Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
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		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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&lt;p&gt;2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &amp;nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।&lt;br /&gt;
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।&lt;br /&gt;
भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।&lt;br /&gt;
2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।&lt;br /&gt;
वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &amp;nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;इसके लिए सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा को 140 गीगावाट तक जाने की आवश्यकता होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अनुसार 2030 तक कुल स्थापित क्षमता 817 गीगावाट और बिजली उत्पादन 2518 अरब यूनिट होगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के अनुसार, 2019 में भारत अपने बिजली उत्पादन का 9.2 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा कर रहा था। 2021 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 102 गीगावाट की वृद्धि के साथ उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है&lt;br /&gt;
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र...&#039;,
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&lt;p&gt;2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &amp;nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।&lt;br /&gt;
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भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।&lt;br /&gt;
2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।&lt;br /&gt;
वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &amp;nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;इसके लिए सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा को 140 गीगावाट तक जाने की आवश्यकता होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अनुसार 2030 तक कुल स्थापित क्षमता 817 गीगावाट और बिजली उत्पादन 2518 अरब यूनिट होगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है&lt;br /&gt;
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &amp;nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;इसके लिए सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा को 140 गीगावाट तक जाने की आवश्यकता होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अनुसार 2030 तक कुल स्थापित क्षमता 817 गीगावाट और बिजली उत्पादन 2518 अरब यूनिट होगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के अनुसार, 2019 में भारत अपने बिजली उत्पादन का 9.2 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा कर रहा था। 2021 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 102 गीगावाट की वृद्धि के साथ उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है&lt;br /&gt;
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &amp;nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।

कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र...&#039;
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&lt;p&gt;2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &amp;nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।&lt;br /&gt;
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।&lt;br /&gt;
भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।&lt;br /&gt;
2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।&lt;br /&gt;
वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &amp;nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;इसके लिए सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा को 140 गीगावाट तक जाने की आवश्यकता होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अनुसार 2030 तक कुल स्थापित क्षमता 817 गीगावाट और बिजली उत्पादन 2518 अरब यूनिट होगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है&lt;br /&gt;
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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<p>2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।</p>

<p>कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &nbsp;</p>

<p>भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।<br />
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।<br />
भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।<br />
2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।<br />
वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।</p>

<p>भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।</p>

<p>1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।</p>

<p>इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।</p>

<p>लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -</p>

<p>2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा</p>

<p>भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।</p>

<p>&nbsp;इसके लिए सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा को 140 गीगावाट तक जाने की आवश्यकता होगी।</p>

<p>इसके अनुसार 2030 तक कुल स्थापित क्षमता 817 गीगावाट और बिजली उत्पादन 2518 अरब यूनिट होगा।</p>

<p>सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।&nbsp;</p>

<p><br />
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है</p>

<p>सीईए के अनुसार, 2019 में भारत अपने बिजली उत्पादन का 9.2 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा कर रहा था। 2021 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 102 गीगावाट की वृद्धि के साथ उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।</p>

<p>2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।</p>

<p>2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।</p>

<p>भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है<br />
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &amp;nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।&lt;br /&gt;
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।&lt;br /&gt;
भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।&lt;br /&gt;
2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।&lt;br /&gt;
वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&amp;nbsp;इसके लिए सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा को 140 गीगावाट तक जाने की आवश्यकता होगी।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के अनुसार, 2019 में भारत अपने बिजली उत्पादन का 9.2 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा कर रहा था। 2021 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 102 गीगावाट की वृद्धि के साथ उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है&lt;br /&gt;
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &amp;nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।&lt;br /&gt;
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।&lt;br /&gt;
भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।&lt;br /&gt;
2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &amp;nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के अनुसार, 2019 में भारत अपने बिजली उत्पादन का 9.2 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा कर रहा था। 2021 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 102 गीगावाट की वृद्धि के साथ उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है&lt;br /&gt;
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &amp;nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।&lt;br /&gt;
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।&lt;br /&gt;
भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।&lt;br /&gt;
2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।&lt;br /&gt;
वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &amp;nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;इसके लिए सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा को 140 गीगावाट तक जाने की आवश्यकता होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अनुसार 2030 तक कुल स्थापित क्षमता 817 गीगावाट और बिजली उत्पादन 2518 अरब यूनिट होगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के अनुसार, 2019 में भारत अपने बिजली उत्पादन का 9.2 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा कर रहा था। 2021 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 102 गीगावाट की वृद्धि के साथ उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है&lt;br /&gt;
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &amp;nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।&lt;br /&gt;
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।&lt;br /&gt;
भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &amp;nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है&lt;br /&gt;
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।&lt;/p&gt;

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                <strong>भारत के नए जलवायु लक्ष्य: साहसिक, महत्वाकांक्षी और दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण</strong></h1>
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                <p>-डाउन टू अर्थ,</p>

<p>2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।</p>

<p>कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &nbsp;</p>

<p>भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।<br />
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।<br />
भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।<br />
2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।<br />
वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।</p>

<p>भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।</p>

<p>1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।</p>

<p>इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।</p>

<p>लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -</p>

<p>2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा</p>

<p>भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।</p>

<p>&nbsp;इसके लिए सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा को 140 गीगावाट तक जाने की आवश्यकता होगी।</p>

<p>इसके अनुसार 2030 तक कुल स्थापित क्षमता 817 गीगावाट और बिजली उत्पादन 2518 अरब यूनिट होगा।</p>

<p>सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।&nbsp;</p>

<p><br />
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है</p>

<p>सीईए के अनुसार, 2019 में भारत अपने बिजली उत्पादन का 9.2 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा कर रहा था। 2021 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 102 गीगावाट की वृद्धि के साथ उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।</p>

