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पेगासस खुलासों पर नरेंद्र मोदी और इमैनुएल मैक्रों की भिन्न प्रतिक्रियाओं के क्या अर्थ हैं

-द वायर,

अगाथा क्रिस्टी ने लिखा है : ‘जुर्म छिपाए नहीं छिपता है. अपने तरीकों को बदलने की चाहे जितनी कोशिश करो, जो कि तुम करोगे, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा रवैया और तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे कदम जाहिर कर ही देते हैं.

पिछले महीने पेगासस प्रोजेक्ट- एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंसोर्टियम, द वायर जिसका एक हिस्सा है- ने दुनियाभर में सरकारों द्वारा विश्व नेताओं, विपक्षी राजनीतिज्ञों, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सैन्य श्रेणी के इजरायली स्पायवेयर पेगासस के जरिये जासूसी का निशाना बनाए जाने का खुलासा किया.

वास्तविक और संभावित निशाने यों तो चार महाद्वीपों के आरपार फैले हुए थे, लेकिन हम सिर्फ दो देशों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ताकि इन खुलासों को लेकर इन देशों के आधिकारिक प्रतिक्रियाओं के अंतर को समझा जा सके और यह भी समझ में आ सके कि आखिर उनकी प्रतिक्रियाओं में अंतर क्या बयान करता है?

ल मोंद  में प्रकाशित फ्रेंच नामों की दो श्रेणियां थीं : उन 13 व्यक्तियों की एक संक्षिप्त सूची, जिनके फोन पेगासस से संक्रमित पाए गए थे या उन्हें पेगासस के द्वारा निशाना बनाया गया था. एक दूसरी लंबी सूची ऐसे व्यक्तियों की थी, जिनके फोन का फॉरेंसिक परीक्षण नहीं किया जा सका था, लेकिन जो संभावित तौर पर निशाने पर थे.

यहां इस तथ्य को ध्यान में रखा जा सकता है कि उनके नंबर उसी सूची में थे जिसमें वास्तव में हैक किए गए फोन के नंबर भी थे.

इस बड़ी सूची मे सबसे महत्वपूर्ण नाम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का है. उनके साथ एक दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी थे. ऐसा लगता है इन सभी फ्रेंच निशानों का चयन इजरायली स्पायवेयर कंपनी एनएसओ ग्रुप के एक मोरक्को के एक क्लाइंट, जिसकी अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है, द्वारा किया गया.

भारत में भी द वायर  द्वारा उजागर किए गए नामों की दो श्रेणियां थीं. इसने शुरू में पाया कि विपक्षी नेता ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर के फोन समेत 10 फोन या तो पेगासस से संक्रमित थे या उन फोन में उन्हें हैक करने की कोशिश के संकेत मिले थे. अतिरिक्त फॉरेंसिक जांच के बाद यह संख्या अब 13 हो गई है.

संभावित निशानों की दूसरी सूची में करीब 300 सत्यापित नंबर थे. इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके सात सहयोगियों और दोस्त, मोदी सरकार के दो मंत्रियों, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, सीबीआई के एक पूर्व मुखिया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पर यौ
शोषण का आरोप लगाने वा
ली एक महिला
 के नंबर शामिल थे.

इन सारे नंबरों का चयन एनएसओ समूह के पहचान न किए जा सके क्लाइंट द्वारा किया गया लगता है. संयोग से उसी क्लाइंट ने दिल्ली के कई विदेशी राजनयिकों और 800 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबरों का भी चयन किया.

चूंकि ये नंबर जासूसी या काउंटर-टेररिज्म से संबंधित थे, इसलिए  वायर  ने उनके बारे में रिपोर्ट न करने का फैसला किया. लेकिन उनके नबंरों की उसी डेटाबेस में मौजूदगी, जिसमें भारतीय नंबर भी थे, उस देश की एक ओर महत्वपूर्ण इशारा करते हैं, जिससे इस अनजाने क्लाइंट का संबंध है.

