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नए राज्य/दो दशक: तीन राज्यों की वृहत्त विकास यात्रा

-आउटलुक,

“विकास के तर्क पर बने उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बने परिवर्तन के साक्षी”

उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये तीनों राज्य सन 2000 में एक साथ बने। इनके बनने के पीछे तर्क था कि ये तीनों ही राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के हिस्से थे। जिसके कारण इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा था। इनके लिए राजधानियां हाइकोर्ट तथा अन्य राज्य स्तरीय कार्यालय काफी दूर थे। राज्य और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विकास परियोजनाएं भौगोलिक हाशिये पर होने के कारण उन तक ठीक से पहुंच नहीं पाती थीं। जिन क्षेत्रों को लेकर ये राज्य बनाए गए थे, उन क्षेत्रों में कुछ एक समानता रखने वाले सामाजिक समुदाय वास करते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में जनजातीय समूहों की आबादी रहती है, वहीं उत्तरांचल में पहाड़ की ठंडी जलवायु में रहने के अभ्यस्त सामाजिक समुदाय रहते थे। इनको बनाते समय यह माना गया था कि छोटे राज्य होने के कारण इनमें विकास एवं सामाजिक परिवर्तन का प्रबंधन आसान होगा। राज्यों की वृहत्ता विकास में बाधा भी बनती है। यह तर्क भारतीय संविधान बनने के समय से चर्चा में रहा है। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर स्वयं भी छोटे राज्यों के पक्ष में थे। वे उत्तर प्रदेश की वृहत्ता को उसकी अन्य समस्याओं का कारण मानते थे। इन्हीं तर्कों के आधार पर ये तीनों राज्य एक साथ बने थे। इन्हें बने बीस वर्ष या दो दशक हो गए।

इन दो दशकों में इन तीनों राज्यों की राजनीति, विकास एक सामाजिक परिवर्तन में क्या घटित हुआ। इस पर आज विचार किया ही जाना चाहिए। एक बात, तो हुई कि इन तीनों राज्यों की जनता की यह शिकायत दूर हो गई कि हमारा विकास इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि दूरस्थ होने के कारण हम सत्ता, सरकार और प्रशासन की चिंताओं के हाशिये पर हैं। अब एक तरह से इन्हीं के बीच से उभरा नेतृत्व और राजनीति के हाथ में इनके विकास का बागडोर है।

आइए सबसे पहले पिछले 20 वर्षों में उत्तरांचल के विकास राजनीति और सामाजिक परिवर्तन पर बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश के 93 प्रतिशत पर्वतीय एवं 64 प्रतिशत पर्वतीय वन क्षेत्रों को मिलाकर नौ नवंबर, 2000 को उत्तराखंड राज्य बनाया गया। उत्तराखंड को बाद में चलकर उत्तरांचल का नाम दिया गया। उत्तरांचल ने अपनी स्थापना के 20 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसने औसतन 10 प्रतिशत आर्थिक विकास दर प्राप्त किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, जन्म, मृत्यु दर जैसे अनेक मानको के आधार पर इसकी विकास की गति प्रभावी रही है। इसे नारायण दत्त तिवारी, वी.सी. खंडूरी, हरीश रावत, डॅा. रमेश पोखरियाल निशंक जैसे लोकप्रिय जन नेताओं का नेतृत्व प्राप्त हुआ। अभी भाजपा के त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा है। उत्तराखंड में राजनीति की बात करें, तो उसे अपनी स्थापना के समय ही नारायण दत्त तिवारी जैसे दूर दृष्टि वाला अनुभवी प्रशासक मिल गया था। फिर उसे लगातार ही विकास के आकांक्षी मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने नए राज्य बनने की जो समस्याएं होती हैं, उनसे उसे निजात दिलाने में मदद की। उत्तराखंड बनने के बाद तीन बड़ी समस्याएं खड़ी थीं। पहली बिजली, दूसरी सड़क और तीसरी पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इसे 'खाद्य' उत्पादों के लिए आत्मनिर्भर बनाना। डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक जब मुख्यमंत्री बने तो 'खाद्य आत्मनिर्भरता’का प्रश्न उन्होंने महत्वपूर्ण ढंग से उठाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के तराई के हिस्से के एक भाग हरिद्वार तथा आस-पास के हिस्से को उत्तराखंड में शामिल कराया। जिससे उत्तराखंड के पास चावल, गेहूं, इत्यादि उपजाने वाला एक महत्वपूर्ण भू भाग मिल गया। बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं के समाधान में अन्य मुख्यमंत्रियों की भूमिका क्रमशः महत्वपूर्ण रही है लेकिन उत्तराखंड के मानवीय संसाधनों के प्रबंधन और विकास में डॉ. रमेश पोखरियाल ने महत्वपूर्ण गति दी। वे चूंकि स्वयं उसी समाज एवं जमीन से जुड़े थे, अतः वहां के पारंपरिक ज्ञान, हस्त कौशल एवं देशज शक्ति का उन्हें बेहतर ज्ञान था। अतः उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तराखंड के लोक समाजों के देशज कला, कौशल एवं पारंपरिक ज्ञान का विकास एवं विस्तार कर उन्हें आधुनिक बाजार एवं आधुनिक जरूरतों से जोड़ा। वहां के शिक्षा संस्थानों की बेहतरी के प्रयास उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किए। अब भारत के शिक्षामंत्री होने के बाद उन्होंने देश के अन्य भागों को शैक्षिक रूप से आगे बढ़ने के साथ उत्तरांचल के शैक्षिक विकास को भी गति दी है। यहां उन्हीं के प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी के नए संस्थान खोले जा रहे हैं।

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