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आदिवासियों के दावों को खारिज करने का उपकरण बना मध्यप्रदेश का वन मित्र पोर्टल

डाउन टू अर्थ, 26 फरवरी

13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे खारिज कर दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने देश के 20 राज्यों में 11,91,273 आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था।

आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) को बेदखल करने के इस आदेश के बाद भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने सर्वोच्च न्यायालय से अपने आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया।

आवेदन में कहा गया है कि एफआरए दावों की अस्वीकृति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था और इसलिए, 28 फरवरी, 2019 के बेदखनी आदेश को रोक दिया गया था।

मंत्रालय की इस अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने राज्यों से विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें दावों की अस्वीकृति, दावों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण, अस्वीकृति के कारण और यदि अनुसूचित जनजाति और ओटीएफडी से संबंधित हैं तो उनके दावों की अस्वीकृति से पहले सबूत पेश करने का मौका दिया गया।

मंत्रालय ने आगे संबंधित राज्यों के साथ आदेश पर चर्चा की और इन राज्यों ने फिर खारिज किए गए दावों की स्वतः समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की।
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