Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
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		&#039;title&#039; =&gt; &#039;मोदी सरकार और रिजर्व बैंक 2008 के संकट में की गई भूलों से सबक ले सकते हैं, मगर समय हाथ से निकल रहा है&#039;,
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&lt;p&gt;लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&amp;mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &amp;lsquo;जीएफसी&amp;rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुद्रास्फीति का दबाव&lt;br /&gt;
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बुरे कर्जों से संकट&lt;br /&gt;
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &amp;lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&amp;rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &amp;lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&amp;rsquo; से संबंधित &amp;lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&amp;rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक...&#039;,
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&lt;p&gt;लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&amp;mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &amp;lsquo;जीएफसी&amp;rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुद्रास्फीति का दबाव&lt;br /&gt;
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बुरे कर्जों से संकट&lt;br /&gt;
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &amp;lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&amp;rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &amp;lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&amp;rsquo; से संबंधित &amp;lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&amp;rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&quot; title=&quot;https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&amp;mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &amp;lsquo;जीएफसी&amp;rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुद्रास्फीति का दबाव&lt;br /&gt;
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बुरे कर्जों से संकट&lt;br /&gt;
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &amp;lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&amp;rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &amp;lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&amp;rsquo; से संबंधित &amp;lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&amp;rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक...&#039;
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&lt;p&gt;लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&amp;mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &amp;lsquo;जीएफसी&amp;rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुद्रास्फीति का दबाव&lt;br /&gt;
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बुरे कर्जों से संकट&lt;br /&gt;
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &amp;lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&amp;rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &amp;lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&amp;rsquo; से संबंधित &amp;lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&amp;rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&quot; title=&quot;https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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<p>लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &lsquo;जीएफसी&rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.</p>

<p>मुद्रास्फीति का दबाव<br />
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.</p>

<p>देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.</p>

<p>नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &lsquo;सीपीआइ&rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.</p>

<p>अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &lsquo;सीपीआइ&rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.</p>

<p>बुरे कर्जों से संकट<br />
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.</p>

<p>दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&rsquo; से संबंधित &lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.</p>

<p>आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.</p>

<p>पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/" title="https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&amp;mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &amp;lsquo;जीएफसी&amp;rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुद्रास्फीति का दबाव&lt;br /&gt;
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बुरे कर्जों से संकट&lt;br /&gt;
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &amp;lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&amp;rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &amp;lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&amp;rsquo; से संबंधित &amp;lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&amp;rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;राजेश्वरी सेनगुप्ता, https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&#039;,
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लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक...&#039;,
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&lt;p&gt;लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&amp;mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &amp;lsquo;जीएफसी&amp;rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुद्रास्फीति का दबाव&lt;br /&gt;
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बुरे कर्जों से संकट&lt;br /&gt;
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &amp;lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&amp;rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &amp;lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&amp;rsquo; से संबंधित &amp;lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&amp;rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&quot; title=&quot;https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&amp;mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &amp;lsquo;जीएफसी&amp;rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुद्रास्फीति का दबाव&lt;br /&gt;
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बुरे कर्जों से संकट&lt;br /&gt;
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &amp;lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&amp;rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &amp;lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&amp;rsquo; से संबंधित &amp;lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&amp;rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&amp;mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &amp;lsquo;जीएफसी&amp;rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुद्रास्फीति का दबाव&lt;br /&gt;
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बुरे कर्जों से संकट&lt;br /&gt;
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &amp;lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&amp;rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &amp;lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&amp;rsquo; से संबंधित &amp;lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&amp;rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.&lt;/p&gt;

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                <p>-द प्रिंट,</p>

<p>लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &lsquo;जीएफसी&rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.</p>

<p>मुद्रास्फीति का दबाव<br />
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.</p>

<p>देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.</p>

<p>नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &lsquo;सीपीआइ&rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.</p>

<p>अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &lsquo;सीपीआइ&rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.</p>

<p>बुरे कर्जों से संकट<br />
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.</p>

<p>दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&rsquo; से संबंधित &lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.</p>

<p>आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.</p>

<p>पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/" title="https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&amp;mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &amp;lsquo;जीएफसी&amp;rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुद्रास्फीति का दबाव&lt;br /&gt;
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बुरे कर्जों से संकट&lt;br /&gt;
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &amp;lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&amp;rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &amp;lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&amp;rsquo; से संबंधित &amp;lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&amp;rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;राजेश्वरी सेनगुप्ता, https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&#039;,
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&lt;p&gt;लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&amp;mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &amp;lsquo;जीएफसी&amp;rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुद्रास्फीति का दबाव&lt;br /&gt;
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बुरे कर्जों से संकट&lt;br /&gt;
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &amp;lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&amp;rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &amp;lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&amp;rsquo; से संबंधित &amp;lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&amp;rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&quot; title=&quot;https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&amp;mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &amp;lsquo;जीएफसी&amp;rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुद्रास्फीति का दबाव&lt;br /&gt;
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बुरे कर्जों से संकट&lt;br /&gt;
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &amp;lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&amp;rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &amp;lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&amp;rsquo; से संबंधित &amp;lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&amp;rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&amp;mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &amp;lsquo;जीएफसी&amp;rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;मुद्रास्फीति का दबाव&lt;br /&gt;
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &amp;lsquo;सीपीआइ&amp;rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बुरे कर्जों से संकट&lt;br /&gt;
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &amp;lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&amp;rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &amp;lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&amp;rsquo; से संबंधित &amp;lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&amp;rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.&lt;/p&gt;

