Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot;&gt;160 करोड़ रुपये का भारी नुकसान&lt;/a&gt;&amp;nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot;&gt;105 करोड़ रुपये का राहत पैकेज&lt;/a&gt;&amp;nbsp;जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot;&gt;नकद राशि सहायता&lt;/a&gt;&amp;nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&amp;nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot;&gt;अनेकों बार इसे टालकर&lt;/a&gt;, अतिरिक्त समय मांगकर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot;&gt;2016 में ही इसे लागू&lt;/a&gt;&amp;nbsp;किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&amp;nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&amp;nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &amp;lsquo;मत्स्य आयुक्त&amp;rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot;&gt;मांग पत्रों&lt;/a&gt;&amp;nbsp;में उठाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&amp;nbsp;160 करोड़ रुपये का भारी नुकसान&amp;nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot; title=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot;&gt;160 करोड़ रुपये का भारी न�&lt;br /&gt;�कसान&lt;/a&gt;&amp;nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot; title=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot;&gt;105 करोड़ रुपये का राहत प�&lt;br /&gt;�केज&lt;/a&gt;&amp;nbsp;जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot;&gt;नकद राशि सहायता&lt;/a&gt;&amp;nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&amp;nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot; title=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot;&gt;अनेकों बार इसे टालकर&lt;/a&gt;, अतिरिक्त समय मांगकर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot; title=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot;&gt;2016 में ही इसे लागू&lt;/a&gt;&amp;nbsp;किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&amp;nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&amp;nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &amp;lsquo;मत्स्य आयुक्त&amp;rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot; title=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot;&gt;मांग पत्रों&lt;/a&gt;&amp;nbsp;में उठाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot;&gt;160 करोड़ रुपये का भारी नुकसान&lt;/a&gt;&amp;nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot;&gt;105 करोड़ रुपये का राहत पैकेज&lt;/a&gt;&amp;nbsp;जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot;&gt;नकद राशि सहायता&lt;/a&gt;&amp;nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&amp;nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot;&gt;अनेकों बार इसे टालकर&lt;/a&gt;, अतिरिक्त समय मांगकर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot;&gt;2016 में ही इसे लागू&lt;/a&gt;&amp;nbsp;किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&amp;nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&amp;nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &amp;lsquo;मत्स्य आयुक्त&amp;rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot;&gt;मांग पत्रों&lt;/a&gt;&amp;nbsp;में उठाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot; title=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot;&gt;160 करोड़ रुपये का भारी न�&lt;br /&gt;�कसान&lt;/a&gt;&amp;nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot; title=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot;&gt;105 करोड़ रुपये का राहत प�&lt;br /&gt;�केज&lt;/a&gt;&amp;nbsp;जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot;&gt;नकद राशि सहायता&lt;/a&gt;&amp;nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&amp;nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot; title=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot;&gt;अनेकों बार इसे टालकर&lt;/a&gt;, अतिरिक्त समय मांगकर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot; title=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot;&gt;2016 में ही इसे लागू&lt;/a&gt;&amp;nbsp;किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&amp;nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&amp;nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &amp;lsquo;मत्स्य आयुक्त&amp;rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot; title=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot;&gt;मांग पत्रों&lt;/a&gt;&amp;nbsp;में उठाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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                <p>-द वायर,</p>

<p>मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&nbsp;<a href="https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms" title="https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms">160 करोड़ रुपये का भारी न�<br />�कसान</a>&nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है.</p>

<p>गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए&nbsp;<a href="https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday." title="https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.">105 करोड़ रुपये का राहत प�<br />�केज</a>&nbsp;जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए.</p>

<p>हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.</p>

<p>तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)</p>

<p>लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/" title="https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/">नकद राशि सहायता</a>&nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.</p>

<p>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&nbsp;<a href="https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html" title="https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html">अनेकों बार इसे टालकर</a>, अतिरिक्त समय मांगकर&nbsp;<a href="https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html" title="https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html">2016 में ही इसे लागू</a>&nbsp;किया.</p>

<p>अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.</p>

<p>एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.</p>

<h3>प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति</h3>

<p>सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.</p>

<p>अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.</p>

<p>यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &lsquo;मत्स्य आयुक्त&rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&nbsp;<a href="https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/" title="https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/">मांग पत्रों</a>&nbsp;में उठाए हैं.</p>