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चलिए, अब हम इन खुलासों पर भारतीय और फ्रेंच सरकारो की प्रतिक्रियाओं की तुलना करते हैं. मैक्रों का नाम सामने आते ही, फ्रांस ने यह नहीं कहा कि -‘सबूत कहां है?’ बजाय इसके, इसने कई जांचों की घोषणा कर दी.

यह एक संवेदनशील मसला था, क्योंकि मोरक्को एक नजदीकी रणनीतिक सहयोगी है और फ्रांस को आतंकवाद निरोधी मोर्चे पर रबात के सहयोग की जरूरत है.

मैक्रों ने इजरायली प्रधानमंत्री नफताली बेनेट को जवाब मांगने के लिए फोन किया. बेनेट ने एनएसओ के कामकाज की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और कंपनी पर छापा भी मारा. उन्होंने फ्रांस को आश्वस्त करने के लिए अपने रक्षा मंत्री को पेरिस भेजा कि इस मामले की तह तक जाने में फ्रांस की पूरी मदद की जाएगी.

फ्रांस की राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसी एएनएनएसआई ने निशाने की सूची में नाम आए तीन पत्रकारों के फोन की फॉरेंसिक जांच की और पेगासस प्रोजेक्ट के दावों की पुष्टि की : ये फोन वास्तव में स्पायवेयर से संक्रमित थे.

दूसरे शब्दों में फ्रेंच सरकार ने न सिर्फ ‘अपुष्ट मीडिया रपटों’ को गंभीरता से लिया, बल्कि इसने जवाबदेही तय करने और अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए, जो गैरकानूनी जासूसी का शिकार हुए या हो सकते थे, स्वतंत्र तरीके से कार्रवाई की.

इसके उलट भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद से कहा, ‘बेहद सनसनीखेज’ खुलासे ‘भारतीय लोकतंत्र और इसके सुस्थापित संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश’ हैं. उन्होंने इसके बाद लीक हुए डेटाबेस को लेकर द वायर  के ही सतर्कता भरे दावे का हवाला देते हुए कहा, ‘इस रिपोर्ट के प्रकाशक का कहना है कि वह यह नहीं कह सकता है कि इस प्रकाशित सूची के नंबर सर्विलांस के भीतर थे.’ साथ ही उन्होंने यह जोड़ा कि एनएसओ ने रिपोर्ट के दावों को खारिज कर दिया है.

हालांकि, वैष्णव के मंत्रालय ने पेगासस प्रोजेक्ट के सवालों के जवाब में एक अहस्ताक्षरित बयान जारी किया, जिसमें इसने कहा, ‘कुछ चुनिंदा लोगों की सरकारी जासूसी के आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है, न ही इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई है.’

मंत्री महोदय ने संसद को ऐसा कोई आश्वासन नहीं देने की सतर्कता दिखाई. आखिरकार, संसद के पटल पर दिए गए बयानों का कानूनी महत्व होता है.

चूंकि मोदी सरकार ने नामों या संक्रमित पाए गए फोन की सूची से किसी तरह के संबंध से इनकार किया, और पेगासस की बिक्री सिर्फ संप्रभु निकायों की जाती है, इसकी प्रतिक्रिया में फ्रांस की प्रतिक्रिया की झलक दिखनी चाहिए थी.

गौरतलब है कि फ्रांस ने एक विदेशी शक्ति द्वारा अपने नागरिकों को निशाना बनाए के आरोपों को लेकर जांच की घोषणा करने में कोई समय नहीं गंवाया.

फ्रांस के उलट, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष को फोन नहीं किया. एनएसओ और इसके क्लाइंट की जांच का आदेश देने की बात तो दूर, मोदी के मंत्री ने वास्तव में इजरायल की कंपनी के ही बयान का हवाला उन्हीं खुलासों को ‘खारिज’ करने के लिए दिया, जिन्होंने एनएसओ और इजरायल के लिए फ्रांस में संकट खड़ा कर दिया है.

उनकी सरकार संसद में पेगासस पर बहस की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है और इसने एक बुनियादी सवाल का जवाब देने से बचने के लिए हर जुगत लगा दी है: कि क्या किसी आधिकारिक भारतीय एजेंसी ने पेगासस की खरीद की है या उसका इस्तेमाल किया है?

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