न्यूज क्लिपिंग्स् | आदिवासियों के दावों को खारिज करने का उपकरण बना मध्यप्रदेश का वन मित्र पोर्टल

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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		]
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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		]
	],
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
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	'line' => (int) 73,
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/forest-rights-review-van-mitra-portal-of-madhya-pradesh-became-a-tool-to-reject-the-claims-of-tribals/print'
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'line' => (int) 2421,
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
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		'type' => '->',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
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	(int) 11 => [
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
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$frame = [
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/forest-rights-review-van-mitra-portal-of-madhya-pradesh-became-a-tool-to-reject-the-claims-of-tribals/print'
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/forest-rights-review-van-mitra-portal-of-madhya-pradesh-became-a-tool-to-reject-the-claims-of-tribals/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {

$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे खारिज कर दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने देश के 20 राज्यों में 11,91,273 आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) को बेदखल करने के इस आदेश के बाद भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने सर्वोच्च न्यायालय से अपने आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवेदन में कहा गया है कि एफआरए दावों की अस्वीकृति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था और इसलिए, 28 फरवरी, 2019 के बेदखनी आदेश को रोक दिया गया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की इस अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने राज्यों से विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें दावों की अस्वीकृति, दावों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण, अस्वीकृति के कारण और यदि अनुसूचित जनजाति और ओटीएफडी से संबंधित हैं तो उनके दावों की अस्वीकृति से पहले सबूत पेश करने का मौका दिया गया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने आगे संबंधित राज्यों के साथ आदेश पर चर्चा की और इन राज्यों ने फिर खारिज किए गए दावों की स्वतः समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की।&lt;br /&gt;
पूरी खबर- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/wildlife-biodiversity/forest-rights/forest-rights-review-van-mitra-portal-of-madhya-pradesh-became-a-tool-to-reject-the-claims-of-tribals-87910&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार...&#039;,
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&lt;p&gt;13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे खारिज कर दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने देश के 20 राज्यों में 11,91,273 आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) को बेदखल करने के इस आदेश के बाद भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने सर्वोच्च न्यायालय से अपने आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवेदन में कहा गया है कि एफआरए दावों की अस्वीकृति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था और इसलिए, 28 फरवरी, 2019 के बेदखनी आदेश को रोक दिया गया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की इस अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने राज्यों से विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें दावों की अस्वीकृति, दावों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण, अस्वीकृति के कारण और यदि अनुसूचित जनजाति और ओटीएफडी से संबंधित हैं तो उनके दावों की अस्वीकृति से पहले सबूत पेश करने का मौका दिया गया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने आगे संबंधित राज्यों के साथ आदेश पर चर्चा की और इन राज्यों ने फिर खारिज किए गए दावों की स्वतः समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की।&lt;br /&gt;
पूरी खबर- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/wildlife-biodiversity/forest-rights/forest-rights-review-van-mitra-portal-of-madhya-pradesh-became-a-tool-to-reject-the-claims-of-tribals-87910&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/wildlife-biodiversity/forest-rights/forest-rights-review-van-mitra-portal-of-madhya-pradesh-became-a-tool-to-reject-the-claims-of-tribals-87910&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे खारिज कर दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने देश के 20 राज्यों में 11,91,273 आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;मंत्रालय की इस अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने राज्यों से विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें दावों की अस्वीकृति, दावों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण, अस्वीकृति के कारण और यदि अनुसूचित जनजाति और ओटीएफडी से संबंधित हैं तो उनके दावों की अस्वीकृति से पहले सबूत पेश करने का मौका दिया गया।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे खारिज कर दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने देश के 20 राज्यों में 11,91,273 आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;आवेदन में कहा गया है कि एफआरए दावों की अस्वीकृति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था और इसलिए, 28 फरवरी, 2019 के बेदखनी आदेश को रोक दिया गया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की इस अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने राज्यों से विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें दावों की अस्वीकृति, दावों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण, अस्वीकृति के कारण और यदि अनुसूचित जनजाति और ओटीएफडी से संबंधित हैं तो उनके दावों की अस्वीकृति से पहले सबूत पेश करने का मौका दिया गया।&lt;/p&gt;

