Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	],
	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &amp;lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&amp;rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &amp;lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हेमंत सोरेन ने कहा, &amp;lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&amp;rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &amp;lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&amp;rsquo; करने वाला था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &amp;lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&amp;rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &amp;lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हेमंत सोरेन ने कहा, &amp;lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&amp;rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &amp;lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&amp;rsquo; करने वाला था.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &amp;lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हेमंत सोरेन ने कहा, &amp;lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&amp;rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &amp;lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&amp;rsquo; करने वाला था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/&quot; title=&quot;https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | ‘मोदी सरकार उद्योगपतियों के झुंड से घिरी’, हेमंत सोरेन कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट | Im4change.org</title>
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज..."/>
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                <p>-द प्रिंट,</p>

<p>झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज कर दिया है.</p>

<p>सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.</p>

<p>पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.</p>

<p>केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.</p>

<p>पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.</p>

<p>हेमंत सोरेन ने कहा, &lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&rsquo;</p>

<p>उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.</p>

<p>बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.</p>

<p>झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&rsquo; करने वाला था.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/" title="https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>

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&lt;p&gt;सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &amp;lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हेमंत सोरेन ने कहा, &amp;lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&amp;rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &amp;lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&amp;rsquo; करने वाला था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &amp;lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&amp;rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज...&#039;,
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&lt;p&gt;झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &amp;lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&amp;rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &amp;lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हेमंत सोरेन ने कहा, &amp;lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&amp;rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &amp;lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&amp;rsquo; करने वाला था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/&quot; title=&quot;https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &amp;lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हेमंत सोरेन ने कहा, &amp;lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&amp;rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &amp;lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&amp;rsquo; करने वाला था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &amp;lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&amp;rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज...&#039;
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&lt;p&gt;झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &amp;lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&amp;rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &amp;lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हेमंत सोरेन ने कहा, &amp;lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&amp;rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &amp;lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&amp;rsquo; करने वाला था.&lt;/p&gt;

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज..."/>
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<p>सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.</p>

<p>पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.</p>

<p>केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.</p>

<p>पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.</p>

<p>हेमंत सोरेन ने कहा, &lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&rsquo;</p>

<p>उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.</p>

<p>बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.</p>

<p>झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&rsquo; करने वाला था.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/" title="https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>

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&lt;p&gt;सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &amp;lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हेमंत सोरेन ने कहा, &amp;lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&amp;rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &amp;lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&amp;rsquo; करने वाला था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &amp;lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&amp;rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज...&#039;,
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&lt;p&gt;झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &amp;lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&amp;rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &amp;lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हेमंत सोरेन ने कहा, &amp;lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&amp;rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &amp;lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&amp;rsquo; करने वाला था.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &amp;lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&amp;rsquo; करने वाला था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &amp;lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हेमंत सोरेन ने कहा, &amp;lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&amp;rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &amp;lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&amp;rsquo; करने वाला था.&lt;/p&gt;

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<p>झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज कर दिया है.</p>

<p>सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.</p>

<p>पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.</p>

<p>केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.</p>

<p>पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.</p>

<p>हेमंत सोरेन ने कहा, &lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&rsquo;</p>

<p>उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.</p>

<p>बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.</p>

<p>झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&rsquo; करने वाला था.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/" title="https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>

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<p>झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज कर दिया है.</p>

<p>सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.</p>

<p>पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.</p>

<p>केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.</p>

<p>पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.</p>

<p>हेमंत सोरेन ने कहा, &lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&rsquo;</p>

<p>उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.</p>

<p>बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.</p>

<p>झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&rsquo; करने वाला था.</p>

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<p>झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज कर दिया है.</p>

<p>सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.</p>

<p>पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.</p>

<p>केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.</p>

<p>पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.</p>

<p>हेमंत सोरेन ने कहा, &lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&rsquo;</p>

<p>उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.</p>

<p>बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.</p>

<p>झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&rsquo; करने वाला था.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/" title="https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>

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<p>झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज कर दिया है.</p>

<p>सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.</p>

<p>पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.</p>

<p>केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.</p>

<p>पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.</p>

<p>हेमंत सोरेन ने कहा, &lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&rsquo;</p>

<p>उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.</p>

<p>बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.</p>

<p>झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&rsquo; करने वाला था.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.theprint.in/india/hemant-soren-challenge-to-modi-govt-decision-in-coal-block-allocation-case-left-greed-of-90-thousand-crores/149063/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज...'
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<p>झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह &lsquo;पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है&rsquo;. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज कर दिया है.</p>

<p>सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, &lsquo;मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं.</p>

<p>पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं.</p>

<p>केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है.</p>

<p>पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.</p>

<p>हेमंत सोरेन ने कहा, &lsquo;कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.&rsquo; उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.&rsquo;</p>

<p>उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है.</p>

<p>बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है.</p>

<p>झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय &lsquo;सह संघवाद की घोर अवहेलना&rsquo; करने वाला था.</p>

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‘मोदी सरकार उद्योगपतियों के झुंड से घिरी’, हेमंत सोरेन कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट

-द प्रिंट, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह ‘पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है’. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज कर दिया है. सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड से घिरी हुई है. उनकी टिप्पणी शनिवार को तब आई है जब उनकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई, जो राज्य को करीब 90,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा सकती थीं. पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी. इनमें से लगभग 22 ब्लॉक झारखंड में हैं. केंद्र सरकार ने बीते 18 जून को देशभर के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें पहली बार विदेशी निवेश को भी शामिल किया जा रहा है. इस 41 कोल ब्लॉक में सबसे अधिक झारखंड के 22 कोल ब्लॉक शामिल हैं. इन खदानों से कुल 386 करोड़ टन कोयले के खनन होने की बात कही गई है. पीएम मोदी जहां इस पहले आपदा को अवसर कहा था, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस वक्त खदान का उचित्त मूल्य नहीं मिल सकता. क्योंकि दुनियाभर में लॉकडाउन है. हेमंत ने नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही फिलहाल इसे रोकने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. हेमंत सोरेन ने कहा, ‘कोल ब्लॉक आवंटन में विदेशी निवेश के आने की बात कही जा रही है. कोरोना के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है. इस स्थिति में कोल ब्लॉक को बाजार से सही मूल्य नहीं मिलेगा.’ उन्होंने यह भी कहा कि, नीलामी से पहले खनन एरिया में सोशियो इनवायरमेंट असेसमेंट (सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकण) का होना जरूरी है. जो कि फिलहाल सुनिश्चित नहीं किया गया है.’ उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना हड़बड़ी में यह निर्णय लिया है. बदले हुए नियमों के अनुसार, जिसे मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में एक झटके में बदल दिया, इसके लिए राज्य सरकारें जिन्हें तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देनी होती है. झारखंड सरकार 22 कोयला ब्लॉकों को अपनी मंजूरी नहीं देने पर अड़ी हुई है. मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार का निर्णय ‘सह संघवाद की घोर अवहेलना’ करने वाला था. पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.