Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	],
	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
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		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747&quot;&gt;लाइव लॉ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को&amp;nbsp; को&amp;nbsp;फ्रीज कर दिया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया, &amp;lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&amp;nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &amp;lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&amp;nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इससे पहले&amp;nbsp;एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;यूरोपीय संघ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(ईयू) ने चिंता जताते हुए कहा था कि वह दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम को बहुत महत्व देता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&amp;nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एमनेस्टी ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot;&gt;आरोप&lt;/a&gt;&amp;nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;केंद्रीय गृह मंत्रालय&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने कहा था, &amp;lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&amp;nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर जानने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.

लाइव लॉ&amp;nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने...&#039;,
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&lt;p&gt;ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747&quot; title=&quot;https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747&quot;&gt;लाइव लॉ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को&amp;nbsp; को&amp;nbsp;फ्रीज कर दिया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया, &amp;lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&amp;nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &amp;lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&amp;nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&amp;nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एमनेस्टी ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot;&gt;आरोप&lt;/a&gt;&amp;nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;केंद्रीय गृह मंत्रालय&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने कहा था, &amp;lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&amp;nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर जानने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया, &amp;lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&amp;nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &amp;lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&amp;nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इससे पहले&amp;nbsp;एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;यूरोपीय संघ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(ईयू) ने चिंता जताते हुए कहा था कि वह दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम को बहुत महत्व देता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&amp;nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एमनेस्टी ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot;&gt;आरोप&lt;/a&gt;&amp;nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;केंद्रीय गृह मंत्रालय&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने कहा था, &amp;lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&amp;nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर जानने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747&quot; title=&quot;https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747&quot;&gt;लाइव लॉ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को&amp;nbsp; को&amp;nbsp;फ्रीज कर दिया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &amp;lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&amp;nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&amp;nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एमनेस्टी ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot;&gt;आरोप&lt;/a&gt;&amp;nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;केंद्रीय गृह मंत्रालय&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने कहा था, &amp;lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&amp;nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.&lt;/p&gt;

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ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.

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<p><a href="https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747" title="https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747">लाइव लॉ</a>&nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&nbsp;&lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को&nbsp; को&nbsp;फ्रीज कर दिया है.&rsquo;</p>

<p>बयान में आगे कहा गया, &lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&rsquo;</p>

<p>ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.</p>

<p>इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&rsquo;</p>

<p>बयान में कहा गया,&nbsp;&lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&rsquo;</p>

<p>उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.</p>

<p>बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.</p>

<p>बयान में कहा गया, &lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&rsquo;</p>

<p>इससे पहले&nbsp;एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने पर&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/" title="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/">यूरोपीय संघ</a>&nbsp;(ईयू) ने चिंता जताते हुए कहा था कि वह दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम को बहुत महत्व देता है.</p>

<p>यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.</p>

<p>एमनेस्टी ने&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/" title="http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/">आरोप</a>&nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/" title="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/">केंद्रीय गृह मंत्रालय</a>&nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.</p>

<p>मंत्रालय ने कहा था, &lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&rsquo;</p>

<h3>एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा</h3>

<p>इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.</p>

<p>एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.</p>

<p>बयान में कहा गया, &lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&rsquo;</p>

<p>पूरी खबर जानने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/" title="http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &amp;lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&amp;nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&amp;nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एमनेस्टी ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot;&gt;आरोप&lt;/a&gt;&amp;nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;केंद्रीय गृह मंत्रालय&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पूरी खबर जानने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.

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&lt;p&gt;ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747&quot; title=&quot;https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747&quot;&gt;लाइव लॉ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को&amp;nbsp; को&amp;nbsp;फ्रीज कर दिया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया, &amp;lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&amp;nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &amp;lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&amp;nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इससे पहले&amp;nbsp;एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;यूरोपीय संघ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(ईयू) ने चिंता जताते हुए कहा था कि वह दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम को बहुत महत्व देता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&amp;nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एमनेस्टी ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot;&gt;आरोप&lt;/a&gt;&amp;nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;केंद्रीय गृह मंत्रालय&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने कहा था, &amp;lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&amp;nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर जानने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747&quot;&gt;लाइव लॉ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को&amp;nbsp; को&amp;nbsp;फ्रीज कर दिया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया, &amp;lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&amp;nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &amp;lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&amp;nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इससे पहले&amp;nbsp;एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;यूरोपीय संघ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(ईयू) ने चिंता जताते हुए कहा था कि वह दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम को बहुत महत्व देता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&amp;nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एमनेस्टी ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot;&gt;आरोप&lt;/a&gt;&amp;nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;केंद्रीय गृह मंत्रालय&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने कहा था, &amp;lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&amp;nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर जानने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया, &amp;lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&amp;nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &amp;lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&amp;nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&amp;nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एमनेस्टी ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot;&gt;आरोप&lt;/a&gt;&amp;nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;केंद्रीय गृह मंत्रालय&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने कहा था, &amp;lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&amp;nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर जानने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | एमनेस्टी इंटरनेशनल: 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा की | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-द वायर,

ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.

