Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f205ce674fd-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f205ce674fd-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f205ce674fd-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 57573,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &amp;ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&amp;rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;सुनीता नारायण, https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; null,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 57573,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;किसान,पराली,पर्यावरण,इलीटिस्ट&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;

क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &amp;ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&amp;rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot; title=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 57573,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &amp;ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&amp;rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;सुनीता नारायण, https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; null,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 57573
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं&#039;
$metaKeywords = &#039;किसान,पराली,पर्यावरण,इलीटिस्ट&#039;
$metaDesc = &#039;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;

क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &amp;ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&amp;rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot; title=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-न्यूजलॉन्ड्री,&nbsp;

क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p>-न्यूजलॉन्ड्री,&nbsp;</p>

<p>क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.</p>

<p>स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.</p>

<p>हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.</p>

<p>हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.</p>

<p>आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.</p>

<p>इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.</p>

<p>समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill" title="https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f205ce674fd-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f205ce674fd-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f205ce674fd-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 57573,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &amp;ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&amp;rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;सुनीता नारायण, https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; null,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 57573,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;किसान,पराली,पर्यावरण,इलीटिस्ट&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;

क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &amp;ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&amp;rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot; title=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 57573,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &amp;ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&amp;rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;सुनीता नारायण, https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; null,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 57573
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं&#039;
$metaKeywords = &#039;किसान,पराली,पर्यावरण,इलीटिस्ट&#039;
$metaDesc = &#039;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;

क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &amp;ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&amp;rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot; title=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-न्यूजलॉन्ड्री,&nbsp;

क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p>-न्यूजलॉन्ड्री,&nbsp;</p>

<p>क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.</p>

<p>स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.</p>

<p>हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.</p>

<p>हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.</p>

<p>आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.</p>

<p>इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.</p>

<p>समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill" title="https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f205ce674fd-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f205ce674fd-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f205ce674fd-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f205ce674fd-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 57573,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; null,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &amp;ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&amp;rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;सुनीता नारायण, https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; null,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 57573,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;किसान,पराली,पर्यावरण,इलीटिस्ट&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;

क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &amp;ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&amp;rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot; title=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 57573,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; null,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &amp;ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&amp;rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;सुनीता नारायण, https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; null,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 57573
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं&#039;
$metaKeywords = &#039;किसान,पराली,पर्यावरण,इलीटिस्ट&#039;
$metaDesc = &#039;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;

क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-न्यूजलॉन्ड्री,&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &amp;ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&amp;rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot; title=&quot;https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-न्यूजलॉन्ड्री,&nbsp;

क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p>-न्यूजलॉन्ड्री,&nbsp;</p>

<p>क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.</p>

<p>स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.</p>

<p>हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.</p>

<p>हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.</p>

<p>आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.</p>

<p>इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.</p>

<p>समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill" title="https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 57573,
		'title' => 'किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं',
		'subheading' => null,
		'description' => '<p>-न्यूजलॉन्ड्री,&nbsp;</p>

<p>क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.</p>

<p>स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.</p>

<p>हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.</p>

<p>हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.</p>

<p>आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.</p>

<p>इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.</p>

<p>समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
',
		'credit_writer' => 'सुनीता नारायण, https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill',
		'meta_title' => '',
		'meta_keywords' => '',
		'meta_description' => '',
		'noindex' => (int) 1,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => null,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 57573,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं',
	'metaKeywords' => 'किसान,पराली,पर्यावरण,इलीटिस्ट',
	'metaDesc' => '-न्यूजलॉन्ड्री,&nbsp;

क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह...',
	'disp' => '<p>-न्यूजलॉन्ड्री,&nbsp;</p>

<p>क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.</p>

<p>स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.</p>

<p>हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.</p>

<p>हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.</p>

<p>आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.</p>

<p>इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.</p>

<p>समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill" title="https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 57573,
	'title' => 'किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं',
	'subheading' => null,
	'description' => '<p>-न्यूजलॉन्ड्री,&nbsp;</p>

<p>क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.</p>

<p>स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.</p>

<p>हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.</p>

<p>हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.</p>

<p>आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.</p>

<p>इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.</p>

<p>समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
',
	'credit_writer' => 'सुनीता नारायण, https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill',
	'meta_title' => '',
	'meta_keywords' => '',
	'meta_description' => '',
	'noindex' => (int) 1,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => null,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 57573
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं'
$metaKeywords = 'किसान,पराली,पर्यावरण,इलीटिस्ट'
$metaDesc = '-न्यूजलॉन्ड्री,&nbsp;

क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह...'
$disp = '<p>-न्यूजलॉन्ड्री,&nbsp;</p>

<p>क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे.</p>

<p>स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे &ldquo;इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर&rdquo; बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है.</p>

<p>हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे.</p>

<p>हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें.</p>

<p>आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है.</p>

<p>इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा.</p>

<p>समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill" title="https://www.newslaundry.com/2020/11/11/farmers-stubble-compensation-punjab-pollution-environment-farmers-bill">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