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13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार..."/>
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                <p>डाउन टू अर्थ, 26 फरवरी</p>

<p>13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे खारिज कर दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने देश के 20 राज्यों में 11,91,273 आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था।</p>

<p>आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) को बेदखल करने के इस आदेश के बाद भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने सर्वोच्च न्यायालय से अपने आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया।</p>

<p>आवेदन में कहा गया है कि एफआरए दावों की अस्वीकृति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था और इसलिए, 28 फरवरी, 2019 के बेदखनी आदेश को रोक दिया गया था।</p>

<p>मंत्रालय की इस अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने राज्यों से विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें दावों की अस्वीकृति, दावों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण, अस्वीकृति के कारण और यदि अनुसूचित जनजाति और ओटीएफडी से संबंधित हैं तो उनके दावों की अस्वीकृति से पहले सबूत पेश करने का मौका दिया गया।</p>

<p>मंत्रालय ने आगे संबंधित राज्यों के साथ आदेश पर चर्चा की और इन राज्यों ने फिर खारिज किए गए दावों की स्वतः समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की।<br />
पूरी खबर- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/wildlife-biodiversity/forest-rights/forest-rights-review-van-mitra-portal-of-madhya-pradesh-became-a-tool-to-reject-the-claims-of-tribals-87910" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/wildlife-biodiversity/forest-rights/forest-rights-review-van-mitra-portal-of-madhya-pradesh-became-a-tool-to-reject-the-claims-of-tribals-87910">डाउन टू अर्थ</a></p>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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&lt;p&gt;13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे खारिज कर दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने देश के 20 राज्यों में 11,91,273 आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) को बेदखल करने के इस आदेश के बाद भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने सर्वोच्च न्यायालय से अपने आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवेदन में कहा गया है कि एफआरए दावों की अस्वीकृति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था और इसलिए, 28 फरवरी, 2019 के बेदखनी आदेश को रोक दिया गया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की इस अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने राज्यों से विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें दावों की अस्वीकृति, दावों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण, अस्वीकृति के कारण और यदि अनुसूचित जनजाति और ओटीएफडी से संबंधित हैं तो उनके दावों की अस्वीकृति से पहले सबूत पेश करने का मौका दिया गया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने आगे संबंधित राज्यों के साथ आदेश पर चर्चा की और इन राज्यों ने फिर खारिज किए गए दावों की स्वतः समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की।&lt;br /&gt;
पूरी खबर- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/wildlife-biodiversity/forest-rights/forest-rights-review-van-mitra-portal-of-madhya-pradesh-became-a-tool-to-reject-the-claims-of-tribals-87910&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार...&#039;,
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&lt;p&gt;13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे खारिज कर दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने देश के 20 राज्यों में 11,91,273 आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;आवेदन में कहा गया है कि एफआरए दावों की अस्वीकृति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था और इसलिए, 28 फरवरी, 2019 के बेदखनी आदेश को रोक दिया गया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की इस अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने राज्यों से विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें दावों की अस्वीकृति, दावों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण, अस्वीकृति के कारण और यदि अनुसूचित जनजाति और ओटीएफडी से संबंधित हैं तो उनके दावों की अस्वीकृति से पहले सबूत पेश करने का मौका दिया गया।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) को बेदखल करने के इस आदेश के बाद भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने सर्वोच्च न्यायालय से अपने आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवेदन में कहा गया है कि एफआरए दावों की अस्वीकृति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था और इसलिए, 28 फरवरी, 2019 के बेदखनी आदेश को रोक दिया गया था।&lt;/p&gt;