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                <p>-द वायर,</p>

<p>ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.</p>

<p><a href="https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747" title="https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747">लाइव लॉ</a>&nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&nbsp;&lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को&nbsp; को&nbsp;फ्रीज कर दिया है.&rsquo;</p>

<p>बयान में आगे कहा गया, &lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&rsquo;</p>

<p>ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.</p>

<p>इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&rsquo;</p>

<p>बयान में कहा गया,&nbsp;&lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&rsquo;</p>

<p>उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.</p>

<p>बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.</p>

<p>बयान में कहा गया, &lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&rsquo;</p>

<p>इससे पहले&nbsp;एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने पर&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/" title="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/">यूरोपीय संघ</a>&nbsp;(ईयू) ने चिंता जताते हुए कहा था कि वह दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम को बहुत महत्व देता है.</p>

<p>यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.</p>

<p>एमनेस्टी ने&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/" title="http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/">आरोप</a>&nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/" title="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/">केंद्रीय गृह मंत्रालय</a>&nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.</p>

<p>मंत्रालय ने कहा था, &lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&rsquo;</p>

<h3>एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा</h3>

<p>इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.</p>

<p>एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.</p>

<p>बयान में कहा गया, &lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&rsquo;</p>

<p>पूरी खबर जानने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/" title="http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747&quot;&gt;लाइव लॉ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को&amp;nbsp; को&amp;nbsp;फ्रीज कर दिया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया, &amp;lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&amp;nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &amp;lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&amp;nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इससे पहले&amp;nbsp;एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;यूरोपीय संघ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(ईयू) ने चिंता जताते हुए कहा था कि वह दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम को बहुत महत्व देता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&amp;nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एमनेस्टी ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot;&gt;आरोप&lt;/a&gt;&amp;nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;केंद्रीय गृह मंत्रालय&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने कहा था, &amp;lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&amp;nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर जानने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.

लाइव लॉ&amp;nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने...&#039;,
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&lt;p&gt;ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747&quot; title=&quot;https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747&quot;&gt;लाइव लॉ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को&amp;nbsp; को&amp;nbsp;फ्रीज कर दिया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया, &amp;lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&amp;nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &amp;lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&amp;nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इससे पहले&amp;nbsp;एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;यूरोपीय संघ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(ईयू) ने चिंता जताते हुए कहा था कि वह दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम को बहुत महत्व देता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&amp;nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एमनेस्टी ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot;&gt;आरोप&lt;/a&gt;&amp;nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;केंद्रीय गृह मंत्रालय&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने कहा था, &amp;lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&amp;nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर जानने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया, &amp;lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&amp;nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &amp;lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&amp;nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&amp;nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एमनेस्टी ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot;&gt;आरोप&lt;/a&gt;&amp;nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;केंद्रीय गृह मंत्रालय&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने कहा था, &amp;lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&amp;nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर जानने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.

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$disp = &#039;&lt;p&gt;-द वायर,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747&quot; title=&quot;https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747&quot;&gt;लाइव लॉ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को&amp;nbsp; को&amp;nbsp;फ्रीज कर दिया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया, &amp;lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&amp;nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &amp;lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया,&amp;nbsp;&amp;lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&amp;nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इससे पहले&amp;nbsp;एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;यूरोपीय संघ&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(ईयू) ने चिंता जताते हुए कहा था कि वह दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम को बहुत महत्व देता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&amp;nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एमनेस्टी ने&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/&quot;&gt;आरोप&lt;/a&gt;&amp;nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/&quot;&gt;केंद्रीय गृह मंत्रालय&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मंत्रालय ने कहा था, &amp;lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&amp;nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बयान में कहा गया, &amp;lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&amp;rsquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर जानने के लिए &lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.

