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भारत के इन करोड़ों लोगों के लिए 31 अगस्त है आजादी का दिन!

-गांव सवेरा,

देश 15 अगस्त को आजादी का जश्न मना चुका है वहीं देश की करीबन 15 करोड़ की आबादी आज दूसरा आजादी दिवस मना रही है. भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त आपके लिए उत्साहवर्धक हो सकती है लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जिनके लिये 31 अगस्त असली आजादी का दिन है, क्योंकि जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था तो ये लोग उस दौर में भी गुलामी का दंश झेल रहे थे.

पहले करीबन 82 साल तक अंग्रेजी हुकूमत ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाकर विमुक्त घुमंतू जनजातियों की कमर तोड़ी इसके बाद ये जनजातियां आजाद भारत में 5 साल 16 दिनों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी रही. विमुक्त घुमंतू जनजातियों को 31 अगस्त 1952  को इस कानून से विमुक्त किया गया तब से लेकर आज तक ये जनजातियां 31 अगस्त को ‘विमुक्ति दिवस’ के तौर पर मनाती हैं.

कौन हैं विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां

2011 की जनगणना के अनुसार डीएनटी समुदाय की जनसंख्या 15 करोड़ के करीब थी. यूपीए सरकार में गठित ‘रेनके कमीशन 2008’ की रिपोर्ट  के अनुसार देशभर में विमुक्त घुमंतू जनजाति के 98 फीसदी लोग बिना मकान के रहते हैं वहीं इनमें से 70 फीसदी से ज्यादा लोगों के पास अपने पहचान पत्र तक नहीं हैं. इनमें ज्यादातर पशुपालक, शिकारी, खेल दिखाने वाले और मनोरंजन करने वाले समुदाय हैं. जैसे

बंजारे, जो पशुओं पर माल ढोने का काम करते हैं. गाड़िया-लोहार, जो जगह-जगह जाकर लोहे के औजार बनाकर बेचने का काम करते हैं. बावारिया, जो जानवरों का शिकार करने का काम करते थे. नट, नृत्य और करतब दिखाने का काम करने वाली जनजाति. कालबेलिया सांपों का खेल दिखाने वाली, शर्प दंश का इलाज करने वाली तथा जड़ी-बुटियां तैयार करने वाली जनजाति.

इसी तरह, भोपा– स्थानीय देवताओं के गीत गाने वाले. सिकलीगर– हथियारों में धार लगाने वाले. कलंदर– जानवरों से करतब दिखाने वाले. ओढ- नहर बनाने तथा जमीन की खुदाई करने वाले. बहरूपिये– लोगों का मनोरंजन करने वाले. सरकार के विकास के बड़े-बड़े दावों के बावजूद ये जनजातियों विकास की मुख्यधारा से गायब हैं.

विमुक्त घुमंतू जनजातियों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया. लेकिन 1857 की क्रांति की हार के बाद इन जनजातियों को अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए अभियान का खामियाजा भुगतना पड़ा. जिसके चलते अंग्रेजी हुकूमत ने इन जनजातियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत को खतरा था कि ये लोग आगे चलकर उनके लिए फिर से चुनौती बन सकते हैं. एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहने की वजह से ये लोग  अपनी और अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए हथियार भी रखते थे. जंगलों में रहने के कारण ये जनजातियां जंगल बीहड़ों के चप्पे-चप्पे से वाकिफ थीं. ये लोग गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे. इन लोगों ने असंख्य अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतारा जिसकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत इन जनजातियों से भयभीत और परेशान थी.

विमुक्त घुमंतू जनजातियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार 1871 में क्रिमिनल ट्राईब एक्ट अर्थात आपराधिक जनजाति अधिनियम लेकर आई सबसे पहले इस एक्ट को उत्तर भारत में लागू किया गया. उसके बाद 1876 में इस कानून को बंगाल प्रांत पर भी लागू किया गया और 1924 तक आते-आते क्रिमिनल ट्राईब एक्ट को पूरे भारत में रहने वाली इन सभी जनजातियों पर थोप दिया गया. 1500 घुमंतू-अर्धघुमंतू और 191 विमुक्त जातियों पर इस कानून का सीधा असर पड़ा

इस एक्ट को लागू करने का मुख्य उद्देश्य इन जनजातियों पर पाबंदी लगाना था. कानून के तहत इन लोगों को गाँव व शहर से बाहर जाने के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट के यहां अपना नाम दर्ज करवाना यह अनिवार्य कर दिया गया ताकि पता रहे कि ये लोग कहाँ, क्यों और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं. नाम दर्ज करवाकर जाने का यह सिलसिला 31 अगस्त 1952 तक जारी रहा.    

ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि कोई आपराधिक घटना होने पर जांच करने में आसानी रहे और साथ ही इन लोगों पर निगरानी भी रखी जा सके. इस तरह इन समुदायों पर अपराधी होने का तमगा चस्पा दिया गया. इस कानून ने इन जनजातियों की समाज में ऐसा छवी गढ़ दी कि जो भी बच्चा इन जनजातियों में जन्म लेता उसको जन्मजात अपराधी मान लिया गया यानी इन लोगों ने जन्मजात अपराधी होने का अमानवीय दंश झेला है और कुछ हद तक आज भी झेल रहे हैं.  

आजादी के बाद 1949 में अय्यंगर कमेटी का गठन किया गया. केंद्र सरकार ने अय्यंगर कमेटी के कुछ सुझावों को मानते हुए कईं सफारिशें लागू की. अय्यंगर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 31 अगस्त 1952 को इन जनजातियों को डिनोटिफाई किया गया तब से इन जनजातियों को डीएनटी (डिनोटिफाइड ट्राइब्स) के नाम से जाना जाता है.

इन जनजातियों को डिनोटिफाई तो किया गया लेकिन साथ ही 1959 में इनपर हेब्चुएल ऑफेंडर एक्ट यानी आदतन अपराधी एक्ट थोप दिया गया यानी इन समुदायों से अपराधी होने का दंश पूर्णरूप से नहीं हटा है अब तक भी इन जनजातियों से जुड़े लोगों को शक की निगाह से देखा जाता है. कोई भी अपराध होने पर पुलिस का संदेह आस-पास मौजूद इन डीएनटी समुदाय के लोगों पर ही जाता है. पुलिस और समाज के साथ मीडिया भी विमुक्त-घुमंतू जनजातियों को इसी दृष्टि से देखता है. आपराधिक मामलों में मीडिया इन जनजातियों को सीधा निशाना बनाता है.

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