<p>2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।</p>

<p>2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।</p>

<p>भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है<br />
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।&lt;br /&gt;
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &amp;nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।&lt;/p&gt;

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भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है&lt;br /&gt;
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &amp;nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।

कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र...&#039;,
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&lt;p&gt;2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &amp;nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।&lt;br /&gt;
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।&lt;br /&gt;
भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।&lt;br /&gt;
2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।&lt;br /&gt;
वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &amp;nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;इसके लिए सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा को 140 गीगावाट तक जाने की आवश्यकता होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अनुसार 2030 तक कुल स्थापित क्षमता 817 गीगावाट और बिजली उत्पादन 2518 अरब यूनिट होगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के अनुसार, 2019 में भारत अपने बिजली उत्पादन का 9.2 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा कर रहा था। 2021 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 102 गीगावाट की वृद्धि के साथ उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है&lt;br /&gt;
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।&lt;br /&gt;
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।&lt;br /&gt;
भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।&lt;br /&gt;
2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।&lt;br /&gt;
वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &amp;nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;इसके लिए सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा को 140 गीगावाट तक जाने की आवश्यकता होगी।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अनुसार 2030 तक कुल स्थापित क्षमता 817 गीगावाट और बिजली उत्पादन 2518 अरब यूनिट होगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के अनुसार, 2019 में भारत अपने बिजली उत्पादन का 9.2 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा कर रहा था। 2021 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 102 गीगावाट की वृद्धि के साथ उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है&lt;br /&gt;
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरा लेख पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &amp;nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।&lt;br /&gt;
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।&lt;br /&gt;
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2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।&lt;br /&gt;
वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &amp;nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीईए के अनुसार, 2019 में भारत अपने बिजली उत्पादन का 9.2 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा कर रहा था। 2021 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 102 गीगावाट की वृद्धि के साथ उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है&lt;br /&gt;
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।&lt;/p&gt;

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                <p>-डाउन टू अर्थ,</p>

<p>2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।</p>

<p>कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &nbsp;</p>

<p>भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।<br />
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।<br />
भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।<br />
2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।<br />
वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।</p>

<p>भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।</p>

<p>1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।</p>

<p>इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।</p>

<p>लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -</p>

<p>2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा</p>

<p>भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।</p>

<p>&nbsp;इसके लिए सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा को 140 गीगावाट तक जाने की आवश्यकता होगी।</p>

<p>इसके अनुसार 2030 तक कुल स्थापित क्षमता 817 गीगावाट और बिजली उत्पादन 2518 अरब यूनिट होगा।</p>

<p>सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।&nbsp;</p>

<p><br />
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है</p>

<p>सीईए के अनुसार, 2019 में भारत अपने बिजली उत्पादन का 9.2 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा कर रहा था। 2021 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 102 गीगावाट की वृद्धि के साथ उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।</p>

<p>2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।</p>

<p>2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।</p>

<p>भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है<br />
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।</p>

<p>कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &nbsp;</p>

<p>भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।<br />
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।<br />
भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।<br />
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<p>भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।</p>

<p>1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।</p>

<p>इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।</p>

<p>लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -</p>

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<p>भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।</p>

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<p><br />
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है</p>

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<p>भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है<br />
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &nbsp;</p>

<p>भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।<br />
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।<br />
भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।<br />
2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।<br />
वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।</p>

<p>भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।</p>

<p>1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।</p>

<p>इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।</p>

<p>लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं -</p>

<p>2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा</p>

<p>भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान &nbsp;लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।</p>

<p>&nbsp;इसके लिए सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा को 140 गीगावाट तक जाने की आवश्यकता होगी।</p>

<p>इसके अनुसार 2030 तक कुल स्थापित क्षमता 817 गीगावाट और बिजली उत्पादन 2518 अरब यूनिट होगा।</p>

<p>सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।&nbsp;</p>

<p><br />
भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है</p>

<p>सीईए के अनुसार, 2019 में भारत अपने बिजली उत्पादन का 9.2 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा कर रहा था। 2021 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 102 गीगावाट की वृद्धि के साथ उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।</p>

<p>2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।</p>

<p>2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।</p>

<p>भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है<br />
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>',
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<p>2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) &nbsp;हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।</p>

<p>कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &nbsp;</p>

<p>भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।<br />
भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।<br />
भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।<br />
2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।<br />
वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।</p>

<p>भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।</p>

<p>1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।</p>

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<p><br />
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<p>2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।</p>

<p>2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।</p>

<p>भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है<br />
भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है: &nbsp;</p>

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<p>भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है।</p>

<p>1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।</p>

<p>इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।</p>

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भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।</p>

<p>पूरा लेख पढ़ने के लिए <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/climate-change/climate-crisis/india-s-new-climate-goals-bold-ambitious-and-a-challenge-for-the-world-80035">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
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भारत के नए जलवायु लक्ष्य: साहसिक, महत्वाकांक्षी और दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण

-डाउन टू अर्थ, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन)  हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए। कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है:   भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा। भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा है। 1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइट उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है। लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं - 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता: क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान  लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।  इसके लिए सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा को 140 गीगावाट तक जाने की आवश्यकता होगी। इसके अनुसार 2030 तक कुल स्थापित क्षमता 817 गीगावाट और बिजली उत्पादन 2518 अरब यूनिट होगा। सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।  भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा: भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है सीईए के अनुसार, 2019 में भारत अपने बिजली उत्पादन का 9.2 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा कर रहा था। 2021 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 102 गीगावाट की वृद्धि के साथ उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। 2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं - जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है - तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है। 2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में है। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा। भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा: यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की चुनौती भी दुनिया को दी गई है भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। पूरा लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.