<p>राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.</p>

<p>सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/" title="http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&amp;nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot;&gt;अनेकों बार इसे टालकर&lt;/a&gt;, अतिरिक्त समय मांगकर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot;&gt;2016 में ही इसे लागू&lt;/a&gt;&amp;nbsp;किया.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&amp;nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&amp;nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &amp;lsquo;मत्स्य आयुक्त&amp;rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot;&gt;मांग पत्रों&lt;/a&gt;&amp;nbsp;में उठाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&amp;nbsp;160 करोड़ रुपये का भारी नुकसान&amp;nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों...&#039;,
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&lt;p&gt;मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot; title=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot;&gt;160 करोड़ रुपये का भारी न�&lt;br /&gt;�कसान&lt;/a&gt;&amp;nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot; title=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot;&gt;105 करोड़ रुपये का राहत प�&lt;br /&gt;�केज&lt;/a&gt;&amp;nbsp;जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot;&gt;नकद राशि सहायता&lt;/a&gt;&amp;nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&amp;nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot; title=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot;&gt;अनेकों बार इसे टालकर&lt;/a&gt;, अतिरिक्त समय मांगकर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot; title=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot;&gt;2016 में ही इसे लागू&lt;/a&gt;&amp;nbsp;किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&amp;nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&amp;nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &amp;lsquo;मत्स्य आयुक्त&amp;rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot; title=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot;&gt;मांग पत्रों&lt;/a&gt;&amp;nbsp;में उठाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot;&gt;105 करोड़ रुपये का राहत पैकेज&lt;/a&gt;&amp;nbsp;जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot;&gt;नकद राशि सहायता&lt;/a&gt;&amp;nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&amp;nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot;&gt;अनेकों बार इसे टालकर&lt;/a&gt;, अतिरिक्त समय मांगकर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot;&gt;2016 में ही इसे लागू&lt;/a&gt;&amp;nbsp;किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&amp;nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&amp;nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &amp;lsquo;मत्स्य आयुक्त&amp;rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot;&gt;मांग पत्रों&lt;/a&gt;&amp;nbsp;में उठाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot; title=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot;&gt;160 करोड़ रुपये का भारी न�&lt;br /&gt;�कसान&lt;/a&gt;&amp;nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot;&gt;नकद राशि सहायता&lt;/a&gt;&amp;nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&amp;nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot; title=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot;&gt;अनेकों बार इसे टालकर&lt;/a&gt;, अतिरिक्त समय मांगकर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot; title=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot;&gt;2016 में ही इसे लागू&lt;/a&gt;&amp;nbsp;किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&amp;nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&amp;nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &amp;lsquo;मत्स्य आयुक्त&amp;rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot; title=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot;&gt;मांग पत्रों&lt;/a&gt;&amp;nbsp;में उठाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | गुजरात सरकार का तौकते राहत पैकेज प्रवासी मछुआरों की वास्तविकताओं से परे है | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-द वायर,

मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&nbsp;160 करोड़ रुपये का भारी नुकसान&nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों..."/>
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                <strong>गुजरात सरकार का तौकते राहत पैकेज प्रवासी मछुआरों की वास्तविकताओं से परे है</strong></h1>
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                <p>-द वायर,</p>

<p>मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&nbsp;<a href="https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms" title="https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms">160 करोड़ रुपये का भारी न�<br />�कसान</a>&nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है.</p>

<p>गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए&nbsp;<a href="https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday." title="https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.">105 करोड़ रुपये का राहत प�<br />�केज</a>&nbsp;जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए.</p>

<p>हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.</p>

<p>तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)</p>

<p>लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/" title="https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/">नकद राशि सहायता</a>&nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.</p>

<p>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&nbsp;<a href="https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html" title="https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html">अनेकों बार इसे टालकर</a>, अतिरिक्त समय मांगकर&nbsp;<a href="https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html" title="https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html">2016 में ही इसे लागू</a>&nbsp;किया.</p>

<p>अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.</p>

<p>एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.</p>

<h3>प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति</h3>

<p>सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.</p>

<p>अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.</p>

<p>यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &lsquo;मत्स्य आयुक्त&rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&nbsp;<a href="https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/" title="https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/">मांग पत्रों</a>&nbsp;में उठाए हैं.</p>

