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लैंडफिल साइट का कचरा: एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ रुपए का जुर्माना

डाउन टू अर्थ, 13 अक्टूबर

ठोस नगरीय कचरे का तय वैज्ञानिक मानकों के आधार पर नियमित उपचार न करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का सख्त रवैया कायम है। एनजीटी ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के बाद अब दिल्ली सरकार पर लीगेसी वेस्ट का निपटारा न करने के लिए 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुर्माने की यह राशि 300 रुपए प्रति टन के आधार पर तय की है। पीठ ने पाया कि तीनों लैंडफिल साइट्स पर करी 300 लाख टन लीगेसी वेस्ट बिना उपचार के पड़ा हुआ है।


पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में पाया था कि 29 सितंबर, 2022 तक दिल्ली के तीन लैंडफिल साइट्स पर सिर्फ 21 फीसदी लीगेसी वेस्ट का जैव-उपचार किया गया। जबकि तीनों लैंडफिल साइट्स पर 80 फीसदी लीगेसी वेस्ट अब भी गैर उपचारित हैं।

दिल्ली मुख्य सचिव की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रतिदिन 11357 टन कचरा निकलता है जिसमें से महज 5361 टन कचरे का ही प्रतिदिन प्रोसेसिंग संभव होता है।
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