>

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<p>सरकारी जाँच एजेंसियों ने इन लोगों को हिंसा की साज़िश में शामिल, नक्सल समर्थक और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला बताया है, इनमें से ज्&zwj;यादातर लोगों पर ग़ैर-कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून (यूएपीए) की धाराएँ लगाई गई हैं जो मोटे तौर पर आतंकवाद के मामलों में लगाई जाती हैं. जाँच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं इसलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहिए. यूएपीए के प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियाँ लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं,</p>

<p>कितना सख़्त है यूएपीए?<br />
भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &lsquo;खुली छूट&rsquo; और &lsquo;क्लीन चिट&rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?</p>

<p>बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से...'
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<p>हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से है जबकि दिल्ली दंगों का सीएए विरोधी प्रदर्शनों से.</p>

<p>ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं.</p>

<p>महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है&mdash;जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए &lsquo;पिंजरा तोड़&rsquo; अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है. &nbsp;</p>

<p>सरकारी जाँच एजेंसियों ने इन लोगों को हिंसा की साज़िश में शामिल, नक्सल समर्थक और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला बताया है, इनमें से ज्&zwj;यादातर लोगों पर ग़ैर-कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून (यूएपीए) की धाराएँ लगाई गई हैं जो मोटे तौर पर आतंकवाद के मामलों में लगाई जाती हैं. जाँच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं इसलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहिए. यूएपीए के प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियाँ लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं,</p>

<p>कितना सख़्त है यूएपीए?<br />
भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में &lsquo;खुली छूट&rsquo; और &lsquo;क्लीन चिट&rsquo; दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै?</p>

<p>बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi" title="https://www.bbc.com/hindi/extra/tz5XLdr2O3/delhi-riots-bhima-koregaon-violence-hindi">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
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दिल्ली दंगे और भीमा कोरेगांव हिंसा

-बीबीसी, हिंसा की दो घटनाएँ, देश के दो हिस्सों में अलग-अलग वक़्त हुईं. पहली एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में, और दूसरी फ़रवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में. भीमा कोरेगांव मामले का ताल्लुक़ दलित आंदोलन से है जबकि दिल्ली दंगों का सीएए विरोधी प्रदर्शनों से. ये दोनों घटनाएँ एक ही वजह से चर्चा मे रहीं. दोनों ही मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ़्तारियाँ हुईं, दोनों ही मामलों में जिन लोगों को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है, वे सब एक ख़ास तबके से आते हैं- बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता. इनमें एक और बात कॉमन है कि ये हिंदुत्व की राजनीति, सीएए-एनआरसी, दलित-अल्पसंख्यक उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुखर विरोधी रहे हैं. दोनों ही मामलों में जिन लोगों के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई वे हिंदुत्वादी राजनीति से जुड़े लोग हैं. साथ ही, दोनों मामले केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जाँच एजेंसियों के हाथों में हैं. महीनों से हिरासत में बंद लोगों में कई दशकों से सक्रिय और नामचीन रहे हैं, जबकि दिल्ली के मामले में कई युवा छात्र नेता भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका ताल्लुक दो ऐसे शिक्षण संस्थानों से है जिनकी सरकार से तनातनी चलती रही है—जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया. गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के ख़िलाफ़ शुरू हुए ‘पिंजरा तोड़’ अभियान से जुड़ी दो छात्राओं को भी हिरासत में लिया गया है.   सरकारी जाँच एजेंसियों ने इन लोगों को हिंसा की साज़िश में शामिल, नक्सल समर्थक और प्रतिबंधित माओवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाला बताया है, इनमें से ज्‍यादातर लोगों पर ग़ैर-कानूनी गतिविधि नियंत्रण कानून (यूएपीए) की धाराएँ लगाई गई हैं जो मोटे तौर पर आतंकवाद के मामलों में लगाई जाती हैं. जाँच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं इसलिए इन्हें ज़मानत पर रिहा नहीं होना चाहिए. यूएपीए के प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियाँ लोगों को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सकती हैं, कितना सख़्त है यूएपीए? भीमा कोरेगांव मामले में एक चार्जशीट और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है जबकि दिल्ली दंगों के मामले की जाँच चल रही है. इन दोनों मामलों में जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, आरोप लगाने वालों का कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों को दोनों ही मामलों में ‘खुली छूट’ और ‘क्लीन चिट’ दी गई है जबकि दूसरे लोगों के साथ अतिरिक्त सख़्ती बरती गई है. सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों का एक जैसा होना महज एक संयोग हैै? बहरहाल, दोनों मामलों में अदालत ही बेकसूर और कसूरवार का फ़ैसला कर सकती है. इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक जो कुछ हुआ है, जो दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उनको एक जगह, एक साथ रखने की कोशिश है ताकि लगातार घट रही छोटी-बड़ी घटनाओं को आप समग्रता में जान-समझ सकें. पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.