<p>राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.</p>

<p>सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/" title="http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot;&gt;160 करोड़ रुपये का भारी नुकसान&lt;/a&gt;&amp;nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot;&gt;105 करोड़ रुपये का राहत पैकेज&lt;/a&gt;&amp;nbsp;जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot;&gt;नकद राशि सहायता&lt;/a&gt;&amp;nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&amp;nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot;&gt;अनेकों बार इसे टालकर&lt;/a&gt;, अतिरिक्त समय मांगकर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot;&gt;2016 में ही इसे लागू&lt;/a&gt;&amp;nbsp;किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&amp;nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&amp;nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &amp;lsquo;मत्स्य आयुक्त&amp;rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot;&gt;मांग पत्रों&lt;/a&gt;&amp;nbsp;में उठाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&amp;nbsp;160 करोड़ रुपये का भारी नुकसान&amp;nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot; title=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot;&gt;160 करोड़ रुपये का भारी न�&lt;br /&gt;�कसान&lt;/a&gt;&amp;nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot; title=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot;&gt;105 करोड़ रुपये का राहत प�&lt;br /&gt;�केज&lt;/a&gt;&amp;nbsp;जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot;&gt;नकद राशि सहायता&lt;/a&gt;&amp;nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&amp;nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot; title=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot;&gt;अनेकों बार इसे टालकर&lt;/a&gt;, अतिरिक्त समय मांगकर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot; title=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot;&gt;2016 में ही इसे लागू&lt;/a&gt;&amp;nbsp;किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&amp;nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&amp;nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &amp;lsquo;मत्स्य आयुक्त&amp;rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot; title=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot;&gt;मांग पत्रों&lt;/a&gt;&amp;nbsp;में उठाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot;&gt;105 करोड़ रुपये का राहत पैकेज&lt;/a&gt;&amp;nbsp;जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot;&gt;नकद राशि सहायता&lt;/a&gt;&amp;nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&amp;nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot;&gt;अनेकों बार इसे टालकर&lt;/a&gt;, अतिरिक्त समय मांगकर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot;&gt;2016 में ही इसे लागू&lt;/a&gt;&amp;nbsp;किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&amp;nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&amp;nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &amp;lsquo;मत्स्य आयुक्त&amp;rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot;&gt;मांग पत्रों&lt;/a&gt;&amp;nbsp;में उठाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot; title=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms&quot;&gt;160 करोड़ रुपये का भारी न�&lt;br /&gt;�कसान&lt;/a&gt;&amp;nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot; title=&quot;https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.&quot;&gt;105 करोड़ रुपये का राहत प�&lt;br /&gt;�केज&lt;/a&gt;&amp;nbsp;जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot; title=&quot;https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/&quot;&gt;नकद राशि सहायता&lt;/a&gt;&amp;nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&amp;nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot; title=&quot;https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html&quot;&gt;अनेकों बार इसे टालकर&lt;/a&gt;, अतिरिक्त समय मांगकर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot; title=&quot;https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html&quot;&gt;2016 में ही इसे लागू&lt;/a&gt;&amp;nbsp;किया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&amp;nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&amp;nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &amp;lsquo;मत्स्य आयुक्त&amp;rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot; title=&quot;https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/&quot;&gt;मांग पत्रों&lt;/a&gt;&amp;nbsp;में उठाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&nbsp;160 करोड़ रुपये का भारी नुकसान&nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों..."/>
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                <strong>गुजरात सरकार का तौकते राहत पैकेज प्रवासी मछुआरों की वास्तविकताओं से परे है</strong></h1>
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                <p>-द वायर,</p>

<p>मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&nbsp;<a href="https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms" title="https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms">160 करोड़ रुपये का भारी न�<br />�कसान</a>&nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है.</p>

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<p>हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.</p>

<p>तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)</p>

<p>लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/" title="https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/">नकद राशि सहायता</a>&nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.</p>

<p>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&nbsp;<a href="https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html" title="https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html">अनेकों बार इसे टालकर</a>, अतिरिक्त समय मांगकर&nbsp;<a href="https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html" title="https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html">2016 में ही इसे लागू</a>&nbsp;किया.</p>

<p>अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.</p>

<p>एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.</p>

<h3>प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति</h3>

<p>सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.</p>

<p>अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.</p>

<p>यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &lsquo;मत्स्य आयुक्त&rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&nbsp;<a href="https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/" title="https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/">मांग पत्रों</a>&nbsp;में उठाए हैं.</p>

<p>राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.</p>

<p>सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/" title="http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए&nbsp;<a href="https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.">105 करोड़ रुपये का राहत पैकेज</a>&nbsp;जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए.</p>

<p>हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.</p>

<p>तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)</p>

<p>लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/">नकद राशि सहायता</a>&nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.</p>