किसानों को पराली न जलाने की एवज में रुपए देना समाधान नहीं

-न्यूजलॉन्ड्री,  क्या किसानों को अपने खेतों में पराली न जलाने के एवज में पैसे मिलने चाहिए? आज के समय में यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और यही वह समय है जब खेतों में पराली जलाई जाती है. यह प्रदूषण हवा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंच जाता है. यह किसी से नहीं छुपा कि दिल्ली गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण के अन्य स्थानीय कारणों के फलस्वरूप पहले से ही बेदम है. तर्क यह है कि सरकार द्वारा नकद सहायता मिलने पर किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे. स्वच्छ वायु के लिए लगातार अभियान चलाने और एक पर्यावरणविद होने के नाते मेरा यह मानना है कि इस प्रोत्साहन का उल्टा असर पड़ेगा. दूसरे शब्दों में, इस मदद का दुरुपयोग होना आसान है क्योंकि नकद सहायता पाने के लिए किसान पहले से अधिक मात्रा में पराली जलाएंगे और हर साल नकद सहायता की राशि में वृद्धि करनी होगी. इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रोत्साहन इस कुरीति को बढ़ा सकता है. लेकिन, सोशल मीडिया में मुझ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुझे “इलीटिस्ट (संभ्रांतवादी), अज्ञानी एवं वास्तविकता से दूर” बताया जा रहा है. इसी के साथ मुझे किसान विरोधी भी घोषित कर दिया गया है. हालांकि सच्चाई यह है कि पिछले साल पंजाब सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 31,231 किसानों को कुल 29 करोड़ रुपए बांटे थे लेकिन उसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि ही हुई है. लेकिन असली समस्या यह नहीं है. किसानों को सहायता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं कृषि संकट की बड़ी समस्याओं के बारे में तो बात भी नहीं कर रही हूं. किसान चक्की के दो पाटों के बीच में फंसे हैं. जहां एक तरफ खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कम रखने का भी दबाव है. यह प्रणाली किसानों के श्रम को कम करके आंकने के साथ-साथ उनकी जमीन और जलीय संपदा को भी नुकसान पहुंचाती है. इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है. हमें समस्या को पहचानने और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने की जरूरत है. एक ऐसा रास्ता जो किसानों को आय दे और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करे. हम जानते हैं कि किसान पराली इसलिए जलाते हैं क्योंकि धान की फसल की कटाई और अगली गेहूं की फसल की बुवाई के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है. हम यह भी जानते हैं कि इस अवधि को छोटा कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने धान के रोपने में लगभग एक महीने की देरी को अधिसूचित किया है. ऐसा इसलिए ताकि फसल मानसून के आगमन के आसपास लगाई जा सके. यह सब इसलिए किया गया है ताकि किसान भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल न करें. आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसानों को इन पानी के संकट वाले क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं करनी चाहिए. आपकी बात सही भी है. लेकिन जवाब जटिल है क्योंकि सरकारें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुसार धान की खरीद करती हैं. इसके फलस्वरूप किसान एक अजीब से चक्कर में पड़ जाते हैं. बासमती धान की पराली जलाई नहीं जाती क्योंकि उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है. लेकिन बासमती धान एमएसपी के अंदर नहीं आता है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है. इसलिए, किसान अब भी गैर-बासमती धान को एमएसपी के लिए उगाते हैं और फिर उनके पास ठूंठ को जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका दम तो घुटता है ही, साथ ही साथ हमारी सांसों पर भी आफत आन पड़ती है. इस समस्या के समाधान के तीन पहलू हैं. पहला, मशीनों की मदद से पराली को वापस जमीन में ही दबा दिया जाए और ऐसा इस प्रकार किया जाए जिससे गेहूं की फसल की बुवाई में कोई व्यवधान न पहुंचे. लेकिन ये कृषि उपकरण महंगे हैं (कुछ साल पहले तक ये उपलब्ध भी नहीं थे), इसलिए, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने धनराशि प्रदान की है, ताकि राज्य सरकारें इन मशीनों को खरीद सकें और उन्हें किसानों को बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध करा सकें. वर्ष 2020 में पराली जलाने के मौसम की शुरुआत तक, अकेले पंजाब में लगभग 50,000 मशीनों (मशीन केंद्रों व व्यक्तिगत किसानों को) को 80 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया था. जैव ईंधन को वापस जमीन में दबाने से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा. समाधान का दूसरा पहलू जैव ईंधन को मूल्य प्रदान करना है. अगर किसानों को पराली की कीमत दी जाए तो वे उसे नहीं जलाएंगे. इस क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. ऊर्जा उत्पादन से लेकर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) बनाने के लिए पराली का उपयोग करने तक. इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है. पहला सीबीजी प्रोजेक्ट 2021 की शुरुआत में चालू हो जाना चाहिए. इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर भी काम चालू है. पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्राथमिकता सूची में सीबीजी को शामिल किया है. इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ने एक ऋण योजना चालू की है और तेल कंपनियों ने भी अगले पांच वर्षों तक 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पराली खरीदने के लिए हामी भरी है. अतः आज जो पराली हम जला रहे हैं, उसे वाहनों में प्रयोग के लिए ईंधन के रूप में बदला जाएगा. इसके अलावा पुराने बिजली संयंत्रों में कोयले की जगह पराली का उपयोग करने का विकल्प भी है. यह न केवल बुनियादी ढांचे को विस्तारित करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरणीय लागत को भी कम करेगा. तीसरा विकल्प किसानों को धान की बजाय अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना और उनके फसल विकल्पों में विविधता लाना है. जाहिर है कि यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन यही समय की मांग है. पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.