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13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार...&#039;
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&lt;p&gt;13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे खारिज कर दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने देश के 20 राज्यों में 11,91,273 आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) को बेदखल करने के इस आदेश के बाद भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने सर्वोच्च न्यायालय से अपने आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवेदन में कहा गया है कि एफआरए दावों की अस्वीकृति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था और इसलिए, 28 फरवरी, 2019 के बेदखनी आदेश को रोक दिया गया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की इस अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने राज्यों से विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें दावों की अस्वीकृति, दावों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण, अस्वीकृति के कारण और यदि अनुसूचित जनजाति और ओटीएफडी से संबंधित हैं तो उनके दावों की अस्वीकृति से पहले सबूत पेश करने का मौका दिया गया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने आगे संबंधित राज्यों के साथ आदेश पर चर्चा की और इन राज्यों ने फिर खारिज किए गए दावों की स्वतः समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की।&lt;br /&gt;
पूरी खबर- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/wildlife-biodiversity/forest-rights/forest-rights-review-van-mitra-portal-of-madhya-pradesh-became-a-tool-to-reject-the-claims-of-tribals-87910&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/wildlife-biodiversity/forest-rights/forest-rights-review-van-mitra-portal-of-madhya-pradesh-became-a-tool-to-reject-the-claims-of-tribals-87910&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार..."/>
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<p>13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे खारिज कर दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने देश के 20 राज्यों में 11,91,273 आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था।</p>

<p>आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) को बेदखल करने के इस आदेश के बाद भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने सर्वोच्च न्यायालय से अपने आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया।</p>

<p>आवेदन में कहा गया है कि एफआरए दावों की अस्वीकृति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था और इसलिए, 28 फरवरी, 2019 के बेदखनी आदेश को रोक दिया गया था।</p>

<p>मंत्रालय की इस अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने राज्यों से विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें दावों की अस्वीकृति, दावों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण, अस्वीकृति के कारण और यदि अनुसूचित जनजाति और ओटीएफडी से संबंधित हैं तो उनके दावों की अस्वीकृति से पहले सबूत पेश करने का मौका दिया गया।</p>

<p>मंत्रालय ने आगे संबंधित राज्यों के साथ आदेश पर चर्चा की और इन राज्यों ने फिर खारिज किए गए दावों की स्वतः समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की।<br />
पूरी खबर- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/wildlife-biodiversity/forest-rights/forest-rights-review-van-mitra-portal-of-madhya-pradesh-became-a-tool-to-reject-the-claims-of-tribals-87910" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/wildlife-biodiversity/forest-rights/forest-rights-review-van-mitra-portal-of-madhya-pradesh-became-a-tool-to-reject-the-claims-of-tribals-87910">डाउन टू अर्थ</a></p>               </font>
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Code Context

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&lt;p&gt;13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे खारिज कर दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने देश के 20 राज्यों में 11,91,273 आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;आवेदन में कहा गया है कि एफआरए दावों की अस्वीकृति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था और इसलिए, 28 फरवरी, 2019 के बेदखनी आदेश को रोक दिया गया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय की इस अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने राज्यों से विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें दावों की अस्वीकृति, दावों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण, अस्वीकृति के कारण और यदि अनुसूचित जनजाति और ओटीएफडी से संबंधित हैं तो उनके दावों की अस्वीकृति से पहले सबूत पेश करने का मौका दिया गया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने आगे संबंधित राज्यों के साथ आदेश पर चर्चा की और इन राज्यों ने फिर खारिज किए गए दावों की स्वतः समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की।&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;13 फरवरी, 2019 को, वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिकता से संबंधित एक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को उन एफआरए दावेदारों को बेदखल करने का निर्देश दिया, जिनके व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे खारिज कर दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने देश के 20 राज्यों में 11,91,273 आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) को बेदखल करने के इस आदेश के बाद भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने सर्वोच्च न्यायालय से अपने आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवेदन में कहा गया है कि एफआरए दावों की अस्वीकृति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था और इसलिए, 28 फरवरी, 2019 के बेदखनी आदेश को रोक दिया गया था।&lt;/p&gt;

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<p>आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) को बेदखल करने के इस आदेश के बाद भारी आक्रोश फैल गया, जिसके चलते जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने सर्वोच्च न्यायालय से अपने आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया।</p>

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