<p>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&nbsp;<a href="https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html">अनेकों बार इसे टालकर</a>, अतिरिक्त समय मांगकर&nbsp;<a href="https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html">2016 में ही इसे लागू</a>&nbsp;किया.</p>

<p>अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.</p>

<p>एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.</p>

<h3>प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति</h3>

<p>सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.</p>

<p>अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.</p>

<p>यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &lsquo;मत्स्य आयुक्त&rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&nbsp;<a href="https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/">मांग पत्रों</a>&nbsp;में उठाए हैं.</p>

<p>राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.</p>

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<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.</p>

<p>तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)</p>

<p>लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/" title="https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/">नकद राशि सहायता</a>&nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.</p>

<p>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&nbsp;<a href="https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html" title="https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html">अनेकों बार इसे टालकर</a>, अतिरिक्त समय मांगकर&nbsp;<a href="https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html" title="https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html">2016 में ही इसे लागू</a>&nbsp;किया.</p>

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<p>सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.</p>

<p>अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.</p>

<p>यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &lsquo;मत्स्य आयुक्त&rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&nbsp;<a href="https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/" title="https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/">मांग पत्रों</a>&nbsp;में उठाए हैं.</p>

<p>राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.</p>

<p>सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/" title="http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>',
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<p>मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&nbsp;<a href="https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms">160 करोड़ रुपये का भारी नुकसान</a>&nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है.</p>

<p>गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए&nbsp;<a href="https://www.firstpost.com/india/cyclone-tauktae-gujarat-announces-rs-105-crore-relief-package-for-fisherfolk-9677661.html#:~:text=Cyclone%20Tauktae%3A%20Gujarat%20announces%20Rs%20105%20crore%20relief%20package%20for%20fisherfolk,-The%20cyclone%20caused&amp;text=Ahmedabad%3A%20The%20Gujarat%20government%20has,month%2C%20officials%20said%20on%20Wednesday.">105 करोड़ रुपये का राहत पैकेज</a>&nbsp;जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए.</p>

<p>हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.</p>

<p>तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)</p>

<p>लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/">नकद राशि सहायता</a>&nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.</p>

<p>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&nbsp;<a href="https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html">अनेकों बार इसे टालकर</a>, अतिरिक्त समय मांगकर&nbsp;<a href="https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html">2016 में ही इसे लागू</a>&nbsp;किया.</p>

<p>अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.</p>

<p>एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.</p>

<h3>प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति</h3>

<p>सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.</p>

<p>अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.</p>

<p>यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &lsquo;मत्स्य आयुक्त&rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&nbsp;<a href="https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/">मांग पत्रों</a>&nbsp;में उठाए हैं.</p>

<p>राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए.</p>

<p>सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः&nbsp;<a href="https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms" title="https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/tauktae-cost-to-fisheries-sector-pegged-at-rs-160-crore/articleshow/82810388.cms">160 करोड़ रुपये का भारी न�<br />�कसान</a>&nbsp;झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है.</p>

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<p>हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं.</p>

<p>तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.)</p>

<p>लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि&nbsp;<a href="https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/" title="https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-cm-survey-of-damages-to-start-today-7322298/">नकद राशि सहायता</a>&nbsp;और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.</p>

<p>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-&nbsp; के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने&nbsp;<a href="https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html" title="https://www.counterview.net/2020/08/refusal-to-implement-nfsa-gujarat-babus.html">अनेकों बार इसे टालकर</a>, अतिरिक्त समय मांगकर&nbsp;<a href="https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html" title="https://www.business-standard.com/article/pti-stories/gujarat-starts-implementation-of-food-security-act-116040101256_1.html">2016 में ही इसे लागू</a>&nbsp;किया.</p>

<p>अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है.</p>

<p>एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है.</p>

<h3>प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति</h3>

<p>सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव&nbsp; से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह&nbsp; मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं.</p>

<p>अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है.</p>

<p>यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के &lsquo;मत्स्य आयुक्त&rsquo; (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए&nbsp;<a href="https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/" title="https://counterview.org/2021/07/28/adversely-affected-by-tauktae-gujarat-fisherfolk-demand-higher-compensation/">मांग पत्रों</a>&nbsp;में उठाए हैं.</p>

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<p>सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/" title="http://thewirehindi.com/187457/gujarat-s-tauktae-relief-package-ignores-everyday-realities-of-migrant-fisherfolk/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
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गुजरात सरकार का तौकते राहत पैकेज प्रवासी मछुआरों की वास्तविकताओं से परे है

