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कम भुगतान, कम सम्मान: भारत के जिलों में मुफ्त कानूनी सहायता की गुणवत्ता खराब क्यों है?

इंडियास्पेंड, 02 जनवरी

दिल्ली के कड़कड़डूमा जिला न्यायालय में आयुष* फ्री कानूनी सहायता देने वाले आपराधिक मामलों के वकील हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जो वकीलों का खर्च नहीं उठा सकते. उन्होंने इंडिया स्पेंड को बताया कि वे हर महीने औसतन लगभग 5,000 रुपए कमाते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश उदय यू. ललित ने अप्रैल 2022 में अपने एक बयान में कहा, "गरीबों को कानूनी सहायता देने का मतलब खराब कानूनी सहायता नहीं है." कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को कानूनी सहायता दे रहे हैं कि तो वह बेहतर मानक, बेहतर गुणवत्ता और बेहतर स्तर होना चाहिए.

इंडिया स्पेंड ने आयुष सहित फ्री कानूनी सहायता देने वाले कई वकीलों से बात की तो उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता प्रणाली का हिस्सा बनने के एवज में उन्हें जो पैसे मिलते हैं, वह बहुत कम है. वे कहते हैं कि वेतन काम के अनुरूप नहीं है या वकील बनने के लिए उन्होंने जो मेहनत की, उसकी अपेक्षा कम है. ऐसे में वकीलों को जो पैसे मिलते भी हैं, तो उसमें बहुत देरी होती है. इसके अलावा फ्री कानूनी सहायता देने वाले वकीलों को निजी वकीलों जितना सम्मान भी नहीं मिलता और उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलता है क्योंकि वे कर्मचारी नहीं हैं.
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