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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | मोदी सरकार और रिजर्व बैंक 2008 के संकट में की गई भूलों से सबक ले सकते हैं, मगर समय हाथ से निकल रहा है | Im4change.org</title>
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लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक..."/>
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                <strong>मोदी सरकार और रिजर्व बैंक 2008 के संकट में की गई भूलों से सबक ले सकते हैं, मगर समय हाथ से निकल रहा है</strong></h1>
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                <p>-द प्रिंट,</p>

<p>लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &lsquo;जीएफसी&rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.</p>

<p>मुद्रास्फीति का दबाव<br />
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.</p>

<p>देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.</p>

<p>नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &lsquo;सीपीआइ&rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.</p>

<p>अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &lsquo;सीपीआइ&rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.</p>

<p>बुरे कर्जों से संकट<br />
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.</p>

<p>दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&rsquo; से संबंधित &lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.</p>

<p>आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.</p>

<p>पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/" title="https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &lsquo;जीएफसी&rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.</p>

<p>मुद्रास्फीति का दबाव<br />
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.</p>

<p>देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.</p>

<p>नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &lsquo;सीपीआइ&rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.</p>

<p>अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &lsquo;सीपीआइ&rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.</p>

<p>बुरे कर्जों से संकट<br />
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.</p>

<p>दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&rsquo; से संबंधित &lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.</p>

<p>आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.</p>

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<p>मुद्रास्फीति का दबाव<br />
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.</p>

<p>देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.</p>

<p>नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &lsquo;सीपीआइ&rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.</p>

<p>अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &lsquo;सीपीआइ&rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.</p>

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मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.</p>

<p>दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&rsquo; से संबंधित &lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.</p>

<p>आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.</p>

<p>पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/" title="https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>',
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<p>लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है&mdash; सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम &lsquo;जीएफसी&rsquo; से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में.</p>

<p>मुद्रास्फीति का दबाव<br />
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.</p>

<p>देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.</p>

<p>नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &lsquo;सीपीआइ&rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.</p>

<p>अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &lsquo;सीपीआइ&rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.</p>

<p>बुरे कर्जों से संकट<br />
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.</p>

<p>दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&rsquo; से संबंधित &lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.</p>

<p>आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.</p>

<p>पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए <a href="https://hindi.theprint.in/opinion/modi-government-and-the-reserve-bank-can-learn-from-the-mistakes-made-in-the-2008-crisis-but-time-is-running-out/163118/">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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<p>मुद्रास्फीति का दबाव<br />
पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी.</p>

<p>देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी.</p>

<p>नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले &lsquo;सीपीआइ&rsquo; के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है.</p>

<p>अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से &lsquo;सीपीआइ&rsquo; में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं.</p>

<p>बुरे कर्जों से संकट<br />
मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने &lsquo;आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ&rsquo; की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा.</p>

<p>दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने &lsquo;दिवाला एवं ऋण शोधन&rsquo; से संबंधित &lsquo;इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड&rsquo; (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई.</p>

<p>आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं.</p>

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मोदी सरकार और रिजर्व बैंक 2008 के संकट में की गई भूलों से सबक ले सकते हैं, मगर समय हाथ से निकल रहा है