-द वायर, मई के महीने में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते तौकते चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचा दी थी. राज्य के मत्स्य व्यवसाय को इसके चलते अनुमानतः 160 करोड़ रुपये का भारी न� �कसान झेलना पड़ा. हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा है. गुजरात सरकार द्वारा मछुआरों के साथ-साथ उनकी नावों एवं उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 105 करोड़ रुपये का राहत प� �केज जारी किया गया. जो मछुआरे ऋण लेना चाहते थे, उनके लिए भी सरकार ने वित्तीय सहायता की घोषणा की. राहत पैकेज की राशि में से सरकार ने 80 करोड़ रुपये तो जाफराबाद, नवा बंदर, सैयद राजपाड़ा एवं शियालबेत तटों पर बने बंदरगाहों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दिए तथा वित्तीय राहत के लिए मात्र 25 करोड़ की राशि रखे गए. हर जगह यह विवाद है कि वितरण के लिए निर्धारित वित्तीय राशि पर्याप्त है या नहीं, लेकिन घोषित किए गए राहत पैकेज के अपर्याप्त होने और कमियों की बात कोई नहीं कर रहा. इस पैकेज की परिकल्पना में ही गंभीर कमियां हैं जो इसके जमीनी अमल में बहुत-सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं. तौकते चक्रवात राहत पैकेज में मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के निर्धारण हेतु किसी भी प्रक्रिया या दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है. यह सुनिश्चित करती दिखती है कि कहीं वे लोग, जो असल में मुआवजे के योग्य हैं, अपना हक़ लेने से छूट न जाएं (ख़ासकर तब जब कितने ही मछुआरों ने चक्रवात के कारण सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पहचान दस्तावेज गंवा दिए.) लेकिन इस अपारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि नकद राशि सहायता और आवास क्षति का मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए)- जिसकी शुरुआत तो खाद्य सुरक्षा की कल्याणकारी पद्धति के रूप में हुई थी, लेकिन अंतत: यह अधिकार-आधारित पद्धति में बदल गया-  के अंतर्गत सभी संबंधित राज्य सरकारों को राशन कार्ड जारी करने थे. खाद्य सुरक्षा के इस नियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बावजूद गुजरात सरकार ने अनेकों बार इसे टालकर, अतिरिक्त समय मांगकर 2016 में ही इसे लागू किया. अतः राहत पैकेज को राशन कार्ड के साथ जोड़कर बुनियादी स्तर पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुजरात में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणाली और संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है. एनएफएसए के खराब अमल ने चक्रवात में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में मिल रही नकद सहायता एवं आवास क्षति मुआवजे के राहत वितरण पर विपरीत प्रभाव डाला है. प्रवासी मछुआरों की असल स्थिति सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार, गुजरात के उना तहसील का एक प्रवासी मछुआरा गांव है, जहां धाराबंदर गांव  से मछुआरा समुदाय रोजगार के लिए आते हैं. वह  मछली पकड़ने के मौसम में आकर छोटे घर और झोंंपड़ियां बनाकर रहते और फिर अपने गांव लौट जाते हैं. अपने काम की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण मछुआरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था इस समुदाय के अस्तित्व को पहचानने और इनकी दिक्कतों की ओर पर्याप्त तरीके से ध्यान देने में असमर्थ है. इसके कारण इनकी दोनों मुआवजों, नकद राशि सहायता और आवास क्षति मुआवजा, लेने की पात्रता प्रभावित हुई है. यह मुद्दे शियालबेत, जाफराबाद, छांछ बंदरगाह, धारा बंदरगाह, गिर सोमनाथ के सैयद राजपाड़ा, नवा बंदर एवं सिमर के विभिन्न मछुआरा संगठनों ने गांधीनगर के ‘मत्स्य आयुक्त’ (फिशरीज कमिश्नर) को उनके द्वारा लिखे गए मांग पत्रों में उठाए हैं. राहत पैकेज के तहत नकद राशि में एक हफ़्ते की अवधि के लिए वयस्कों को 100 रुपये प्रतिदिन और किशोरों को 60 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए थे, लेकिन यह राशि पाने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राशन कार्ड का उपयोग हुआ, जिसके कारण कई योग्य व्यक्ति इसकी सुविधा लेने से वंचित रह गए. सैयद राजपाड़ा धाराबंदर विस्तार में 2011 के बाद से राशन कार्ड अपडेट नहीं किए गए हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि मछुआरा समुदाय के किसी भी सदस्य को 2013 के बाद वितरित किए गए नए एनएफएसए कार्ड नहीं मिल पाए हैं. पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.