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                <p>-द वायर,</p>

<p>ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.</p>

<p><a href="https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747" title="https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747">लाइव लॉ</a>&nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&nbsp;&lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को&nbsp; को&nbsp;फ्रीज कर दिया है.&rsquo;</p>

<p>बयान में आगे कहा गया, &lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&rsquo;</p>

<p>ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.</p>

<p>इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&rsquo;</p>

<p>बयान में कहा गया,&nbsp;&lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&rsquo;</p>

<p>उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.</p>

<p>बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.</p>

<p>बयान में कहा गया, &lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&rsquo;</p>

<p>इससे पहले&nbsp;एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने पर&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/" title="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/">यूरोपीय संघ</a>&nbsp;(ईयू) ने चिंता जताते हुए कहा था कि वह दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम को बहुत महत्व देता है.</p>

<p>यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.</p>

<p>एमनेस्टी ने&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/" title="http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/">आरोप</a>&nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/" title="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/">केंद्रीय गृह मंत्रालय</a>&nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.</p>

<p>मंत्रालय ने कहा था, &lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&rsquo;</p>

<h3>एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा</h3>

<p>इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.</p>

<p>एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.</p>

<p>बयान में कहा गया, &lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&rsquo;</p>

<p>पूरी खबर जानने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/" title="http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.</p>

<p><a href="https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747">लाइव लॉ</a>&nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&nbsp;&lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को&nbsp; को&nbsp;फ्रीज कर दिया है.&rsquo;</p>

<p>बयान में आगे कहा गया, &lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&rsquo;</p>

<p>ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.</p>

<p>इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&rsquo;</p>

<p>बयान में कहा गया,&nbsp;&lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&rsquo;</p>

<p>उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.</p>

<p>बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.</p>

<p>बयान में कहा गया, &lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&rsquo;</p>

<p>इससे पहले&nbsp;एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने पर&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/">यूरोपीय संघ</a>&nbsp;(ईयू) ने चिंता जताते हुए कहा था कि वह दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम को बहुत महत्व देता है.</p>

<p>यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.</p>

<p>एमनेस्टी ने&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/">आरोप</a>&nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/">केंद्रीय गृह मंत्रालय</a>&nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.</p>

<p>मंत्रालय ने कहा था, &lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&rsquo;</p>

<h3>एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा</h3>

<p>इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.</p>

<p>एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.</p>

<p>बयान में कहा गया, &lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&rsquo;</p>

<p>पूरी खबर जानने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.</p>

<p><a href="https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747" title="https://www.livelaw.in/top-stories/15-international-human-rights-organisations-release-statement-condemning-indian-governments-actions-against-amnesty-india-163747">लाइव लॉ</a>&nbsp;के अनुसार, बयान में कहा गया,&nbsp;&lsquo;एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को&nbsp; को&nbsp;फ्रीज कर दिया है.&rsquo;</p>

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<p>ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.</p>

<p>इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&rsquo;</p>

<p>बयान में कहा गया,&nbsp;&lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&rsquo;</p>

<p>उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.</p>

<p>बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.</p>

<p>बयान में कहा गया, &lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&rsquo;</p>

<p>इससे पहले&nbsp;एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने पर&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/" title="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/">यूरोपीय संघ</a>&nbsp;(ईयू) ने चिंता जताते हुए कहा था कि वह दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम को बहुत महत्व देता है.</p>

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<p>एमनेस्टी ने&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/" title="http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/">आरोप</a>&nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/" title="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/">केंद्रीय गृह मंत्रालय</a>&nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.</p>

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<h3>एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा</h3>

<p>इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.</p>

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<p>बयान में आगे कहा गया, &lsquo;15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं.&nbsp;उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.&rsquo;</p>

<p>ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.</p>

<p>इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&rsquo;</p>

<p>बयान में कहा गया,&nbsp;&lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&rsquo;</p>

<p>उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.</p>

<p>बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.</p>

<p>बयान में कहा गया, &lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&rsquo;</p>

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<p>यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.</p>

<p>एमनेस्टी ने&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/">आरोप</a>&nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/">केंद्रीय गृह मंत्रालय</a>&nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.</p>

<p>मंत्रालय ने कहा था, &lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&rsquo;</p>

<h3>एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा</h3>

<p>इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.</p>

<p>एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.</p>

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ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की.

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<p>ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं.</p>

<p>इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, &lsquo;हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.&rsquo;</p>

<p>बयान में कहा गया,&nbsp;&lsquo;भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.&rsquo;</p>

<p>उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी&nbsp;शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं.</p>

<p>बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं.</p>

<p>बयान में कहा गया, &lsquo;महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.&rsquo;</p>

<p>इससे पहले&nbsp;एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने पर&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/" title="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/">यूरोपीय संघ</a>&nbsp;(ईयू) ने चिंता जताते हुए कहा था कि वह दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम को बहुत महत्व देता है.</p>

<p>यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने&nbsp;भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी.</p>