-द प्रिंट, लॉकडाउन में पांचवां महीना बीत रहा है मगर कोविड-19 की महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे फिसलती जा रही है. आधुनिक भारत ने ऐसी महामारी पहले नहीं झेली थी, लेकिन इसका आर्थिक प्रभाव जाना-पहचाना है— सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऊंची मुद्रास्फीति, और बेहिसाब बुरे कर्जों का घातक मेल. 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद के दौर में भी यही स्थिति थी. इसका अर्थ यह हुआ कि हम ‘जीएफसी’ से सबक लेकर नीतिगत गलतियां करने से बच सकते हैं, खासकर मुद्रस्फीति और बुरे कर्ज़ों के मामलों में. मुद्रास्फीति का दबाव पहले मुद्रास्फीति पर विचार कर लें. जीएफसी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से कदम उठाते हुए केवल एक साल में पॉलिसी रेट (केंद्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार की दर) में 4 प्रतिशत-अंक की कमी कर दी और अक्टूबर 2009 में उसे 4.75 प्रतिशत पर ला दिया. उस समय रिजर्व बैंक को लगा कि वह अपनी मौद्रिक पॉलिसी रेट कम कर सकता है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) काफी गिर गया है. लेकिन मुद्रास्फीति में राहत थोड़े समय के लिए ही रही, डब्लूपीआइ फिर दहाई अंक की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी. इन स्थितियों पर काबू पाना मुश्किल साबित होने लगा. अंततः 2013 में ही, जब पॉलिसी रेट्स तकलीफदेह स्तरों पर पहुंच गईं, मुद्रास्फीति कम होने लगी. देखा जाए तो तब रिजर्व बैंक ने दो गलतियां की थी. पहली यह कि उसने डब्लूपीआइ पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि तमाम व्यापक सूचकांक मुद्रास्फीति के मामले में दबाव बढ़ने के संकेत दे रहे थे. 2009-10 में ही, पूर्व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) एवं औद्योगिक कामगार सीरीज़ 12 प्रतिशत से ऊपर चला गया था. दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण गलती यह थी कि डब्लूपीआइ जब ऊपर चढ़ने लगा था तब रिजर्व बैंक ने इसके मद्देनजर कदम उठाने में सुस्ती की, जबकि उसे यह उम्मीद करनी चाहिए थी कि यह वृद्धि अस्थायी रहने वाली थी. नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो ऐसा लगा था कि वह इस खौफनाक प्रकरण को दोहराने से रोकेगी. उसने मौद्रिक उधार की दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और रिजर्व बैंक से कहा कि वह मुद्रास्फीति को डब्लूपीआइ के बदले ‘सीपीआइ’ के आधार पर तय करते हुए उसे 4-6 प्रतिशत के बीच रखे. उसे यह भि कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति लगातार तीन साल 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है तो वह सरकार को इसकी वजह बताने की रिपोर्ट देकर बताए कि वह इसे लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए क्या कर रहा है. अब रिजर्व बैंक उस स्थिति से रू-ब-रू है जिससे उसे बचाने के लिए कहा गया था. पिछले 10 महीने से ‘सीपीआइ’ में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि देखी जा रही है. लेकिन रिजर्व बैंक का रुख आज भी वैसा ही है जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के समय था. वह ब्याज दरों को बढ़ाने से इस आधार पर कतरा रहा है कि सप्लाइ के मोर्चे पर दिक्कतों के कारण बढ़ी महंगाई अस्थायी है. बेशक ऐसा लॉकडाउन के कारण हुआ है और ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन सप्लाइ चेन को दुरुस्त करने में एक साल का वक़्त लग सकता है, तब तक महंगाई जड़ जमा ले सकती है. इसलिए खतरा यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वे गलतियां फिर दोहराई जा सकती हैं, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थीं. बुरे कर्जों से संकट मुद्रास्फीति का तो यह हाल है, बुरे कर्जों का हाल भी देख लें. वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सुस्त वृद्धि और ऊंची ब्याज दरों के कारण वे कई निवेश योजनाएं अव्यावहारिक हो गईं, जिन्हें 2004-08 के तेजी वाले दौर में शुरू किया गया था. इसके चलते कई फ़र्मों के लिए बैंक कर्ज का भुगतान करना असंभव हो गया. रिजर्व बैंक ने इसके जवाब में, कर्जों के भुगतान के लिए कई स्कीम प्रस्तुत किए लेकिन समस्या नहीं दूर हुई. बल्कि इन स्कीमों ने ‘आगे बढ़ाओ, बहाने बनाओ’ की नीति को जन्म दे दिया जिसकी आड़ में बैंकों ने बुरे कर्जों को वर्षों तक छुपाए रखा. दबाव में पड़ीं परिसंपत्तियों की समस्या दूर करने में देरी के कारण अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कम वृद्धि का लंबा दौर आया, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जोखिम उठाने से परहेज शुरू कर दिया. अर्थव्यवस्था इन सबसे अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कोविड-19 की महामारी ने आ दबोचा. आशंकाओं के मद्देनजर मोदी सरकार ने ‘दिवाला एवं ऋण शोधन’ से संबंधित ‘इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड’ (आइबीसी) लागू किया और दिवालिया फ़र्मों का मामला तेजी से और पारदर्शिता से निबटाने का निर्देश जारी किया. इसके तहत उन्हें नये तथा वित्तीय रूप से मजबूत मालिकों के हाथ नीलाम करने की व्यवस्था की गई. आइबीसी के कारण बुरे कर्जों का अनुपात कुछ कम हुआ मगर कोविड के झटके ने समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की नयी लहर पैदा कर दी. रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) का अनुपात मार्च 2021 में 12.5 प्रतिशत की नयी ऊंचाई को छू सकता है, भले ही हालात सुधार क्यों न जाएं. पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.