Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f02fa501508-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f02fa501508-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f02fa501508-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 56893,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &amp;lsquo;याचिकाओं की भरमार&amp;rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &amp;lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &amp;lsquo;गुमराह&amp;rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;द वायर, http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; null,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 56893,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;पर्यावरण,पर्यावरण अधिसूचना,केन्द्र सरकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;-द वायर,&amp;nbsp;

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.

केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &amp;lsquo;याचिकाओं की भरमार&amp;rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &amp;lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &amp;lsquo;गुमराह&amp;rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 56893,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &amp;lsquo;याचिकाओं की भरमार&amp;rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &amp;lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &amp;lsquo;गुमराह&amp;rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;द वायर, http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; null,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 56893
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र&#039;
$metaKeywords = &#039;पर्यावरण,पर्यावरण अधिसूचना,केन्द्र सरकार&#039;
$metaDesc = &#039;-द वायर,&amp;nbsp;

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.

केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &amp;lsquo;याचिकाओं की भरमार&amp;rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &amp;lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &amp;lsquo;गुमराह&amp;rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-द वायर,&nbsp;

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.

केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p>-द वायर,&nbsp;</p>

<p>दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.</p>

<p>केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.</p>

<p>केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &lsquo;याचिकाओं की भरमार&rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.</p>

<p>बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&rsquo;</p>

<p><br />
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.</p>

<p>केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.</p>

<p>याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.</p>

<p>पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &lsquo;गुमराह&rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.</p>

<p>मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.</p>

<p>इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.</p>

<p>उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.</p>

<p>आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.</p>

<p>शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.</p>

<p>शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.</p>

<p>मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.</p>

<p>पूरी खबर पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/" title="http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f02fa501508-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f02fa501508-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f02fa501508-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 56893,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &amp;lsquo;याचिकाओं की भरमार&amp;rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &amp;lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &amp;lsquo;गुमराह&amp;rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;द वायर, http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; null,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 56893,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;पर्यावरण,पर्यावरण अधिसूचना,केन्द्र सरकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;-द वायर,&amp;nbsp;

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.

केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &amp;lsquo;याचिकाओं की भरमार&amp;rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &amp;lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &amp;lsquo;गुमराह&amp;rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 56893,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &amp;lsquo;याचिकाओं की भरमार&amp;rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &amp;lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &amp;lsquo;गुमराह&amp;rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;द वायर, http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; null,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 56893
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र&#039;
$metaKeywords = &#039;पर्यावरण,पर्यावरण अधिसूचना,केन्द्र सरकार&#039;
$metaDesc = &#039;-द वायर,&amp;nbsp;

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.

केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &amp;lsquo;याचिकाओं की भरमार&amp;rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &amp;lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &amp;lsquo;गुमराह&amp;rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-द वायर,&nbsp;

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.

केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p>-द वायर,&nbsp;</p>

<p>दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.</p>

<p>केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.</p>

<p>केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &lsquo;याचिकाओं की भरमार&rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.</p>

<p>बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&rsquo;</p>

<p><br />
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.</p>

<p>केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.</p>

<p>याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.</p>

<p>पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &lsquo;गुमराह&rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.</p>

<p>मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.</p>

<p>इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.</p>

<p>उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.</p>

<p>आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.</p>

<p>शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.</p>

<p>शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.</p>

<p>मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.</p>

<p>पूरी खबर पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/" title="http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f02fa501508-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f02fa501508-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f02fa501508-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f02fa501508-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 56893,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &amp;lsquo;याचिकाओं की भरमार&amp;rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &amp;lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &amp;lsquo;गुमराह&amp;rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;द वायर, http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; null,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 56893,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;पर्यावरण,पर्यावरण अधिसूचना,केन्द्र सरकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;-द वायर,&amp;nbsp;

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.

केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &amp;lsquo;याचिकाओं की भरमार&amp;rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &amp;lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &amp;lsquo;गुमराह&amp;rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 56893,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &amp;lsquo;याचिकाओं की भरमार&amp;rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &amp;lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &amp;lsquo;गुमराह&amp;rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;द वायर, http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; null,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 56893
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र&#039;
$metaKeywords = &#039;पर्यावरण,पर्यावरण अधिसूचना,केन्द्र सरकार&#039;
$metaDesc = &#039;-द वायर,&amp;nbsp;

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.

केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &amp;lsquo;याचिकाओं की भरमार&amp;rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &amp;lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &amp;lsquo;गुमराह&amp;rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-द वायर,&nbsp;

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.

केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p>-द वायर,&nbsp;</p>

<p>दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.</p>

<p>केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.</p>

<p>केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &lsquo;याचिकाओं की भरमार&rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.</p>

<p>बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&rsquo;</p>

<p><br />
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.</p>

<p>केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.</p>

<p>याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.</p>

<p>पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &lsquo;गुमराह&rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.</p>

<p>मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.</p>

<p>इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.</p>

<p>उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.</p>

<p>आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.</p>

<p>शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.</p>

<p>शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.</p>

<p>मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.</p>

<p>पूरी खबर पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/" title="http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 56893,
		'title' => 'पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र',
		'subheading' => null,
		'description' => '<p>-द वायर,&nbsp;</p>

<p>दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.</p>

<p>केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.</p>

<p>केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &lsquo;याचिकाओं की भरमार&rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.</p>

<p>बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&rsquo;</p>

<p><br />
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.</p>

<p>केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.</p>

<p>याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.</p>

<p>पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &lsquo;गुमराह&rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.</p>

<p>मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.</p>

<p>इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.</p>

<p>उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.</p>

<p>आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.</p>

<p>शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.</p>

<p>शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.</p>

<p>मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.</p>

<p>पूरी खबर पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
',
		'credit_writer' => 'द वायर, http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court',
		'meta_title' => '',
		'meta_keywords' => '',
		'meta_description' => '',
		'noindex' => (int) 1,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => null,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 56893,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र',
	'metaKeywords' => 'पर्यावरण,पर्यावरण अधिसूचना,केन्द्र सरकार',
	'metaDesc' => '-द वायर,&nbsp;

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.

केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने...',
	'disp' => '<p>-द वायर,&nbsp;</p>

<p>दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.</p>

<p>केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.</p>

<p>केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &lsquo;याचिकाओं की भरमार&rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.</p>

<p>बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&rsquo;</p>

<p><br />
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.</p>

<p>केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.</p>

<p>याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.</p>

<p>पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &lsquo;गुमराह&rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.</p>

<p>मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.</p>

<p>इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.</p>

<p>उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.</p>

<p>आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.</p>

<p>शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.</p>

<p>शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.</p>

<p>मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.</p>

<p>पूरी खबर पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/" title="http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 56893,
	'title' => 'पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र',
	'subheading' => null,
	'description' => '<p>-द वायर,&nbsp;</p>

<p>दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.</p>

<p>केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.</p>

<p>केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &lsquo;याचिकाओं की भरमार&rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.</p>

<p>बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&rsquo;</p>

<p><br />
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.</p>

<p>केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.</p>

<p>याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.</p>

<p>पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &lsquo;गुमराह&rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.</p>

<p>मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.</p>

<p>इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.</p>

<p>उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.</p>

<p>आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.</p>

<p>शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.</p>

<p>शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.</p>

<p>मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.</p>

<p>पूरी खबर पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
',
	'credit_writer' => 'द वायर, http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court',
	'meta_title' => '',
	'meta_keywords' => '',
	'meta_description' => '',
	'noindex' => (int) 1,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => null,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 56893
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र'
$metaKeywords = 'पर्यावरण,पर्यावरण अधिसूचना,केन्द्र सरकार'
$metaDesc = '-द वायर,&nbsp;

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.

केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने...'
$disp = '<p>-द वायर,&nbsp;</p>

<p>दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है.</p>

<p>केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.</p>

<p>केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से &lsquo;याचिकाओं की भरमार&rsquo; शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा.</p>

<p>बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, &lsquo;इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.&rsquo;</p>

<p><br />
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.</p>

<p>केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.</p>

<p>याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है.</p>

<p>पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को &lsquo;गुमराह&rsquo; किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ.</p>

<p>मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था.</p>

<p>इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे.</p>

<p>उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.</p>

<p>आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था.</p>

<p>शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है.</p>

<p>शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी.</p>

<p>मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है.</p>

<p>पूरी खबर पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/" title="http://thewirehindi.com/138299/environment-impact-assessment-2020-translation-centre-review-delhi-high-court/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र

-द वायर,  दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है. केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी. केंद्र की ओर से कहा गया कि अधिसूचना का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने से शब्दों के मतलब बदल जाएंगे और कुछ मामलों में ये अर्थहीन भी हो सकता है. उसने दावा किया कि इस दस्तावेज का अनुवाद कराने से ‘याचिकाओं की भरमार’ शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न भाषाओं में इसका अलग-अलग मतलब निकाला जाना लगेगा. बीते चार सितंबर को दायर इस याचिका में यह भी कहा गया, ‘इस फैसले के चलते एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और भविष्य में सभी कानूनी नियमनों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की मांग उठेगी, जिसके चलते भारत सरकार से सभी अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए चुनौती दी जाएगी.’ मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को उन पर्यावरणविद को नोटिस जारी किया, जिनकी याचिका पर उसने 30 जून को ईआईए अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट का 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 23 सितंबर तक प्रतिक्रिया देने को कहा है. केंद्र ने अपनी याचिका में इस अधिसूचना के ड्राफ्ट को संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है. याचिका में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत सरकारी दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना जरूरी होता है. उसने दावा किया कि अधिसूचना को कानून के तहत स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है. पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अदालत को ‘गुमराह’ किया जिसके चलते 30 जून का यह आदेश जारी हुआ. मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून के अपने आदेश में ईआईए के ड्राफ्ट पर राय एवं आपत्तियां जताने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी थी. उसने यह भी कहा था कि फैसले के दस दिन के भीतर अधिसूचना सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित की जाए. यह आदेश पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर दिया गया था. इस विवादित ड्राफ्ट पर आपत्तियां एवं सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी, जिसके तहत मंत्रालय को करीब 20 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं. भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई या नीरी) को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन टिप्पणियों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपेंगे. उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र ने 28 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था. आगे चलकर छह अगस्त को तोंगड़ ने याचिका दायर कर 30 जून के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया था. शीर्ष न्यायालय ने 13 अगस्त को इस चरण में याचिका की सुनवाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने केंद्र को यह छूट दी कि वह 30 जून के उच्च न्यायालय की समीक्षा का अनुरोध कर सकता है. शीर्ष न्यायालय ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका का निस्तारण होने तक केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी. मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिसूचना या मसौदा अधिसूचनाओं तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को केवल हिंदी और अंग्रेजी में जारी करने की जरूरत होती है. कानून के तहत इन्हें स्थानीय भाषाओं में जारी करना आवश्यक नहीं है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.