<p>एमनेस्टी ने&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/" title="http://thewirehindi.com/141396/amnesty-suspends-india-work-due-to-govt-witch-hunt/">आरोप</a>&nbsp;लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/" title="http://thewirehindi.com/141506/amnesty-international-india-closure-home-ministry-european-union/">केंद्रीय गृह मंत्रालय</a>&nbsp;ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं.</p>

<p>मंत्रालय ने कहा था, &lsquo;ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं&nbsp;अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.&rsquo;</p>

<h3>एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा</h3>

<p>इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.</p>

<p>एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है.</p>

<p>बयान में कहा गया, &lsquo;राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.&rsquo;</p>

<p>पूरी खबर जानने के लिए <a href="http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/" title="http://thewirehindi.com/141991/human-rights-organisations-condemned-indian-govt-actions-against-amnesty-india/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
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एमनेस्टी इंटरनेशनल: 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा की

-द वायर, ह्यूमन राइट्स वाच सहित 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में अपना काम बंद करने के लिए मजबूर किए जाने की आलोचना की. लाइव लॉ के अनुसार, बयान में कहा गया, ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने घोषणा की कि वह देश में अपना काम रोक रही है, क्योंकि संगठन के मानवाधिकार कार्यों के लिए बदले की कार्रवाई में भारत सरकार ने उसके बैंक खातों को  को फ्रीज कर दिया है.’ बयान में आगे कहा गया, ‘15 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं. उन्होंने स्थानीय मानवाधिकार रक्षकों और संगठनों के खिलाफ समर्थन जारी रखने का भी वादा किया है.’ ये 15 अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव अलायंस, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (एफआईडीएच), सिविकस: वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटिजन पार्टिसिपेशन, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स, फोरम-एशिया, फाउंडेशन द लंदन स्टोरी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाच, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, ओधिकर, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएएचआर) और वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशंस अगेंस्ट टॉर्चर (ओएमसीटी) हैं. इन्होंने अपने बयान में आगे कहा, ‘हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने एमनेस्टी इंडिया पर विदेशी फंडिंग के लिए कानून तोड़ने का आरोप लगाया है. इस आरोप को समूह ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और सबूत पेश किया कि सरकार के गलत कामों और ज्यादतियों को मानवाधिकार संगठनों और समूहों ने चुनौती दी तब उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कानूनी प्रताड़ना शुरू कर दी.’ बयान में कहा गया, ‘भाजपा सरकार ने नागरिक समाज पर अत्याचार किया है और मानवाधिकार रक्षकों, छात्र कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और सरकार के आलोचक अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह, आतंकवाद और अन्य दमनकारी कानूनों के तहत राजनीतिक रूप से प्रेरित मामले ला रही है और परेशान कर रही है.’ उपरोक्त प्रताड़नाओं की निंदा करते हुए बयान में कहा गया है कि ये कार्य अधिनायकवादी शासन की नकल हैं जो कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और आवाज उठाने वालों को बेशर्मी से निशाना बनाते हैं. बयान में आगे कहा गया कि जैसे-जैसे सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की आलोचना बढ़ रही है और उसके द्वारा कानून के शासन पर हमले किए जाने की आलोचना हो रही है वैसे-वैसे अधिकारी शिकायतों के निपटारे के बजाय संदेशवाहकों को ही निशाना बनाने में जुट गए हैं. बयान में कहा गया, ‘महिला अधिकार कार्यकर्ता, जातीय और अल्पसंख्यक मानवाधिकारों रक्षक विशेष रूप से चिंतित हैं. एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने जमीन पर स्थानीय रक्षकों द्वारा महसूस किए गए दबाव और हिंसा को उजागर किया है, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो.’ इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने पर यूरोपीय संघ (ईयू) ने चिंता जताते हुए कहा था कि वह दुनिया भर में एमनेस्टी इंटरनेशनल के काम को बहुत महत्व देता है. यूरोपीय संघ की प्रवक्ता नबीला मसराली ने भारत सरकार से संगठन को देश में काम करने की अनुमति देने की अपील की थी. एमनेस्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार उसे परेशान कर रही है. हालांकि, एमनेस्टी के आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि मानवीय कार्यों और सत्ता से दो टूक बात करने के बारे में दिए गए सुंदर बयान और कुछ नहीं, बल्कि संस्था की उन गतिविधियों से सभी का ध्यान भटकाने का तरीका है, जो भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन करते हैं. मंत्रालय ने कहा था, ‘ऐसे बयानों का लक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में की गईं अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करना है.’ एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, भारत में अपने खातों के पूरी तरह फ्रीज होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश में अपना सभी काम कथित तौर पर बंद कर दिया है. बयान में कहा गया, ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है और गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, मीडिया में आई खबरों के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है.’ पूरी खबर जानने के लिए यहां क्लिक करें.